पृष्ठभूमि
हामी देशमा लोकतन्त्र आयो भन्छौं, तर परिणाम देखियो लोकतन्त्रको, सत्ता मोहको, भागबन्डाको, अंशबन्डाको, हार्ने डरले अप्राकृतिक गठजोडको, एक राजाको सट्टा हजारौं राजाको, महाराजाको राजसी शैलीको । गरिब देशको धनीचाला, थामिनसक्नु विदेशी ऋण, व्यापारघाटा, चरम महँगीको क्रन्दन सुन्ने कोही भएन देशमा । आमजनतालाई लोकतन्त्र आएन, केवल आयो नेतालाई, त्यो पनि नीतिप्रधान नेतालाई होइन नेताप्रधान नीतिलाई मात्र । देशको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारोमा छ अहिले, बोक्नै नसक्ने ठूलो भारी देशले बोकेका कारण । नयाँ संविधान आएपछिको देशको खर्चको विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । लोकतन्त्र’bout धेरै दिवस पनि मनाउँछौं हामी ।

कहिले संविधान दिवस, कहिले प्रजातन्त्र दिवस, कहिले गणतन्त्र दिवस, हुँदा हुँदा अब प्रदेश स्थापना दिवस पनि भन्न लागेका छौं । यसरी खुसीका साथ दिवस मनाइरहँदा देशमा नअटाएर नेपाली भने बिदेसिन विवस छन् । जो घरबारी बेचेर खाँडीमा जान्छ र फर्केर बाकसमा घाटमा आउँछ, र उसैले पठाएको विप्रेषण रकमले देशको ढुकुटी बलियो छ भनिन्छ, उसको नाममा पनि । निकै उत्साहमा परेका मतदातालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकपटक विश्वासमै पारेको छ, अहिले । पुरानाले शोषण गरे, नयाँले ढाडस देलान् भनेको ती पनि थला परे, एउटा बिग्रे अर्को पठाउन सक्ने संविधानले अँगालेको समानुपातिक प्रणाली नै देशको घाँडो भएको छ, जसले एकमना सरकार कनाउन दिने छाँट देखिएन ।

हामी भन्छौं एक गर्छौं अर्कै, भन्यौं गरिबी निवारण परिणाम आयो उल्टो । भन्यौं आत्मनिर्भर परिणाम आयो परनिर्भर । भन्यौं विदेशी लगानी परिणाम आयो रकम नै फिर्ता जाने । अब त कृषिप्रधान भनिएको देशमा समेत विदेशी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

कृषिमा पनि विदेशी लगानी
सरकारले २०७७ साल पुसमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी माछापालन, मौरीपालन, फलपूmल, दुग्ध व्यवसाय कृषिमा प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बद्ध विषय उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा विदेशी लगानी खुला गरेको थियो । यसमा करिब ३ दर्जन संघ संस्थाले प्रतिरोध गरे भने यो प्रावधानलाई रोक्ने माग दाबीका साथ सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि प्रस्तुत गरे । अदालतले के भएको हो भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरोकार निकायलाई लिखित जवाफ दिन आदेश ग¥यो र तत्काल सो निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश समेत दियो ।

लोकतन्त्रमा पनि थामिनसक्नु विदेशी ऋण, व्यापारघाटा, चरम महँगीको क्रन्दन सुन्ने कोही भएन

तर, २०७९ जेठ २० मा अदालतले पैmसला गर्दै सरकार पक्षमा निर्णय सुनायो र त्यसको पूर्णपाठ हालै आउँदा सरकारले जारी गरेको प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदै यसो गर्दा प्रविधि हस्तान्तरण हुने, कृषिको आधुनिकीकरणमा सहयोग पुग्ने, कृषि उत्पादनमा अभिवृद्धि हुने परिमाण र गुणस्तर वृद्धि हुन सक्ने पैmसलामा उल्लेख गरियो । रोजगारी वृद्धि र कृषि उपज आयातमा कमी, आयात प्रतिष्ठापनमा सहयोग लगायत समग्र अर्थतन्त्रमै टेवा पुग्ने भनिदियो । सरोकारवालाको माग दाबीमा साना किसानको रोजगारी कटौती, जमिनमाथिको पहुँचमा कमी, स्वरोजगारमा विदेशी पहुँच, स्थानीय कृषि बजार गुम्ने, किसानको रोजीरोटी गुम्ने भन्दै राष्ट्रिय कृषि महासंघले विदेशी लगानी भिœयाउने कार्यमा रोक लगाउन माग गर्दै अदालतमा रिट लगेको थियो ।

हाल कृषिमै स्वदेशको लगानी ४५ अर्बमाथि रहेको डेरी उद्योगमै ३० अर्ब, मौरीपालनमा ४ अर्ब, मत्स्यपालनमा ११ अर्ब, कुखुरापालनमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्बमाथिको लगानी छ । १५ लाख जतिले यसमै रोजगारी पाएको अवस्था छ भनियो ।

नाफा भन्दै बाहिरिन्छ विदेशी मुद्रा
विगत आव २०७८÷७९ मा विदेशी लगानीको नाफा फिर्ता लग्ने विषयमा केही कडाइ थियो, यसपालिको खुकुलोपनाले चालू आवको श्रावणदेखि फागुनसम्मको ८ महिनामा विदेशी लगानीका कम्पनीले १३ अर्ब ५० करोड बराबरको रकम बाहिर लगेको स्वयं उद्योग विभागको भनाइ छ । उसका अनुसार यो अवधिमा रोयल्टीवापतको रकम २ अर्ब ८ करोड १३ लाख भनौं ११ लाख ४८ हजार यूएस डलर, ३० करोड ४० लाख ५० हजार भारु र ७ हजार युरो मुद्रा विदेश लैजान उद्योग विभागले सिफारिस दिएको छ, राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि १५ दिनभित्र यस्तो रकम विदेश लग्न पाइने प्रावधान रहेको देखिन्छ ।

यसै फागुनमा मात्रै विभागले लाभांशवापत् करिब ३ अर्ब विदेश लग्न स्वीकृति दिएको छ, रोयल्टीवापत् फागुनमा मात्रै ३३ करोड ३० लाख ९१ हजार ५३७ भनौं २ लाख ५० हजार २४ यूएस डलर, २० लाख ३० हजार भारु फिर्ता लैजान स्वीकृति दिएको छ । उद्योग विभागले यो ८ महिनामा २३९ उद्योगका लागि ३१ अर्ब २१ करोड ११ लाखको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ, तर विगतको तथ्यांक हेर्दा प्रतिबद्धताका सबै अंश आएको देखिँदैन । यतिबेला सो विभागले १ हजार ६९ लगानी कर्तालाई व्यवसायी भिसा सिफारिश गरेको, १५० जना प्रतिनिधि र ३९२ जना आश्रितका लागि यस्तो सिफारिस गरेको पनि दाबी गरेको छ ।

आयात निर्यातको खाडल चुलिँदो
भन्छौं हामी निर्यात गर्ने तर भएको छ आयात नै बढी, एउटा उदाहरण, देशमा आवको ८ महिनामा भएको निर्यातको दोब्बर अंक बराबर केवल इन्धनको आयात भएको छ । यो वर्षको श्रावणदेखि फागुनमा मात्रै ९८ अर्ब ९५ करोडको डिजेल, ४४ अर्ब १५ करोडको पेट्रोल, ३८ अर्ब ७२ करोडको एलपी ग्यास, २७ अर्ब ६७ करोडको भटमासको कच्चा तेल, २० अर्ब ११ करोडको कच्चा पाम आयल, १८ अर्ब ३४ करोडको मोबाइल, ३५ अर्ब ८६ करोडको सुन भनौं यो ८ महिनामा १० खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड बराबरको वस्तु आयात गर्दा निर्यात भने ऊनी गलैंचा कार्पेटमा २४ः७८ प्रतिशतले बढाएर ७ अर्ब ३८ करोडको, अलैंचीको निर्यात ८० प्रतिशतले बढेको भन्दै ५ अर्ब ८६ करोडको, फलामे पाता ४ सय २९ प्रतिशत भनौं अप्रत्यासितरूपमा बढेको भन्दै ४ अर्ब ६ करोडको, तयारी कपडा ८ः५ प्रतिशतले बढेको भन्दै ५ अर्ब १२ करोडको, फलपूmलको रस १२ः५ प्रतिशतले बढेको भन्दै ३ अर्ब ८२ करोडको निर्यात भएको देखिन्छ ।

निर्यातमा पहिलो श्रेणीमा छ पाम आयल जुन हाम्रो होइन, कच्चा पदार्थ तेस्रो देशबाट ल्याई प्रशोधन मात्र गरेर भारत निर्यात गरिन्छ । गत वर्ष यसको निर्यात यो अबधिमा ३५ अर्ब ३३ करोड हुँदा यति बेला १५ अर्ब १८ करोडकोे मात्र भएको छ । दोस्रोमा पर्छ भटमासको तेल यो पनि हाम्रो होइन कच्चा पदार्थ तेस्रो देशबाट ल्याई प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्ने हो, गत वर्ष यो अवधिमा यो ४१ अर्ब ४० करोडको निर्यात हुँदा अहिले ८ महिनामा ८ अर्ब ३७ करोडको मात्र निकासी भएको छ । तेस्रोमा पर्छ सिन्थेटिक यार्न यो पनि ७ प्रतिशतले घटेर ७ अर्ब ७१ करोडमा झरेको छ । यसरी समग्रमा भन्नुपर्दा चालू आवको ८ महिनामै देशको व्यापारघाटा ९ खर्ब ५३ अर्ब ५८ करोडको देखिन्छ । गत वर्ष आवको सुरु ५ महिनामा भएको निर्यात बराबरको रकम भेट्न यो वर्ष ८ महिना लागेको छ ।

कागजी घोषणामा सीमित हुने बजेटका प्रावधान केवल राजस्व उठ्तीमा सीमित भए

गत वर्ष सुरु ५ महिनामा १ खर्ब निर्यात नाघेको थियो । चालू वर्ष ८ महिना पुग्दा १ खर्ब ४ अर्ब ७९ करोड बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ जब कि भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको पहिलो ५ महिनामै १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड बराबारको निर्यात थियो । समग्रमा भन्नुपर्दा २९ः७ प्रतिशतले निर्यात घटेको छ ।

बजेटमा पनि भनाइ र गराइमा भिन्नता
अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले यो आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै आयात प्रतिष्ठापन गर्ने निर्यात वृद्धि गर्ने भनेका थिए, उपर्युक्त तथ्यांकले त्यसको ठीक उल्टो अवस्था देखाउँछ । यो वर्षको बजेटमा अदुवा, अलैंची, जडिबुटीलगायत तुलनात्मक लाभका वस्तु प्रशोधन, ब्रान्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत दिने, एकीकृति व्यापार रणनीति र व्यापारघाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्य योजना परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने, क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायतका वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा र विजनेस आउट सोर्सिङ जस्ता सेवाको पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने यस्ता वस्तुको निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने औद्योगिकक्षेत्रको विकास, वैदेशिक लागानी आकर्षण, उत्पादनको वृद्धि गरी आयात प्रतिष्ठापन गर्ने दावी गरिएको थियो ।

मासिक १० करोड बढीको विद्युत् खपत् गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म महसुलमा छुट गर्ने भनियो । तर, भनिएअनुसार न सुविधा उपलब्ध भयोे न निर्यात व्यापारमा कुनै प्रगति नै देखियो । केवल कागजी घोषणामा सीमित हुने बजेटका यी प्रावधान केवल राजस्व उठ्तीमा सीमित भए । सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्न गरेको विलासिताका वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइसमेत आपैंmले घोषणा गरेको आपैंmले फिर्ता लिएको अवस्था छ ।

सार
लोकतन्त्रका नाममा जे जति कार्य भएका छन्, फजुल खर्च कति भए, खर्च कटौतीको सिद्धान्त तर उपचार खर्च भन्दै कति धेरै वितरण भएको छ, आममतदाता कति निराश छन्, विश्वमा थोरै देश जहाँ संघीयता फापेको छ, जसको भूगोल धेरै ठूलो छ भनौं अमेरिका, भारत आदिको त्यस्तो देशको राजनैतिक प्रणालीको नक्कल गरेर कोमल यो मातृभूमिप्रति कति दिनसम्म अन्याय गर्ने त अब ?