गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र !

हामीले छोटो समयमै धेरै शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्दै संसारकै उत्कृष्ट भनिएको संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छौं । हामी जहानीय राणाशासन, निर्दलीय पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्र, राजाको एकल शासन व्यवस्था, लोकतनत्र हुँदै गणतन्त्रमा हामी टेकेका छांै । संसारमा उत्कृष्ट कहलिएको शासन व्यवस्था फेरि परिवर्तन हुन्छ कि भन्नेमा हामी सशंकित नै छांै । हाम्रोमा शासन व्यवस्था नटिकेका कारण देश, काल, परिस्थिति हो कि नेतृत्व हो खुट्याउन सकेका भने छैनौं ।

हामीलाई चुनाव सकिएपछि फेरि राजालाई गद्दीमा ल्याएर बसाउन हतार हुन्छ । तर, त्यही कुरा भने चुनाबमा विचार र विवेक भने पु¥याउँदैनांै । चुनावमा राजावादी भनेका दल र उनका उम्मेदवारलाई भोट दिदैनांै । संघीयताको विरोधी दललाई कहिल्यै जिताउँदैनांै तर हामी चुनावपछि संघीयता चाहिँदैन र देशका नेताले खोक्रो पारे राजा आउनुपर्छ भन्दै ह्यासट्याग, ¥याली, सभा सम्मेलन र ट्रोल चाहिं बनाउँछौं ।

संविधानमा संघीय गणतन्त्रत्मक शासन व्यवस्था र धर्म निरपेक्षताको अभ्यास भइरहेको छ भने विरोध पनि यी २ चिजको मात्रै बढी मात्रामा भएको छ । फेरि चुनावमा भने हामी संघीयविरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चा र संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुराज्यको विचार र सिद्धान्तअगाडि सारेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भने संघीयतापछिका २ केन्द्र तथा प्रदेश र २ स्थानीय निर्वाचनमा हामीले जिताउन भने सकेका छैनांै । तर, पनि हामीलाई राजतन्त्र र हिन्दुराज्यका लागि आन्दोलन र माग चाहिं गरिरहेका हुन्छौं । यसले के वास्तविक राजनीति र राष्ट्रिय चिन्तन प्रदर्शन गर्छ कि अस्थिर राजनीतिको लागि बहाना खोजेको छ ?

विश्वका १९५ देशमध्ये अहिले पनि करिब ४ दशक देशमा राजतन्त्रद्वारा शासित छन् । हामी पनि राजतन्त्रबाट शासित हुन छाडेको करिब १५ वर्ष जति भयो तर माग भने ५÷७ वर्षपछिबाटै हुन थालेको हो । हाल आएर विभिन्न राजनीतिक दल र तीनका नेता, भविष्यवाणी गर्ने र विभिन्न सञ्जाल र समचारमा राजाको चर्चा व्यापक नै हुने गर्दछ । जनताले राजाको पक्षपोषण गरेका हुन्छन् भने नेताले राजाकै विरोध गरेका हुन्छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जनतालाई गणतन्त्र प्रदान गरेर नागर्जुन बसे पछि गणतन्त्रका मतियार भने उनैको सिको र विरोध गर्न भने छोडेका छैनन् । राजा कुनै मन्दिरमा जानुहँुदैन, राजतन्त्र फर्किन्छ कि भनेर गाली गरेका हुन्छन् । छिमेकी देशमा गएर नेता तथा सन्त भेट्नै हुन्न यिनीहरूलाई यहीबाट गणतन्त्रमा खतरा देख्छन र गाली गर्न थाल्छन् । यसैबाट पनि राजतन्त्रको माग जनता र नेताबाटै हुन थालेको हो भन्ने आभाष पनि हुन थालेको छ ।

हाम्रोमा राजतन्त्र फ्याँकेको करिब ८–१० वर्ष नहुँदैबाट फेरि राजतन्त्र चाहियो भनेर भन्ने जमात अधिक हुन थालेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले नै हस्तान्तरण गरेको संघीय गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्रको वकालत गर्दै गरेको धेरै प्रमाण समयले जुटाएको छ । शासन व्यवस्था जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भन्न थालेको धेरै भयो । त्यो पनि जब आफूअनुकूलका राजनीतिक दल सरकारमा जाँदैनन् र आफूले रजगज गर्न पाउँदैनांै हामी यो वाक्यांश भट्याउन थाल्छौं । ४० को दशकमा जन्मेकाले मात्रै ५ वटा शासन व्यवस्था भोगिसकेका छन् । ३० वर्ष पढाइ र त्यसपछिको १०–१२ वर्ष जीविकोपार्जनमा लागेकै जनमानसबाट गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्रको वकालत गर्नु कत्तिको सान्दर्भिक होला कि रिस पोखेको हो त्यो भने बुझ्न सकिएको छैन । पूर्वराजा क्लबमा जाँदा होस् वा मन्दिरमा जहाँतही वाहवाह छ तर यही गणतन्त्रका नेता जाँदा भने जनताद्वारा तिरस्कार हुन थालेको छ । यसबाट पनि हाम्रो विद्यमान शासन व्यवस्था सख्त रोगी छ भन्ने जनाउ दिएको छ ।

संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नराम्रो होइन, गलत हाम्रो नेतृत्व हो जसलाई हामी गलत भन्न सक्दैनौं

यति धेरै छोटो समयमा धेरै शासन व्यवस्था परिवर्तन हुने राष्ट्रमा सायद हामी नै अगाडि हौला । तर, यहाँ बुझ्न नसकिएको कुरा चाहिं शासन व्यवस्था हो कि नेतृत्व गलत भन्नेमा हामीमा स्पष्टता चाहिं अझै पनि छैन । अर्को जनतालाई नेता र नेतृत्वले भने जुनसुकै वहावमा पनि हुईकाउन पछि परेका छैनन् कारण जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि हाली मुहाली र नेतृत्व चाहिं हाम्रै विद्यमान सधैं युवा भन्न रूचाउने नेताको छ र राजतन्त्र आए पनि हुने उहाँहरूकै हो ।

संसारकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था संघीय गणतन्त्रलाई किन यति चाँडै विकल्प खोज्न थालियो ? यो प्रश्न शंकाको दृष्टिले सधैं अनुत्तरित हुन सक्ला तर अभ्यासमा भने घामजस्तै छर्लंग छ, नाम मात्रको संघीयता, थेग्न नसकेको खर्च, अनियमितता, मौलाउदो भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहिनता, जनप्रतिनिधिको खर्च, विभिन्न अन्टसन्ट नियुक्ति आदि । पहिलो कुरा हाम्रो यति सानो देशमा संघीयता आवश्यक नै थिएन यसलाई धेरै खर्च र अनुभवी नेता र कर्मचारीको संसारका अधिक मुलुकमा घुमेर बनाइएको हुनाले पक्कै पनि टिक्ने अनुमान थियो तर व्यवहारत हुन सकेन । संघीयतामा देशलाई ३ सरकारको परिकल्पना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीयमा विभाजन गरी सिंहदरबारलाई गाँउमा पु¥याउने नारालाई सार्थकता दिँदै हरेक दललका अधिक नेता र कार्यकर्तालाई रोजगारी प्रदान गर्न सफल भयो । तर, संघीयता र गणतन्त्रको मर्मअनुसार हुन सकेन र सकेको छैन । गणतन्त्रभन्दा जनताका सरकार र राष्ट्र प्रमुखको नेतृत्वमा पुगे तर उनीहरूले गणतन्त्र भुलेर सुविधाका लागि राजाले जेजे गर्थे त्यही गर्न कही कतै चुकेका छैनन् । जनताका पक्षमा कुनै एउटा राम्रो काम गरेका छैनन् । हरेक प्रमुख र सरकार हदै सम्म आलोचित भएका छन् ।

हाम्रो जस्तो विकान्सोमुख र गरिब देशले यिनीहरूको भार थेग्न सक्ने कुनै कुरै भएन र यसको विकल्पमा राजतन्त्र ठीक हो भन्ने जनमानसको बुद्धि फिरेको हो । हुन पनि सदियौंदेखि हाम्रो देश शासकको शोषणकै कारण प्राकृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सुन्दरता हुदाँहुदै पनि कहिल्यै देशको ऋणले टाउको उभो उठाउन पाइएको छैन । विकसित देश बेलायत, अमेरिका, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, कतार, दुबै आदि हेर्दा शासनले भन्दा पनि नेतृत्व र जनताको चेतनाले मात्रै विकास भएको प्रमाण देखिन्छ । जुन हाम्रोमा हालसम्म अभावै छ, न त नेतृत्वमा देश प्रेम र माया भयो न त जनतामा सधैं छेपारोले झिक्रा छोपे झैं कुनै आमूक दललाई छोप्यो, त्यही दलले जस्तोसुकै उम्मेदवार उठाए पनि लडाइँ गरेर उनीहरूलाई चुनाव जितायौं तर दलका ती नेतृत्वले कहिल्यै पनि जनता’bout सोचेका प्रमाण भेटिँदैनन् ।

संघीय गणतन्त्रको विकल्पमा अहिले चर्चामा राजतन्त्र आउला त ? यो प्रश्न गम्भीर नै छ, सडकदेखि संसदसम्म राजतन्त्र अबको विकल्प भनेर धेरै सेलिब्रेटी भएका छन् र जनतामा पनि चाहना उर्लेर आएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । साच्चै राजतन्त्र फेरि नआउला भन्न सक्ने अवस्था छैन । जनताको नेतृत्वले राजकाज चलाउँदा नै जनता, राष्ट्र र देशको माया नभएकै कारण राजतन्त्र विकल्पमा खोजेको कुरा दिन जस्तै छर्लंग छ । करिब ९ वर्ष लागेर संसारकै महँगो संविधान निर्माण गरेर ल्याएको संघीय गणतन्त्रलाई यति छिट्टै यो अवस्थामा पु¥याउन विद्यमान दल, तिनका नेता र नेतृत्वलाई इतिहासले भने विभिन्न प्रसंगमा सम्झिने नै छ ।

संघीयतापछिको पहिलो चुनावमा दुई दल एक भएर बहुमत प्राप्त सरकार निर्माण भयो । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत लिएर बनेको सरकारबाट जनताको धेरै अपेक्षा थियो, जसबाट देशमा विद्यमान नराम्रा सबै कुरा करेक्सन हुनेछन् । तर, त्यो हुन सकेन दुईदुईपटक संविधान विघटनको अभ्यास भयो, स्वेच्छाचारिताले सीमा नाघ्यो त्यो बेलादेखि जनतामा संघीय गणतन्त्रप्रति केही विश्वास गुम्यो । अनि देश भुमरीमा परेको पर्यै छ । त्यसबाट सुरु भएको राजनीतिक विचलन र आस्थितरता हालसम्म विद्यमान छ । अर्को चुनावमा विचार नमिल्ने दलको गठबन्धन भयो, नयाँ दलले सबैको धड्कन बढाइदियो, विभिन्न आकारप्रकारका सरकार बने र बन्ने क्रम जारी छन् तर वास्तवमा जनताका पीर मर्काभन्दा दिनानुदिन राज्य र जनतालाई आर्थिकभार बोकाउने काम भइरहेका छन् । जनताका लागि भनेर विभिन्न व्यक्ति र दल राजनीति आएर रोटी सेकिरहेका छन् तर उनीहरूमा पनि पद पाउने अभिलाशाबाहेक अर्को केही देखिएन र हालसम्म कुनै ठोस व्यावहारिक योजना र कार्यान्वयनको पक्ष शून्य प्राय छ ।

अब राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता मात्र खान पनि सक्ने अबस्था छैन । हरेक महिनामा सरकार परिवर्तन भएका छन् त्यसको भार पर्ने जनतालाई हो भन्ने सोच छैन । आफू र परिवार नातागोतालाई मात्र सोच्ने नेता र नेतृत्वले जनता’bout सोच्न सकेको छैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा आफ्ना परिवार र नातागोतालाई सिफारिस, राजदूत र विभिन्न आयोग र निकायमा नियुक्तिमा न्यूनतम मापदण्ड समेतको ख्याल नगरी नांगो नाच गरेका कारणहरू नै राजतन्त्र खोज्नु बाध्यता हो जस्तो लाग्छ ।

जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि हालीमुहाली र नेतृत्व आफूलाई सधैं युवा भन्न रुचाउने नेताको छ

अमेरिकाका २८आंै राष्ट्रपति बिड्रो विल्सनले भनेका थिए, ‘हामीले चाइनाबाट चामल आयत गर्यौ, तर चपेस्टिक प्रयोग गरेनांै, बेलायतबाट लोकतन्त्र ल्यायांै तर राजा ल्याएनौं ।’ हाम्रो पनि हालत त्यही भयो त्यहाँ सकारात्मक, उन्नति र प्रगतिका लागि थियो तर, हाम्रो दुर्गति र अशान्तिका लागि । हामीले विभिन्न देशको नक्कल गर्दै संघीय गणतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्था ल्यायांै तर नेतृत्वले शासन व्यवस्थाको नामभन्दा आफ्नो सेवासुविधाबाहेक अरू नक्कल गर्न सकेनौं । संघीयता छ, प्रदेशलाई अधिकार छैन । संघीयता छ स्थानीय तहले मान्दैन । देशमा अधिक संख्यामा कामविहीन जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक सुविधा थुपार्नु नै संघीयता कुरूप बनाउनु हो । राजनीति समाज सेवा हो भन्नेको तलब भत्तामा अर्बांै अर्ब आर्थिक रकम खर्च भएको छ, यही सुविधाका लागि मरिहत्ते गरेर चुनावमा गरेको खर्च उठाउन भ्रष्टाचार र अनियमितता भएका छन् । सरकारी राज्यकोषबाट तलबभत्ता खानेहरू मात्र नभएर निजी क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्र सबै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त छ । यसलाई नियमन गर्ने निकाय मौन छ । शान्ति अमनचयन भन्ने चिजका लागि जनताले राजतन्त्रकालीन शासन व्यवस्थालाई सम्झन पर्ने भएको छ । दण्डहिनताले सीमा नाघेको छ, हत्याहिंसामा लागेकाहरू राजनीतिक संरक्षणका कारणले छाती फुलाएर हिंडेका छन् । गरिब जनता अत्यवश्यक शिक्षा र स्वास्थ्यको न्यूनतम सेवासुविधा नपाएर दिनहँु मरिरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राजनीतिक दलका नेता संलग्न भएर व्यपार गरेका छन् । कृषिप्रधान देशमा मल, बिउ र श्रमिक नपाएर बाँझो भएका छन् । रोजगारीको लागि यहाँ नातावाद कृपावाद र राजनीतिक पहुँचभन्दा अर्को नहुँदा सयांै युवा दिनहुँ देश छोड्न बाध्य छन् ।

संघीय गणतन्त्र व्यवस्था नराम्रो होइन तर हाम्रो नेतृत्व नै गलत हो । तर, हामी यही नेतृत्वलाई गलत भन्न सक्दैनांै । विभिन्न दललाई छेपारोले झिक्रो छोपे झंै छोपेका हामीहरू अन्धा भएका छौं । अब हामी सुधारिएको राजनीतिक नेतृत्व सुधार्ने र सुधर्ने कि एक व्यक्ति राजा भएर जनतालाई शासन गर्ने व्यवस्था राजा छान्ने ? राजतन्त्रमा पनि यिनै नेताको गुलाम बन्ने यो रोजाइ हाम्रो हातमा छ । २१आंै शताब्दीमा पनि हरेक दशकमा व्यवस्था परिवर्तनले राज्य र जनतालाई कति हदसम्म मर्का पार्छ भन्ने कुरा त दिनहँु देश छोड्ने नागरिकबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । विश्वको सुन्दर शासन व्यवस्था लोकतन्त्रविरुद्ध राजतन्त्र खोज्न बाध्य पार्ने राजनीतिक दल र नेतृत्व समयमै सोच्न जरुरी छ र सोच्न आवश्यक छ के हामी गणतन्त्रको विकल्प चाहेका छौं त ?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 232 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बारामा शंकास्पद वस्तु विस्फोट हुँदा ३ जनाको मृत्यु

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
डडेल्धुरामा एक नगरपालिका सहित तीन स्थानीय तहमा काँग्रेस र माओवादीबिच कडा प्रतिस्पर्धा