काठमाडौं । विश्व बैंकले पूर्वी एसियाली र प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर माइनस २ प्रतिशत कायम भई १ करोड १० लाख मानिस गरिबीतर्फ धकेलिने प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थिति र आर्थिक परिवेशका कारण विश्व बैंकले सन् २०२० मा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको हो ।
विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१९ मा ६.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको चीनको वृद्धि यो वर्ष २.३ प्रतिशतदेखि ०.१ प्रतिशतसम्म खुम्चिनेछ । अन्य विकासशील पूर्वी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको वृद्धि १.३ प्रतिशतदेखि माइनस २.८ प्रतिशत (ऋणात्मक)सम्म सीमित हुन सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पूर्वी एसियाका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले काम र ज्याला नपाउने सम्भावना प्रबल बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालसहितका पूर्वी एसियाली तथा अन्य गरी करिब ४० ओटा प्रशान्त क्षेत्रका विकासोन्मुख मुलुकका जनताले यस्तो जोखिम भोग्नुपर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।
‘कोभिड–१९ को महामारीले पार्ने आर्थिक प्रभाव’सम्बन्धी प्रतिवेदनमार्फत बैंकले यी मुलुकमा न्यून ज्याला तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार अत्यधिक जोखिममा रहेकोतर्फ सचेत गराएको हो ।
पूर्वी एसिया र प्यासिफिकमा अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो धक्का पर्ने र व्यापार तनावबाट विश्वव्यापी वित्तीय संकट र मन्दीको सम्भावना रहेको पनि विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।
पूर्वी एसिया र प्यासिफिकमा तत्काल पर्न सक्ने प्रभावलाई कम गर्न स्वास्थ्य सेवा क्षमता र लक्षित वित्तीय उपायमा तत्काल लगानीसहित देशहरूले उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने सुझाव विश्व बैंकको छ । आर्थिक स्थिति बिग्रियो भने यो क्षेत्रमा लगभग ११ करोड मानिस गरिब हुनेछन् ।
विश्व बैंकका पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका उपाध्यक्ष भिक्टोरिया क्वाक्वाले भने, ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा क्षमतामा तात्कालिक लगानी र दीर्घकालीन तयारी गर्नुपर्छ ।’
विश्व बैंकका पूर्वी एसिया र प्रशान्तका प्रमुख अर्थशास्त्री आदित्य मट्टुले यो क्षेत्रको स्थायित्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अत्यावश्यक भएको बताए ।
विश्व बैंकको आँकलनबमोजिम समस्या उत्पन्न हुँदा त्यसबाट नेपालसहितका दक्षिण एसियाली र अन्य गरी करिब ४० भन्दा धेरै देशका जनताले यो जोखिम भोग्नुपर्नेछ ।

विश्व बैंकका अनुसार कोभिड–१९ ले नछोएका करिब २ करोड ४० लाख मानिस गरिबीनजिक पुगेर जोगिन सफल हुनेछन् । यसमा दैनिक आम्दानी ५.५ अमेरिकी डलरलाई गरिबीको रेखाको सीमा मानिएको छ ।
आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा पनि थाइल्यान्डमा पर्यटन क्षेत्रका हजारौं कामदार र कम्बोडियामा गार्मेन्टमा काम गर्दै आएका श्रमिक गरिबीको रेखामुनि पुग्ने उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सामग्रीको क्षमता वृद्धिका लागि स्वास्थ्य नीति नवीन र सिर्जनशील हुन आवश्यक रहेकोमा विश्व बैंकको जोड छ ।
विश्व बैंकको यस प्रतिवेदनमा ‘इस्ट एसिया एन्ड प्यासिफिक इन द टाइम अफ कोभिड–१९’ शीर्षकअन्तर्गतको विश्लेषण मार्च २७ सम्मको देशस्तरीय तथ्यांकमा आधारित छ, जुन विकासशील राष्ट्रमा बढी केन्द्रित रहेको छ । अहिलेको विश्वव्याधिबाट परेको आर्थिक धक्काको गहिराइ र अवधि अनिश्चित रहेको पनि यसले उल्लेख गरेको छ ।
विश्व बैंकको यस प्रतिवेदनअनुसार, फिलिपिन्स, पपुआ न्युगिनी, इन्डोनेसिया, मलेसिया, टिमोर लेस्ते र थाइल्यान्डले ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि बेहोर्नेछन् । सबैभन्दा बढी थाइल्यान्डको अर्थतन्त्र (–०.३ देखि –०.५ प्रतिशतसम्मले) खस्किने बताइएको छ । यसपछि वृद्धि बढी ऋणात्मक हुनेमा मलेसिया (–४.६ प्रतिशत), टिमोर लेस्ते (–४ प्रतिशत) र इन्डोनेसिया (–३.५ प्रतिशत) रहने प्रतिवेदनको आँकलन छ ।
विश्व बैंक समूहले विकासोन्मुख राष्ट्रमा कोभिड–१९ सँग जुध्नका लागि करिब १७ खर्ब रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको छ । स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न यो सहयोग दिइएको हो । यसैगरी, अन्तर्र्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले निजी कम्पनीमा कारोनाको प्रभाव न्यून गर्न र व्यवसाय बचाउन ८ खर्ब रुपैयाँ सहयोग दिएको छ । आइबीआरडी र आइडीएले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ६ खर्ब रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ ।
विश्व बैंकले १५ महिनाका लागि १ सय ९३ खर्ब रुपैयाँ गरिबीसँग जुध्न, व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न र आर्थिक पुनरुत्थान गर्न छुट्याइसकेको उल्लेख गरेको छ ।