२०६२–०६३ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुक परिवर्तनको नयाँ मार्गमा अघि बढ्यो र आमजनतामा आशाको दियो बल्यो । यससँगै मुलुकमा अब आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास आमजनतामा पलायो । सोही अन्दोलनले जनताका सबैखाले हक अधिकारसमेत स्थापित ग-यो र जनतामा खुसीको सञ्चार भयो । २०६२-०६३ सालको जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेसँगै जनताका सबैखाले अधिकार स्थापित हुनुका साथै मुलुकमा विद्यमान शस्त्र द्वन्द्वको समेत अन्त्य भई मुलुक रूपान्तरण र शान्ति प्रक्रियाको नयाँ बाटोमा हिँडेको भन्दै सम्पूर्ण नेपालीमा खुसियाली छायो । जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुक परिवर्तनको बाटोमा हिँडिरहँदा जनताका सबैखाले अधिकार सुरक्षित गर्न राज्यका सबै निकायमा सर्वसाधारको सहज पहुँच पु-याउने उद्देश्यले नयाँ संविधान, ऐन, नियम र कानुन तर्जुमा गरियो । त्यसका लागि सुरुमा अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भायो । सो संविधानले २०४७ सालको संविधानलाई विस्थापित ग-यो । २०४७ सालको संविधानले जनतालाई दिन नसकेका अधिकारहरू अन्तरिम संविधानले दिने भन्दै निर्माण गरिएको अन्तरिम संविधानको आयु संविधानसभाबाट निर्माण भएको २०७२ सालको संविधान जारी भएसँगै समाप्त भयो ।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले जनतामा निकै उत्साह छायो । नयाँ संविधान बनेसँगै आफूहरू सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र अधिकारयुक्त बन्नेमा जनता आशावादी थिए । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र मुलुकका हरेक निर्णय प्रक्रिया जनतालाई सर्वोपरी ठानेर नै गरिने कुरामा विश्वस्त रहेका आमनागरिकहरू पछिल्ला केही घटनाक्रमले भने निराश बनेका छन् । जनतालाई सर्वोपरी ठानेर जनताप्रति उत्तरदायी भई गरिनुपर्ने थुप्रै निर्णय सत्ता र शक्तिको आडमा गरिनाले जनतामा निराशा मात्र छाएको छैन कतै यो संविधान पनि धेरै दिन टिक्न नसक्ने त होइन ? भन्ने शंका पैदा भएको छ । नयाँ संविधान जारी भएको ८ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि संविधानले परिकल्पना गरेका सबैखाले मौलिक हक प्राप्त गर्नबाट जनता वञ्चित छन् । यति मात्र होइन संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपका सबैखाले ऐन, कानुन पनि अझै निर्माण हुनसकेका छैनन् । यसले गर्दा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखापरेको भान आमनागरिकले गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधानले परिकल्पना गरेका सबै ऐन, नियमहरू छिटोभन्दा छिटो तर्जुमा गरी संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यसमा अन्य सरोकारवालाको पनि सहयोगको खाँचो छ । यस्ता ऐन, नियमहरू तर्जुमा गर्दा त्यसको दिगोपनामा समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको आधुनिक युगमा बन्ने यस्ता ऐन, नियम र कानुनहरू पछि संशोधन गर्नुनपर्ने गरी दूरदर्शी ढंगले निर्माण गरेमा पछिका हाम्रा पिँढीले पनि अहिलेको पुस्तालाई धन्य भन्नेछन् । अन्यथा पछिल्लो पिँढीले हामीलाई सराप्नेछ । यसमा पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ । हालै मात्र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा टेबुल भएको छ । यसलाई कसरी अत्याधुनिक र समयसापेक्ष बनाउने भन्नेतर्फ पनि सम्पूर्ण सांसदहरूले जोड दिनुपर्ने जरुरी छ । त्यसो हुन नसकेमा वर्तमान सरकाका अतिरिक्त अहिलेका सम्पूर्ण सांसदहरूले आउने पिँढीको बारम्बार गाली सुन्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसकारण पनि अब बन्ने शिक्षा ऐन आधुनिक र समयसापेक्ष बन्नु अपरिहार्य छ । २०२८ सालमा बनेको ‘शिक्षा ऐन २०२८’ अहिलेसम्म पनि प्रयोगमा छ । बेलाबेलामा आवश्यकता र आधुनिकताका आधारमा संशोधन हुनुबाहेक सोही शिक्षा ऐनले अहिलेसम्म काम चलिरहेकै छ । यसको अर्थ उतिखेरका कानुन निर्माताहरू अत्यन्त दूरदर्शी रहेछन् भन्ने पनि हो । उतिबेला यतिसम्म दूरदर्शितामा ध्यान दिइयो भने अहिले यस्ता विषयमा समयमै ध्यान दिन सकिँदैन र ? पक्कै पनि सकिन्छ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, कानुनका ज्ञाता, सरोकारवाला पक्ष र सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूको साथ सहयोगमा यस्ता ऐन, नियमहरू तर्जुमा गर्ने हो भने यसरी बन्ने ऐन, नियम र कानुनहरू आफैमा दूरदर्शी हुन्छन् । यस प्रकार अब वन्ने शिक्षा ऐन पनि दूरदर्शी बन्नुपर्छ । यसका लागि केही विषयहरू संशोधन र केही विषय थप हुनुपर्ने देखिन्छ ।

शिक्षा विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने थप विषयवस्तुहरू
शिक्षकहरूलाई उच्च सम्मान अपरिहार्य ।
सम्भव भएसम्म शिक्षक मुलुकका हरेक पदाधिकारीभन्दा माथिल्लो वरीयतामा हुनुपर्छ । किनकि, यी सबैखाले जनशक्ति उत्पादन गर्ने गुरु नै शिक्षक हो, उनीहरूलाई यसखालको उच्च सम्मानको खाँचो छ । मलाई लाग्छ शिक्षकहरूलाई माथिल्लो वरीयतामा राख्दा ती पदाधिकारीलाई पनि सायद अन्यथा हुँदैन होला । ’cause, उनीहरूको मनमा पनि शिक्षकहरूप्रतिको सम्मान सायद उच्च नै हुन्छ । यसो हुन सकेन भने पनि जिल्लास्तरका पदाधिकारीहरूको भन्दा शिक्षकको वरीयता अगाडि हुनु नै पर्छ । अनि मात्र शिक्षकप्रति राज्यले सम्मानजनक व्यवहार देखाएको ठहर्छ । यति मात्र होइन शिक्षकको सेवासुविधा पनि अरूको भन्दा आकर्षक हुन उत्तिकै आवश्यक छ । शिक्षकप्रतिको उच्च सम्मान र शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने कुरा अनि मात्र सम्भव छ । यसका लागि शिक्षक स्वयं पनि अरूभन्दा क्षमतावान् हुन आवश्यक छ । शिक्षको सुरुवाती तलब ८० हजारदेखि १ लाख हुनुपर्छ । अनि मात्र शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण बढ्छ र शिक्षाको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ । शिक्षण पेसामा आकर्षण बढ्नेबित्तिकै शिक्षक बन्न प्रतिस्पर्धा पनि बढी हुन्छ र फलस्वरूप शिक्षाको गुणस्तर पनि बढ्छ ।

शिक्षा शास्त्र संकायमा सुधारको खाँचो ।
सर्वप्रथम त शिक्षक बन्नका लागि आवश्यक र आधारभूत विषय हो, शिक्षा शास्त्र संकाय । शिक्षक पेसाको प्रवेशद्वार नै शिक्षा शास्त्र संकाय हो । अहिले शिक्षा शास्त्र अध्ययन गरिरहेका र शिक्षा शास्त्रको अध्ययन संकायका केही अपवादबाहेकका अधिकांश व्यक्ति कस्ता छन् ? अपवादबाहेक धेरैजसोले अन्यत्र आकर्षक भनिएका विषयमा कहीँ कतै भर्ना नपाएर मात्र शिक्षा शास्त्र संकाय अध्ययन गर्ने अहिलेको चलन तपार्इं हाम्रासामु छर्लंग छ । यसरी उत्पादित जनशक्तिले कस्तो उत्पादन दिन्छ होला ? अनि यसले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कस्तो होला ? यी र यस्ता थुप्रै प्रश्न यसले सिर्जना गरेको छ । यसका लागि शिक्षा शास्त्र संकाय अध्ययन गर्न न्यूनतम ७०÷८० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ । यसले अहिले आकर्षक भनिएका विषयहरू जस्तैः– इन्जिनियर, डाक्टर, पाइलट आदि विषय शिक्षा शास्त्र संकायभन्दा पछिको रोजाइको विषय बन्न जान्छन् अनि मात्र शिक्षा शास्त्र संकायको महŒव अझै बढेर जान्छ र शिक्षकको सम्मान पनि उच्च हुँदै जान्छ । यसो गरेमा विश्व विद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्ति यति स्तरीय बन्न सक्छ कि उसलाई अध्यापन अनुमतिपत्र, शिक्षक सेवा आयोगजस्ता अन्य कुनै पनि परीक्षामा सामेल नगराएर नै सिधै उसको योग्यतानुसार शिक्षण सिकाइका लागि विद्यालयमा पठाउन सकिन्छ । नत्र प्रतिस्पर्धीहरूको संख्या बढी नै भएको अवस्थामा भने अध्यापन अनुमतिपत्र, शिक्षक सेवा आयोग आदि परीक्षाहरूसमेत लिनु स्वाभाविक नै होला । जबकि, शिक्षक उत्पादनको जग भनेकै शिक्षा शास्त्र संकाय नै हो भने यसको सुधार र गुणस्तरीयतामा किन ध्यान नदिने ? अहिलेको शिक्षा विधेयकमा यस्तो विषय समावेश हुन आवश्यक छ । यस्ता महŒवपूर्ण विषयहरू छोडेर कतै नयाँ शिक्षा विधेयकले आफ्नो आधारभूत मुद्दा बन्नुपर्ने विषय नै भुलेको त होइन ? सबैका सामु यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यसतर्फ पनि सबैको ध्यान जान जरुरी छ । शिक्षा शास्त्र संकायमा मात्र होइन मुलुकका हरेकजसो शैक्षिक संस्थामा उत्पादित जनशक्ति विश्वबजारमा कमजोर छ । यसको कारण के होला ? यसतर्फ पनि एकपटक सोच्ने कि ? शिक्षा शास्त्र संकायको मात्र नभइ हरेक विषयको शैक्षिक स्तर राम्रो हुन पनि शिक्षा ऐन राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा सोच विचार गरियोस् ।

शिक्षकको समायोजन आवश्यक ।
राज्यको पुनर्संरचनासँगै सिंगो मुलुक र मुलुकका हरेक निकायको पुनर्संरचना हुँदै गर्दा पुनर्संरचना गरिनुपर्ने क्षेत्रहरूमध्ये अग्रपंक्तिमा पुनर्संरचना हुनुपर्ने शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना अझै हुन नसक्नु दुखद कुरा हो । अब ढिलै भए पनि यसतर्फ समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । शिक्षाको पुनर्संरचना अत्यन्त वैज्ञानिक ढंगले हुनुपर्छ । अन्यथा आउँदो पिँढीले सधैभरी हामीलाई सराप्नेछन् । यसका लागि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको समायोजन पनि एक अपरिहार्य विषय हो । हाल विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी (करार), राहत, संघीय अनुदान कोटा, स्थानीय तह अनुदान कोटालगायत विभिन्नखाले शिक्षक कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । यी सबैखाले शिक्षक कर्मचारीलाई एकपटक समायोजन हुने मौका दिनुपर्छ । उनीहरूलाई वैज्ञानिक ढंगले समायोजनमा लैजानलाई विभिन्न मापदण्ड तय गर्न सकिन्छ । जस्तोः– अस्थायी (करार), राहत, संघीय अनुदान कोटा र स्थानीय तह अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा एकपटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिएर स्थायी गराउनुपर्छ । यस्तै, बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई समेत समायोजनको प्रक्रियामा समावेश गराउनुपर्छ । कयौं विद्यालयले ५ कक्षासम्म (साविक प्रावि तह)को स्वीकृत दरबन्दी हुँदा पनि हाल १२ कक्षा (साविक उच्च मावि तह)सम्म अध्यापन गराइरहेका छन् । केही अपवादबाहेक अधिकांश ठाउँमा यो आवश्यक पनि छ । केही अपवादबाहेक मुलुकका धेरै ठाउँमा हाल १२ कक्षासम्म सञ्चालित विद्यालयहरू अत्यावश्यक नै हुन् । आवश्यकताका आधारमा सञ्चालित यस्ता विद्यालयको दरबन्दी पनि त्यहीनुसार स्वीकृत गरिनुपर्छ, अन्यथा त्यस्ता शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर कमजोर हुने निश्चत छ । यसतर्फ पनि सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन जरुरी छ । अधिकांश त्यस्ता विद्यालयमा हाल दुई–तीन जनासम्म मात्र प्रावि तहका स्थायी शिक्षक कार्यरत छन् । तर, त्यी विद्यालयले १२ कक्षासम्म कसरी पठनपाठन गराइरहेका होलान्, यस्तो अवस्थामा कसरी गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ ? पक्कै पनि यो विषय सबैले एकपटक सोच्नुपर्ने विषय हो । यसतर्फ पनि सबै सरोकारवाला एकपटक गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।

शिक्षकको सेवा सुविधा ।
शिक्षकको न्यूनतम तलब सुविधा ८० हजारदेखि १ लाखसम्म हुनुपर्छ । त्यसका अतिरिक्त अन्य भत्तासहित भौतिक सुविधा पनि शिक्षकहरूलाई आवश्यक छ । किनकि, अन्य क्षेत्रका कर्मचारीले पाउने सेवासुविधाका आधारमा शिक्षकले आफूलाई उनीहरूसँग दाँज्नु नपरोस् वा शिक्षकको अन्य कुनै पनि क्षेत्रका कर्मचारीसँग तुलना नहोस् । ’cause, अन्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्ने नै त्यो शिक्षक भएकाले यी अरू सबैभन्दा शिक्षक सर्वोत्कृष्ट हो । यो कुरा व्यवहारबाट पुष्टी गर्न पनि शिक्षकको उच्च सम्मान र अरूको भन्दा आकर्षक सेवा सुविधा शिक्षकलाई दिइनु जरुरी छ । शिक्षकलाई सेवा सुविधाको दृष्टिकोणले र सम्मानको दृष्टिकोणले सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा राख्दा सायदै कसैको आपत्ति रहला । यो सबैका लागि स्वीकार्य नै हुन्छ । यसो गरेमा शिक्षक बन्ने होडबाजी चल्छ । यसरी शिक्षक बन्न प्रतिस्पर्धा बढ्दै जानु पनि शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि हुनु हो । शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारमा यसले पनि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । यस्तो भएमा हरेक विद्यालयमा क्षमतावान् शिक्षकको उपस्थिति हुन्छ । शिक्षक क्षमतावान् भएमा मुलुकको सबै जनशक्ति क्षमतावान् हुनेछ । यस्तो हुँदा हरेक क्षेत्र स्तरीय हुने र मुलुकको विकास निर्माणमा पनि यसले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा ध्यान जान आवश्यक ।
योग्यता र क्षमताका दृष्टिकोणले निकै अब्बल सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको उत्पादन भने अत्यन्त कमजोर हुने गरेको यथार्थ अहिले पनि हाम्रा सामु छर्लंग छ । शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामार्फत हजारौं प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर मात्र शिक्षक पेसामा आबद्ध हुने अवसर प्राप्त गर्न सफल हुने शिक्षकहरूले आफ्नो क्षमतालाई किन देखाउन सकिरहेका छैनन् होला त ? यो प्रश्न आफैमा एक गम्भीर प्रश्न हो । यसले अत्यन्त अद्भुत क्षमता भएको जनशक्तिले उत्पादन गर्ने जनशक्ति कसरी कमजोर बन्छ ? भन्ने प्रश्नसमेत सिर्जना गर्छ । के शिक्षकहरूको क्षमता उनीहरू आफू शिक्षक सेवा आयोगमा सफल हुन मात्र प्रयोग हुने हो ? क्षमतावान् विद्यार्थी उत्पादन गर्न उनीहरूको क्षमता र योग्यता किन प्रयोग हुँदैन ? शिक्षकहरूको क्षमता र योग्यता प्रयोगमा आउन नदिने तŒव कुन हो ? यी र यस्ता थुप्रै प्रश्नको जवाफ अब कसले दिन्छ ? अब शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवाला चनाखो बन्न जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको क्षमतालाई उपयोग गरेर विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नतर्फ सबै केन्द्रित बनेमा विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुने कुरामा कुनै शंका छैन । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय अगुवा तथा सर्वसाधारणको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । यसतर्फ सबै सरोकारवाला दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ । अहिले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर यतिसम्म गिरेको छ कि, कोही पनि सामुदायिक विद्यालयको नामै लिन चाहँदैनन् । पछिल्लो समय सबै अभिभावकले आफ्ना नानी, बाबुलाई संस्थागत विद्यालयमा नै पढाउने गरेको यथार्थ हाम्रासामु छ । यसको मतलव संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले बढ्नुहुँदैन भन्ने होइन । तर, सामुदायिक विद्यालयको खस्किदो शैक्षिक गुणस्तरका कारण अभिभावकले आफ्ना नानी, बाबुलाई संस्थागत विद्यालयमा पढ्न पठाउनु दुःखद विषय हो । यसतर्फ हामीले कहिले ध्यान दिने ? सम्बन्धित सरोकारवालाले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । अन्यथा आउँदा दिनमा पनि यस्तो नियति हामीले भोगि नै रहनुपर्ने हुनसक्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सक्रिय भूमिका, चलायमान र योग्यता निर्धारण गरिनुपर्छ ।
हाल विद्यालय व्यवस्था पनि समिति विद्यालयमा खासै सक्रिय देखिँदैन । केही औपचारिक निर्णय प्रक्रियामा बाहेक विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्रिय भूमिकामा नरहनुले पनि विद्यालयको शैक्षिकस्तर खासै सुधारोन्मुख बन्न नसकेको सहझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कतिपय विद्यालयहरूमा विद्यालय व्यवस्थान समितिको भूमिका यतिसम्म पनि कमजोर बनेको देखिन्छ कि समिति गठन भएको केही समयपछि नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा खटिएर लाग्नुको साटो जागीर गर्न छिमेकी मुलुक भारतमा गइसकेका हुन्छन् । हुनसक्छ जागीर गरेर घर गुजारा चलाउनु उनीहरूको बाध्यता पनि हुनसक्छ । तर, एउटा शैक्षिक संस्थालाई स्तरीय बनाउने प्रण गरेर नेतृत्व लिने र त्यसको गुणस्तर सुधारलगायत विकास निर्माणमा ध्यान नदिनु पनि गैरजिम्मेवारीपन हो । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । त्यसका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको पनि सेवा सुविधा निर्धारण हुनुपर्छ । थौरै नै किन नहोस्, निश्चित मापदण्ड बनाएर उनीहरूले पनि तलब भत्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो गरेमा उसले जिम्मेवारीपूर्वक प्रायः दैनिकजसो विद्यालयमा बिहानदेखि साँझसम्म समय दिनसक्छ र शैक्षिक स्तर सुधारमा भूमिका खेल्नसक्छ । यसका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुन निश्चित योग्यतासमेत निर्धाण गरिनुपर्छ । जस्तैः– माध्यमिक तहको विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुन सम्भव भएसम्ममा माध्यमिक विद्यालयको सेवा निवृत्त शिक्षक हुनुपर्ने अथवा शिक्षा शास्त्र संकायमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने वा कम्तीमा पनि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अनि मात्र शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार र शैक्षिकस्तर वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले विद्यालयको नियमित अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउने हो भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन धेरै समय नै लाग्दैन । किनकि, सामुदायिक विद्यालयमा रहेका दक्ष जनशक्तिको सही ढंगले उपयोग हुन नसक्नु अहिलेको समस्या हो । त्यसका लागि पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विद्यालयमा नियमित सक्रिय भूमिकामा रहनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । यसरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई चलायमान बनाउने हो भने निश्चित रूपमा विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुनुका साथै विद्यालयको सर्वांगीण विकाससमेत हुन्छ । यसरी शैक्षिक क्षेत्रको विकास गर्नतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयबीचको अन्तर ।
अहिले संस्थागत विद्यालयहरूले शैक्षिक गुणस्तरमा आफ््नो वर्चश्व बनाइराखेका छन् । शैक्षिक गुणस्तर बढाउनमा संस्थागत विद्यालयहरूले आफ्नो तर्फबाट सक्दो मेहनत गरेका छन्, यो आफैमा स्वागतयोग्य कुरा हो । संस्थागत विद्यालयहरूले ठूलो संख्यामा विद्यार्थी आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नुका पछाडिको पहिलो कारण भनेकै सामुदायिक विद्यालय नै हुन् । यसका लागि सामुदायिक विद्यालयहरू सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । सामुदायिक विद्यालयहरू आफूसँग भएको योग्य र सक्षम जनशक्ति उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा संस्थागत विद्यालयले लिएका छन् । त्यसकारण अब सामुदायिक विद्यालयले यसतर्फ सजग हुन जरुरी छ । मुलुकको खस्किदो शैक्षिक स्तरलाई माथि उकास्न अब सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो शैक्षिक स्तर सुधारमा मेहनत गर्नुपर्छ । यसो हुँदा संस्थागत विद्यालय पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा अझ डटेर लाग्ने निश्चित छ । किनकि, त्यसपछि सामुदायिक विद्यालयले संस्थागत विद्यालयलाई टक्कर दिन थाल्छन् र त्यसको सामना गर्न संस्थागत विद्यालय अझ बढी सक्रिय बन्नेछन् । यसरी सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयले आ–आफ्नो ठाउँबाट शैक्षिक स्तर सुधारमा ध्यान दिने हो भने मुलुकको शैक्षिक स्तर सुधार हुन धेरै समय नै लाग्दैन । यसका अतिरिक्त शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवला शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन तयार हुनैपर्छ र सबै मिलेर शैक्षिक स्तर सुधारमा जोड दिनुपर्छ । शिक्षा गुणस्तरीय भएमा मात्र मुलुकको हरेक क्षेत्र स्तरीय बन्छ । त्यसकारण पनि शिक्षा स्तरीय हुनु अपरिहार्य छ । शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय एक अर्काका शत्रु होइन सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयमा परस्पर प्रतिस्पर्धी भावना भने हुनैपर्छ । यसले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा समेत प्रतिस्पर्धा हुन जान्छ र समग्रमा मुलुकको शैक्षिक गुणस्तर निकै उचाइमा पुग्न सफल हुन्छ ।

होम सेन्टर परिवर्तन खारेज हुनुपर्छ ।
परीक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै पछिल्लो केही समययता परीक्षामा विद्यार्थीको होम सेन्टर परिवर्तन गर्न थालिएको छ । होम सेन्टर परिवर्तन गरिएपश्चात् परीक्षा कति व्यवस्थित र मर्यादित बन्न सक्यो त्यो भने थाहा छैन । तर, त्यसबाट विद्यार्थीले भने पक्कै पनि हैरानी भोग्नुपरिरहेको छ । होम सेन्टर परिवर्तनले विद्यार्थीलाई सेवा सुविधाका दृष्टिकोणले मात्र सास्ती भएको छैन । यस व्यवस्थाबाट उनीहरू मानसिक रूपमा पनि पीडित बनेका छन् । त्यसकारण पनि परीक्षामा होम सेन्टर परिवर्तन गरिनु विद्यार्थीको नितान्त हितविपरीतको कार्य हो । के होम सेन्टर परिवर्तनले परीक्षा व्यवस्थित र मर्यादित हुन्छ ? के होम सेन्टर परिवर्तन भएपश्चात् पूर्ण रूपमा परीक्षा व्यवस्थित र मर्यादित बन्नेछ त ? के होम सेन्टर परिवर्तन गरेर परीक्षामा विद्यार्थीलाई सास्ती दिइनु नै परीक्षा प्रणाली सुधार गर्ने उपयुक्त विकल्प हो त ? के यी प्रश्नहरूको ठोस जवाफ सरकारसँग छ ? के होम सेन्टर परिवर्तन विद्यार्थीलाई नभई शिक्षकलाई गर्न मिल्दैन ? शिक्षकले त परीक्षा गराएबापत पारिश्रमिक पनि पाउँछन् । उनीहरूलाई बाहिर जान आउन समस्या पनि हुँदैन । त्यसैले, अब होम सेन्टर परिवर्तन होइन सम्भव भएसम्म विद्यार्थीले जुन विद्यालयमा पढेको हो, उही विद्यालयमा परीक्षा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । होम सेन्टर परिवर्तन गर्नु नै पर्ने भए शिक्षकको होम सेन्टर परिवर्तन हुनुपर्छ । परीक्षा व्यवस्थित र मर्यादित हुन नदिन विद्यार्थीको भन्दा शिक्षकको नै भूमिका बढी हुन्छ होला, त्यसैले शिक्षकले आफू अध्यापनरत विद्यालयमा परीक्षाको अनुगमन गर्न नपाउने व्यवस्था आवश्यक छ । अनि मात्र परीक्षा व्यवस्थित र मर्यादित हुनसक्छ । अरूबेला विद्यार्थीको हकहितमा आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी संगठनहरू पनि होम सेन्टर परिवर्तन गरिएको कुरामा बेखबरजस्तै छन् । होइन भने उनीहरूले विद्यार्थीको हकहितका लागि यदि आन्दोलन गर्नुपर्ने जबर्जस्त मुद्दा कुनै छ भने त्यो हो, होम सेन्टर परिवर्तन । यसका लागि उनीहरूले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ । यस विषयले विद्यार्थीलाई कतिसम्म सास्ती दिएको छ भन्ने कुराको यदि उनीहरूलाई हेक्का छैन भने उनीहरू केको विद्यार्थी हकहितका लागि काम गर्ने ? यस मुद्दामा विद्यार्थी नेताहरू गम्भीर बन्न आवश्यक छ । यति मात्र होइन यस्ता विद्यार्थीका कयौं मुद्दा छन्, जुन कुरामा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्नेछ । अब बन्ने शिक्षा ऐन समय सापेक्ष, अत्याधुनिक र दूरदर्शी सोचका साथ निर्माण गर्नतर्फ पनि विद्यार्थी नेतृत्वले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । अन्यथा विद्यार्थी संगठनहरू अनावश्यक विषयमा आन्दोलनको नाटक मञ्चन गर्ने संगठनहरूका रूपमा मात्र चिनिनेछन् । यसअघि अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गरिँदा होस् या अब शिक्षा विधेयकमार्फत राहत शिक्षकलाई स्थायी गरिने कुरामा नै किन नहोस्, यसबाट कतै विद्यार्थीको शिक्षक सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक त खोसिएको छैन ? यस कुरामा पनि विद्यार्थी नेतृत्व गम्भीर हुन जरुरी छ । के यो विषय विद्यार्थी नेतृत्वले उठान गर्नुपर्ने विषय होइन ? यसका लागि विद्यार्थी नेतृत्वले सरकासँग लड्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसैले, यी र यस्तै विद्यार्थी तथा शिक्षासम्बन्धी समसामयिक अनि सान्दर्भिक विषयमा आवाज उठाउनबाट विद्यार्थी नेतृत्व चुक्नुहुँदैन । यस्ता क्रियाकलापमा आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउन सकेन भने विद्यार्थी नेतृत्व पनि पूर्ण रूपमा असफल हुने निश्चत छ । त्यसकारण यसतर्फ विद्यार्थी नेतृत्वले ध्यान देओस् । समग्रमा मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्न आवश्यक छ । ता कि अहिले सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट लागेर शिक्षासम्बन्धि ऐन तर्जुमा गर्न मद्दत गरेर एक उत्कृष्ट शिक्षा ऐन निर्माण गर्न हामी सफल भएमा भोलिको पिँढीले यो शिक्षा ऐनप्रति गर्व गर्नेछ । यसले मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा पनि व्यापक सुधार हुनेछ । मुलुकका राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री, सांसदलगायत, शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियरसहित हरेक क्षेत्रका अगुवा उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थाले हो । त्यसकारण पनि शैक्षिक संस्था राम्रो बन्न आवश्यक छ । यी सबै कुरा राम्रो हुन शिक्षा ऐन राम्रो हुनुपर्छ । त्यसकारण अब बन्ने शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा यी र यस्ता थुप्रै कुरामा ध्यान दिइयोस् । अब बन्ने शिक्षा ऐन एउटा उत्कृष्ट शिक्षा ऐन बनोस् । यसको दिगोपनामा समेत ख्याल गरियोस् ।