भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएका भूमि सुधार कार्यक्रमका उद्देश्यहरू आफैंमा प्रस्ट छन् । जसमा मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुतत्तर गति ल्याउन भूमिबाट निष्क्रिय पुँजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन भूमिसुधार गरिएको उल्लेख छ । साथै, कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र कृषि उत्पादनमा अधिकतम वृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न पनि यो कदम चालिएको भनिएको छ ।

कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न पनि भूमिसुधार लागू गरिएको हुन्छ । कृषकहरूको उत्पादन बढाउने, हौसला, जाँगर र लगनशीलता बढाउनु भूमिसुधारको अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेको हुन्छ । सामाजिक दृष्टिकोणबाट उत्पादनको बढी भाग गरिब कृषकहरूले पाउने व्यवस्था गर्न र ग्रामीण समुदायमा विद्यमान आर्थिक असमानता हटाउन भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरिएको हो । किसानलाई शोषणबाट छुटकारा दिने, तिनीहरूको अवस्थामा सुधार गर्ने, खेतीबाट भइरहेको उब्जाउ बढाउनका लागि पनि भूमिसुधारको उद्देश्य रहेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा गरिएका मुख्य व्यवस्थाको जग्गाको हदबन्दी गर्नु एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । कुनै पनि व्यक्ति या परिवारले तराई र भित्री मधेसमा २५ बिघा, काठमाडौंमा ५० रोपनी र पहाडमा ८० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँदैन ।

२०२१ सालमा नेपालमा लागू गरिएको भूमिसुधार कार्यक्रमको आफ्नै विशेषता छ । स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्रबाट मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरिएपछि धेरै कठिनाइका बाबजुद पनि यो भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । यस भूमिसुधार कार्यक्रममा निम्न लिखित विशेषता छन् । जसमा भूमिको हदबन्दी, मोहियानी हकको सुरक्षा र कूत निर्धारण, जमिनदारी प्रथाको अन्त, ऋणको व्यवस्था, कूत निर्धारण तथा किपट प्रथाको उन्मूलन, उखडा प्रथाको उन्मूलन र अनिवार्य बचतको व्यवस्था छन् । यस ऐनले सबै कृषकले अनिवार्य बचत गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । सो ऐनअनुसार प्रत्येक जग्गावाला र मोहीले आफ्नो वा आफूले कमाएको जग्गाको एक मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीको तोकिएको दरले जिन्सीमा अनिवार्य बचत तोकिएको समिति, संस्था वा अधिकारीछेउ जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, नगदेबाली गर्ने कृषकहरूले नगदका रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । खाद्यान्न र नगदका रूपमा बचत गर्ने किसानलाई वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले ब्याज दिने र बचत जम्मा गरेको मितिले दुई वर्षपछि र पाँच वर्षभित्र पटकपटक गरी वा एकमुष्ठ रूपमा ब्याज भुक्तान दिने र सावाँसमेत पाँच वर्षपछि भुक्तान दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । अनिवार्य बचतका रूपमा संकलित रकमलाई वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिनेगरी पुनः कृषि क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने व्यवस्था थियो । तरm यो कार्यक्रम २०२४ सालदेखि स्थगित भयो । बचतका रूपमा संकलित रकम किसानहरूलाई फिर्ता नदिएर सहकारी संस्थाको सेयरमा परिणत गरियो । साथै, सो अवधिमा संकलित रकमको समेत सदुपयोग हुन नसकेको जनगुनासो रहेको पाइन्छ ।

जग्गा प्रशासनलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाइ एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गरिनुपर्छ

आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७९–८० को सुरुवातसँगै घरजग्गा कारोबारमा देखिएको शिथिलताका कारण रजिस्ट्रेसन शुल्क तथा पुँजीगत लाभकर उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । यस आवमा घरजग्गा कारोबारको विस्तार २ दशमलव १७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान रहेको छ । यस आवको फागुनसम्म पुँजीगत लाभकर १३ अर्ब ३९ करोड र रजिस्ट्रेसन शुल्क ७ अर्ब ३४ करोड गरी २० अर्ब ७३ करोड राजस्व संकलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यस्तो राजस्व ५५ दशमलव २ प्रतिशतले न्यून रहेको छ । आव २०७८–७९ को फागुनसम्म पुँजीगत लाभकर ३३ अर्ब १० करोड र रजिस्ट्रेसन शुल्क १३ अर्ब १९ करोड गरी जम्मा ४६ अर्ब २९ करोड संकलन भएको थियो । आधुनिक डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी जग्गा प्रशासनमा पब्लिक एसेस मोडल (पीएएम) लागू गर्ने क्रममा २०७९ फागुनसम्म ७९ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्र विस्तार भएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था तथा सञ्चय कोषले जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालयमा जानु नपर्ने प्रविधि विकास गरी लागू गरेका छन् ।

मालपोत अभिलेख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा रहेका स्रेस्तामध्ये २०७९ फागुनसम्म २ करोड १९ लाख १६ हजार पाना डिजिटाइजेसन कार्य सम्पन्न भई ‘डीएमएस’ प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पूर्जा वितरण गर्ने कार्यअन्तर्गत राष्ट्रिय भूमी आयोगमार्फत १ हजार ६ सय ८४ जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको छ । भू–उपयोग योजना कार्यान्वयनका लागि १ सय १७ स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिएको छ । आव २०७९–८० को फागुनसम्म विशेष नापी ३ हजार ६ सय २७ हेक्टर, गाउँब्लक नापी ४७ हेक्टर र पुनः नापी ७ सय ३० हेक्टर गरी कुल ४ हजार ४ सय ४ हेक्टर जमिनको नाप–नक्सांकन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

आव २०८०–८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएनुसार यस आवमा जग्गा प्रशासनमा सुशासन भन्ने नाराका साथ जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ । आगामी आव सबै नापी–भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भू–सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट टे«स नक्सा, दृष्टिबन्धक, रोक्कालगायतका सेवा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइएको छ । जग्गा प्रशासनलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाइ एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्न नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयलाई क्रमशः एकीकृत गरिनुका साथै नापनक्सा क्षेमा अत्याधुनिक लाइडर प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिइने नीति लिइएको छ । मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सक्नेगरी जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, लगत संकलन, सत्यापन तथा नापनक्सा कार्य सम्पन्न गरिनुका साथै आगामी आव भूमि आयोगमार्फत १ सय १० वटा स्थानीय तहमा २५ हजार भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारले भूमिहीन किसान र मोहीहरूको हातमा मात्र बिक्री वितरण गराउनुपर्छ

वर्तमान १५औं योजना २०७६ देखि २०८१ मा भूमि व्यवस्था कार्यक्रमअन्तर्गत समन्यायिक, उत्पदनमुखी र दिगो भूमि व्यवस्था लागू गर्ने सोच राखिएको छ भने दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप भूमि व्यवस्थालाई राष्ट्रको समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । यसका साथसाथै भूमिको समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन वृद्धि र यसबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्नु, योजना तर्जुमा र विकास निर्माणका लागि आवश्यक शुद्ध एवं विश्वसनीय नक्सापास सर्वसुलभ बनाउने, भूमि व्यवस्थालाई आधुनिक प्रविधियुक्त, सरल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।

मुलुकमा लागू भएको भूमिसुधार कार्यक्रमले निम्न लिखित क्षेत्रहरूमा प्रभाव पारेका छन् । जस्तैः (१) विविध भूमि व्यवस्थाको अन्त्य (२) सामाजिक भावनामा सुधार (३) भूमिको केन्द्रीकरणमा रोक (४) कृषि ऋणको अध्ययन (५) जोताहाको सुरक्षा (६) नगदेबालीको आकर्षण (७) राजस्वको आधारमा वृद्धि (८) अभिलेख व्यवस्थामा सुधार । नेपालमा भूमिसम्बन्धी ऐनलाई राम्रोसँग मूल्यांकन गरिँदा यसबाट राम्रो प्रभाव पनि पारेको छ ।

राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण एवं सर्वांगीण विकासका लागि गरिने सबै किसिमका भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा भूमि वा भूमिस्रोतको परिचालन हुने भएकाले भूमि तथा भूमिस्रोतको सदुपयोग गरी दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । परिवर्तित सन्दर्भमा समग्र भूमिको सदुपयोग गरी दिगो व्यवस्थापन तथा सुशासन कायम गर्न जरुरी देखिएको छ । भूमिमा सर्वसाधारण जनताको सानिध्यताको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी भूमिमा सबैको न्यायिक पहुँच स्थापित गर्न, सामाजिक आर्थिक कारणले पछाडि परेका वर्गको भूमिमा पहुँच बढाउन र भू–स्वामित्वको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्नुका साथै वैज्ञानिक भूमिनीति तर्जुमा गरी लागू गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

यसैगरी, भूमि तथा भूमिस्रोतको सदुपयोग गरी दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न परिमार्जित भूउपयोग नीति, २०७२ अनुरूप भूमिको वर्गीकरण गरी सदुपयोग गर्न भूउपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको छ । विनाशकारी भूकम्पबाट नियन्त्रण बिन्दुहरूको राष्ट्रिय सञ्जालमा पु¥याएको क्षतिले गर्दा नापनक्साको शुद्धतामा गम्भीर असर परेको हुँदा यसको पुनस्र्थापनाका लागि नापनक्साको पूर्वाधार खडा गर्नु अत्यावश्यक छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यान्वयन गरी कृषकको भूमिमाथिको पहुँच अभिवृद्धि गर्नु, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नु, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गरी भूमिको उपयुक्त ढंगले उपयोग गर्नु, भूमि प्रशासनलाई मानव संशाधन समयानुकूल र प्रविधियुक्त बनाइ स्तरीय सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादन गर्नु, भूमिसम्बन्धी अभिलेखहरू व्यवस्थित गर्नु र मुक्तकमैया तथा हलियाको शीघ्र पुनस्र्थापना गर्नु भूमिसुधार र व्यवस्था क्षेत्रका मुख्य चुनौती रहेका छन् ।

अवसर भूउपयोग नीति तर्जुमा हुुनु, भूमि व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि दोस्रो पुस्ता सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनु, व्यवस्थित बसोबास गराउने प्रयास सुरु हुनु आदि यस क्षेत्रका अवसर हुन् ।

हदबन्दीभन्दा बढी हुन आएको जग्गा नेपाल सरकारले भूमिहीन किसान र मोहीहरूको हातमा मात्र बिक्री वितरण गराउनुपर्छ । किसानहरूलाई उचित तरिकाबाट ऋणको व्यवस्था हुनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा लगाइएको आयकरमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ ।