समाचार टिप्पर्णी

काठमाडौं । गत मंगलबार २४ पुसमा बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयमध्ये ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा तीनवटा निर्णय पनि भएका थिए । बैठकको निर्णय नम्बर ११ मा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको सम्बन्धमा देखापरेको समस्याको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेगरी एक समिति गठन गर्ने र समितिले प्रतिवेदन पेस गरी निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि सो विवादको कारण विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जडान गर्न निर्देशन दिने भन्ने पनि भयो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादका विषयमा छानबिन गर्ने भनिसकेपछि त्यसले उपभोग गर्ने उद्योगी–व्यवसायीको मागका विषयमा मात्र होइन आमनागरिकलाई १५ देखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर उद्योगी–व्यवसायीलाई २४सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराउने तर त्यसको रेकर्ड राखेर महसुल उठाउने कानुनी जिम्मेवारी पूरा नगर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वको विषयमा पनि स्वतः छानबिन हुनेछ । जसको अनियमितताका ’boutमा छानबिन गर्नुपर्ने हो, उसलाई शक्ति वा सत्तामा कायम राखेर छानबिन गरियो भने त्यो निष्पक्ष हुँदैन । छानबिन प्रभावित नहोस् भन्नाका खातिर त्यस्तालाई कम्तीमा छानबिन अवधिभर भने पनि निष्क्रिय बनाउनुपर्ने हुन्छ अर्थात् निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन दिएपछि त्यसको रेकर्ड राख्ने र त्यही रेकर्डअनुसार भुक्तानी लिनुपर्छ । तर, प्राधिकरणले लाइनचाहिँ दिने तर महसुल उठाउन कुनै ताकेता गरेको देखिँदैन । त्यसको नेतृत्व प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कुलमान घिसिङले गरेका थिए । घिसिङ अहिले पनि प्राधिकरणको सोही पदमा आसीन छन् ।

कुलमानले अहिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिजुली उपभोग गर्ने उद्योगी–व्यवसायी ग्राहकसँग महसुल भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेका छन् । कुलमानले पुस लागेपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन उपभोग गर्ने ग्राहकको लाइन नै काटेर महसुल माग्ने काम गरे । उनले एकैपटक लाइन नकाटी आफ्नो इच्छानुसार लाइन काट्दै अगाडि बढे । बाहिर हेर्दा कुलमानले महसुल नतिर्ने उद्योगीको लाइन काटेर महसुल उठाउन कडाइ गरेको जस्तो देखियो, तर वास्तविकताका ’boutमा शंका उठ्यो ।

कुलमानले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन उपभोग गर्ने ग्राहकसँग महसुल त मागे तर उनले टं«कलाइनको टाइम अफ द डे (टीओडी) विवरण मेटियो भने । जससँग जे आधार देखाएर महसुल माग्नुपर्ने हो, त्यो आधार अर्थात् विवरण नै छैन भने पैसा तिर्नेले केको आधारमा तिर्छ ? विवरणचाहिँ नदेखाउने अनि यति रकम महसुल बाँकी छ भनेर तर्क गर्दा प्राधिकरणले केका आधारमा त्यही महसुल निर्धारण ग¥यो भन्ने कानुनी प्रश्न आउँछ । अहिले उद्योगी–व्यवसायीले गरेका कानुनी प्रश्न नै त्यही हो ।

कुलमानको यो अनौठो विरोधाभाषपूर्ण व्यवहारले विद्युत् प्राधिकरणभित्रैबाट प्रश्न उठ्न थाल्यो । जानकार स्रोतका अनुसार कुलमानले विगत एक वर्षदेखि त्यसरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विगतमा बिजुली उपभोग गरेका ग्राहकहरूसँग भित्रभित्रै मोलतोल गरिरहेका छन् । महसुलका लागि ताकेता त गर्ने तर त्यो ताकेता कमजोर कानुनी आधारमा उभिएर गर्ने रणनीति अपनाइयो । त्यस्तो गरेर तिर्नुपर्ने ठूलो महसुल रकमलाई माफी गराएबापत उद्योगी–व्यापारी र कुलमान एवं उनका राजनीतिक संरक्षकका बीच ठुलै रकमको सम्झौता भएको छ वा हुनेक्रममा छ ।

उद्योगहरूले प्राधिकरणको नेतृत्व अर्थात् कुलमानसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन उपभोग गरेबातको विवरण माग गरेको बिजुली उपभोग नगरेर भने होइन । उनीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिएर २४सै घण्टा उपभोग गरेकै हुन् । तर, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपभोग गर्ने उद्योगी–व्यवसायी र प्राधिकरणका कार्यकारी कुलमानबीच गोप्य सहमति भएपछि उनीहरूले त्यसको डाटा अर्थात् विवरण माग गरेका हुन् । प्राधिकरण भने त्यो डाटा अर्थात् विवरण मेटियो भनिरहेको छ । त्यसरी डाटा सितिमिती मेटिने सम्भावना हुँदैन । कथंकदाचित मेटियो नै भने त्यसका लागि जिम्मेवार को हो ? स्वयं कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ होइनन् ?

कसले कति रुपैयाँबराबरको बिजुली उपभोग ग-यो भन्ने सबै विवरण प्राधिकरणसँग हुनैपर्छ । महसुल उठाउने निकायले हचुवाका भरमा महसुल निर्धारण गर्न मिल्दैन । तथ्यसहितको तथ्यांकबाट मात्र महसुल संकलन गर्नुपर्छ । नत्र विद्युत् खपत गर्ने निकायले मात्र लाभ लिनेछ । प्राधिकरणले विवरण उपलब्ध नगराएमा बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकले महसुल तिर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता नहुने सम्भावना बलियो छ ।

आफ्ना ग्राहकलाई बिजुली खपतको विवरण देखाउँदैन भने प्राधिकरण कानुनी रूपमा तल पर्छ । खपतको विवरण मेटाउने काम भएको छ भने त्यो अक्षम्य अपराध हो । त्यसरी विवरण मेटाउनेलाई दण्डित गर्नैपर्छ । यसअघि घिसिङले ती ६१ उद्योगबाट प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने विवरण पनि लुकाउँदै आएका थिए र त्यसअघि २०७५ सालमा प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि लुकाएर राखेका थिए । भित्रभित्रै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकसँग कुरा मिलाएर घिसिङले विवरण लुकाउने एवं मेटाउने काम गरेर अहिले त्यसलाई कानुनी रूपमा वैधानिकता दिनका लागि २४ पुसमा पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको भन्ने आशंका छ ।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला करका दर हेरफेर गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा एक व्यक्ति प्रवेश गराएका थिए । संसद्को छानबिन समितिले को व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा राति गएको थियो भन्ने ’boutमा अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको थियो । विवरण दिने बेलामा अर्थले त्यो विवरण नै हराएको वा मेटिइसकेको जवाफ दिएको थियो । अहिले कुलमानले पनि त्यतिबेलाका विवरण मेटिइसकेको भनेर गैरकानुनी कुरा गरिरहेका छन् ।

विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८ ले आफ्ना ग्राहकले उपभोग गरेको बिजुलीको विवरण राख्ने र त्यसको शुल्क उठाउने सबै अधिकार र जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणमा रहेको उल्लेख गरेको छ । यसअघिको विनियमावली २०७३ ले पनि त्यही व्यवस्था गरेको थियो । प्राधिकरण महसुल खपतको विवरण लुकाएर महसुल मात्र तिर भनिरहेको छ । विवरण नदिई यति पैसा तिर भन्नु उठेको महसुल तिर्न छुट दिने प्रयास हो ।

कतै यस प्रयासलाई बैधता दिनका लागि सरकारले लालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो कि भन्ने आशंका भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा समितिले आफ्नो दायरा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । लाल समिति विवरणबिना पैसा तिर्नुपर्दैन भनेर सुझाव दिँदै पन्छियो भने यो समिति पनि ठूलो भ्रष्टाचारको अंग बन्नपुग्छ । समितिले व्यापारीले पैसा तिर्नुपर्ने वा नपर्नेमा सीमित नरही प्राधिकरणलाई पुग्न गएको ठूलो क्षतिको मूल कारणसम्म पुग्नुपर्छ ।

कुलमानले विवरण लुकाएका हुन् भने उनलाई सोही पदमा राखेर छानबिन गर्दा त्यो विवरण आउन सक्दैन । उनले मेटाउन लगाएका हुन् भने पनि उनी पदमा रहुन्जेल प्राधिकरणका कर्मचारीले केही बोल्न सक्दैनन् । तसर्थ, त्यो विवरणको वास्तविकता पत्ता लगाउने हो भने घिसिङलाई पदबाट निलम्बन गरेर मात्र त्यो छानबिन हुनुपर्छ ।

घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कायमै राखेर छानबिन गर्नु भनेको उनको योजनाअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिजुली उपभोग गरेका उद्योगी–व्यवसायी ग्राहकलाई अर्बौं रुपैयाँ महसुल छुट दिनलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु हो । किनकि कुलमानले उद्योगी–व्यवसायीसँग कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर छुट दिने र त्यसको सट्टामा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र आफ्ना लागि केही रकम लिने गोप्य सहमति गरिसकेका छन् भन्ने स्रोतको दाबी छ ।

यदि लाल समितिले आफूलाई मुलुक र जनताका सही प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने घिसिङलाई अहिलेको पदबाट निलम्बन गरेर उनले विवरण लुकाएको वा मेटाएको जे भए पनि कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुपर्छ । प्राधिकरणको नेतृत्वको निर्देशनबिना त्यो विवरण मेट्ने हिम्मत कसैसँग पनि थिएन र अझै पनि छैन । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन उपभोग गर्ने ग्राहकलाई मात्र सहज हुनेगरी प्रतिवेदन बन्नु भनेको राष्ट्रको अर्बौं रुपैयाँ केही सीमित व्यक्तिको पक्षमा पार्नु हो ।