विकास आयोजनाका बेथिति रोक

सरकारले अघि बढाउन चाहेका विकास आयोजनाका कार्यक्रम परिणाममुखी हुन सकिरहेका छैनन् । यसको पछाडि मुख्य कारण भनेको सञ्चालित विकास आयोजनामा व्याप्त बेथिति नै हो । यो बेथितिमा झन्झटिलो कार्यविधि, कानुनको अभाव, सम्बन्धित क्षेत्रको अनुगमनमा कमी र कामलाई द्रुत गति प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायबीचको आवश्यक सहकार्य आदि सरकार पक्षीय कमीकमजोरीका रूपमा रहेका छन् । त्यसैगरी, ठेकेदार कम्पनीको लापर्बाही, काममा ठगी, कमसल सामग्रीको प्रयोग, कार्यमा गुणस्तरहीनता र अटेरिपना आदिले पनि बेथितिलाई बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्राविधिक परीक्षणले नै धेरै विकास आयोजनाका काम गुणस्तरहीन भएको औंल्याएको छ ।

केन्द्रले त्यसरी गुणस्तरहीन काम गर्ने विकास आयोजना र ती आयोजनाका तालुक निकायलाई आयोजनामा देखिएको बेथिति रोक्न निर्देशन दिए पनि अधिकांशले सो निर्देशनअनुसार कार्य अघि बढाउन सकेका छैनन् । । परीक्षणमा पाइएका गम्भीर त्रुटी र लापर्बाहीका कारण पनि विकास आयोजनामा बेथिति यथावतै रहने गरेका छन् । चेकजाँच भई सम्पन्न भएका काम पनि भत्कने, चर्कने र नष्ट भएर जाने गरेका छन् ।


विकास निर्माण र संरचनाको दिगोपनाका लागि निरीक्षण तथा जाँचमा कडाइ आवश्यक छ । कमी–कमजोरी पाइएमा त्यसलाई यथाशक्य चाँडो सच्याउनु जरुरी छ । किनकि, हेर्दा सामान्य लागे पनि यस्ता कार्यले देश विकासमा निकै ठूला अप्ठेराहरू निम्त्याउन र दीर्घकालीन क्षति पु¥याउन सक्दछन् । सर्तकता केन्द्रले त्रुटि भेट्ने, औंल्याउने, आफूहरूको जाँच तथा निरीक्षण गर्दा भएका कमीकमजोरी दोहो¥याउन नदिने तथा गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि सम्बन्धित पक्षसँग निरन्तर संवाद र हटलाइन सम्पर्कमा रहनु जरुरी छ । सर्तकता केन्द्रले प्राविधिक परीक्षण गर्नुका साथै ती आयोजनामा हुने बद्मासी तत्काल रोक्न पनि आवश्यक पहल थाल्नुपर्छ ।


सर्तकता केन्द्रद्वारा नियुक्त गरिएका प्राविधिक परीक्षकले विकास निर्माणका कार्यको परीक्षण गरी यथार्थ रिपोर्ट सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ । यस्ता रिपोर्ट कलात्मक र रंगरोगनयुक्त बनाइनुहुँदैन । केन्द्रसँग जोडिएका सम्बन्धित निकाय पनि ढिलाइ नगरी आवश्यक छलफलमा जुटी भएका कमीकमजोरी सच्याउने र हुन थालेका काममा उक्त कमजोरी नदोहो¥याउने गरी सतर्क रहनु जरुरी छ । अर्कोतर्फ, के कारणले त्यस्ता समस्या जन्मने र दोहरिने गरेका छन्, तिनको समयमै निदान र उपचार जरुरी छ ।


सतर्कता केन्द्रका लागि अध्ययन, निरीक्षण तथा अनुगमनको दायरा निकै ठूलो छ । किनकि, विकास निर्माणका कार्य सरकारका हरेक मन्त्रालय मातहत सम्पन्न हुने गरेका छन् । हाल यी कार्यहरू प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मतहतसम्म विस्तार भएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिन पुगेका छन् । त्यसैले केन्द्रका प्राविधिक परीक्षक टोलीले औंल्याएका गल्तीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पनि सच्याएर वैज्ञानिक र पारदर्शी किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ । सतर्कता केन्द्रले पनि गल्ती नसच्याउने आयोजनाको पुनः अनुगमन गरी उनीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पठाउन ढिलाइ गर्नुहँुदैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 195 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सहमतीमा राष्ट्रपति छान्ने माओवादी निष्कर्ष

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
' ठाउँ र अवस्थाअनुसार तालमेल गर्नू'