प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना २०४६ पछाडि नेतृत्वमा पुगेका हरेक नेतागण किन विवादरहित व्यक्तित्व हुन सकेनन् ? लोकतन्त्रलाई विकास र सुशासनमा उपयोग गर्न किन चुके ? जनतालाई लोकतन्त्र हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तो भएको छ । विगत तीन दशकमा राज्य सञ्चालन गर्ने तरिका र सरकारका उपलब्धिको मूल्यांकज्ञन गर्दा प्रधानमन्त्री वा विभागीय मन्त्रीका लागि सत्ता बाँदरको हातमा नरिवल जस्तो भएको अवस्था छ । नेपालका राजनीतिक दलमा निर्लोभी, निष्पक्ष एवं सक्षम राजनेता नभएका नै हुन् त ? राजनीतिशास्त्रका जानकार भन्छन्, ‘बिपी कोइराला र राजा महेन्द्रजस्तो राजकीय क्षमता कुनै पनि दलका नेतागणमा देखिएन ।’
राजनेतामा गणेशमानको जस्तो त्याग चाहिन्छ । कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तो आदर्श चाहिन्छ र मदन भण्डारीको जस्तो दृष्टिकोण चाहिन्छ । तर, वर्तमानमा प्रचलित नेतागण उल्लेखित नेतागणका राजनीतिक दर्शन र दलगत स्कुलिङ भएका पात्रहरू भए तापनि राजकीय गुणको अभाव देखिन्छ । नेतामा हुनुपर्ने राजकीय विशेषता समयानुसार निर्धारण हुने गर्दछन् । अहिलेको सन्दर्भमा राजनेतामा कमसे कम राष्ट्र सेवाको भावना, प्रशासनिक क्षमता, आर्थिक दृष्टिकोण, विकासमैत्री कार्य योजना र कार्यान्वयन, शैक्षिक मार्गचित्र, समकालीन चेतना जस्ता गुण अनिवार्य सर्त हुन आउँछन् ।
राष्ट्रसेवाको भावना
राजनेता त्यो हो, जसले देशको माटो, संस्कृति, इतिहास, धर्म, समाजिक एकता र सामाजिक सद्भाव जस्ता कुरालाई राम्ररी बुझेको हुन्छ । राजनेतामा राष्ट्रिय सरोकारका विषय राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सीमा सुरक्षा, आत्मसम्मान र स्वाभिमान जस्ता कुराले बुझेर यिनीको रक्षा गर्दछ । राजनेताले राष्ट्रिय एकताको डोरीलाई मजबुत बनाएर राष्ट्रिय शक्तिलाई विकास निर्माणमा उपयोग गर्न सक्दछ । ऊ नातावाद, आफन्तवाद, दलीय स्वार्थबाट टाढा रहन सक्दछ । देश र नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने नेतृत्व नै राजनेता हो । नेतृत्वमा राष्ट्रसेवाको भावना र तद्अनुरूपको अभ्यास गर्नु पहिलो सर्त हो । अहिले मुलुक उल्लेखित गुण र क्षमता भएको राजनेताको अभावमा कुइरोका काग जस्तै भएको छ । बेथितिको डंगुरमा निसास्सिएको छ ।
प्रशासनिक क्षमता
हाम्रो देशको संविधानले संसदीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको छ । संसदीय व्यवस्थामा संसदमा बहुमत ल्याउने राजनीतिक दलले सरकार गठन गर्ने व्यबस्था छ । प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिका नाममा जनताले भोट दिने व्यबस्था नहुने भएकाले दलमा संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने दलीय प्रबन्ध छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि एकल दलबाट बहुमत ल्याउन पनि सजिलो छैन । यस्तो अवस्थामा विभिन्न दलको मिलिजुली सरकार नै बनिरहने अवस्था छ । यसमा पनि भागबन्डा गरेर प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीको चयन हुने गरेको छ । यस्तो परिस्थितिका कारण सक्षम व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा विभागीय मन्त्रीहरू हुन्छन् भन्ने अवस्था छैन । दलका शीर्ष नेताले जानी बुझिकन नै पालैपालो सत्ताको स्वादमा रमाउने उद्देश्यले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेका हुन् ।
बिपी कोइराला र राजा महेन्द्रजस्तो राजकीय क्षमता कुनै पनि दलका नेतागणमा देखिएन
मुख्य प्रशासकका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीहरू राज्य सञ्चालन गर्न सक्षम हुनुपर्छ । नेतृत्वमा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने दृढता र इच्छाशक्ति चाहिन्छ । नेतृत्व लोभी, कुटील, स्वार्थी, परिवारवादी एवं अदूर्दर्शी हुनुहँुदैन । प्रशासनतन्त्रलाई भ्रष्टचार मुक्त बनाउन प्रधानमन्त्रीलागायत उच्च नेतृत्वमा रहेका प्रशासकको प्रभावकारी भूमिका हुन्छ । राज्यका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो । देशका हरेक क्षेत्रमा राइट म्यान इन राइट प्लेसको आधारमा प्रशासनतन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त, सेवामुखी र जवाफदेही बनाउने रणनीति नै प्रशासनिक क्षमता हो ।
आर्थिक दृष्टिकोण
राज्यका हरेक सयन्त्रलाई ठिकठाकरूपमा सञ्चालन गर्ने मुख्य काम प्रधानमन्त्रीको हो । हाम्रो देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए । राज्य व्यवस्था फेरिए । तर, जनताको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा महसुस गर्न सकिने फेरबदल आउन सकेको छैन । नेपाली समाज आर्थिक विकासको पर्खाइमा छ । देश र जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन तद्अनुरूपको आर्थिक कार्य योजना र कार्यान्वयनको आवश्यकता हुन्छ । दार्शनिक विवेकानन्दले उचित समयमा सही निर्णय गर्नसक्ने व्यक्ति नै सफल व्यक्ति हो, भने झैं देशमा आर्थिक विकास गर्न उचित निर्णय र कार्यान्वयनको खाँचो हुन्छ ।
अहिले हाम्रो देशले आर्थिक विकास खोजेको छ । युवापुस्ताले रोजगारी चाहेको छ । आर्थिक प्रगति नभईकन अरू विकासका कार्यले समाजमा समृद्घि ल्याउन सक्दैन । नेपाली समाजमा केही समयमा आर्थिक सुधार ल्याउन तद्अनुरूपका कार्य योजनाको छनोट अति आवश्यक हुन्छ । यसको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन मोडेलका विकास योजना छनोट गर्नुपर्छ । अल्पकालीनरूपमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उकास्न कृषि, पशुपन्छीपालन क्षेत्रलाई आधुिनकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा व्यावसायीकरण अनिवार्य सर्त हो । यसो गर्दा यसका लागि राज्यले हरेक स्थानीय तहमा कृषिविज्ञलाई खटाउनुपर्छ ।
राजनेतामा शिक्षालाई आधुनिक, व्यावसायिक, प्राविधिमैत्री, जीवनोपयोगी तथा गरिखाने बनाउने दृष्टिकोण हुन्छ
पहिलो चरणः ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गरी किसानको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न पहिलो चरणमा प्रत्येक स्थानीय तहमा त्यहाँका व्यावसायिक किसान तथा युवाका लागि नगदेबाली, तरकारी, फलपूmल, पुष्पखेतीलगायत उन्नत जातका गाई, भैंसी, भेडाबाख्रा, पन्छी उत्पादनमा आधारित व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्न पर्दछ । गाउँठाउँको हावा, पानी माटो र उत्पादनको सम्भावनाका आधारमा आधुनिक खेती प्रणाली र पशुपालनलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्छ । अहिले विश्व बजारमा आधुनिक उपकरण, उन्नत बिउ, नश्ल सुधार प्रविधि आदि इत्यादि सुविधाहरू उपलब्ध छन् । यसको उपयोग गर्दै गाउँगाउँमा आधुनिक प्रणालीको पोलिकल्चर प्रणालीलाई लागू गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ । बेरोजगार युवाले आप्mनै गाउँठाउँमा आयआर्जन गर्न सक्दछन् । स्वरोजगारको अवसर सिर्जना हुन सक्दछ ।
दोस्रो चरणः आर्थिक विकासको देशलाई उद्योगीकरणमा लग्नुपर्छ । कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न पर्दछ ।
तेस्रो चरणः जल, जमिन, जंगल र जडीबुटी र पर्यटनको विकास आवस्यक ठानिन्छ ।
चौथो चरणः प्राकृतिक स्रोत र साधन सुन, चाँदी, हिरा, मोती, युरेनियम, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका खानी एवं खजानाकोे खोज, अनुसन्धान, पहिचान, उत्खनन र उपयोग गर्ने दिशामा देशलाई अगाडि बढाउने आर्थिक प्रगातिको मोडेल अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
शैक्षिक मार्गचित्र
शिक्षा व्यक्ति, समाज र देश विकासको जग हो । स्वदेशमा नै आर्थिक उन्नति गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नसक्नु शिक्षाको आर्थिक कार्य हो । सिद्घान्त र उपदेशमा आधारित परम्परावादी शिक्षा समयसापेक्ष हुन सक्दैन । यस किसिमको शिक्षाले समयको मागलाई पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले देशको शिक्षा प्रणालीलाई फेरबदल गर्न आवश्यक हुन्छ । राजनेतामा शिक्षालाई आधुनिक, व्यावसायिक, प्राविधिमैत्री, जीवनोपयोगी तथा गरीखाने बनाउने दृष्टिकोण हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । विश्व बजारमा भएका आधुनिक टेक्नोलोजीलाई आप्mनो पेसागत क्षेत्रमा जोडेर व्यवसायमा आधुनिकीकरण र उत्पादनमा वृद्घि गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक छ । यसो गर्दा शिक्षा नीति पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम निर्माण तथा शिक्षण सिकाइलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ ।
शिक्षाले देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्न सक्ने ज्ञान र सिप भएका जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्दा शिक्षितवर्ग आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । विश्व विद्यालयसम्मको अध्ययनले आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने, उद्यमी हुने र स्वरोजगारको ढोका खोल्ने सिप भएको जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्नु विडम्बना हो । शिक्षाबाट उत्पादित दक्ष मानव स्रोतले प्रकृतिमा रहेका स्रोत र साधन जस्तै दिगो विकास सम्भव हुँदैन । तसर्थ, देशको सिँगो शिक्षा प्रणालीलाई बदल्नुपर्छ । यसो गर्दा राज्यले तय गरेको शिक्षा नीति, व्यक्तिगत, समाजिक र राष्ट्रिय उद्देश्यहरूमा परिवर्त आवश्यक ठानिन्छ ।
समकालीन चेतना
अहिले मुलुक राजनीतिक विभाजन र जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, वर्गीयलगायतका मनोवैज्ञानिक विभाजनले दीक्षित भएको अवस्था छ । नागरिक विभिन्न दलमा बाँडिएका छन् । लामो समयको राजनीतिक खिचातानी र लडाइँ पछाडि देश विकास र सुशासनको पर्खाइमा छ । समाजमा गरिबी, अभाव, अशिक्षा, पछौटेपन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तस्करी, महँगी, कालाबजारीलगायतका समस्या व्याप्त छन् । निजी शिक्षा क्षेत्र सेवाभन्दा बढी व्यावसायिक भएको छ । सरकारी शिक्षालय थला परेका छन् । स्वास्थ्य सेवा सहरमुखी एवं महँगो छ । करको भारले जनताहरू हैरान छन् । उत्पादन घट्दो छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ । उल्लेखितलगायतका देशका समसायिक समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय खाजी गर्न सक्ने नेतृत्व नै समयसापेक्ष नेतृत्व हो, राजनेता हो । यस्तो राजनेता मुलुकले कहिले पाउला ?
