(वालिङ) स्याङ्जा । वालिङ नगरपालिकाले १५ औं नगरसभाबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडा अध्यक्ष स्वत अध्यक्ष बन्न पाउने ऐन पारित गरेको छ । वालिङ नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७४ संशोधन गर्दै ऐन पारित गरेको हो ।
संशोधित् शिक्षा ऐन सहित नगरसभाले तिनओटा ऐन निर्माण गरी पारित भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । स्थानीय मदिरा तथा फलफुलको स्थानीय मदिरा उत्पादन ब्राण्डिङ बिक्रि वितरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेको ऐन २०८०, खानेपानी ऐन २०८० र खानी तथा खानीजन्य पदार्थ सम्वन्धी व्यवस्थापन ऐन २०८० कानुन निर्माण गरी नगरसभाबाट पारित भएको नगर प्रमुख कृष्ण खाँणले बताए ।
नगरपालिकाले वडा अध्यक्षलाई स्वत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था सहित ऐन पारित गर्ने प्रस्ताव बिरुद्ध उपप्रमुख सहित १५ जना जनप्रतिनिधिले भने बिरोध जनाएका छन् । संघिय कानुन बिपरीत गर्न लागिएको ऐन शंसोधन बिरुद्ध अहिले सामाजिक संजाल देखी अभिभावकहरुले समेत बिरोध गरेका छन् । नगरसभाले नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७४ को दफा १३ (क), दफा १३ (घ) र दफा १३ को २ मा संशोधन सम्बन्धमा र कार्यपालिकाको निर्णयहरुको सार संक्षेप प्रस्तुति अनुमोदन गरेपछि बिरोध भएको हो ।
लेखा समितिको प्रतिवेदन एवम् वेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । सुशासन समितिको प्रतिवेदन, सामाजिक विकास समितिको प्रतिवेदन, पूर्वाधार विकास समितिको प्रतिवेदन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन र आर्थिक विकास समितिको प्रतिवेदन नगरसभाले अनुमोदन गरेको नगर प्रमुख खाँणले बताए ।
वालिङ नगरपालिकाले ३ बर्ष अगाडी नगरभित्रका सबै सामुदायीक विद्यालयमा एकैपटक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन गराएको थियो । यसको मिति माघ ७ गते सकिदै छ । माघ ७ गते अगाडी नै नगरपालिकाले शिक्षा ऐन शंसोधन गरी स्वत वडा अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा अभिभावकहरुको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजिएको भन्दै बिरोधका स्वरहरु आउन थालेका छन् ।
विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि यो ऐन शंसोधन गर्न बाध्य भएको नगर प्रमुख कृष्ण खाँणले बताए । नगर सभाले शिक्षा ऐन २०७४ मा दुई प्रावधान रहनेगरी ऐन शंसोधन गरेको छ । मावितहमा वडा अध्यक्ष स्वत अध्यक्ष र आधारभुत विद्यालयमा वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नगरसभाबाट पारित भएको शंसोधित शिक्षा ऐनका बिरुद्ध उच्च अदालत सम्म पुग्ने बताइएको छ ।
यसभन्दा अगाडी काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि यस्तै विद्ययेक ल्याएको थियो । उक्त विद्येयकलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । वालिङ नगरपालिकाको यो प्रयासलाई भने न्यायलयले कसरी हेर्ने छ त्यो पर्खाको बिषय बनेको छ ।
