हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्रलाई लिएर विभिन्न नारा प्रचलनमा रहने गरेको त हामीले सुनेकै छौं । पुस्तैपिच्छे फेरिने यस्ता नारा अब सालै पिच्छे, सरकारै पिच्छे र व्यक्ति पिच्छे फेरिने भएको छ । सबैलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भूत सवार भएको छ । सबैलाई आफैंले तोकेको क्षेत्र विशेष लाग्छ र राज्यले विशेष रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने पनि लाग्छ । आफूले निर्धारण गरेको क्षेत्रलाई सबैतिर छुट र अनुदानको माग पनि गरिन्छ । राज्यले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने माग पनि छ । विशेष सहयोगको अर्थ अरू जो कोहीले नपाउने सहयोग हो । राज्यले गर्ने सहयोग आखिरमा करदाताले गर्ने सहयोग हो, भलै कर भनेको रहरले गरिने सहयोग होइन । सबैले आआफ्नै क्षेत्रलाई प्रधान मान्दा राज्यले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ त ? राज्यले नै प्राथमिकता निर्धारण गरेर कुनै विशेष क्षेत्रलाई थप सुविधा र संरक्षण गर्नु कतिको जायज हो ? के यो अन्य क्षेत्रका लागि अन्याय त होइन ? कतै यो संस्थागत भ्रष्टाचारको जननी त होइन ? के आधारमा यस्तो प्राथमिकता तोक्ने हो ? यस्तो प्राथमिकता तोक्नाले के हाम्रो विकास व्यवस्थित र सन्तुलित हुन्छ त ? आज यो लेखमार्फत यस्तो प्राथमिकता निर्धारणको आवाज’bout केही प्रश्न उठाउन खोज्दै छु ।

हामीमध्ये कोहीका लागि ‘हरियो वन नेपालको धन’ नै नेपाली अर्थतन्त्रको प्रतिनिधि नारा हो । यो नाराका अनुयायी, देशको विकास वनको माध्यमबाट हुने ठान्छन् र वनकै ’round आर्थिक नीति नियम बन्नुपर्ने निचोड निकाल्लन् । राज्यको संरक्षण वनमा हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । कोही त ‘नेपाल विश्वमा जलस्रोतको दोस्रो धनी, ब्राजिल पछि’ भन्ने कुरामा अत्यधिक विश्वस्त छन् र जलस्रोतको विकासबिना त देश विकास हुनै सक्दैन भन्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । अनुदान, छुट प्राथमिकता सबै जलस्रोतले पाउनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । जलस्रोत नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो भने यो क्षेत्रलाई अनुदान किन चाहिन्छ त भनेर कसैले पनि भनेको चाहिँ भेटिँदैन । तुलनात्मक लाभको क्षेत्रलाई पनि अनुदान र विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने भए, अन्य क्षेत्रलाई झन् धेरै सुविधा र छुट आवश्यक पर्नुपर्ने होइन र ?

कसैको लागि राज्यको संपूर्ण सहयोग पर्यटनमा हुनुपर्ने देखिन्छ । पर्यटनको विकासले नै देश विकास हुने उनीहरूको निचोड रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रका लागि अनेक अनुदान, कर छुट र संरक्षणको माग यसमा लाग्नेहरूले गर्ने गर्छन् । त्यस्तै कसैको लागि निर्माण क्षेत्र देश विकासको मेरुदण्ड हो भने कसैको लागि शिक्षा पो मुख्य कुरा हो त । कसैका लागि भने स्वास्थ्य क्षेत्र झन् महत्वपूर्ण हो, त्यसैले त्यो क्षेत्रमा लाग्ने करहरूमा छुट मात्र नभएर थप अनुदानसमेत हुनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ रहेको छ । आजकल त अब नेपालको पुँजीबजार नै देश विकासको मुख्य आधार रहेकाले, छुट र संरक्षणका माग उठिसकेका छन् । लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने थोक र खुद्रा व्यवसायीको त ऋण नै मिनाहसम्मको माग छ किनकि यो क्षेत्र उनीहरूको विचारमा विशेष छ ।

अब विशेष क्षेत्रको कुरा गर्दा कृषि छोड्ने कुरा भएन । कृषि क्षेत्रभित्र पनि उखु, धान, दुध, पोल्टी«, तरकारी अनेक आ–आफ्नै प्रकारका प्राथमिकता रहेका छन् । देश नै कृषिप्रधान भएको र यो क्षेत्रले विशेष संरक्षण र सुविधा पाउनुपर्ने र पाउँदै पनि आएको कुरा जायज नै मान्दै आएका छौं हामी सबैले । उचित अनुदान र सहयोग बिनाभारतीय तरकारी वा दूधसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै सडकमा तरकारी र दूध पोख्ने त हाम्रो कृषि क्षेत्रको प्रमुख समाचार नै हो । न्यूनतम मूल्य तोकिनुपर्ने वा अनुदान दिनुपर्ने कुरा कृषिमा जति अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा सुनिँदैन ।

राज्यले त देशभित्रका सबै क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ । राज्यले निर्माण गर्ने पूर्वाधार र दिने सुरक्षा सकेसम्म सबैका लागि बराबरी हुनु पर्छ । अनि मात्र कुन क्षेत्र नेपालको वास्तविक तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो भनेर थाहा हुन्छ । घोषणा वा विज्ञताले यो कुरा थाहा लाग्दैन

उद्योगीको मुख्य तर्क चाहिँ के रहेको छ भने देशको विकास भने जस्तो नहुनुको कारण नै उद्योगले विशेष प्राथमिकता नपाएर हो । राज्यको विशेष सहयोगबिना नेपालका उद्योगले अन्य देशका उद्योगसँग कुनै हालतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ, जुन कुरा साँचो पनि हो । उनीहरूको विद्युतको पहुँचमा विशेषाधिकार हुनुपर्ने माग छ । विद्युत् महसुलमा पनि छुट आवश्यक भएको नत्र उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने जिकिर छ । इन्टरनेट व्यवसायीहरू पोलमा तार राखेको मूल्य चुकाउनु नपर्ने सुविधाको माग गर्छन् किनकि सूचना प्रविधि नै देश विकासको मुख्य साँचो हो । नत्र सेवा नै बन्द गरेर राज्यलाई चाबी बुझाइदिने रे । सिमेन्ट उद्यमीलाई पनि छुट चाहिएको छ कच्चा पदार्थ आयातमा, डण्डी उत्पादकलाई बिजुलीमा ।

व्यवसायीको मात्र होइन, श्रमिकको पनि आआफ्नै माग छ, विशेष सुविधाका लागि । सबैलाई आफैंले गर्ने काम महत्वपूर्ण लाग्ने हुनाले सबैको आ–आफ्नै लागि विशेष अधिकार चाहिने दाबी छ, आयकरमा छुट चाहिएको छ । राज्यले मात्रै संरक्षण गरेर नपुग्ने वा राज्यको भर नलागेर, आ–आफ्नै श्रमसंगठन पनि खुलेका छन्, सामूहिक मोलमोलाइ गर्न । न्यूनतम ज्याला राज्यले नै तोक्नुपर्ने माग पत्रकारदेखि लिएर नाउसम्म र चिकित्सकदेखि लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेसम्मको छ । कसैकसैको विशेष खाले परिचयपत्रको पनि माग छ । जसले गर्दा विशेष सुविधा लिन सरल होस् । कृषकको पेन्सनको माग छ । बेरोजगारहरूको माग बेरोजगारी भत्ताको छ किनकि उनीहरूको विचारमा युवा नै देशका कर्णाधार हुन् र राज्य नै उनीहरूको बेरोजगारीको कारक हो । कसैलाई स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत छुट चाहिन्छ, कसैलाई फलानो कुरामा छुट, कसैलाई यातायातमा छुट, कसैलाई केमा छुट त कसैलाई अन्य केहि कुरामा छुट । उपभोक्ताका पनि विशेष अधिकारका माग छन् । बिजुलीमा वा इन्धनमा अनुदानद्वारा छुट पाए कुन उपभोक्ता खुसी नहोला ? यस्तो नाराका पछि निकै ठूलो जमात लाग्न तयार पनि हुन्छ नै ।

राज्यले पनि हरेक बजेट भाषणमा दुई-चार वटा क्षेत्रलाई प्राथमिक क्षेत्र मान्दिने गरेको छ । तर यसरी प्राथमिकता तोक्ने र विशेष सुविधा दिने कुराले अन्य क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? कुल राजस्व बढाउनुपर्ने तर कुनै एक क्षेत्रलाई कर छुट दिँदा, अन्य बाँकी क्षेत्रलाई करको भार बढ्न जाने कुरा स्पष्ट नै छ । राज्यले बैंकलाई जबरजस्ती कृषि क्षेत्रलाई कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आदेश दिँदा, बाँकी अन्य क्षेत्रमा ब्याजदर बढ्ने कुरा अर्थशास्त्रको अकाट्य नियम नै हो । कृषिमा भनेर लिएको सस्तो ऋण सबै अन्य क्षेत्रमा जान बाट रोक्न पनि कठिन हुन्छ । पेट्रोलमा दिएको अनुदान, अन्य कुरामा लागेको करबाट उठाउने हो । अन्त्यमा आम उपभोक्ताले नै ब्यहोर्ने हो यसको भार पनि । उद्यमीलाई बिजुली सस्तोमा दिँदा, उपभोक्ताको बिजुलीको मूल्य महँगो हुन्छ । दूधलाई अनुदान दिँदा, अन्य कृषि सामग्रीको मूल्य बढ्छ । उखु महँगो हुँदा कृषक खुसी हुन्छन् तर आमउपभोक्ता दुःखी । राज्यले केको आधारमा मूल्य महँगो वा सस्तो पार्ने हो ? कसलाई हेरेर निर्णय गर्ने हो ? पर्यटनमा राज्यले छुट दिँदा, अन्य क्षेत्रबाट छुट कम गर्नुपर्ने हुन्छ । बेरोजगारलाई भत्ता दिँदा रोजगारी हुनेको कर बढ्छ र आय घट्छ । जलविद्युतमा अनुदान दिँदा, शिक्षामा अनुदान कम गर्नुपर्ने वा कर बढाउनु पर्नेहुन्छ । हामीले सिमेन्ट उद्योगलाई राज्यको विशेष समर्थन गर्दा काठ उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन हुन्छ । धानलाई अनुदान दिँदा, कोदो वा गहुँ उत्पादकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । राज्यले जता जता सुविधा दिन्छ, लगानी उतैउतै अस्वभाविक रूपमा लाग्ने हुन्छ जसको परिणाम उक्त क्षेत्रमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ । यसलाई अर्थशास्त्रमा ‘बबल’ भनिन्छ । उखुमा अनुदान दिने अवस्थामा धानका उत्पादक पनि उखुमा नै लाग्छन् । परिणामत उखुको उत्पादन बजारले मागेभन्दा बढी भएर मूल्यमा गिरावट आउँछ । उता धानको उत्पादन मागभन्दा कम भई मूल्य बढ्छ । उखुको मूल्यमा अनुदानको माग बढ्छ र धानको मूल्यमा उपभोक्ताले अनुदान माग गर्छन् ।

दुवै हातमा लड्डु हुन सक्दैन भन्ने उखान त्यसै बनेको होइन । कुल साधनस्रोत सीमित हुन्छ राज्यसँग होस् वा उपभोक्तासँग होस् । एकातिर छुट दिँदा अर्कोतिर राज्यले दोहन गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा क्षेत्रलाई विशेषाधिकार दिँदा अर्को क्षेत्रलाई भेदभाव नहुने कुनै सम्भावना नै छैन । यहाँ एउटा क्षेत्रलाई सहयोग पो गर्न खोजेको भन्ने तर्कले काम नै गर्दैन । एउटा क्षेत्रलाई विशेष सहयोग गर्नु भनेको, अर्को क्षेत्रलाई असहयोग गर्नु हो । यस्तो छुट र विशेष अधिकारको प्रतिस्पर्धामा निश्चित स्वार्थ समूहहरूको छिनाझप्टी र संस्थागत भ्रष्टाचार’bout त अर्को सिंगै लेख नै तयार पार्नुपर्ने हुन्छ ।

राज्यले त देशभित्रका सबै क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ । राज्ले निर्माण गर्ने पूर्वाधार र दिने सुरक्षा सकेसम्म सबैको लागि बराबरी हुनु पर्र्छ । अनि मात्र कुन क्षेत्र नेपालको वास्तविक तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो भनेर थाह हुन्छ । घोषणा वा विज्ञताले यो कुरा थाहा लाग्दैन । कुनै एक क्षेत्रलाई विशेष अधिकार दिएर पाइने सफलता त्यो क्षेत्रको तुलनात्मक लाभले गर्दा होइन । सबैलाई आ–आफ्नो क्षेत्र विशेष र महत्वपूर्ण लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यसमा सत्यता पनि छ । हाम्रो शरीरका सबै अंग महत्वपूर्ण हुन् र जुन चिकित्सकले पनि उसकै विशेषज्ञताको अंगलाई महत्वपूर्ण हुन्छ भन्नु पनि सही नै हो । तर, राज्यले नै यो महत्वपूर्ण र अर्को खासै महत्वपूर्ण होइनभन्दा देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक रूपमा सन्तुलित विकास हुन सक्दैन । यसो गर्दा राज्य संरक्षित क्षेत्रले मात्र फल्ने फुल्ने अवसर पाउँछ । राज्यले त खेल मैदानलाई सफा, खाल्टाखुल्टीरहित र सुरक्षित राख्ने हो र रेफ्रीको भूमिका मात्र निभाउने हो । कुनै टिम कमजोर भयो भनेर आफैं गोल हान्दिने वा बलियो टिमलाई छिड्की हान्दिने होइन । बलियो टिमले जित्ने वातावरण बनाउने हो, जसले गर्दा हार्नेले पनि जित्ने तरिका सिकोस् र जित्न प्रोत्साहन मिलोस् । राज्यले गोल हान्ने भए कमजोर टिमलाई जित्न कुनै प्रोत्साहन नै हुँदैन । झन् राज्यले बलियो टिमको पक्षमा गोल हान्ने कुरा त गर्ने भएन । ठूलाठूला उद्यमीलाई संरक्षण गर्दा नयाँ र कमजोर उद्यमीलाई अन्याय हुने नै भयो ।