सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षा, वितरण, नवीकरणलगायतका काम गर्दै आएको यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरले नियमविपरीत निजी क्षेत्रलाई परीक्षाको अनुमति दिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको घटना बाहिरिएपछि कार्यालय प्रमुखको नियतमाथि आशंका गर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । सर्वसाधारणको काम गर्ने सन्दर्भमा यातायात कार्यालय आफैंमा बद्नाम मानिन्छ । मुख्य कार्यालय होस् या क्षेत्रीय जुनसुकै कार्यालयमा पनि बिचौलियाको हालीमुहाली प्रस्टै देखिन्छ । यतिसम्म कि सर्वसाधारणको सहजै गरिनुपर्ने सामान्य काम पनि विचौलियाको सहभागिताबिना असम्भव जस्तै छ यातायात कार्यालय परिसरमा ।

भक्तपुर कार्यालयको पछिल्लो निर्णयले यातायातसँग सम्बन्धित सरकार अड्डा कमिसनका लागि जस्तोसुकै काम गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने सन्देश गएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित परीक्षा, वितरण, नवीकरण जस्ता विषयमा निर्णय गर्दा यातायात कार्यालयले प्रदेश सरकार श्रम कार्यालयलाई जानकारी गराएर मात्रै पुग्दैन । कतिपय प्राविधिक विषयमा छलफलसमेत गरेर समन्वयपछि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, परीक्षाको अनुमति दिने कार्य जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा जानकारी समेत गराएको छैन । यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । केही न केही गडबडी छ । कार्यालय प्रमुले कार्यविधि २०७८ अनुसार भनेर दाबी गरिरहँदा के कुरा मिल्दैन भने यदि यदि कार्यालयको आफ्नै परीक्षा हल छैन भने अन्य निजीलाई दिन सकिन्छ । जबकी, भक्तपुर कार्यालयको आफ्नै परीक्षा हल छँदै छ । अर्को कुरा जब निजीलाई परीक्षाको अनुमति दिने निर्णय भयो भइसकेपछि मात्रै अन्य विभागीय कर्मचारीले जानकारी पाए । जब आफ्नै कार्यालयका विभागीय प्रमुखबीच छलफल हुन्न र उनीहरूले पनि पत्रिकामा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै जानकारी पाउँछन् भने कार्यालय प्रमुखको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छ ।

सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले जनताका काम छिटोछरितो गरिदिएनन् भन्ने गुनासो हाम्रो मुलुकमा स्थायी मन्त्र जस्तै भइसकेको छ । जनताका जायज काम पनि समयमै नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण सरकारी कर्मचारी आलोचित भइरहे पनि सरकारले जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने विषयमा प्रयास गरेको पाइँदैन । चोरबाटोबाट निजीलाई परीक्षा अनुमति दिनु आफैंमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो । यस्ता कार्यमा संलग्न कर्मचारी एवं सरकारी पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने परीपाटी विकास भएको भए यो स्थिति आउने थिएन । दुःखका साथ भन्नुपर्छ । हेर्दा सामान्यजस्तो लाग्ने गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्नले पनि सजिलै उन्मुक्ति पाएकाले भ्रष्ट मानिसिकताका व्यक्तिको आत्मबल बढिरहेको छ ।