लोकतान्त्रिक शासनको दिगोपनाका लागि नागरिक शिक्षामार्फत नागरिकलाई शासकीय व्यवस्थाका हरेक अंग तथा प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी गराउन नागरिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक शुसासनको प्रवद्र्धनका लागि हाम्रा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाहरू यी संस्थाको संगठनात्मक संरचना र प्रक्रिया, कार्यविधिहरू नागरिकको पहुँचका लागि बाधक त छैनन् ? समीक्षा गर्नुपर्छ । यी संरचनाभित्र नै नागरिकको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ कि वा हाम्रा विद्यमान प्रक्रिया संशोधन गरेर प्रक्रियाको पारदर्शिताको ग्यारेन्टी गर्ने प्रक्रियामै जनताको संलग्नता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सन् १९८० को दशकपश्चात बेलायत, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड आदि मुलुकमा चलेको उपभोक्ता आन्दोलनले सरकार खराब छ र निजी क्षेत्र राम्रो छ भन्ने अवधारणाको विकास गरेको देखिन्छ । फलस्वरूप छरितो र सानो सरकार, निजीकरण, एजेन्सीकरणजस्ता अवधारणाले महŒव पाउनथालेको पाइन्छ । यसै तथ्यका आधारमा विश्वमा विभिन्न राष्ट्रले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी सरकारले नागरिकको खासखास क्षेत्रमा जिम्मेवारी वहन गरी अन्य सरोकारवाला विषयमा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थानहरू समुदायिक संस्था, नागरिक समाजजस्ता संघसंस्थालाई संलग्न गराई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ ।

विद्यमान प्रक्रिया संशोधन गरेर पारदर्शिता ग्यारेन्टी गरी जनताको संलग्नता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ

तर, ती निकायका लागि सरकारले नीतिगत मार्गदर्शन दिने, अनुगमन गर्ने र नियमन गर्ने जस्ता कार्य निरन्तर गरिरहेको हुन्छ । २१औं शताब्दीको सुरूवातदेखि नै सार्वजनिक प्रशासनलाई बजारीकरण गर्ने अवधारणाले नागरिकहरूको हैसियतलाई बिर्सेर ग्रहकका रूपमा मात्र लिएको भनी कडा आलोचना हुनथालेको पाइन्छ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीहरूको प्रतिक्रियास्वरूप नवीन सार्वजनिक सेवाले सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रभाव पार्न थाल्यो ।

घुम्ती सेवा निर्देशिका, २०६० को प्रावधान
हाम्रो मुलुकमा निमुखालाई न्याय विपन्नलाई आयसम्बन्धी निर्देशिका–२०५६ को व्यावस्था, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन, अनुगमन निरीक्षण अध्यादेश–२०५९ को व्यवस्था, सार्वजनिक प्रशासनको २५ वर्षे गुरूयोजनाको सिफरिस सेवा प्रदान सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को व्यवस्था, सुशासन ऐन २०६४, भ्रष्टाचारविरूद्धको महासन्धि अनुमोदन, उत्कृष्ट कार्यालय कर्मचारी घोषणा गर्ने व्यवस्थालगायतका नियम एवं निर्देशिका अख्तियार दुरुपयोग आयोग र सरकारका निकायहरूको संयुक्त प्रयासमा तयार गरिएका विषयगत निर्देशिकाहरू लागू गरिएका छन् । प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०४८ ले सेवा वितरणको अवस्थालाई यसरी प्रस्ट्याएको छ, जुन आज पनि सान्दर्भिक छ ।

सेवाहरू जनताको आवश्यकतानुसार छैनन् । सेवाहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेका छैनन् । सेवाको गुणस्तरीयता सन्तोषप्रद छैन । सेवाहरू अत्यन्तै सीमित जनतासमक्ष मात्र पुग्नसकेको छन् । सेवाहरू पु¥याउने क्रममा साधनहरूको कुशल उपयोग हुनसकेको छैन ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मौजुदा स्थितिलाई हेर्दा
सार्वजनिक सेवाहरू जनताले अपेक्षा गरेअनुरूपका छैनन् । सार्वजनिक सेवा सरल र सर्वसुलभ छैनन् । सेवाहरूमा जनताको समान पहुँच पुग्नसकेको छैन र लक्षित वर्गमा यथेष्ट सेवा पुग्नसकेको छैन । सेवा प्रवाहमा जनताको सहभागिता न्यून छ । सेवामा जनस्वामित्व स्थापित हुन सकेको छैन । सेवा प्रदायकहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनसकेका छैनन् । सार्वजनिक सेवा पारदर्शी छैन । सेवाको परिणाम आवश्यकतानुसार छैन । सेवामा गुणस्तरीयताको कमी छ । सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धाको अभाव छ । सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा हुने त्रुटिका सम्बन्धमा नागरिक सुनुवाइको कमी छ । सेवा प्रदायकको सही मूल्यांकन हुनसकेको छैन ।

सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी नहुनुका कारण, किन प्रभावकारी छैन ? सेवाको प्रभावकारिता नाप्ने मुख्य आधारहरू भनेकै गुण, मात्रा, मूल्य र समय हुन् । सार्वजनिक सेवामा भने अर्को आधार समतालाई मानिन्छ र यसले निजी क्षेत्रको र सरकारी क्षेत्रको मूल्यांकनलाई धेरै फरक बनाइदिएको छ । सरकारी क्षेत्रले निजी क्षेत्रजस्तो मुनाफालाई हेर्न मिल्दैन । यसले वितरण गर्ने सेवा पिछडिएको क्षेत्रसम्म समान रूपमा वितररण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, सरकारको प्रभावकारिता मुनाफा नभइ जनप्रतिक्रिया र अनुभूतिमा खोज्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी क्षेत्रको सेवा वितरणलाई लिएर जनअसन्तोष बढिरहेको छ ।

प्रशासनबाट जनताको काम सरल रूपमा बनून् र विकास–निर्माणका कामले गतिशीलता पाऊन् भन्नका लागि प्रशासनलाई सुदृढ, सक्षम र निष्पक्ष बनाउनु आवश्यक छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई निष्पक्ष होइन पक्षपात गर्न सिकाउँछ र अभिप्रेरित गर्छ भन्ने आमनेपालीको यस भनाइलाई नकार्न सकिन्न । त्यसकारण जनतालाई सन्तुष्ट र प्रजातन्त्रप्रति विश्वस्त पार्न सरकारमा बस्ने र विपक्षमा बस्ने सबैले गल्ती सच्याउनुपर्छ, यसमा लाज मान्नुहुँदैन । कर्मचारीलाई राजनीति सिकाएर आफ्ना अनुयायी बनाउनुभन्दा सरकारी नीति नियम लागू गर्न प्रेरित गर्नु राम्रो हुन्छ । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । जुनसुकै पार्टी सत्तामा आए पनि कर्मचारीले पार्टीका कार्यक्रम र सिद्धान्त लागू गर्ने हुनाले उसलाई पार्टीगत रूपमा विभाजन गर्नुहुँदैन ।

यसरी विभाजित कर्मचारी वर्गबाट आवश्यक र उचित मात्रामा जनताका काम हुनसक्दैनन् । समयमा जनताका काम हुन छोडेर उल्टै दबाब र दमन हुनथाल्यो भने व्यवस्थाप्रति नै जनता निराश हुन्छन् । यस्तो स्थिति देश र जनताका लागि अहितकर हुनसक्ने हुनाले समयमै सतर्क हुनु जरुरी छ ।

जनतालाई सन्तुष्ट र प्रजातन्त्रप्रति विश्वस्त पार्न सरकारमा र विपक्षमा बस्ने सबैले लाज नमानेर गल्ती सच्याउनुपर्छ

राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत अस्थिरता हुनगयो । फलतः सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नीतिगत स्थिरता हुनसकेन । राजनीतिक नीति निर्माणमा र कर्मचारीतन्त्र प्रशासनयन्त्र नीतिको कार्यान्वयनमा बढी सक्रिय रहनुपर्नेमा यसको विपरीत हुन गयो । जसबाट सेवा प्रवाह विवादास्पद, स्वार्थपूर्ण र दबाबमूलक बन्यो । आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न राजनीतिले प्रशासनलाई र प्रशासनले राजनीतिलाई दोष देखाएर आफू चोखो देखिने संस्कृतिको विकास भयो । राजनीति र प्रशासनबिच सुमधुर सम्बन्ध भएन भने कतिपय अवस्थामा आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रतिबद्ध रहनेभन्दा पनि निहित फाइदा र स्वार्थका लागि एकले अर्काको अनावश्यक समर्थन र सहयोग लिनेदिने परिपाटीको विकास भयो ।

राष्ट्रिय स्वार्थ र जनहितभन्दा आफू र आफ्नाको हितलाई बढी ध्यान दिइयो । फलतः निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुन नसक्दा विभिन्न शक्तिकेन्द्र निर्माण भए । राजनीतिक र प्रशासन दुवैमा विभिन्न गुट र उपगुट देखिए । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरणले सामाजिक नैराश्यता सिर्जना हुनपुग्यो । स्थानीय निकायहरूको रिक्तताले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बन्न सकेन । जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था र कर्मचारीबाट जनप्रतिनिधिको कार्य गराउँदा कर्मचारीले यसलाई बोझका रूपमा लिए । सेवाको गुणस्तर पनि राम्रो देखिएन ।

वर्तमान १५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६–२०८१) मा प्रशासनिक सुशासन सुधारअन्तर्गत यस योजनामा परिणाममुखी र जनसेवी सार्वजनिक प्रशासन तथा विकास व्यवस्थापन गर्ने सोच राखिएको छ । यसका साथै जवाफदेही, व्यावसायिक र सक्षम सार्वजनिक प्रशासनबाट सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने र विकासलाई नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ ।

अर्को कुरा सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय संरचना अनुरूपको सबल, सक्षम र सुदृढ बनाइ दक्ष सेवाग्राहीमुखी र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सेवालाई भरपर्दो, सुलभ, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु पनि अपरिहार्य रहेको छ । सार्वजनिक सेवामा सेवाप्रवाह र शासन प्रणालीमा बहुपक्षीय साझेदारीको विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।