मुलुकमा अपराधको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने कुरा त पछिल्लो घटनाक्रम आफैंले बताउँदै आएको छ । राजनीतिक नाकावधारी अपराधी र पदीय दायित्वसम्बद्ध अपराधीको उदयपछि पेसेवर अपराधी त छायामा परिसकेका छन् । राजनीतिक आड र संरक्षणका अपराधीको बोलवाला हुनु र पेसेवर अपराधी छायामा पर्नुका कारण पनि राजनीतिक अपराधीलाई हुने नेताको आडभरोसा र पेसेवर आपराधिकविरुद्ध प्रहरीको सक्रियता नै हो । शक्ति केन्द्र संरक्षित राष्ट्रघाती राजनीतिक अपराधीसम्म प्रहरीलाई पुनः नदिएको कारण यस्ता अपराधी प्रोत्साहित भएका छन् । पेसेवर अपराधीविरुद्ध प्रहरी सधैं सक्रिय रहँदै आएको कारण यस्ता अपराधी अहिले सल्बलाउन पाएका छैनन् ।
यी दुई समूहका अपराधीको संगठनात्मकस्वरूपलाई हेर्ने हो भने ठूलो भिन्नता देख्न सकिन्छ । पेसेवर अपराधीको संगठनात्मकस्वरूप कमजोर भइसकेको छ । उनीहरूको प्रभाव पनि न्यून हुँदै छ । तथापि मौका पाउँदा अपराधमा सक्रिय हुने भएकाले यस्ता अपराधीसँग समाज नै सावधान रहनुपर्दछ । शक्ति केन्द्र संरक्षित राजनीतिक अपराधीको सञ्जाल अहिले अत्यन्त व्यापक बनिसकेको छ । यो संजाल केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म र संघीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय मन्त्रालयसम्म संगठितरूपमै बिस्तारित छ । राज्यको कुनै पनि निकाय राजनीतिक अपराधको प्रभावबाट मुक्त छैन । अधिकांश राष्ट्रसेवकले नै निजी स्वार्थमा राजनीतिक अपराधीलाई साथ दिँदै आएका छन् । स्वार्थको राजनीतिले मुलुकलाई नै आपराधिक अखडा बनाएको त्रिभुवन विमानस्थल परिसरमा बरामद भएको एक क्विन्टल सुन, ललिता निवासको जग्गा हिनामिना र नक्ली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न कसुरदारको हैसियत र स्तर तथा संगठनात्मकस्वरूपले प्रमाणित गर्दछ ।
यी घटनाले राज्यको न्यायमूर्तिदेखि उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, संवैधानिक निकायको पदाधिकारी, विभिन्न तहका कार्यालय प्रमुख र कर्मचारी, प्रतिष्ठित व्यापारी, तस्कर, ठेकेटार र बिचौलिया सबै संगठितरूपमै अपराधमा संलग्न भएको लज्जास्पद दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ । नेता संरक्षित अपराधी पछिल्लो समयमा कानुनभन्दा माथिको ठानिन्छन् । उनीहरूउपर कारबाही हुन नसक्ने भएकाले उनीहरू खुलस्तरूपमै अपराधमा संलग्न रहँदै आएका छन् । यस्तै, व्यक्तिले राज्य संयन्त्रलाई अपराधको अखडा बनाएको केही दृष्टान्त हेरौं ।
विशेषगरी, आर्थिक कारोबार गर्ने राज्यका निकाय अपराधीका निम्ति उर्वरस्थल बन्दै आएका छन् । त्यस्ता निकायमा राजनीतिक आड र संरक्षण नहुने सामान्य कर्मचारी पुग्नै पाउँदैनन् । कर्मचारी जतिसुकै दक्ष र अब्बल किन नहुन् इमानदार कर्मचारी राजनीतिक च्यानलको सेटिङमा पर्नै सक्दैनन् । कर्मचारीको कार्यदक्षता त अहिले नेताको सिफारिसमा आधारित बन्न पुगेको छ । सिफारिस पनि गहन र फित्तलो कुन प्रकृतिको हो ? त्यसले पदासिन कार्यालयको स्तर पनि निर्धारण गर्दछ । यस क्रममा शीर्षस्थ नेताको सिफारिस सबैभन्दा गहन र महत्वपूर्ण मानिन्छ । मालपोत, भन्सार, राजस्व, कर, यातायात, नापी र अन्तशुल्क जस्ता कार्यालयमा नेताको सेटिङबेगर कुनै पनि कर्मचारी पुग्नै पाउँदैन । केही समय यी कार्यालयमा कार्यरत हुनासाथ नयाँ व्यक्तिले पनि कुन फाइल र निवेदन कसरी केलाउँदा चलाउँदा तथा टक्टक्याउँदा कति पैसा झार्न सकिन्छ ? भन्ने कुरामा निपूर्ण बन्छन् ।
शक्ति केन्द्र संरक्षित राजनीतिक अपराधीको सञ्जाल अहिले अत्यन्त व्यापक बनिसकेको छ
मालपोत कार्यालयकै सेवाप्रवाह प्रक्रिया हेर्ने हो भने कर्मचारीलाई खाजा खर्चसम्म नदिए कुनै काम बन्दैन । जग्गा नामसारी गर्न वा पास गर्न हामी मालपोत कार्यालयमा पुग्यौं भने, प्रवेशद्वार बाहिरै बिचौलियाको घेराबन्दीमा पर्छौं । बिचौलियाले हामीलाई तानातान गरेर हैरानी दिन्छन् । बिचौलियाबिचको प्रतिस्पर्धाले झगडा नै उत्पन्न हुन सक्छ । तँभन्दा म के कम ? भन्ने प्रतिस्पर्धा बिचौलियाबिच हुन पुग्छ । प्रतिस्पर्धीमध्ये कुनै एकलाई नसमाते हाम्रो काम एकैदिनमा सम्पन्न हुन सक्दैन । सामान्य कार्य सम्पन्न गर्न पनि बराबर हामीले मालपोत कार्यालयमा धाउनुपर्ने अवस्था आइलाग्छ ।
यस’bout कार्यालय प्रमुखलाई गुनासो गरे पनि फाटवालालाई बोलाएर हाम्रै अगाडि निर्देशन त दिन्छन् तर उनीहबीच हुने लाभको इसारा हामी बुझ्न सक्दैनौं । नजराना नटत्र्m्याइ वा बिचौलियालाई भेटी नटक्र््याइ हाम्रो काम बन्दैन । यो अवस्था अन्य कार्यालयमा पनि छ । यो प्रवृत्तिको सेवाप्रवाह नेताकै आड र संरक्षणमा हुँदै आएकाले यसविरुद्ध कतै पनि गुनासो गर्ने ठाउँ नै हुँदैन ।
यातायात कार्यालयको सेवाप्रवाह प्रक्रिया भने अलिक भिन्न प्रकृतिको छ । चालको क्षमता मापन गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने, सवारीको अवस्था चेकजाँच गर्ने, तन्दुस्त नभएको सवारी चलाउन निषेध गर्ने, यातायातलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गराउनेलगायतका यातायात सञ्चालनसम्बन्धी सबै कार्य गर्ने दायित्व सवारी ऐन, नियमले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई दिएको छ । यस कार्यमा ट्राफिक प्रहरीले यातायात कार्यालयलाई सहयोग पु¥याउँछ । सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न तय गरिएको मापदण्ड पूरा नगरी कसैले पनि चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्दैन ।
तर, अधिकांश यातायात कार्यालयले पैसाकै बलमा कानुनी मापदण्ड पूरा नगर्ने व्यक्तिलाई पनि चालक अनुमतिपत्र दिने गरेको पाइन्छ । पैसाको भरमा चालक अनुमतिपत्र बिक्री गर्नु गैरकानुनी कार्य हो । यो प्रवृत्तिको नेताकै कारण अन्त्य हुन सकेको छैन । यसको एउटा आश्चर्यजनक दृष्टान्त हेरौं । केही वर्ष पहिले यो स्तम्भकार पूर्वी तराइको एक जिल्लामा अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए ।
त्यसैबखत स्थानीय यातायात व्यवस्था कार्यालयले पूर्णरूपमा दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई पैसाकै भरमा चालक अनुमतिपत्र घरमै ल्याएर दियो भन्ने उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त भयो । स्थानीय स्रोतबाटै प्राप्त भएको अपत्यारिलो र आश्चर्यजनक यो सूचनाले स्तम्भकारको ध्यान अकार्षित गरायो । तत्कालै चालक अनुमति पत्रसहित दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई उपस्थित गराउन टोली खटाइयो ।
केही समयमै खटिएको सुरक्षाकर्मीको टोलीले अनुमतिपत्रसहित सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित गरायो । ती व्यक्तिले १० हजार दिएर ३÷४ दिन अगाडि मात्रै अनुमतिपत्र लिएको बताए । लाइसेन्स सक्कली नै थियो । उनकै सूचनामार्फत् लाइसेन्समा दस्तखत गर्ने यातायात व्यवस्था कर्यालयका अधिकृत र फाँटवालालाई झिकाइ बुझ्दा सबै कुरा खुल्यो । यसको लगत्तै त्यस’bout अञ्चलस्तरीय छानबिन टोली नै गठन गरी जड पहिल्याउँदा, अनेत्र सरुवा भए पनि राजनीतिक शक्तिको भरमा वर्षौदेखि सोही कार्यालयमा कार्यरत रहेका केही रैथाने कर्मचारी नै त्यस्तो कार्यमा सक्रिय बनेको पाइयो । सो क्रममा केही व्यक्ति कारबाहीमा परे, कतिपय अन्यत्र सरुवामा परे । शक्ति केन्द्रकै आडमा भएको यो आश्चर्य लाग्दो दृष्टान्त हो ।
आर्थिक कारोबार गर्ने राज्य निकाय मात्र होइन राज्य संयन्त्र नै अहिले अपराधीको पकडमा परेको छ । प्रशासनिक स्वच्छता र पारदर्शिता हराएको छ । उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारीकै अपराधीको संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले स्वच्छ र पादरर्शी कार्य गर्ने इमानदार कर्मचारी नित्साहित भएका छन् । राज्य नै अपराधीको पकडमा कसरी प¥यो ? भन्ने’bout चर्चा नगरिए यो आलेख नै अधुरो हुनेछ । लोकतन्त्रले निम्त्याएको सबैभन्दा उच्च राष्ट्रघाती विकृति शीर्षस्थ नेताको स्वेच्छाचारिता र दलीय भागबन्डामा आधारित राज्यसञ्चालन प्रक्रिया नै हो । यिनै गैरलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिले राष्ट्रघातलाई बढावा दिँदै ल्याउँदा राज्य नै अपराधीको पकडमा पुग्यो । यसैको परिणाम राज्यको कुनै पनि अंग अहिले स्वच्छ, पारदर्शी र जनउत्तरदायी छैन ।
राजनीतिक शल्यचिकित्सा गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सक जनता स्वयं जागरुक नभइकन संक्रमित राजनीतिको अन्त्य हुँदैन
राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णयक भूकिामा रहेका प्रभावशाली दलकै शीर्षस्थ नेताले आफैंलाई राज्य ठानी आदेशमा राज्य सञ्चालन गर्दै आए । नेताले देश र देशवासीको हितभन्दा निजी र दलीय हितमा राज्य सञ्चालन गरे । यस क्रममा राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुख नै शीर्षस्थ नेता बनेको आभास दिलाए । संवैधानिक निकायदेखि राज्य प्रशासनमै दलीय आस्थाका व्यक्तिले महत्व पाउँदै आए । यस्ता व्यक्ति विषयवस्तुको ज्ञाता, दक्ष र इमानदार छन्÷छैनन् भन्ने कुरा नै महत्वहीन बन्यो । योग्य व्यक्ति बन्न नेताको निकटतम सम्बन्धको व्यक्ति भए पुग्यो । राज्यको महत्वपूर्ण पदमा आफन्तलाई प्रतिस्थापित गराएर निजी एवं दलगत फाइदा लिने प्रतिस्पर्धा बढ्दै आयो । अहिले यसैको प्रभावले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र नै दलीय संयन्त्रमा विखण्डित भइसकेको छ ।
नेताले राजनीतिक अपराधलाई सुनियोजित ढंगले बढावा दिँदै ल्याएका छन् । जडदेखि नै यो अपराध मजबुद बनेको छ । अपराधीलाई सहजता दिलाउन संगठनात्मक पूर्वाधार बनाइएका छन् । यसको दृष्टान्त राज्य सञ्चालनमा नेतालाई सहयोग पु¥याउने उच्च पदस्थ पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया आफंैले बताउँछ । स्मरण गरौं संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् पदाधिकारी छनोट गर्ने राज्यकै सर्वोच्च निकाय हो । यसको गठन प्रक्रिया नै राजनीतिक सेटिङ र भागबन्डामा आधारित छ । जसमा प्रभावशाली दलकै कोटामा सहयोगी भर्ना गरिन्छ ।
संवैधानिक निकाय जस्तो सम्मानित स्थलको निम्ति दलीय सहयोगीले कस्तो व्यक्ति छान्छन् भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन । नेताकै पिछलग्गु दलीय कोटाकै व्यक्तिलाई संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्ले ससम्मान पदासिन गराउँछ । त्यसरी नियुक्ति हुने व्यक्तिले देश र जनताको हित गर्दछन् कि नेताको ? यो प्रश्नको उत्तर त सबैले सहजै दिन सक्छन् । राजनीतिक अपराधको जड यही हो ।
अहिले त राज्य सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउने व्यक्ति मात्र होइन सबैभन्दा बढी लाभ दिलाउन सक्ने अब्बल र दक्ष व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिमम्ेवारी दिने गरिएको छ । यस क्रममा पटकपटक अपराध गरी अनुभवी बनेको, दण्ड सजायबाट बच्दै आएको, नेताको इसारालाई पालन गर्ने तथा नजिकका आफन्तमार्फत परिचालित हुने व्यक्ति राज्यको सम्मानित ओहदामा पदासिन हुन नेताको निम्ति योग्य ठानिन्छ । लुम्बिनी विकास कोषमा लारक्याल लामाको पछिल्लो नियुक्ति यसको दृष्टान्त हो । यो पृष्ठभूमिमा राज्य अपराध बढ्नु त स्वाभाविक हो । अपराधको यस्तो अवस्थालाई निर्मूल पार्ने अहिलेको राजनीतिक वातावरण नै छैन । यसको समाधानको सर्वोत्तम उपाय नै राजनीतिक चिरफार नै हो ।
राजनीतिक चिरफार वा शल्यचिकित्सा गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सक भनेका जनता नै हुन् । अब जनता नै जागरुक नभई संक्रमित राजनीतिको अन्त्य हुँदैन । राज्यलाई अपराधीको अखडा बनाउने दूषित मानसिकताका व्यक्तिलाई छानीछानी पाखा लगाएर राष्ट्रिय राजनीति स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन जनता नै जागरुक बन्नुपर्छ । यसका निम्ति जनताले आफ्नो अधिकार कसैको प्रभावमा नपरी प्रयोग गर्नुपर्छ । स्वच्छ, पारदर्शी र निष्कलंक नेतालाई मात्रै राज्य सञ्चालनको दायित्व सुम्पिनुपर्छ । यो अवस्थामा मात्रै अपराधीको पकडबाट देश जोगिन्छ ।
