जनताका चुनिएका प्रतिनिधि रहेकाले संसद् अहिले गत्यावरोधको समस्या बेहोरिरहेको छ । संसद् मूलतः देश र जनताका लागि नीति निर्माण गर्ने थलो हो । संसद्ले तात्कालिक र दीर्घकालीन प्रकृतिका नीति निर्माण गर्छ । संसद् हरसमय देश र जनताका लागि सोचिरहने मानिसको थलो हुनु र बन्नुपर्छ । तर, दुर्भाग्यको कुरा, सार्वभौम संसद् अहिले बन्धक छ । यसले जनतामा चिन्ता उब्जाएको छ । संसदमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले सय किलो सुन काण्डको विषय लिएर अड्को थाप्दा संसद् बैठक स्थगित हुँदै आएको छ ।

मंगलबारको बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी काण्ड’bout जवाफ दिए पनि प्रतिपक्ष सन्तुष्ट रहन सकेको छैन । सुन काण्ड’bout सिआइबीमार्फत अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने भएकाले प्रतिपक्षले यसलाई विश्वास गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ । तथापि, प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री श्रेष्ठले चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आफ्नो विरोध जारी राखेको छ । एमालेको आशय भनेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर यसको निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने भनेको छ । यो कुरा पनि प्रतिपक्षको आफ्नो आँखाबाट जायज नै छ । छानबिनका लागि आधिकारिक संस्था वा समिति सरकारबाट बनाइने वा सरकारी नै हुने भएकाले सरकारी दाबी र आग्रह पनि नाजायज छैन । प्रतिपक्षको चित्त बुझेपछि संसद् चल्ने पनि देखिँदैन । संसद् प्रतिपक्षीविहीन अवस्थामा चल्न सक्दैन । तर, संसद् सञ्चालन गर्ने ‘बिजनेस’ दिने भनेको सरकार वा कार्यपालिकाले नै हो । यसका लागि सरकारले प्रतिपक्षीलाई आफ्नो विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । यो कुरा सरकारको खुबी, क्षमता र कलामा निर्भर रहन्छ । सुन तस्करी’bout सबैलाई चिन्ता छ । चासो पनि उत्तिकै छ । त्योभन्दा पनि बढी चासो त यसको छानबिन कसरी हुन्छ भन्नेमा छ ।

आमजनता कान ठाडो पारेर सुनिरहेका र आँखा तिखो बनाएर हेरिरहेका छन् । जनतामा पहिले राजनीतिक पूर्वाग्रह बढी थियो । कसको पार्टीले कसलाई हराउँछ भन्ने प्रतिस्पर्धामा जनताको चाख र सन्तुष्टि थियो । त्यसैले पहिले एक पार्टीले अर्को पार्टीविरुद्ध गरेको विरोध खुब मन पराउँथे । समय फेरिएको छ । अहिले त्यसो गरेको प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षकै समर्थकले पनि निको मान्दैनन् । पहिले दलको स्वार्थ खुब स्वाद मान्थे तर अहिले जनताको चासो विकास निर्माणतर्फ सरिसकेको छ ।

यसअघि पनि यस्ता काण्डको छानबिनका लागि आयोग पनि बनाइए । ती आयोगले दोषी चोख्याउने काम मात्र गरे । साना माछा समाते । ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिए । यसले जनतामा निकै ठुलो अविश्वास पैदा गरिसकेको छ । सरकार मातहतका छानबिन समितिले त यस्ता छानबिनका निष्कर्षविहीन इतिहास नै बनाइसकेका छन् । अहिले प्रतिपक्षमा रहेका सत्तामा रहँदा पनि यही चाला देखिएको हो । सत्तामा रहेकाहरूले त उही निष्कर्षविहीन परिपाटीलाई निरन्तरता दिइरहेकामा कुनै शङ्का नै छैन । त्यसैले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी सबैले सुन काण्डको निष्कर्षमा पुग्नेगरी एक विश्वसनीय संयन्त्र बनाऊ वा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलासँग नडराऊ ! सुन काण्डको छानबिन गर्न आवश्यक अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई देऊ ! यसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कोही पनि नडराऊ ! यसपछि बन्ने वातावरणमा सरकारले सार्वभौम संसदलाई युक्तियुक्त ‘विजनेस’ देऊ !