सुशासन राष्ट्रिय राजनीतिको प्रतिबिम्ब हो, जसले राज्य कस्तो नेताले चलाइरहेको छ भन्ने बताउँछ । समयसापेक्ष ऐनकानुन निर्माण हुँदै गए ऐन कानुनअनुसार राज्य सञ्चालित भए तथा ऐनकानुनको पालनकर्ताको दृष्टान्त नेताले दिँदै आए राज्य विधिवत सञ्चालित भएको प्रमाणित हुन्छ । सुशासन देश र जनताको हितका निम्ति अपरिहार्य हुने भएकाले यसले परिवर्तित परिवेशअनुकूलकै जनअपेक्षा पूरा गर्नुपर्दछ । सुशासन लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको त आधारभूत तत्व नै हो । राज्यमा सुशासन स्थापित हुन नसके लोकतन्त्रको कुनै अर्थ हुँदैन ।

जनअपेक्षाअनुसारै जनताले छानेका प्रतिनिधिले जनहितकर शासन सञ्चालित गर्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । यसैले विश्वमा सर्वोत्कृष्ट ठानिँदै आएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नेपाली जनताको रोजाइमा परेको हो । तर, मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि सुशासन स्थापित भएको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । राज्य सञ्चालक नेताकै कार्यशैली सुशासन प्रतिकूल हैकमवादी शैलीको हुँदा अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाउपरै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो व्यवस्थाको होइन राज्य सञ्चालक नेताकै दोष हो । नेताको कार्यशैली र व्यवहार नसँचिए तथा मुलुकमा सुशासन स्थापित नभए जनताले विकल्प खोज्नेछन् भन्ने कुरा सत्तामा पुग्ने नेताले बुझ्न जरुरी छ ।

व्यवस्था आफैंमा साध्य होइन साधन मात्र हो भन्ने कुरा सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने नेताले नबुझेका छैनन् । साधनको प्रयोग सही ढंगले तथा उदार मानसिकताले गरिएमा मात्र उपलब्धि प्राप्त हुन्छ, देश र देशबासीको हित हुन्छ भन्ने कुरा मुखले होइन नेताकै व्यवहारले देखाउन सक्नुपर्दछ । सुशासनमा हुने आधारभूत तत्व भनेकै छिटोछरितो जनहितकर प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, नागरिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, विधिको शासन एवं सर्वसुलभ र पारदर्शी न्याय प्रणाली नै हो । जुन राज्य सञ्चालककै काम कर्तव्यभित्रै पर्ने सामान्य कुराहरू नै हुन् । तर, यसका लागि सत्ता सञ्चालन गर्ने नेताको कार्यशैली र व्यवहार भने दलीय एवं निजी स्वार्थको परिधिभन्दा माथि देश र देशबासीको स्वार्थमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

राज्य सञ्चालक नेताकै कार्यशैली सुशासनप्रतिकूल हैकमवादी शैलीको हुँदा अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ

नेपाली जनता अहिले राज्य प्रशासनबाटै पीडित बन्दै आएका छन् । सेवा प्रदायक लोकतान्त्रिक राज्य निकायको कामकार्य नै जनमुखी छैन । सेवाग्राहीले सामान्य काम कार्यका लागि पनि बिचौलिया वा नेतालाई समात्नुपर्ने अवस्था छ । बिचौलिया र स्थानीय नेता कार्यकर्ता आर्थिक लाभ प्राप्त नगरी सेवाग्राहीको पछि लाग्दैनन् । सबै सेवाग्राही बिचौलियालाई पारिश्रमिक दिएर सेवा लिने हैसियतका हुँदैनन् । सेवाग्राही सोझै सेवा लिने क्रममा सम्बन्धित निकायको पदाधिकारी र कर्मचारीसमक्ष पुगे कर्मचारीले नै सेवाग्राहीलाई बिचौलियाको माध्यमबेगर सेवाप्रवाह गर्न चाहँदैनन् । कर्मचारी र बिचौलियाबीच अवैध साँठगाँठ अधिकांश सामान्य सेवाग्राहीले बुझेका हुँदैनन् । अन्ततः निःशुल्क प्राप्त हुनुपर्ने सेवा लिँदा पनि सेवाग्राहीले नगद सौगात टक्र्याएनन् भने सेवा प्राप्त गर्दैनन् । राज्य प्रशासन अहिले यस्तै अवस्थामा पुगेको छ । यसको दृष्टान्तको लागि मालपाते, नापी, यातायात कार्यालय, भन्सार, राजस्व, अन्तःशुल्कलगायतको वित्तीय कारोबार गर्ने कार्यालयलाई हेरे पुग्छ । राज्यका यिनै निकायबाट सेवाग्राही जनता नै अहिले पीडित बन्दै आएका छन् ।

सेवा प्रदायक कार्यालयका कर्मचारीको कामकार्य छिटोछरितो नहुँदा जनता मर्कामा पर्दै छन् । कहिले सम्बन्धित फाँटबाला कर्मचारी नै फेला नपर्ने, फाँटबालाको अनुपस्थितिमा कार्यालय प्रमुखले कार्य सञ्चालनार्थ तत्कालै अर्को व्यक्तिलाई नखटाउने, खटिएको कर्मचारी पनि अर्कोले गर्दै आएको कार्य’bout आफूलाई थाहा नभएको भनी पन्छने । जनताले सामान्य कामका लागि पनि पटक पटक धाउनुपर्ने कार्य सम्पन्न पार्नकै निम्ति पनि सेवाग्राहीले बाध्य भई बिचौलियाको साथ लिनुपर्ने अवस्था छ । नेता संरक्षिप्त कर्मचारी पनि कार्यालय प्रमुखको नियन्त्रणमा हुँदैनन् । उनीहरूको ध्यान जनता रिझाउनेभन्दा नेता रिझाउन राजनैतिक गतिविधिमै आवद्ध हुने तथा उल्टै कार्यालय प्रमुखलाई धम्क्याउनेसम्मको अशिष्ट व्यवहार कतिपय कार्यालयका कर्मचारीले प्रदर्शित गरेको देखिन्छ । कर्मचारीको यस्तो रबैयादेखि आजीत भएका सेवाग्राही आफैँ अन्यायमा परेका छन् । सेवाग्राहीको यस्तो गुनासो सुनिदिने राज्य निकाय नै कुनै छैन ।

सर्वसाधारण नागरिक पनि आफ्नो पेसागत कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा व्यस्त रहने अवस्था सर्वविदितै छ । ठूलो सानो सबैको आ–आफ्नो पेसा हुन्छ । पेसागत कामकार्य सञ्चालन गर्ने क्रममै सामान्य कामको लागि बराबर र्काालय धाइरहँदा काममा अवरोध पुग्छ । कतिपयको रोजीरोटीमै असर पर्दछ । यस्तै व्यक्तिले निःशुल्क प्राप्त सेवा नै खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आए झन् कस्तो असर पर्ला भन्ने कुरा राज्य प्रशासनले बुझ्दैनन् ।

प्रशासनमा भएको यस्तो विकृतिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको छ । कर्मचारीलाई संरक्षण दिएर नेताले नै भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेका छन् । नेता संरक्षिप्त भ्रष्ट कर्मचारी कानुनको परिधिमै आउन सक्दैनन् । फाटफुट रूपमा कारबाहीको दायरामा आए पनि नेताको ठाडो निर्देशनले मुक्त हुन्छन् । दूषित एवं अपारदर्शी राज्य प्रशासनले नेतालाई नै नंग्याइरहेको लज्जास्पद अवस्था हेर्न जनता विवश छन् । तर, नेता भने निर्लज्जताका साथ राज्यमा सुशासन स्थापित भइसकेको फलाक्छन् । कथनको सुशासन होइन अहिले जनता अनुभूतिजन्य सुशासन चाहन्छन् । भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन चाहन्छन् । छिटोछरितो, निष्पक्ष र पारदर्शी प्रशासन चाहन्छन् । राजनैतिक प्रभाव मुक्त स्वच्छ प्रशासन चाहन्छन् । नेताप्रति होइन जनउत्तरदायी प्रशासन चाहन्छन् । नेताको ठाडो आदेशमा होइन विधिले राज्य प्रशासन सञ्चालित भएको हेर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा नेताले बुझ्न जरुरी छ ।

जनप्रतिनिधि जनउत्तरदायी भए उनीहरूको पदीय दायित्वभित्रै पर्ने यी सामान्य कुराहरू कार्य सञ्चालनकै क्रममा स्वतः कार्यान्वयन हुन्छ । यसको निम्ति आवश्यक पर्ने उदार मानसिकता, सेवाभिमुखी दृष्टिकोण र स्वच्छ र पारदर्शी नेताको कार्यशैली भए पुग्छ । यस क्रममा लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मानिने जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसद आफ्नो भूमिकाबाट विचलित बन्नुहुँदैन । संसदले आफ्नो भूमिका मात्रै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरे जनप्रतिनिधि मात्र होइन सरकारलाई नै लगाम लगाएर जनहितकर बाटोमा हिडाउन सक्छ । तर, अहिले नेता विशेषले नै सिंगो सांसदलाई लगाम लगाएर आफ्नो इसारामा हिडाउँदै ल्याएका छन् । सिंगो सांसद नै व्यक्ति विशेषको कठपुतली बन्दा संसदीय मूल्य रमान्यता नै लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ । जनप्रतिनिधिमार्फत संसदमा पुग्नुपर्ने जनदृष्टिकोण दलीय शीर्षस्थ नेताको खल्तीबाट संसदमा पुग्न थालेको छ । नेताको स्वार्थकेन्द्रित विषयमा संसदमा छलफल र बहस हुन छोडेको छ ।

आफ्नो दायित्व बहन गराउन राज्य प्रशासनलाई सहज वातावरण मात्रै प्रधानमन्त्रीले मिलाइदिए जनताले सुशासनको व्यावहारिक अनुभूति गर्न पाउनेछन्

शीर्षस्थ नेताको स्वार्थ केन्द्रित इसारा लत्याउने वा रबर स्ट्याम्प बन्न नचाहने स्वच्छ छविको नेताले संसदमा आवाज उठाए पार्टीबाट कारबाहीमा पर्ने अवस्था छ । दलीय शीर्षस्थ नेताले संसदमा पु¥याएका अधिकांश सांसदको दायित्व नेताको आदेश पालन गर्नमै सीमित बन्दै आएको छ । जनप्रतिनिधि नै पछिल्लो समयमा संसदीय प्रणालीभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वबाट विमुख किन हुँदै आए ? भन्ने’bout पनि संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । संघीय संसदीय प्रणालीमा तल्लो तहदेखि उपल्लो तहसम्मका जनप्रतिनिधिको दायित्व आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा सम्बद्ध अलगअलगै हुन्छ । दलीय प्रतिनिधिकै रूपमा जनताले जनप्रतिनिधिलाई यस्तो जिम्मेवारी दिएका हुन्छन् । जनआवश्यकता र अपेक्षाअनुसारको दायित्व बहन गर्नु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो । जनप्रतिनिधिको हरेक काम सार्वजनिक हित र सेवामा आधारित रहनुपर्छ । यस क्रममा पदीय दायित्व सम्पादन गर्न जनप्रतिनिधिलाई उपल्लो तहको नेताका अलग निर्देशन आवश्यक पर्दैन । कानुनले निर्देशित गरेकै कार्य गरे पुग्छ । तर, तल्लो तहदेखि उपल्लो तहकै जनप्रतिनिधि अहिले कानुनको भूमिकाभन्दा दलीय शीर्षस्थ नेताको आदेशमा परिचालित हुँदै आएको कारण उनीहरूको कार्य जनअपेक्षाकृत छैन । दलीय एवं निजी स्वार्थलाई सर्वोपरि ठानी स्वहितको कार्यमा केन्द्रित हुँदा जनप्रतिनिधिले जनविश्वास गुमाउँदै आएका छन् ।

संघीय सत्तामै रहेका जनप्रतिनिधिकै मानसिकता दलीय परिधिभन्दा माथि उठेको देखिँदैन । वास्तवमा जनप्रतिनिधि दलीय पृष्ठभूमिबाटै छानिएर सत्तामा पुग्ने हो । तर, सत्तासिन भएपछिको नेताको व्यवहार र कार्यशैलीले आफू दलीय मात्र होइन समस्त नेपाली जनताकै प्रतिनिधि हुँ भन्ने व्यावहारिक अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्दछ । यस्तो उदार मानसिकता नराख्ने, दलीय वा निजी स्वार्थमा सत्ताशक्तिको दुरूपयोग गर्ने, आमनागरिकभन्दा निकटतम सम्बन्धका व्यक्तिकै हित र कल्याण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै आफ्नै इसारामा चलाउने, देश र जनताको आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्ने, आफैंलाई सर्वेसर्वा ठान्ने, कानुन हातमा लिएर विभेदित कार्य गर्ने नेताको प्रवृत्तिले राज्य प्रशासनकै भूमिकालाई खुम्च्याउँदै ल्याएको छ ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्री मुलुकको सर्वोच्च प्रशासक हुन् । राज्य प्रशासनलाई कसरी सञ्चालन गर्दा जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँछन् तथा राज्य प्रशासनलाई जनाउत्तरदायी कसरी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने कुरा प्रधनमन्त्रीले सोच्ने हो । यस क्रममा जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न देश र देशबासीको हितलाई हेरेर उदार मानसिकताले आ–आफ्नो दायित्व बहन गराउन राज्य प्रशासनलाई सहज वातावरण मात्रै प्रधानमन्त्रीले मिलाइदिए जनताले सुशासनको व्यावहारिक अनुभूति गर्न पाउँछन् ।