प्रारम्भ
कोभिडको संक्रमणपश्चात् नेपालको अर्थ व्यवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अत्यन्त ज्यादा तरलताको समस्या सामना गर्नुपरिरहेकाले अपेक्षाअनुरूप सुधार हुन नसकेको हो । नेपाली मुद्रा अपरिवर्तनीय हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार धेरै असन्तुलित हुनुका कारण यो अवस्थालाई अपेक्षित रूपमा नै लिनुपर्ने स्थिति छ । आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि तरलताको सहज आपूर्ति हुनु पर्दछ । यस प्रकारको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । चालू आवको प्रारम्भसँगै यो अवस्थामा संकट आउँदै गएको छ । तरलतासम्बन्धी दबाबलाई कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले केही नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पनि खासै सुधार हुन सकेको छैन । व्यवसायीको मागअनुसार व्यापारिक कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सुधार गराउन वित्तीय संकटका कारणले गर्दा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । यसका निर्णायक पक्षहरू र यस समस्याको समाधानका विषयमा यस आलेखलाई केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएको छ ।

निर्णायक तत्व
संक्रमणको अवस्था कोभिडका कारण सिर्जना भयो । नेपाल यसबाट बढी प्रभावित मुलुक हो । जब कोभिडबाट सुरक्षित रहन लकडाउनलाई कडा बनाइयो तरलतासम्बन्धी समस्याको प्रारम्भ यही बिन्दुबाट हुन पुगेको हो । अचानक वित्तीय कारोबारमा संकटको अवस्था बन्यो । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न धेरै प्रकारका प्रयासहरू भए । ऋणमा ब्याजदर घटाउने कार्य भयो । उपयुक्त मूल्यांकन र सम्भावनाको यथार्थ अध्ययन नगरी ऋण रकम प्रवाह हुन थाल्यो । सहजै ऋण प्रदान गर्दा स्थिति झनै असहज बन्यो । यसरी ऋण प्रवाह गर्दा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव’bout खासै संवेदनशील भएर चिन्तन गरिएन । व्यवसायीले सञ्चालन गर्ने व्यवसायबाट प्राप्त गर्ने उपलब्धिको गलत अनुमानका आधारमा ऋण प्रवाह भयो ।

यस्तो ऋण प्रवाह गर्दा बैंकले आफ्नो नियमित कार्यका लागि छुट्याइएको रकमबाट समेत लगानी गर्ने कार्यले निरन्तरता पाउँदै गयो । नेप्से परिसूचक नकारात्मक बन्दै गए । घरजग्गा कारोबारमा मुद्रास्फितिको अवस्था सिर्जना भयो । अर्थ व्यवस्था बिग्रँदो क्रममा अघि बढ्यो । बैंक र वित्तीय संस्थाको अवस्था नाजुक बन्दै गयो । बढ्दो तरलताको अभावका कारण मागअनुसार रकमको व्यवस्था गर्न बित्तीय संस्थाहरू असमर्थ भए । बैंकप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास आउन थाल्यो । माग र आपूर्तिको खाडल बढ्दै गयो । वचतकर्ताको रकमसमेत ठूलो मात्रामा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रायः बैंक तथा बितीय संस्थाहरू पुगेका छन् । नेपाल सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्ने नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दा समेत स्थितिमा सुधार हुन सकेन ।

व्यवसायीले सञ्चालन गर्ने व्यवसायबाट प्राप्त गर्ने उपलब्धिको गलत अनुमानका आधारमा ऋण प्रवाह गरियो

राष्ट्र बैंकबाट गरिएको एक सर्वेक्षणका अनुसार केही कारण यसका लागि जिम्मेवार देखिएका छन् । भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा अत्यन्त ज्यादा छ । करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामानहरू निर्यात हुँदा १९ अर्बको सामानहरू आयात भएको छ । वैदेशिक लगानीको अवस्था सकारात्मक छैन । १८ अर्बको प्रतिबद्धता भएकोमा ५ अर्ब लगानी भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । २०४६ साल यता सरदर डेड वर्षमा एक सरकार परिवर्तन भइरहेको छ । ब्याज दरमा उतारचढाव अत्यन्त तीव्र गतिमा भइरहेको छ । विदेशी संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकमको अभाव छ ।

आयातलाई सन्तुलनमा राख्नेगरी निर्यात गर्न सकिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नाफाको सन्दर्भ कल्पनाभन्दा बाहिर छ । यिनै कारणले गर्दा अर्थतन्त्र नाजुकबन्दै तरलताको अभाव सिर्जनाभएको हो । नेपालको आयात केही वर्षदेखि अत्यन्त ज्यादा वृद्धि हँुदै गएको छ । आयात र निर्यातबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । प्रायः सवै विकासशील देशहरू ब्यापार घाटाका कारण नकरात्मक रुपमा प्रभावित हुन्छन । यस अवस्थामा मूल्य वृद्धि र मुद्रा स्फीति हुन्छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन र परिवर्त्य विदेशी मुद्राको मात्रा घटदछ । यी अवस्थाहरू वित्तीय संकटकालागि जिम्मेवार बन्दैगएका छन । नेपालमा वित्तीय संकटको स्थिति सिर्जनाभएको छ ।

नेपालमा बिप्रेशणको प्रवाह अत्यन्त राम्ररी भइरहेको छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३२ प्रतिशत हिस्सासम्म यसले योगदान पु¥याएको छ । वैदेशिक मुद्राको संचय वृद्धिगर्न सहयोग पुगेको छ । सर्वसाधारण जनताको क्रयशक्तिमा सकरात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । बिप्रेसनको अवस्थामा पनि असहज अवस्था आइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देशमा जाने श्रमिकको संख्यामा वृद्धि भएको छ । तर, देशभित्र आउने विदेशी मुद्रामा संकुचन आइरहेको छ । बिप्रेशण बढ्दा प्रत्यक्षरूपमै बजारमा नगदरकम प्रवाह हुन जाने भएकाले तरलताको अभावलाई सहजवनाउन मद्दत गर्दछ । तर हाम्रो अवस्था अझैनाजुक वनीराखेको छ । राष्ट्र बैंकले १ सय ४७ अर्ब रकम वजारमा प्रवाहगर्दा वैदेशिक मुद्राको विक्रीगरेको थियो ।

तर, यसैका कारण यसै समयमा वैदेशिक मुद्राको संकट राष्ट्रिय ढुकुटीमा घट्न पुग्यो । यसबाट यो समस्या समाधान नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमताभन्दा वाहिरपुगेको प्रमाणित हुन्छ । नेपालीहरूले कृपटोकरेंसी खरिदगर्ने प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदै गयो । यस प्रकारको अवैध कारोबारलाई नियमित र नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार असफल बन्यो । पेट्रोलियम पदार्थको खरिदगर्न ठूलोमात्रामा रकम आवस्यक पर्दैगर्दा यसको बिक्री दर समेत निरन्तर रुपमा उकालोलाग्दै गयो । युक्रेन युद्धको प्रभाव अन्य देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि पर्न थाल्यो । यही युद्धकै कारण पनि नेपालमा मूल्यबढेको हो ।

उत्पादक क्षेत्रमा रकम प्रवाह गराउने दिगो विकासका नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आए मात्र समस्या समाधानमा सहयोग पुग्नेछ

आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने रणनीतिक शीर्षकमा वैदेशिक मुद्रा खर्च हुने अवस्था बनेन । आब २०२१÷२०२२ को मौद्रिक नीतिबाट ऋण रकमको भुक्तानी गर्ने अवधि अतिरिक्त एक वर्ष थप गर्ने सुविधा ऋणीलाई दिइयो । यस नीतिले कोभिड संक्रमणबाट प्रभावित बनेका केही क्षेत्रहरू जस्तै रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्थाहरू र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने कम्पनीलाई सुविधा दिइयो । यही समयमा अध्यागमन विभागले विदेशजाने नेपालीका लागि आवश्यक पर्ने अनिवार्य विदेशी मुद्रा यूएस डलर ५ सय भए पुग्नेगरी घटाउने निर्णय लियो । यसबाट वैदेशिक मुद्राको संचितिमा बढी भार पर्न नदिने उद्देश्य राखिएको थियो । यसैगरी, वाणिज्य बैंकबाट आम्दानीको स्रोत समेत भएको रकम सटही भएमा मात्र स्वीकार गरिने र विदेश यात्रा गर्न दिने नीति लिएको थियो । विदेशबाट नेपाल फर्किँदा ल्याउने सुनको मात्रमा समेत पुनरावलोकन गरियो । भन्सार शुल्क तिरेर आयात गरिने सुनमा समेत सीमित मात्रामा मात्र ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यी नीतिको कार्यन्वयनबाट सुस्त गतिमै भए पनि वचतको मात्रा चालू आर्थिक वर्षमै बढ्नुपर्ने थियो । अर्थ व्यवस्थामा वचतको मात्रामा सुधार आउँदा प्रत्यक्षरूपमै बैंक र वित्तीय संस्थामा रकम वृद्धि हुन पुग्दछ । यसबाट तरलताको समस्या केही हदसम्म समाधान भई व्यवसायीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन र सुचारु गर्न ऋण पाउने अवस्था बन्नुपर्ने हो, यद्यपि अपेक्षाअनुसारको सुधार हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको प्रक्षेपणअनुसार नेपालमा २० लाख मानिसले रोजगारी गुमाउने वा कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने जनाएको छ । यो अवस्था आउँदा अर्थ व्यवस्थामा तरलताको अभाव वृद्धि हुने निश्चित छ ।

अबको बाटो
यो अवस्थाबाट मुक्तिपाउन केही कदम राष्ट्रले तैनाथ गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थहरू सरकारले लगाएको उच्च कर दरमा पुनरावलोकन गरी घटाउनुपर्छ । यसबाट उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन् । यी पदार्थहरू खरिद गर्न सक्ने क्षमता बन्नेछ । देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआएसम्म अनावश्यक विलासीताका सामानहरूको आयातमा प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने स्थिति छ । बिस्तारै नेपाल गम्भीररूपमा वित्तीय संकटमा फसिराखेको छ । यसस्थितिमा ब्यापार घाटा बढने, बिप्रेसनको प्रवाह कम हुने र विदेशी मुद्राको संचितिमा पनि नकारात्मक रूपमा प्रभाव पर्दछ । सरकारले यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन विस्तृत गृहकार्य गरी उपयुक्त नीति र रणनीति अवलम्वन गर्न तदारुकता देखाउनु जरुरी छ । सरकारको गुणस्तरयुक्त हिसाबले खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नु अत्यावश्यक छ । बित्तीय संकटको समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुनु जरुरी छ ।

नेपालमा यस प्रकारको संकट आइपर्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण अन्य देशबाट अत्याधिक मात्रामा सेवा तथा वस्तुहरू आयात गर्नु र बिप्रेसनमा अर्थतन्त्र निर्भररहने अवस्था बन्नु हो । यसलाई यथासम्भव चाडो सम्बोधन गरिनु पर्दछ । समग्र अर्थतन्त्रमा सुधारल्याउने प्रयोजनकालागि दिगो आर्थिक नीति अवलम्वन गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सरकारको साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।

सरकारको खर्च गर्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा रहेको रकमको प्रवाह हुन पुग्दछ, अर्थ व्यवस्था चलायमान हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहहुने रकमलाई निस्तेजगर्न राष्ट्र बैंकले कडाकदम चाल्नु पर्दछ । अन्यथा आर्थिक क्रियाकलाप घट्दै जाँदा वजारमा मुद्रास्फितिको अवस्था सिर्जना हुन्छ । उत्पादक क्षेत्रमा रकम प्रवाह गराउने जस्ता दिगो विकासका नीतिहरू कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुँदा यो समस्याको समाधान गर्न सहयोग पुग्नेछ । अन्यथा नेपालको वित्तीय अवस्था नाजुक भएको यथार्थ र यसबाट प्रताडित हुन नेपाली नागरिक तत्पर हुनुपर्ने स्थिति छ ।