स्याङ्जा । आँधीखोला गाउँपालिकाले गैरकानुनीरूपले उठाउँदै आएको पटके करमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले अंकुश लगाइदिएको छ । प्रशासनले पत्र पठाउँदै यातायात व्यवसायीमार्फत उठाउँदै आएको पटकेकर गैरकानुनी भएकाले शुल्क नउठाउन भन्दै अंकुश लगाइदिएको हो । जिल्लाका ११ वटा पालिकामध्ये आँधीखोला गाउँपालिकाले मात्रै पटकेकर उठाउँदै आएको छ । जसले गर्दा गाउँपालिका गैरकानुनीरूपमा अगाडि बढेको छ भन्ने सन्देश दिएको प्रशासनको पत्राचारबाट बुझिन्छ ।
पटकपटक व्यवसायीबाट यो पटकेकर हटाउन आग्रह गरे पनि आँधीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्व पौडेलले नसुनेको बताइएको छ । कानुनविपरीत पटकेकर उठाउने कार्यलाई अध्यक्ष पौडेलले नरोकेपछि व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीको छानबिनपछि गाउँपालिकाले उठाउँदै आएको सवारी पटकेकर कानुन सम्मत नभएको भन्दै प्रशासनले पत्राचार गरेर तत्काल शुल्क नउठाउन अंकुश लगाएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले नेपालको संविधान तथा प्रचलित अन्य प्रमाणका आधारमा सवारी पटकेकर शुल्क लिने कार्य अनुपयुक्त भएको भन्दै पत्राचार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीधर घिमिरेले बताए । अन्तरजिल्ला जोड्ने सडक स्थानीय सरकारको संरक्षणमा नरहेकोले हाललाई शुल्क नलिन अनुरोधसहितको पत्राचार गरेको प्रजिअले बताए । कुन ऐनअनुसार सवारी पटकेकर उठाइएको हो भन्ने’bout प्रशासनले गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड ‘घ’ उपखण्ड २ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरि स्थानीय पुर्वाधार तथा सेवा शुल्क उठाइएको भनी प्रशासनमा पत्र पठाएको थियो ।
प्रशासनले उक्त सडक गाउँपालिकास्तरीय सडक मात्र नभई अन्तरजिल्ला जोड्ने सडक रहेको पाइएकाले स्थानीय पूर्वाधार भन्दै शुल्क लिन नपाइने प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रशासकीय अधिकृत शोभाखर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा गाउँपालिकाले सडक सुधारका नाममा उठाउँदै आएको सडक गण्डकी प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाबाट निर्माण भएको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान धारा २२८ को (१) मा कानुन बमोजिमबाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने व्यवस्था रहेकोले सडक संरक्षण र मर्मतसंभार शुल्कको नाममा कुनै कर लगाउन र उठाउन नमिल्ने भन्दै गाउँपालिकालाई प्रशासनले तत्काल रोक्न अनुरोध गरेको छ ।
