ऐतिहासिक निर्णय लुकाएर यसरी गरियो जालसाजी

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ ठमेलस्थित पुरातत्व बिभागमा सुचिकृत एक रोपनी २९ आना जग्गामा रहेको ऐतिहासिक ‘बज्रधातु चैत्य’ र सार्वजनिक ‘गौचर’ को जग्गा भू–माफियाहरूको मिलेमतोमा निजी नाममा दर्ता गरिएको रहस्य खुलेको छ । २००१ सालको नापीमा स्पष्ट रूपमा ‘गौचर’ (सार्वजनिक जग्गा) कायम भएको सो क्षेत्रलाई विभिन्न समयमा नक्कली कागजात र अदालती प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी व्यक्तिको नाममा पु¥याइएको पाइएको हो ।

चैत्यको शिलापत्र नेपाल सम्वत् ८०९ मा बज्रधातु चैत्य रहेको सो क्षेत्रलाई ने.सं. ८११ मा गौचरण कायम गरिएको ऐतिहासिक अभिलेख छ । २००१ सालको पहिलो नापीमा यो सम्पूर्ण जग्गा सार्वजनिक गौचरकै रूपमा दर्ता भएको थियो । सोही आधारमा १४ साउन, २००६ सालमा ‘बिन्तीपत्र निक्सारी श्रेस्ताफाँट’को हुकुम प्रमाङ्गीबाट समेत यसलाई गुठी नजनाई गौचरकै रूपमा सुरक्षित राख्ने निर्णय भएको थियो ।

स्थानीयका अनुसार, २०११ सालमा मानवर महर्जनले पोता नं. ८१÷७७ को जग्गा भन्दै सार्वजनिक जग्गामध्ये ४ आना आफ्नो र ३ आना गुठीको भनी ‘छोडपत्र’ खडा गरेका थिए । सोही वर्ष १८ मंसिरमा रजिष्ट्रेसन पास गरी उनले सार्वजनिक जग्गालाई निजी बनाउने प्रक्रिया सुरु गरे । मानवरले जग्गा हडप्नका लागि मचाभाई डंगोललाई नक्कली मोही खडा गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।
२०१२ मा मचाभाई डंगोलले सो जग्गामा घर बनाउन नक्सा पासको आवेदन दिएपछि छिमेकी सदियार मरिचमान नकर्मीले उजुरी दिएका थिए । सो उजुरीमाथि छानबिन गर्दै तत्कालीन काठमाडौं महानगरका प्रधान अफिसर मणिराम भण्डारीले १० साउन, २०१३ मा ‘२००६ सालको निर्णय अनुसार सम्पूर्ण जग्गा गौचर नै कायम हुने’ अन्तिम निर्णय गरेका थिए । सो निर्णय विरुद्ध कतै पनि उजुरी नपरेकाले कानुनतः उक्त जग्गा सार्वजनिक नै रहनुपर्ने थियो ।

अदालत र नापीको दुरुपयोग

२०२५ सालमा मचाभाई महर्जनले महानगरको यो ऐतिहासिक निर्णयलाई पूर्णतः लुकाएर अदालतमा ‘मोही खिचलो’ मुद्दा दर्ता गराए । २०३३ सालको नापीमा कित्ता नम्बर ११६ सम्पूर्ण जग्गा पर्ति कायम भएको सो पर्ति जग्गालाई २०३४ सालमा ३ नं. नापी गोश्वारा र जिल्ला अदालतको फैसलाको आडमा लक्ष्मी नारायण र धन महर्जनको नाममा अस्थायी दर्ता गरियो ।

जालसाजीको सिलसिला यतिमा मात्र रोकिएन । २०३८ सालमा दाजुभाइबीच ‘खिचोला हक कायम’ को मुद्दा सिर्जना गरी कित्ता नं. ११६ लाई तीन टुक्रा पारियो । कित्ता नं. ११९६ र ११९७ लाई व्यक्तिको नाममा र ११९८ लाई मात्र सार्वजनिक कायम गरियो । २००१ सालमा एउटै कित्तामा रहेको सार्वजनिक जग्गालाई यसरी टुक्रा पारेर व्यक्तिको नाममा लैजानु नियोजित षड्यन्त्र भएको स्थानीय दाबी छ ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले ऐतिहासिक बज्रधातु चैत्य जस्तो सम्पदा र पुस्तौँदेखि सार्वजनिक रहेको गौचर जग्गा भू–माफियाको कब्जाबाट मुक्त गराउन सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् । महानगरको २०१३ सालको निर्णय र २००१ सालको नापीलाई मुख्य आधार मानेर कारवाही अघि बढाउन स्थानीयको माग छ ।

सम्बन्धित समाचार

रित्तिँदै गाउँ, सम्झनामा सीमित बन्दै बस्ती यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय मनसुनमा घुम्ने रहर अविरल वर्षाका कारण प्रमुख राजमार्गहरूमा आवागमन प्रभावित कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान आर्थिक कूटनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न मानार्थ वाणिज्य दूतहरूलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको आह्वान मुगुमा पहिरोले घर पुरिँदा तीन वर्षीय छोराको मृत्यु, बाबुआमा घाइते