दिगो विकासमा शिक्षाको भूमिका

विकासको अवधारणा मानव जातिका परिवर्तित आवश्यकता एवं आकांक्षाअनुरूप फेरबदल भएको पाइन्छ । आजको विश्वमा युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र कतिपय अफ्रिका एवं एसिया महादेशका राष्ट्रले भौतिक विकासमा फड्को मारेका छन् । विज्ञान र प्रविधिको विकास गरेका छन् । स्थायी राजनीतिक व्यवस्थाको प्रबन्ध गरेका छन् । यो विकास विशेष गरेर दोस्रो विश्वयुद्घ पछाडिका दशकमा तीव्र रूपले अगाडि बढ्यो । दोस्रो विश्व युद्घको अन्त्य र संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना पछाडि विकासको लक्ष्य आर्थिक समृद्घि र रोजगारीको अवसरलाई मान्ने गरेको पाइन्छ ।

विकासको दौरानमा सन् १९६० को दशकमा समानतासहितको आर्थिक विकासको अवधारणाले मान्यता पायो । यसैगरी, ७० को दशकमा विशेषगरी युरोपेली देशले प्रविधि हस्तान्तरणसहितको आर्थिक विकासमा जोड दिए । २०८० मा आइपुग्दा मानिसका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि विकास भन्ने अवधारणले काम गरेको पाइन्छ । यसै दशकमा विकास र वातावरणबीच सहसम्बन्धको खोजी पनि प्रारम्भ भयो । १९९० को दशकसम्म आइपुग्दा समाजमा आर्थिक विकास, समन्वय र मानवअधिकारबीच सम्बन्धले ठाउँ पाएको देखिन्छ ।

सन् २००० देखि २०१५ सम्मलाई सहस्राब्दी विकास अवधि भनियो । यस अवधिको विकासका लक्ष्यहरूमा गरिबी र भोकमरी हटाउने, सबैका लागि शिक्षा, लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण र बाल मृत्यदर घटाउनेलगायतका काममा जोड दिइएको थियो । अहिले विकासको माडेलमा २०१६ देखि २०३० सम्मको दशकलाई दिगो विकासको अवधि भनिएको छ । दिगो विकासअन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक, वातावरणीय एवं जनसांखिक क्षेत्रमा मानिसको जीवनमा सकारात्मक वृद्धिको प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

मुख्यतया दिगो विकासले वर्तमान समाजको आवश्यकता पूरा गर्दा भविष्यका सन्ततिको सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । दिगो विकासले भौतिक एवं आर्थिक विकासको साथै आगामी पुस्तालाई स्वस्थ्य प्रकृति, स्वच्छ वातावरणसहितको सुन्दर भविष्य हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । दिगो विकासको लक्ष्यअन्तर्गत गरिबीको अन्त्य, खाद्यसुरक्षा, उन्नत पोषण, स्वाथ्य जीवन तथा प्रजनन अधिकार, सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, शुद्ध खाने पानी, आधुनिक ऊर्जाको पहुँच र प्रयोग, रोजगारी, उत्थानशील बलियो पूर्वाधारको निर्माण, समानता र सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित आवासको अधिकार, स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने अधिकार, वनजंगल, सिमसार, हिमाल तथा सुख्खा भूमिको संरक्षण, वाक् स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने कुरालाई निर्धारण गरिएको छ ।

दिगो विकासले भौतिक एवं आर्थिक विकासका साथै आगामी पुस्तालाई स्वस्थ्य प्रकृति, स्वच्छ वातावरणसहितको सुन्दर भविष्य हस्तान्तरण गर्न भन्छ

नेपालले पनि दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्दै छ । यसो गर्दा सहस्राब्दीका उपलब्धीको जगमा टेकेर अगाडि बढ्ने कार्यनिति तय गरेको छ । दिगो विकासका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न धौधौ आर्थिक योजनामा रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरण सहितको उच्च आर्थिक बृद्धिदरद्वारा गरिवी न्यूनीकरणगर्दै आर्थिक समामाजिक रूपान्तरण गर्ने रहेको थियो । चौधौं आर्थिक योजनाका उद्देश्यहरू पूरा हुन सकेनन् । अहिले १५औं आर्थिक योजनामा रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि, गरिबी निवारण, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सन्तुलित वातावरण, जवाफदेही सार्वजनिक सेवा, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणलगायतका उदेश्यहरू तय गरिएको छ । उल्लेखित उद्देस्यहरू दिगो विकासका लक्ष्यसँग मेलखाने देखिए तापनि योजना कार्यान्वयनको पक्ष प्रभावकारी देखिँदैन ।

दिगो विकासको लक्ष्यमा भोकमरीको अन्त्य, खाद्यसुरक्षा तथा उन्नत पोषण उपलब्ध गराउनका लागि कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्दछ । कृषि उत्पादन बढाउनको लागि यो क्षेत्रको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि राज्यले हरेक स्थानीय तहमा किसानज्ञाई कृषि र पशुपालनसम्बन्धी कृषि शिक्षाका तालिम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न आवस्यक देखिन्छ । साथै कृषिमा लगानी बढाई यस क्षेत्रमा संलग्न किसानलाई आर्थिक अनुदान, सहुलियत ऋण, बजार व्यवस्थापन, बिमाजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गरी कृषि उत्पादन र स्वरोजगारीलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । यसका लागि कृषकलाई आधुनिक कृषि शिक्षाका तालिमहरू दिन आवस्यक हुन्छ ।

मानिस चेतनसील प्राणी भए तापनि ऊभित्र रहेको क्षमतालाई बाहिर ल्याउने, बढाउने, हुर्काउने तथा विकसित गर्ने काम शिक्षाको हो । दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न नेपाली समाज सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, लैंगिक, राजनीतिक एवं वातावरणीय दृष्टिकोणबाट सक्षम हुन आवश्यक हुन्छ । उल्लेखित क्षेत्रमा जागरूक एवं सक्षम हुनको लागि शिक्षा अनिवार्य सर्त हुन आउँछ । समाजका आर्दश, मूल्य र मान्यताहरूको संरक्षण, संबर्धन र विकासगर्नुका साथै समाजलाई समयको गतिसँगै अगाडि बढाउन समयसापेक्ष शिक्षाको विकल्प छैन । त्यसैले राज्यले शिक्षालाई गणुस्तरीय, व्यावहारिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री, कृषिमैत्री एवं जीवन उपयोगी बनाउनुपर्छ ।

समाजमा रहेको गरिबी निवारण गर्नु ठूलो चुनौती हो । समाजका हरेक व्यक्ति आर्थिक रूपमा सक्षम नभईकन गरिवीको अन्त्य हुन सक्दैन । स्वदेशमा नै आर्थिक उन्नतिगर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नसक्नु शिक्षाको आर्थिक कार्य हो । देशमा आयआर्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न, व्यवसाय खोज्न, रोज्न र टिकाउन सक्ने ज्ञान एवं सीप भएका नागरिक उत्पादन नभएसम्म गरिबी निवारण असम्भव हुन्छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा २०३० सम्ममा सबैलाई रोजगारी र मर्यादितको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । शैक्षिक वेरोजगार देशको ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ । यस सन्दर्भमा वेरोजगारी समस्या समाधान गर्नको लागि रोजगारमूलक शिक्षा चाहिन्छ । रोजगारमलक शिक्षाले व्यक्ति र समाजलाई आत्मनिर्भर र स्वाबलम्बी बन्न बनाउँछ ।

लक्षित समूहमा शिक्षाको पहुँच नहुँदा देशमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र वातावरण सन्तुलन कसरी होला

जलवायु परिवर्तन र यसको चुनौती विश्वलगायत नेपालको पनि ठूलो समस्या बनेको छ, बन्दै छ । स्वस्थ्य जीवन बाँच्न स्वच्छ वातावरणको आवश्यकता हुन्छ । स्वच्छ वातावरणका लागि वनजंगल र हरियाली चाहिन्छ । यस सन्दर्भमा हरेक स्थानीय तहका विद्यालयले निर्माण गर्ने स्थानीय पाठ्यक्रमा इकोपेडागोजी निर्माण गरी शिक्षक, प्राध्यापकहरू, विद्यार्थी र अभिभावक, सामाजिक अभियान्ता लगायतको बीचमा सहकार्य गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा विद्यालय वरिपरि वृक्षरोपण गर्ने, गाउँठाउँका सार्वजनिक खाली ठाउँहरू हरियाली बनाउने, पानीका मुहानहरू सफा गर्ने र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न शिक्षालयले भूमिका खेल्न सक्दछन् ।

प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सन्तुलित वातावरणको उपलब्धी हासिल गर्नको लागि शिक्षालयहरू प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दछन् । देशका शिक्षालयहरूलाई वातावरण संरक्षण, सरसफाई, बनजंगल, सिमसार, हिमाल तथा सुख्खा भूमिको संरक्षण जस्ता बिषयबस्तुहरूलाई पाठ्यव्रmमा समावेसगरी शिक्षण, सिकाई र अभ्यासलाई संगसंगै लैजाने शैक्षिक कार्यवmर्यव्रmम बनाई विद्यालयतहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक जनशक्तिलाई चेन्ज मेकरका रूपमा सञ्चालन गर्न राज्यले योजना बनाउनु पर्दछ । सहकार्य गर्नु पर्दछ ।

दिगो विकासको लक्ष्य अन्तरगत उत्थानसील बलियो पूर्वाधार निर्माण गर्ने, समावेसी तथा दिगो औध्यागीकरणको प्रबर्धन गर्ने र नवप्रवर्तनले ल्याएका प्रविधिहरूको उपयोग गर्ने भनिएको छ । यसको लागि वैज्ञानिक तथा प्राबिधिक शिक्षा अनिवार्य सर्त हुन आउँछ । आजको एक्काइसौं सताब्दी विज्ञान र प्रविधिको युग हो । समयको परिवर्तनसंगै विकसित भएको ज्ञान, बिज्ञान तथा प्रविधिका उपलब्धीहरूलाई प्रयोगगरी देश विकासगर्न सक्ने सक्षम एवं सिर्जनसील नागरिक उत्पादन नगरी दिगो विकासको लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन । यस अर्थमा शिक्षालाई सिर्जनसील, वैज्ञानिक, प्रविधिमैत्री एवं अनुसन्धानमूलक बनाउन आवस्यक छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले समावेसी र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देस्यका साथ महिला, जनजाति,दलित, लोपउन्मुख, सिमान्तकृत लगायतका राज्यको मूलधारबाट पछाडि परेका समुहहरूलाई उनीहरूका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ । लोपउन्मुख जातिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा लगायतका अधिकारहरूलाई पनि संविधानमा व्यबस्था गरिएको छ । परन्तु उल्लेखित लक्षित समूहमा नै शिक्षाको पहुँच छैन । यस सन्दर्भमा लक्षितवर्गमा संविधानप्रदत्त हक र अधिकारहरूलाई सुसूचित गराउन र अभ्यासमा लागु गराउनको लागि देशका शिक्षालयहरूलाई चेतना र सामाजिक जागरणका स्रोत केन्दका रूपमा काम गर्न सक्दछन् । यसरी हेर्दा सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक रूपान्तरण र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणगर्दै सन्तुलित वातावरण कायम गर्न शिक्षाको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 1,261 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जो १ मतले विजयी भए…