काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले अपहरणकारीलाई उन्मुक्ति दिनेदेखि बलात्कार मुद्दामा उन्मुक्ति दिने न्यायाधीशमाथि विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको छ । न्यायपरिषद्ले बहालमा रहेका न्यायाधीशमाथि छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
विभिन्न आदेश र फैसला गरेका कारण विवादमा परेका न्यायाधीशहरू अम्बिका निरौला, पर्शुराम भट्टराई, राजकुमार कोइराला, बद्रीप्रसाद ओली, सूर्यप्रसाद अधिकारी, नवीन जोशी र जवाहरप्रसाद सिंहलाई छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो । छानबिनमा परेर सर्वोच्च तानिएकामध्ये न्यायाधीश ओली, अधिकारी र सिंहले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । तर, उनीहरूमाथि न्यायपरिषद्ले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । अवकाश पाएकै आधारमा उन्मुक्ति दिन नहुने परिषद्का सदस्य बताउँछन् । गल्ती गर्ने र अवकाश लिएकै आधारमा उन्मुक्ति दिएमा भोलि यो थिति बस्ने भएकाले दोषी देखिए कारबाही अघि बढ्ने न्यायपरिषद्का एक सदस्यले बताए ।
- अपहरणकारीदेखि बलात्कार मुद्दामा छुट दिने न्यायाधीश रातो घेरामा
- अवकाश पाए पनि दोषी देखिए कारबाही हुने
सबुद प्रमाण बलियो हुदाँहुँदै स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गर्दै पीडितलाई अन्याय हुनेगरी फैसला गर्ने न्यायाधीश छानबिनका लागि तानिएका छन् । विवादमा तानिने न्यायाधीशमा व्यवसायी इच्छाराज तामाङको मुद्दामा २ करोड ‘अडियो डिल’ गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला, काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला, रामेछाप जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बद्रीप्रसाद वली, न्यायाधीश सूर्यकुमार अधिकारी र नवीन जोशी छन् । त्यस्तै, विवादित फैसला गर्नेमा जुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जवाहरप्रसाद सिंह पनि सर्वोच्च तानिएका थिए । सिंहले एक वर्षअघि नै ६३ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् । सिंहमाथि बिदामा नबसी बहुविवाहसम्बधी मुद्दामा आर्थिक चलखेल गरेर विवादित फैसला गरेको आरोप लागेको छ । उनी यसअघि कपिलवस्तुमा हुँदा पनि विवादित बनेका थिए ।
त्यस्तै, न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई व्यवसायी इच्छाराज तामाङको मुद्दामा २ करोड ‘अडियो प्रकरण’का कारण न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च तानेको हो । न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन २ करोडको ‘घुस डिल’ भएको समाचार न्युज २४ टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको थियो ।
न्यायाधीश कोइराला र कानुन व्यवसायी पोखरेलबीच भएको टेलिफोन कुराकानीको अडियोमा पोखरेलले कोइरालालाई १० करोड धरौटी माग गरी इच्छाराजलाई रिहा गर्ने आदेश जारी गर्न ‘अफर’ गरेको सुनिन्छ । उनको छानबिनका लागि न्यायपरिषद् बैठक बसेर तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
न्यायाधीश कोइरालामाथि न्यायपरिषद् ऐनको दफा १९ बमोजिम छानबिनका लागि न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश पौडेल र महेश शर्मा छन् । महेश शर्मा हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भएका छन् । समितिले दुई महिना लगाएर आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा न्यायाधीश कोइरालामाथि कारबाही पक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
त्यस्तै, विवादमा परेका अर्का न्यायाधीश हुन्, बद्रीप्रसाद ओली । उनी तिनै न्यायाधीश हुन्, जसले काठमाडौं महाराजगन्जस्थित ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गरेका थिए । सोही फैसलाका कारण ओलीलाई न्यायपरिषद्ले छानबिन गरेको हो । न्यायाधीश ओली काठमाडौंअघि पर्सा जिल्ला अदालतमा कार्यरत थिए । पर्सामा रहँदा उनले यतिसम्म विवादित फैसला गरे कि ती फैसला मुलुकी देवानीसंहिता र सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादित नजीरको समेत विपरीत थिए । महाराजगन्जस्थित बाँसबारी माध्यमिक विद्यालयसँगैको ६ रोपनी जग्गा २०७८ असारसम्म सरकारको नाममा थियो । सो जग्गालाई न्यायाधीश ओलीको इजलासले व्यक्तिका नाममा हुने फैसला भएको थियो ।
यसैगरी, बलात्कारपीडितलाई नै जेल सजाय सुनाउने अर्का विवादित न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीलाई पनि न्यायपरिषद्ले छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । बलात्कारपीडित महिलालाई नै साढे तीन वर्ष कैद सजाय फैसला गरेपछि अछामका तत्कालीन न्यायाधीश जोशीलाई सर्वोच्च तानेर छानबिन गरिएको थियो । सो छानबिन जारी छ ।
अपहरणकारीलाई नै सफाइ दिएपछि ‘रेड जोन’मा परेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला हाल न्यायपरिषद्को छानबिनको दायरामा छन् । पर्याप्त आधार र प्रमाण हुँदाहुँदै भ्याली कोल्डस्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलका अपहरणकारी ‘सोले’ र ‘कुमार’ भनेर चिनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई न्यायाधीश निरौलाले उन्मुक्ति दिएको फैसलाका कारण उनी विवादमा मुछिएका थिए ।
अपहरणकारी अमर टन्डन समूहले २०६५ सालमा रावललाई अपहरण गरी महाराजगन्जस्थित एउटा घरमा बन्धक बनाएको थियो । घटनामा संलग्न रही फरार भएर भारत दार्जिलिङ बस्दै आएका बुढाथोकीलाई २०७७ पुसमा सीआईबीले पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो । यसपछि बुढाथोकीविरुद्ध अपहरणमा मुद्दा चलाइएको थियो ।
त्यस्तै, मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउने र पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएर ज्यान नै गएको घटनाको फैसला सुनाउने न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी पनि विवादमा तानिएका थिए । हाल उनले उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् । गम्भीर लापर्बाहीबाट गाडी चलाएर महिलाको मृत्यु हुँदासमेत जम्मा ६ महिना कैद फैसला सुनाएपछि न्यायाधीश अधिकारी विवादमा तानिएका हुन् । उनले आर्थिक प्रलोभनमा परेर मदिरा सेवन गरेका व्यक्तिलाई छाडेका हुनसक्ने भएको भन्दै छानबिनमा परेका हुन् ।
मदिरा सेवन गरेका व्यक्ति पृथ्वी मल्लले हाँकेको गाडीको ठक्करबाट २०७६ मंसिरमा बूढानीलकण्ठमा लीला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो । सो घटनामा सवारी ज्यानको कसुरमा १० वर्ष कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरिए पनि न्यायाधीश अधिकारीले जम्मा ६ महिना कैदको फैसला सुनाएका थिए ।
यस्तै, दिनदहाडै गोली प्रहार गरी व्यवसायीको हत्या गरेको आरोप लागेका अभियुक्तलाई सफाइ दिने फैसला गरेको भन्दै धनुषा जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहेका न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराई २७ असार २०७९ मा सर्वोच्च अदालत तानिएका थिए । उनी हाल पनि सर्वोच्चमा हाजिर गरेर फर्कर्दै आएका छन् । न्यायाधीश भट्टराईमाथि कर्तव्य ज्यान, हातहतियार तथा खरखजनालगायतको मुद्दामा धनुषाका पंकज भनिने दामोदर चौधरीलाई सफाइ दिएको भन्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको हो ।
६ कात्तिक २०७६ मा धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१ का पेट्रोलपम्प सञ्चालक मनोज साहको गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो । साहको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले पंकज भनिने दामोदर चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । घटनाको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाले पंकजविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, हातहतियार तथा खरखजनालगायत कसुरमा सजाय मागदाबी गर्दै १ मंसिर २०७६ मा जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, न्यायाधीश भट्टराईले दाबी नपुग्ने भन्दै पंकजलाई सफाइ दिएका थिए । सो फैसला विवादित बनेपछि न्यायाधीश भट्टराई न्यायपरिषद् तानिएका हुन् ।
कति छन् त उजुरी ?
न्यायपरिषद्मा लामो समयदेखि छानबिन हुन नसकेका ३ सय ३९ वटा उजुरी विचाराधीन रहेका छन् । अधिकांश उजुरी न्यायाधीशको न्यायिक विचलन परी गलत फैसला गरेको भन्दै दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ४९ वटा मात्र फछ्र्यौट भएको परिषद्ले जनाएको छ । फछ्र्याैट भएका ४९ वटा उजुरीहरू तामेलिमा पठाइएको हो । दुई वर्षभन्दा बढीका ३५ वटा उजुरी फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको परिषद्को तथ्यांक छ ।
उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशउपर १ सय ९२ वटा उजुरी यस शीर्षकमा परेका छन् । यसपछि दोस्रो स्थानमा कार्यक्षमताको अभाव भएको भन्दै उजुरी दर्ता हुने गरेको देखिएको छ । परिषद्का अनुसार कतिपय अवस्थामा एउटै न्यायाधीशमाथि एकभन्दा बढी शीर्षकमा उजुरी परेका हुन्छन् । जिल्ला र उच्चका गरी ४ सय ५२ न्यायाधीशमाथि उजुरी परेका छन् ।
