यो साताको सुरुवातमा चिनिया उपमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आइन् र यहाँका नेतृत्ववर्गसँग छलफलमा जुटिन् । छलफलका क्रममा नेपाल–चीन सम्बन्ध’bout गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुका साथै टिकाटिप्पणी गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भयो । कुनै पनि राष्ट्रको अर्को राष्ट्रसँगको सम्बन्ध निश्चित रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ र त्यसो हुनु नितान्त स्वाभाविक हो । चीनले नेपालसँगको सम्बन्ध’bout नीति वा रणनीति तर्जुमा गर्दा चीनको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राख्नुलाई अर्घेलो मान्नुहुन्न । नेपालको हकमा पनि यही कुरो लागू हुन्छ । नेपालले चीन वा अन्य कुनै मुलुकसँगको सम्बन्ध नेपालकै हितद्वारा निर्देशित हुन्छ वा हुनुपर्छ ।
चीनियाँ उपमन्त्रीले नेपालमा बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ)’bout भ्रम फैलाइएको आरोप लगाएको सुनियो । नेपालका तर्फबाट एक चीन नीतिप्रति थप प्रतिबद्धता खोजिएको पनि देखियो । अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा स्थापित भइसकेको ठानिएको चिनियाँ प्रभाव घट्दै गएकोमा चिन्ता झल्किन्थ्यो । भारतको नेपालविरुद्धको नाकाबन्दी र नेकपाका रूपमा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड बहुमतसहितको सरकार बनेपछि नेपालमा चिनियाँ प्रभाव प्रबल रूपमा बढेको ठिक पनि हो । त्यसभन्दा अघि नै नेपालको संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ उल्लेख गराउन सफलता प्राप्त गरेकै हो । नेकपाको विघटन र एमसीसी कार्यान्वयनमा गएपश्चात् त्यो प्रभाव घटेको अनुभव गरिएको पनि ठिक हो । कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमा प्रभाव बढाउन खोज्नु र त्यस्तो हुँदा अरू कसैको प्रभाव घट्नुलाई पनि अस्वाभाविक नमानौं । प्रश्न कसैको प्रभाव घट्दा वा बढ्दा नेपाललाई हानि अथवा अहित हुन्छ कि भन्ने प्रश्न चाहिं सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।
एकपटक बीआरआईतर्फ नै फर्कौं । बीआरआई’bout नेपालमा भ्रम फैलाइएको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा आआफ्नै ठहर होला । बीआरआईको अवधारणा आउनुअघि नै सम्झौता भएको पोखरा विमानस्थललाई बीआरआईअन्तर्गत भन्ने काम गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम त स्वयं चिनियाँ पक्षले नै गरेको होइन ? वास्तवमा बीआरआई नामसँगै झस्किनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । चिनियाँलाई सार्वजनिक खपतका लागि पोखरा विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत भनिदिँदा सन्तोष हुन्छ भने नेपाललाई खासै फरक नपर्ला । तर, पोखरा विमानस्थल परियोजनाको र समग्र बीआरआईको अन्तर्यलाई केलाउँदा भने नेपाल र नेपालीको मनमा चासो र चिन्ता उब्जिनु एकदमै स्वाभाविक हो ।
आर्थिक हिसाबले लगभग एउटै परिमाणका दुई परियोजनालाई लिऊँ । सम्पन्न भइसकेको पोखरा विमानस्थल परियोजना र लगभग सम्पन्न हुन लागेको नागढुंगा सुरुङमार्गको उदाहरण लिऊँ । ठ्याक्कै नमिले पनि सजिलोका लागि दुबैको लागत मूल्य २० अर्ब रुपैयाँ मानौं । पोखरा विमानस्थल चीनले दिएको ऋणबाट सम्पन्न भएको हो । यो ऋणको २५ प्रतिशत रकम निब्र्याजी र ७५ प्रतिशत रकम वार्षिक २ प्रतिशत ब्याजदरको हो, अर्थात् सम्पूर्ण रकममा १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्छ । सम्पूर्ण साँवा ब्याज २० वर्षमा तिरिसक्नुपर्ने छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग चाहिं जापान सरकारबाट ४० वर्षमा तिर्नेगरी शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत ब्याजदरमा लिइएको ऋणबाट निर्माण सक्किन लागेको छ । पोखरा विमानस्थल परियोजनाका लागि नेपालले चीनलाई ब्याज मात्र प्रत्येक वर्ष ३० करोड बुझाउनुपर्नेछ ।
उता नागढुंगा सुरुङमार्गको ब्याज चाहिं वार्षिक २० लाख हुन्छ । साँवा ब्याज निश्चित अवधिमा चुक्ता हुनेगरी बराबर किस्तामा बुझाउने हो भने पोखरा विमानस्थलका लागि २० वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष १ अर्ब १६ करोड ५० लाखको हाराहारी बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने सुरुङमार्गको ऋण चाहिं वार्षिक ५० करोड १० लाखको हाराहारी बुझाए ४० वर्षमा चुक्ता हुन्छ । यसरी ऋण चुक्ता हुन पोखरा परियोजनाबाट दैनिक लगभग ३१ लाख ९२ हजारको खुद सकारात्मक नगदप्रवाह हुनुपर्छ । नागढुंगाबाट चाहिं दैनिक १३ लाख ७३ हजार हुनुपर्छ । यति नगद खुद नगदप्रवाह हुन एउटा गाडीबाट ५ सय रुपैयाँ मात्र सरदर असुल्ने हो भने दुईतर्फ गरेर ३ हजार गाडी ओहोरदोहर गर्नुपर्ने हुन्छ । नागढुंगा सुरुङ मार्गबाट १५ सय गाडी जाने र त्यत्तिकै गाडी आउने अनुमान गर्नु अत्यन्तै न्यून आँकलन हो । उता पोखरा विमानस्थलबाट हालसम्म जम्मा २ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत भए पनि नभए पनि यदि बीआरआई परियोजना पनि यही मोडेलमा आउने हो भने नेपालीका लागि पाच्य हुँदैन । आर्थिक रूपमा धान्नै नसकिने र अन्ततः ऋण तिर्न नसकेर परियोजनाको स्वामित्व नै दातालाई बुझाउनुपर्ने भयो भने त अत्यन्तै गम्भीर विषय भएन र ? जापानकै जस्तो ब्याजदरमा नेपालीको छनोटमा परियोजना आउने भए नेपालका लागि बीआरआई ऋणका रूपमा पनि सहर्ष स्वीकार्य हुन्छ । ठ्याकै एमसीसी मोडेलमा सहायताका रूपमा परियोजना आउँछ भने त सर्वोत्तम हो । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता गुम्न लाग्यो’ भनेर मित्रराष्ट्र चीनमाथि शंका गर्न पर्दैन । एमसीसी सम्झौतामा जहाँजहाँ अमेरिका वा एमसीसी लेखिएको छ त्यहाँत्यहाँ चीन लेखेर मित्रराष्ट्रबाट सहायता आउँछ भने दिल खोलेर स्वागत गर्नुपर्छ । कुनै सहयोग लिँदा अरू कुनै पनि मित्रराष्ट्रको सुरक्षा वा सामरिक चासोको भरपुर सम्बोधन गरिनुपर्छ, शंका निवारण गरिनुपर्छ । बीआरआई’bout नेपाल र नेपालीमा भ्रम होइन, चिन्ता र चासो अवश्यै छ ।
