काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हाल सञ्चालित विभिन्न वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीहरुलाई उडान अनुमति दिन थप कसिलो कानुनी व्यवस्था गरेको छ । हवाई सेवा सञ्चालन सर्टिफिकेट गाइडलाइन्सको दशौं संशोधन गर्दै प्राधिकरणले यस्तो कडा व्यवस्था सहित नयाँ मापदण्ड तयार गरेको हो ।
हवाई सेवा नियामक निकाय प्राधिकरणका अनुसार यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि वायु सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरुलाई थप जवाफदेही बनाउन खोजिएको छ भने नयाँ आउने कम्पनीहरुलाई पनि सेवा शर्त कडा बनाइएको छ ।
यस नयाँ मापदण्ड अनुसार नेपालमा हवाई उडान व्यवसायकालागि सम्बन्धीत वायु सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक नयाँ कम्पनीसँग अब न्यूनतम ३ वटा विमान हुनुपर्नेछ । सबै वायु सेवा कम्पनीहरुले ५ वर्ष भित्र विमानको संख्या न्यूनतम ५ पु¥याउनु पर्नेछ । यति यसो गर्न नसक्ने कम्पनीहरु एकआपसमा गाभिएर मर्जरमा गए पनि मान्य हुने नीति प्राधिकरणले ल्याएको छ ।
वायुसेवा कम्पनीका अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता,कार्यकारी निर्देशक र जिम्मेवार प्राप्त म्यानेजर तथा पोष्ट होल्डरहरुले प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यहरु विपरीतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न एवं सो सम्बन्धमा आधारणाहरु सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्न पनि रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यो नयाँ व्यवस्था अनुसार वायु सेवा कम्पनीका जिम्मेवार म्यानेजर तथा पदमा बसेकाहरुलाई स्वार्थ जोडिने प्रकृतिका गतिविधि एवं व्यावसायिक कार्य गर्न पनि रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
वायुसवा कम्पनीका अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता, कार्याकारी निर्देशक तथा जिम्मेवार म्यानेजरले प्राधिकरणले दिने पाइलट तथा मर्मत सम्भारको तालिम लिएको भए सो को उडान अभ्यास र सर्मत सम्भार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ । पाइलटलाई उडान बाहेक अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा रोक लगाइएको छ ।
यसैगरी, नो अब्जेक्सन लेटर पाप्त गरेको न्यूनतम पाँच वर्षको अवधिसम्म लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ
वायु सेवा कम्पनीहरुले प्रधिकरणको स्वीकृति विना कुनै पनि सरकारी स्वामित्व प्राप्त वा निजी वायु सेवाले जिम्मेवार म्यानेजर र पोष्ट हाल्डर नियुक्त गर्न नपाउने कडा व्यवस्था यो मापदण्डमा समावेश गरिएको छ ।
प्राधिकरणले वायु सेवा कम्पनीहरुको अकाउन्टटेबल म्यानेजरको नियुक्ति, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, अनुभव तथा अख्तियारी सम्बन्धमा विशेष कार्यविधि जारी गर्ने पनि संशोधनमा उल्लेख गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
