मकवानपुर । अख्तियारवाला निकायमा दैनिक कतिवटा मुद्दा दर्ता होलान् ? १०, १५ वा २० वटा ? तर, होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिनमै औसत १ सय ५० वटाको हाराहारीमा मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ ।
यसले सरकारी निकायहरूमा अनियमितता बढेको र सरोकारवालाहरूको सचेतना बढेको स्पष्ट देखिन्छ । बाग्मती प्रदेशमा स्थानीय तहतर्फ भ्रष्टाचारका मुद्दाको संख्या बढेको यो तथ्यांकले देखाउँछ । सुशासनको अवस्थाप्रति सचेतना बढ्दै गएका कारण मुद्दाको दर बढेको हुनसक्ने कार्यालयको ठम्याइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ र गत आवको तुलनामा आयोगको हेटौंडा कार्यालयमा भ्रष्टाचारका मुद्दासम्बन्धी उजुरी बढेको देखिन्छ । आव २०७९–०८० मा स्थानीय तहका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका उजुरी संख्याकै बराबरको चालू आवको पाँच महिनामा नै उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आयोगको हेटौंडा कार्यालयमा आव २०७९–०८० को असार मसान्तसम्म र त्यसअघिको जिम्मेवारी सरेर आएका गरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुल १ हजार ५ सय ६९ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका थिए भने चालू आवको मंसिर मसान्तसम्ममा १ हजार ४ सय १५ वटा उजुरीहरू दर्ता भएको आयोग हेटौंडाका प्रमुख उपसचिव उमाकान्त आचार्यले बताए ।
कार्यालयका अनुसार आव २०७८–०७९ मा स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका ३ सय ३७ उजुरी दर्ता भएका थिए । यो दर आव २०७९–०८० मा बढ्यो । यस आवमा १ हजार २ सय ३२ वटा गरी कुल १ हजार ५ सय ७९ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।
आव २०७८–०७९ मा स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका ३ सय ३७ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए भने आव २०७९–०८० मा ९ सय ४९ वटा गरी कुल १ हजार २ सय ३० वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । अख्तियार हेटौंडाको कार्यालयले हेटौंडामा कार्यक्रम गर्दै यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
गत आव दर्ता भएका स्थानीय तहका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये अघिल्लो आवका १ सय ५६ र गत आवका ५ सय ८२ गरी कुल ७ सय ३८ वटा मुद्दामा अन्तिम किनारा लगाइएको छ ।
गत आवबाट स्थानीय तहसम्बन्धी ४ सय ९२ वटा उजुरीको अन्तिम किनारा बाँकी छ । यी मुद्दा चालू आवमा जिम्मेवारी सरेर आएका छन् । जसमा अघिल्लो आवका १ सय २५ र गत आवका ३ सय ६७ वटा उजुरी छन् ।
त्यस्तै, अघिल्लो आव स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रमा ५६ वटा र गत आवमा २ सय ८३ गरी कुल ३ सय ३९ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएकामा अघिल्लो आवका ३७ र गत आवका १ सय ७५ गरी कुल २ सय १२ उजुरी फस्र्यौट गरिएको थियो । स्थानीय तहका शिक्षा क्षेत्रका उजुरीमध्ये अघिल्लो आवका १९ र गत आवका १ सय ८ गरी कुल १ सय २७ उजुरी चालू आवमा जिम्मेवारी सरेर आएका आयोग हेटौंडाका प्रमुख उपसचिव आचार्यले बताए ।
त्यसैगरी, चालू आवको मंसिर मसान्तसम्मको अवधिमा गत आवमा जिम्मेवारी सरेका ४ सय ९१ र चालू आवमा दर्ता भएका ५ सय ८७ गरी कुल १० हजार ७८ स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएका छन् । प्राप्त उजुरीमध्ये गत आवका ९३ र चालू आवका १ सय ८६ गरी कुल २ सय ७९ उजुरी फस्र्यौट गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार गत आवबाट जिम्मेवारी सरेका ३ सय ९८ र चालू आवमा दर्ता भएका ४ सय १ गरी कुल ७ सय ९९ उजुरी अन्तिम किनाराको पर्खाइमा छन् ।
स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रमा गत आवबाट जिम्मेवारी सरेका १ सय २८ र चालू आवमा दर्ता भएका २ सय ९ गरी कुल ३ सय ३७ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन् । प्राप्त उजुरीमध्ये गत आवका ३५ र चालू आवका ६४ गरी कुल ९९ उजुरी फस्र्यौट गरिएको छ भने गत आवका ९३ र चालू आवका १ सय ४५ गरी कुल २ सय ३८ वटा प्रक्रियामा छन् ।
यस्ता आउँछन् उजुरी
संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भएसँगै स्थानीय तहहरूमा अनियमितता बढेको उजुरीका चाङ एकाएक बढेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकअनुसार सामान्यभन्दा सामान्य सवालमा समेत सर्वसाधारणले पारदर्शिताको अपरिहार्यता खोजेको पाइन्छ । यता, स्थानीय तहहरूमा हुने निर्माणका गतिविधिहरू, विद्यालयहरूमा अनियमितता बढेकोबढ्यै देखिन्छ ।
तथ्यांकअनुसार अख्तियारमा सार्वजनिक निर्माण, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, कर्मचारी नियुक्ति, तालिम तथा क्षमता विकास, राजस्व अपचलन, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा उजुरी पर्ने गरेको छ । आयोगमा प्राप्त हुने अधिकांश उजुरी राजस्व अपचलन, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, कर्मचारी भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी हुने गरेका छन् ।
यसैगरी, गुणस्तरहीन काम भएको, कम गुणस्तरका सामग्रीको प्रयोग गरिएको, गुणस्तरको अनुगमन मूल्यांकन नगरी भुक्तानी दिएको, कामभन्दा बढी तथा नगरेको कामसमेतमा भुक्तानी दिएको, निर्माण व्यवसायी छनोटमै अनियमितता गरिएको, प्रक्रिया मिचेर सम्झौता, अपारदर्शी उपभोक्ता समितिको गठन, सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेका काम उपभोक्ता समितिमार्फत गरेका उजुरीहरू प्राप्त हुने गरेको आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालका सहन्यायधिवक्ता कृष्णमोहन कोइरालाले बताए ।
आयोगमा सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा राखिएको, जनप्रतिनिधिले श्रीमान्–श्रीमतीलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएको, उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएका काम निर्माण व्यवसायीबाट गराएको, सार्वजनिक खरिदको सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा नगरी संरचना निर्माण गरेको, प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा नाप जाँच गरी दोहोरो भुक्तानी दिएको, नक्कली कागजात बनाई बजेट हिनामिना गरेको, फर्जी बिल भरपाइ पेस गरेको, ठेक्कामा दिनुपर्ने कामलाई टुक्रा पारी कोटेसनमा काम गराइएको, आयोजना सम्पन्न नगरी अधुरो छोडेकोजस्ता उजुरी पर्ने गरेको आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालका सहन्यायधिवक्ता कोइरालाले बताए ।
गिट्टी, बालुवाको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको, तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन गरेको, निर्माण व्यवसायीलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरेको, नदीजन्य पदार्थको राजस्व अपचलन, अनुगमन नगरेको, उत्खननका कारण स्थानीय बस्ती जोखिममा पारेको उजुरी बढी हुने गरेका छन् ।
स्थानीय तहहरूले नियमविपरीत करार सम्झौतामा कर्मचारी भर्ना गरेको, भर्ना प्रक्रिया तथा परीक्षा पारदर्शी नभएको, स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा राखी बजेटको दुरुपयोग गरेको, दरबन्दीविपरीत घुस लिएर मान्छे राखिएका उजुरी पनि उल्लेख्य हुने गरेका छन् । योजना कार्यान्वयनका चरणमा कार्यविधि पालना नगर्ने, कार्यक्रम सञ्चालनमा अपारदर्शी गर्ने, कार्यक्रमको दोहोरो भुक्तानी गरेको र सहभागीको किर्ते हस्ताक्षरका उजुरीहरू बढी हुने गरेको आयोग हेटौंडाका प्रमुख आचार्यले बताए ।
स्थानीय तहमा कर असुली गर्ने कार्यको ठेक्का दिँदा कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गरेको, कम राजस्व दाखिला गर्ने गरिएको, राजस्व रसिदको अभिलेख नराखेको, सार्वजनिक जग्गा–गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, गैरकानुनी निर्माण कार्यका लागि नक्सा पास, चारकिल्ला सिफारिस गर्ने, जग्गाको मूल्यांकन अनियमितता गर्ने, सार्वजनिक जग्गा बाटो अतिक्रमण भएको, अनुगमन गर्ने, कमिसन लेनदेन तथा नक्सा निर्माण, पास तथा सिफारिसमा घुस मागेको, सवारीसाधनलगायतका मेसिनरी औजारको मर्मत सम्भार र इन्धन खर्चको नाममा अस्वाभाविक खर्च देखाउने, कार्यालयको सामग्री खरिदमा अनियमितता गर्ने, नक्कली बिल भरपाइ पेस गर्नेजस्ता उजुरी प्राप्त हुने गरेको छ ।
कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहकै न्यायिक निकाय वा मेलमिलापबाट समाधान हुने सवालमा पनि अख्तियारमै मुद्दा पर्ने गरेको उनले बताए । उजुरी परेपछि त्यसको किनाराका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्र लेखेर वा आफैंले अध्ययन गर्ने गरेको कोइरालाले बताए ।
