काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनअघि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चाहना राखे पनि त्यसमा गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएपछि तत्काल यो विषय अघि नबढ्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।
फागुन पहिलो साता नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठक गर्दै छ । यस्तै, ११ माघमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुँदै छ । अहिले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउन समस्या हुने भएकाले देउवा तत्काल मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको पक्षमा छैनन् ।
कांग्रेस प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले अनौपचारिक प्रस्ताव ल्याएको बताए । केही मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार प्रभावकारी काम नभएको, आफूले केही काम नयाँ शैलीमा गर्न खोजेको बताउँदै उनले प्रस्ताव ल्याए पनि कांग्रेस तत्काल त्यसको पक्षमा नरहेको उनले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले केही नयाँ कुरा नयाँ शैलीमा गर्न खोज्नुभएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार केही मन्त्रीहरूको काम पनि प्रभावकारी नभएकाले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरौं भन्ने अनौपचारिक प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ । त्यसमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले राजधानीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीको एक वर्ष १० पुसमा पुग्छ तर कांग्रेसका मन्त्रीहरूको फागुनमा एक वर्ष पुग्ने हो । अर्को कुरा ७ फागुनमा कांग्रेसको महासमिति बैठक र त्यसअघि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमै बढी समय खर्चिनुपर्ने भएकाले तत्काल केही नगरौं, त्यसपछि गरौंला भन्ने कुरा हो ।’
आमनिर्वाचनअघि नै गठबन्धन सरकार रहेको र निर्वाचनपछि पनि गठबन्धन सरकार नै रहेकाले कुनै एक पार्टीले चाहँदैमा नहुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीबाट भएका मन्त्री हेरफेर गर्ने हो भने गर्न सक्ने तर कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र महासमिति बैठकपछि नै केही गर्ने विश्वकर्माले बताए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर’bout आफ्नो पार्टीमा अहिले छलफल भने गरेका छैनन् । तर, उनले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पुगेलगत्तै ‘बोल्ड डिसिजन’ लिने बताउँदै शुक्रबार सुनसरीको इनरुवा जीआईस सबस्टेसनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पनि फर्न सकिने बताएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको ’boutमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालले केही छलफल गरेका छैनन् । तर, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभन्दा एकचोटि पार्टीमा सल्लाह हुने बताउँदै ती नेताले अहिले सत्तारूढ दलका नेतासँग मात्रै छलफल भएको जनाएका छन् ।
१० पुसमा सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै ११ पुसपछि मन्त्री हेरफेर गर्न खोजेका छन् । उनले नयाँ प्रक्रियाबाट विकास र निर्माण गर्ने जनताका कामलाई अघि लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको बताउँदै आएका छन् । सिंहदरबारमा आयोजित कतिपय कार्यक्रममा उनले आफू नयाँ शैली र तरिकाले अगाडि बढ्न खोजेको र तपार्इँहरू के कसरी अगाडि बढ्ने भन्दै प्रश्नसमेत गर्दै आएका छन् ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार खासमा प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री भएका डा. प्रकाशशरण महतसहितका मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ ल्याउन खोजेका छन् । तर, कांग्रेसले माओवादीबाट उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउन खोजेको छ । यी दुवै मन्त्रीले एकअर्का पार्टीका नेता, काम अड्काउने, फसाउने, आफ्नालाई जोगाउनेलगायतका आरोप एकअर्काले लगाउँदै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले विभिन्न आयोजनाका रकम निकासा नगर्ने, आर्थिक अवस्था सुधारमा ध्यान नदिने गरेको माओवादी पक्षको आरोप छ । त्यस्तै, कांग्रेस पक्षका नेताहरूले गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका नाममा मुद्दा गिजोल्ने, सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई जोगाउने, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई नक्कली शरणार्थी काण्डमा फसाउनेलगायतका आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
यता प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री हेरफेर प्रस्ताव कांग्रेस अध्यक्ष देउवाले अस्वीकार गर्दै तत्काल हेरफेर नगर्ने पक्षमा भए पनि सत्तारूढ अर्का दुई दल भने मन्त्री हेरफेरको पक्षमा छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने दाहालको प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेका छन् । नेपाल र यादव प्रधानमन्त्रीले चाहेमा मन्त्री हेरफेर गर्न सकिने प्रस्तावमा सहमत रहेको बताइएको छ ।
