चुरे (मकवानपुर) । सत्ता गठबन्धन टिकाउन कहिले मन्त्रालय फुटाउने र घटाउने दोहोरी बाग्मती प्रदेशमा चलिरहेको छ । मन्त्रालय संख्या बढाएर खर्च बढाएको आचोलना व्यापक भएपछि मन्त्रालय संख्या घटाइयो । तर, सत्तागठबन्धनमा भागबन्डा पु¥याउन मन्त्री पदको बाँडफाँट अझै मिल्न सकेको छैन ।

दललाई चित्त बुझाउनकै लागि मन्त्री पद दिए पनि जिम्मेवारी दिन नसक्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेललाई बिनाविभागीयमन्त्री ‘घाँडो’ बन्न थालेको छ । मन्त्रीको पद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्री जमकट्टेललाई नियमितरूपमा पार्टीभित्र र विशेषगरी गठबन्धनबाट दबाब आइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले सत्ता गठबन्धनको दलमा मन्त्रीको भागबन्डा नमिल्दा लामो समय मण्डल विस्तारविस्तार नै गर्न सकेनन् । मन्त्रीको भागबन्डा मिलेपछि नियुक्त गरिएका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । सत्तारूढ दलबिच सहमति जुट्न नसक्दा दुई महिनादेखि नेपाली कांग्रेसका एक मन्त्रीले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।

गत ७ जेठमा मन्त्री बनेका कांग्रेस बाग्मती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले हालसम्म पनि जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । उनले आफूलाई जिम्मेवारी दिन पटकपटक मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेट कार्यक्रम ल्याउनु अगावै उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने सहमति भएको थियो । तर, उनी अझै बिनाविभागीय भूमिकामा छन् । बाग्मती प्रदेशमा ११ मन्त्रालय र १२ मन्त्री छन् ।

‘मन्त्री बनियो, तर खै के भयो, हालसम्म न बजेट निर्माणमा सहभागी हुन पाएँ न कुनै निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ,’ चित्रकार भन्छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एक कोठामा एक जना स्वकीय सचिव, एक अधिकृत स्तरका कर्मचारी (निजी सचिव) र सुरक्षार्थ एक पीएसओ लिएर मन्त्री, चित्रकार दिन कटाउँदै आएका छन् ।

नेपाली काग्रेसले भौतिक मन्त्रालय फुटाउने र चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन सुझाव दिएको थियो । तर, सत्ता गठबन्धनमै सहभागी माओवादी केन्द्रले यस’bout आपत्ति जनाएको बुझिएको छ । बिनाविभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशमा एक मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार कांग्रेसले मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारीका विषयमा भौतिक मन्त्रालय विभाजनको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । कांग्रेसको रायअनुसार सत्ता गठबन्धनको औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा मन्त्री चित्रकारलाई प्रदेशको भौतिक मन्त्रालय विभाजन गरेर सहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गरी सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्न पर्ने थियो । यस’bout पटक पटककांग्रेसले प्रस्तावगर्दैै आएको चित्रकार स्वयमले बताए । सो विषयमा सत्ता साझेदार दलमाओवादी केन्द्र सहमती नहुँदा छलफल निष्कर्षविहीन छ ।

प्रदेशमा अब कुनै पनि मन्त्रालय नफुटाउने र मन्त्रालय नथप्ने सहमति सत्ता गठबन्धको दलमा हुँदाहुँदै मन्त्रालयभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गरिनुको नतिजा अहिले जमकट्टलले भोगिरहेका छन् । सत्ता भागबन्डाको क्रममा भौतिक मन्त्रालय आफ्नो भागमा परेको भन्दै माओवादी केन्द्रले भौतिकमन्त्रालयविभाजनगर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमाअसहमतिजनाएको हो । कांग्रेसले प्रदेशको बजेटको आकार, खर्चको दर र राजनीतिक सहमतिअनुसार १२ मन्त्रालयनिर्माण गर्दा भौतिकपूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाज नगर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको नेपालीकांग्रेस बाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिं लामाले बताए । बजेटको हिसाबले पनिभौतिकपूर्वाधार मन्त्रालय फुटाउनु उचित हुने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री लामाले बताए । ‘हामीले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गरी सहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेकाथियौँ,’ उनले भने, ‘अहिले कुल बजेटको ३४ प्रतिशत बजेट भौतिक मन्त्रालयमा छ । बजेटका हिसाबले पनि सो मन्त्रालय विभाजन गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।’

पहिले मन्त्रालयको अडान अहिले मन्त्रालय फुटाउने सवालमा अडान लिएपछि माओवादी केन्द्र र मुख्यमन्त्रीले यो ’bout आफूहरुलाई अनटेरेको उनले बताए । प्रदेशमा ३ वटा महानगरपालिका र एउटा उपमहानगरपालिका छ । शहरी विकास र भवन सम्बन्धी धेरै कामअव्यवस्थित रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमाभौतिकमन्त्रालयविभाजनगर्न उचित हुन्छ भन्ने कांग्रेसको प्रस्तावभएको लामाको भनाइन छ ।

बजेटका हिसाबले पनि सहरी विकास मन्त्रालय बनाउँदा ३–४ अर्ब रुपैयाँका योजना बजेटमा आउने लामा बताउँछन् । उनका अनुसार कांग्रेसले प्राप्त गरेको ५ मन्त्रालयबाटै बिनाविभागीयमन्त्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसहित माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव छ ।

माओवादी केन्द्रले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको उनले बताए । तर, उद्योग मन्त्रालय स्थापनाबाट खासै उपलब्धिमुलक काम हुन नसक्ने भएकाले मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

बाग्मती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र भने कुनै पनि अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय विभाजन गर्न नहुने अडानमा छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सचिवालयले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्न खोजे वा विभाजन भए मन्त्री फिर्ता बोलाएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाबी गर्ने बताउँदै आएको छ ।

सधैं केन्द्रमा सत्ताको चाबी
प्रदेश सरकारको मन्त्रीव्यवस्थापको सवालमाप्रदेश स्तरको बैठक यो बिचमा पटक पटक बस्यो तर, निकास निस्किएन । यस अघि मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउने बेलामापनि यसैगरी प्रदेश स्तरका बैठकहरु ‘बेबकुफ’ बनिरहे । प्रदेशको निर्णय लत्याउँदै केन्द्रीय कमिटीले हस्तक्षप गरेपछि बल्ल सवाल टुंगोमा पुगेको थियो ।

यसपटक पनि दलको केन्द्रीय नेतृत्वले हस्तक्षेप नगरेसम्म काम यो सवालको अन्तिम हुने छनक छैन । गत असार २२ गते प्रदेश सरकारको बजेट पास गरे लगत्तै प्रदेशका आर्थिक मामिलातथा योजनामन्त्रीलामा काठमाडौंमै छन् ।

प्रदेशको राजनीतिमा दलबिचको अन्तिम निर्णय सधैं केन्द्रको राजनीतिमा नै अल्झिने गरेको छ । बाग्मती प्रदेशको सवालमा पनि यही देखिएको छ । बिनाविभागीयमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने सवालमा पनि अन्तिम निर्णय केन्द्रकै हस्तक्षेपमा मात्रै हुने छनक देखिएको छ ।