विशेष अदालतले पूर्वपर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै दोषी ठहर गरेपछि लुकाएर छिपाएर राखिएका यस्ता सम्पत्तिमाथि छानबिन प्रक्रिया निर्वाध अघि बढाइनुपर्ने आवाज जनसाधरणमाझ प्रवल बनेर जाने वातावरण सिर्जना हुन गएको छ । भन्नका लागि सत्तासिनले हालसम्म सत्तामा रहेका जोकोहीको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भने पनि उजुरी परेकामाथि मात्र विशेष अदालतको पहुँच रहने गरेको छ । सार्वजनिक ओहदामा रहेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका जोकोही पनि उजुरी नपरेसम्म ढाडिएर बसिरहेकै छन् । उनीहरूमाथि कोही कसैको आँखा परे पनि समाजमा अझै प्रतिष्ठित जीवनयापन गरिरहेका छन् । नागरिक समाज र आमजनता ‘भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्’ भनेर लेख्न र बोल्न मात्र विवश छन् । अहिलेसम्म आमजनताले भ्रष्टाचार गरेको कुरा कहाँ र कसरी राख्ने भन्ने विधि र तरिकासम्म थाहा पाएका छैैनन् । गाउँघरमा र सहरमा आलिसान महल ठड्याएर ठाँटका साथ रजगज गरिरहेका भ्रष्टाचारीहरू ‘बाठो भएकाले राम्रो कमाइ भएको’ श्रेय लिएर भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति वैधानिकरूपमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । कानुन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई ठाडै चुनौती दिइरहेका छन् । यसले सरकारको सुशासनको रटाइ केवल फट्याइँ भएको पुष्टि गरिरहेको छ ।

हाल दोषी ठहर गरिएका पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको सम्पत्ति कहाँबाट, कसरी आर्जन भयो भन्ने कुनै पनि आधिकारिक स्रोत खुलेन । उनी अदालतको फैसलामा दोषी ठहर भए । समाजमा उच्च प्रतिष्ठा कायम गर्न सफल उनी यो फैसलाबाट अर्को परिचयमा देखापरेका छन् । राज्यका कर्मचारी तथा सरकारका मन्त्री बनिसकेका उनी अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार दोषी ठहर भई दण्ड र कारबाहीका भागिदार बनिसकेका छन् । उनले कमाएको अकुत सम्पत्ति’bout सार्वजनिकरूपमै प्रश्न उठ्न थालेपछि अख्तियारले उनको पिछा गर्न थालेको देखिन्छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । यस्तो अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने अवसर उनले कर्मचारी हुँदा पाए वा सरकारमा आसिन भएपछि त्यो अनुसन्धानबाट नै खुल्ने कुरा हो । तर, आमजनतामा भने हालसम्म सार्वजनिक ओहदा र सरकारमा बसेका सबैको सम्पत्तिमाथि अख्तियारको आँखा पुग्नुपर्छ भन्ने मत बलियो बनेर गइरहेको छ । नेपाल आफैंमा पिछडिएको राष्ट्र भएकाले जोसुकैले सम्पत्ति आर्जन गरे पनि ‘राम्रो कुरा’का रूपमा लिइने गरिएकाले यो मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि मानसपटलमा जब्बर बनेर बसिरहेको छ । सम्पत्ति वैध वा अवैैध के हो र कसरी कमाइ गरिएको हो भन्ने कुरामा सचेत नागरिकको चासो आवश्यकताभन्दा धेरै कम रहेको पनि देखिन्छ ।

यही सामाजिक परिवेशका कारण पनि भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण सिर्जना भइरहेको छ । भ्रष्टाचारलाई दुरूत्साहन गर्ने परिपाटीको विकास नहुँदासम्म नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएर जाने देखिँदैन । राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सरकारमा बसेका मन्त्री, सरकारी कर्मचारी तथा संघसंस्थामा कार्यरत अगुवाहरू नै भ्रटाचारमा लिप्त हुँदै र समाजमा सम्पत्ति र सुविधाको फूर्ति देखाउँदै हिंडिरहेका छन् । एकाध घटना बेलाबेलामा अख्तियार र विशेष अदालतले उदाहरण वा नजिरका रूपमा देखाउने गरे पनि नीति र व्यवहारमा भने सदाचार कायम हुन सकेको छैन । यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आर्जित अकुत सम्पत्ति सबैको छानबिन गरिनुपर्छ ।