काठमाडौं । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरु संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) विषयमा सहमतिनजिक पुगेका छन् । संसदको आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा सबै पक्षलाई ध्यान दिएर सहमतिकासाथ अगाडि बढाउनेमा उनीहरु सहमति नजिक पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले टीआरसी विधेयकका विषयमा छलफल गर्दै संसदको आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकलाई अगाडी बढाउने सहमति गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार छलफलमा सहभागि नेताहरुले यसलाई सहमतिका साथ अगाडी बढाउनेमा सहमत भएका हुन् ।

हिउँदे अधिवेशनमा अगाडि बढाउने समझदारी

छलफलमा सहभागी एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सम्बन्धित दलका कानूनविदहरु समेतलाई राखेर भएको छलफलबाट पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउने दिशामा दलहरू सहमत भएको बताए । टीआरसीसम्बन्धी विधेयकलाई आगामी संसदको अधिवेशनमा लैजाने कुरामा दलहरू सहमत भएको उनले बताए ।

‘आगामी संसदको अधिवेशनमा यो विषयलाई लैजाने कुरामा लगभग सहमति भएको छ । त्यसअघि यस विषयमा संसदका शीर्ष नेताबीच छलफल हुनेछ,’ बर्तौलाले भने, ‘स्वेच्छाचारी हत्या, क्रस फायर, क्रुरतापूर्वक मारिएका लगायत विषय छ । बाल सेना’bout के गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । पीडितहरूको मेलमिलापमा सहमति नभए के गर्ने भन्ने कुरा पनि बैठक भएको छ । विषय खोलिएको छ । पीडितकेन्द्रित कानुन बनाउने कुरामा सरकार तयार भएको प्रधानमन्त्रीले पनि बताउनु भएको छ ।’

उनले तीनै दलबीच सकारात्मक रुपमा विधेयक संसदमा लैजाने कुरामा सहमति भएको बताए । ‘कतिपय औपचारिक समितिको तहबाट टुंग्याउने कुरा त्यहीँ हुन्छ’ उनले भने, ‘सरकारले पीडितकेन्द्रित कानुन बनाउन तयार भए हामीलाई सघाउन समस्या छैन ।’

संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेको टीआरसी विधेयकमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा छलफल भएको बताउँदै उनले लामो समयदेखि टीआरसीसँग जोडिएका नेताहरूसँग बसेर विषय प्रारम्भ भएको बताए ।

बर्तौलाले आफूहरुले टीआरसीलाई पीडितकेन्द्रित कानुन बनाउनुपर्ने अडान राखेको बताए । ‘पीडितकेन्द्रित कानुन बनाउने हो भने एमाले सहमतिसाथ जान तयार छ । त्यसलाई हिउँदे अधिवेशनमा मिलाएर लैजान तयार छm’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलेसमेत पीडितकेन्द्रित कानुन ल्याउने कुरामा प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि सरकारले नजरअन्दाज गर्न नहुने बताउँदै उनले हिजोको द्वन्द्वलाई देखाएर अर्को द्वन्द्व नहुने अवस्था बनाउन सरकार तयार भए एमाले सघाउने बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरु बैठकमा सहभागी थिए ।

यसैगरी बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, कानूनमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, एमाले नेता अग्नि खरेल र संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव वर्षमान पुन, खिमलाल देवकोटालगायतका नेताहरु समेत बैठकमा शीर्ष नेताहरुसँगै सहभागी थिए ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । तर दलहरुका बीचमा सहमति जुटन नसक्दा सो विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा समेत छलफलकै क्रममा रहेको छ । विधेयकका अन्तर्वस्तुमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति नजुट्दा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । पीडितहरुले पनि विधेयकका कतिपय व्यवस्थामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

यस विषयमा आइतबार पनि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले छलफल गरेका थिए । आइतबार प्रचण्ड, देउवा र ओलीका बीचमा यस विषयमा लामो समय छलफल भएको थियो । यसअघि शीर्ष नेताहरुका बीचमा यस विषयमा पटक–पटक छलफल हुँदै आएको भए पनि सहमति जुटाउन लामो कसरत गर्नुपरेको छ । शीर्ष नेताहरुकै बीचमा सहमति जुटन नसक्दा समितिबाट अघि बढाउन नसकी शीर्ष नेताहरुकै बीचमा सहमतिका लागि पन्छाउने काम हुदै आएको थियो ।

यसअघि शुक्रबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकले राजनीतिक सहमतिकै आधारमा विधेयकलाई टुंग्याउने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद गर्न समिति सभापति, कानुनमन्त्री र दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई जिम्मा दिइएको थियो ।

टीआरसीमा समितिको उपसमितिले टुंग्याउन नसकेको चारवटा विषयहरूमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने ?, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ?, द्वन्द्वमा संलग्न बाल सेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग)मा समेट्दा कसरी शब्दको प्रयोग गर्ने ? घटी सजायका सम्बन्धमा आधार–कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने रहेका छन् ।