इटहरी । कोसी प्रदेश सरकारको पाँचौं मुख्यमन्त्रीका रूपमा उद्धव थापा नियुक्त भएका छन् । बिहीबार थापालाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बिहीबार साँझ नियुक्त गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले आफूले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने बताएका छन् । ‘यो गलत छ या ठीक छ भन्ने कुरा संविधानले नै यस विषयमा प्रस्ट पार्छ,’ सभामुखले पनि सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै थापाले भने, ‘तटस्थ सदस्यको नाताले उहाँले समर्थन गर्नुभएको हो । सभामुखलाई हामीले विवादमा पारेका छैनौं । उहाँ सभामुख मात्रै होइन । प्रदेशसभाको सदस्य पनि हो । ९३ जनामै पर्नुहुन्छ ।’
उनले यो सरकारले विकाससँगै आर्थिक उन्नतिको क्षेत्रमा काम गर्ने बताए । ‘यो सरकारको प्राथमिकता समग्र प्रदेशको विकास र समृद्वि, आर्थिक उन्नतिको कुरा नै हुनेछन् । स्वास्थ्य, शिक्षा प्राथमिकतामा रहनेछ । पहिचानको मुद्दालाई पनि वार्ताको माध्यमाबाट वार्ता समिति गठन गरेर अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौं ।’
थापा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपासहितको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ (सभामुख बाबुराम गौतमसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाको १ सिटसहित ४७ सांसदको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
९३ सांसद रहेको कोसी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ । जसमध्ये सभामुखलाई पनि जोडेर कांग्रेसबाट थापाले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए ।
यसअघि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले अघिल्लो बुधबार विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको थियो । कार्कीको नेतृत्वमा यसअघि माओवादी, राप्रपा र जसपाको संयुक्त सरकार बनेको थियो । उनैको नेतृत्वमा नामविहीन बनेको प्रदेश १ को नाम कोसी राखिएपछि पहिचानवादी आन्दोलित बनेका थिए ।
पहिचानको मुद्दा उठाएको नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले चौतर्फी दबाबपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए । सोही कारण कार्कीले विश्वासको मत माग्नुपर्ने बाध्यता थियो । कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।
को हुन् नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापा ?
थापा झापा निवासी हुन् । २०३३ सालदेखि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनी २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४२ को सत्याग्रह, २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२÷६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा सक्रिय भए । २०६१ सालमा जेल सजायसमेत भोगेका उनी कांग्रेसको गाउँ समिति हुँदै आफ्नो राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाए । क्षेत्रीय सभापति, झापा सभापति हुँदै कोसी प्रदेशको पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उनी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका नजिक भएर काम गरिरहेका छन् ।
उनी २०६८ सालमा विश्वप्रकाश शर्मालाई पराजित गर्दै कांग्रेस झापा जिल्ला सभापति बने । जिल्ला सभापति भएसँगै उनको राजनीतिक यात्राले थप गति लियो । यससँगै नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ को सभापतिमा २० मंसिर २०७८ मा थापा निर्वाचित भए । गुरुराज घिमिरेलाई २ मतअन्तरले पराजित गर्दै थापाले प्रदेशमा पार्टीको पहिलो नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए ।
उनी समानुपातिकबाट सांसद बने पनि कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भए । १५ पुस २०७९ मा भएको कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा कुल २९ सिटमध्ये थापाले १८ मत प्राप्त गरेका थिए भने केदार कार्कीले ९ मत प्राप्त गरे । यस्तै, अमृत अर्यालले भने २ मत प्राप्त गरेका थिए । कांग्रेसभित्र सिटौलासँग लामो समयनजिक रहेर हालसम्म निरन्तर काम गरिरहेका थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै विश्वासको मत पाउने, नपाउने भन्ने’bout चर्चा सुरु हुुन थालेको छ ।
पाउलान् विश्वासको मत ?
कोसीमा सभामुखलाई पनि जोडेर बहुमत पु¥याइएपछि थापाले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ । मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । थापाले विश्वासको मत पाउन राप्रपाले समर्थन गर्नुपर्नेहुन्छ । तर, सरकार निर्माणकै लागि साथ नदिएको राप्रपाले विश्वासको मत दिने अवस्था पनि कम देखिन्छ ।
कोसीमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ (सभामुखसहित), राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाको एक सिट छन् । बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ ।
एमालेको ध्यानाकर्षण
यसैबीच, नेकपा एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलले भने सभामुखलाई समेत गणना गरिएपछि प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत गणना गरी बहुमत साबित गरेको भन्दै प्रदेश प्रमुख खापुङको ध्यानाकर्षण गराइएको एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले बताए ।
‘अहिले कोसी प्रदेशसभाका माननीय सभामुख बाबुराम गौतम कुनै पनि दलको सदस्य होइन र उहाँको नाम सरकार गठनका लागि संख्यामा गणना गर्न संविधान, कानुन, संसदीय मूल्य, मान्यता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त एवं अभ्यासविपरीत हुने र स्वयं सभामुखको गरिमामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ,’ कार्कीले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ, ‘उपरोक्त तथ्य, प्रमाण र विश्लेषणका आधारमा सभामुख पदमा आशिन व्यक्ति निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहने हुँदा कुनै निश्चित दलको संख्यामा गणना गरी सोही आधारमा प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा बहुमत पु-याएको भनी संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि दाबी पेस भई आएमा मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूसमक्ष विनम्रतापूर्वक यो ध्यानाकर्षणपत्र पेस गरेको छु ।’
