लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै आधारस्तम्भ मानिने संसदीय प्रणाली ठीक कि बेठीक ? यो सवाल अहिले सर्वसाधारण बीचबाटै उठिरहेको छ । यो अत्यन्त गम्भीर राजनीतिक सवाल पनि हो । विश्वमै सर्वश्रेष्ठ मानिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अपनाइने संसदीय प्रणाली अन्य विकसित मुलुकहरूमा ठीक तर नेपालमा बेठीक कसरी भयो ? यो प्रश्नको जवाफका लागि हामीले विगतदेखि हुँदै आएको हाम्रो संसदीय प्रणालीभित्रकै विद्यमान कार्यशैली तथा संसद्बाटै छानिएको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीकै कार्यसञ्चालन प्रक्रियालाई विविध कोणबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा सफल र असफल हुँदैन । सञ्चालकले असल नियतले सञ्चालन गरे व्यवस्था सफल बन्छ, खराब नियतले सञ्चालन गरे त्यही व्यवस्था असफल हुन्छ । सञ्चालकहरू मुलुक र मुलुकवासीप्रति इमानदार भए, मुलुकको भलाइ र जनताको हितलाई सर्वोपरी ठाने, विधिवतै राज्य सञ्चालन गरे तथा राजनीतिलाई अवसर नभई सेवा ठानेर मुलुक सञ्चालन गरे व्यवस्था असफल हुँदैन । राज्य हाँक्ने नेताहरू त राज्य सञ्चालनकै पाइलट हुन्, जसको हातमा मुलुकको भविष्य र जनताको समृद्धि रहेको हुन्छ । हाम्रो विद्यमान संसदीय प्रणाली, जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कार्य, जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसद् र संसद्द्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै विद्यमान कार्यशैली जनउत्तरदायि छ कि छैन ? उल्लिखित सार्वजनिक सवालको जवाफ पनि यसैभित्र खोज्नुपर्छ ।

अन्य मुलुकमा लोकप्रिय मानिँदै आएको संसदीय प्रणालीउपर हाम्रोमा प्रश्न उठ्नुको कारण, जनप्रतिनिधिको जनविश्वास प्रतिकूल कार्य तथा लोकतन्त्रले नै उत्पन्न गराएको सर्वाधिकार एवं हैकमवादको मात्रै जड पहिचान गर्ने हो भने उल्लिखित सवालको स्वतः जवाफ आउनेछ । यसैको पृष्ठभूमि बनेको वा कारकतत्व मानिने पक्ष’boutमा संक्षिप्त चर्चा गरौं ।

१. जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवार कार्यशैली
भविष्य निर्माणको आधारशिला बनून् भन्ने आकांक्षा राखी जनताले जनप्रतिनिधिलाई संसद्मा पु¥याउँछन् । तर, संसद् वा सत्तामा पुगेपछि भने जनप्रतिनिधिको व्यवहार एवं कार्यशैली नै जनहित प्रतिकूल हुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । जनप्रतिनिधिले जनतालाई किन धोका दिए ? यसका कारण अनेकौं छन् । जनप्रतिनिधि दलीय शीर्षस्थ नेताकै पछि लाग्ने पछिल्लो प्रवृत्तिले अहिले जनता, जनप्रतिनिधिबाटै उपेक्षित बन्दै आएका छन् । शीर्षस्थ नेतालाई रिझाए सत्ताको सारथी बन्न पाइने, सत्ताले अवसर प्रदान गर्ने, अवसर पाए आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सकिने उद्देश्यले जनप्रतिनिधि जनता रिझाउने होइन, नेता रिझाउने प्रतिस्पर्धामा लागेका देखिन्छ ? राजनीतिक व्यक्तिको मानसिकता यस्तो हुनुको कारण पनि व्यक्ति प्रभावित राजनीति, राजनीतिलाई लाभको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति तथा स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिकै बाहुल्यता यसको मुख्य कारण हो ।

जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई संसद्ले लगाम लगाउने भएकाले स्वेच्छाचारी कार्य गर्न पाउँदैनन्

जनताका आवश्यकता समाधान गर्ने, मुलुक र जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न तथा विकास निर्माणको कार्य गराउन जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जनअपेक्षा पूरा गर्नका लागि संसद्मार्फत नै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व पनि जनप्रतिनिधिकै हो । तर, दायित्व सम्पादनमा भन्दा निजी स्वार्थमा लुछाचुँडी गर्दा जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कर्तव्यबाटै विमुख बन्दै आएका छन् । लाभ र स्वार्थप्रति नै आकर्षित बन्दै आएका छन् । सस्तो लोकप्रियताका निम्ति नैतिकता बन्धकमा राख्न पछि पर्दैनन् । दलीय शीर्षस्थ नेताकै चाकडीदार बनेका छन् । नेताकै इशारमा चल्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिको भूमिका सशक्त सम्पादन गर्न चुकेका छन् । जनआवश्यकताका महत्वपूर्ण विषयवस्तुलाई संसद्मा बहसको विषय बनाउन असक्षम देखिएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा आधारित जनप्रतिनिधिको व्यवहारले बहुमतीय राजनीतिलाई सर्वोपरी ठान्दै व्यक्तिविशेषलाई बलियो अनि जनतालाई निर्धो बनायो । संसदीय प्रणालीको आधारस्तम्भ बन्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले अन्ततः संसद्लाई नै नेताको कठपुतली बनाए । यही कारणले लोकप्रिय संसदीय प्रणाली नै हाम्रोमा नजरिया र फितलो बन्यो ।

२. संसद्को व्यक्तिवादी भूमिका
सांसदहरूले जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्ने विविध पक्षसम्बद्ध विषयवस्तुलाई संसद्मा छलफल र बहसको विषय बनाएर कार्यान्वयनमा उतार्ने हो भने संसद् सधैं सक्रिय बन्छ । तर, शीर्षस्थ नेताको मोलाहिजामा यही आधारभूत दायित्वबाटै सांसदहरू बिचलित हुँदै आएका छन् । निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आवश्यकतालाई भन्दा शीर्षस्थ नेताको इशारालाई सर्वोपरी ठान्ने सांसदको प्रवृत्तिले सिंगो संसद्कै काम कार्य नेता प्रभावित बन्दै आएको छ । संसद्मा पु¥याइनुपर्ने जनआवाज शीर्षस्थ नेताकै आज्ञाबेगर संसद्मा पुग्न छोडेको छ । कथंकदाचित पुगिहाले पनि नेताको आदेशबेगर त्यो कार्यान्वयनमा नआउने अवस्था छ । नेताको आदेशबेगर लोकप्रिय कार्य पनि संसद्बाट पारित नहुने, नेताकै आदेशमा सांसदहरू चल्नुपर्ने स्थित हाम्रो मुलुकमा छ । यति मात्र होइन, प्रभावशाली दुई–तीनवटा दलकै शीर्षस्थ नेताकै पकडमा संसद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने अहिलेको परिपाटी संसदीय प्रणालीविरुद्ध हो ।

यसले हाम्रो संसदीय कार्य सञ्चालन प्रक्रिया विपरीत दिशातर्फ उन्मुख भएको जनाउँछ । यसरी संसद् नै व्यक्ति प्रभावित बन्दा संसद्बाटै छानिएका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले नै नियन्त्रण गर्न सकेन । यही पृष्ठभूमिमा नेतामा उदय भएको सर्वशक्तिमान प्रवृत्ति क्रमशः हावी हुँदै आयो । राजनीतिमा स्वेच्छाचारिता र हैकमवाद मौलायो । कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले त जनतालाई होइन, व्यवहारमा आफैंलाई सर्वशक्तिमान ठान्दै आए । नेताको स्वेच्छाचारिताको जड पनि दलीय आवरणभित्रबाटै सहयोगीको भूमिकाकै लागि सांसद बनाइएका व्यक्ति र त्यस्तै मानसिकताको बाहुल्यता रहेको संसद्को निरिहता हो । किनकि, संसद् सदस्यहरूमा अधिकांश त नेताकै सहयोगी, चाकडीदार, नातासम्बन्धका र परिआउँदा अन्धोभक्ति दर्शाउने व्यक्तिहरू नै पु¥याइएका छन् । यस्तै व्यक्तिमा हुने कार्यक्षमताको अभाव, मूल्यांकन एवं निर्णायक शक्तिको कमी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति ’boutको गहन अध्ययन विश्लेषणको अभावले हाम्रो संसदीय प्रणालीलाई नै कमजोर तर कार्यकारी प्रमुखलाई बलियो बनाउँदै ल्याएको छ ।

३. संसद् सत्ता शक्तिको औजार
संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद्भन्दा शक्तिशाली अरू केही हुनसक्दैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाकै अध्यक्षहरू संसद्द्वारा नै छानिने तथा उनीहरूको काम कार्य जनहितकर नभए वा यस्ता पदाधिकारीले आफ्नो पदीय दायित्वउपर नै आँच पु¥याउने कार्य गरे पदमुक्त गराउने शक्तिशाली संस्था पनि संसद् नै हो । संसद्ले यिनै पदाधिकारीमार्फत राज्य संयन्त्रलाई जनअपेक्षा अनुरूपमै परिचालित गराउनुपर्छ । संसदीय प्रणालीको आधारभूत कार्यशैली पनि यही हो । उपल्लोदेखि तल्लो तहको राज्य निकायले कस्तो कार्य गरिरहेको छ ? जाँच्ने निकाय पनि संसद् नै हो । राज्यका प्रमुख अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका पनि संसद्कै नियन्त्रणमा रहनुपर्छ । तर, यिनै राज्यका प्रमुख तीन अंगहरू नै व्यवहारमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीकै नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ । विगतदेखिकै प्रधानमन्त्रीको कार्यकालले यो कुरा पुष्टि गर्दै ल्याएको छ ।

सत्तामा पुगेपछि जनप्रतिनिधिको व्यवहार एवं कार्यशैली जनहित प्रतिकूल हुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो

दलीय शीर्षस्थ नेताले पालोफेरोमा स्वार्थको सहमतिमा सिंगो संसद्लाई नै आफ्नो पिछलग्गु बनाउँदै ल्याएका छन् । वास्तवमा दलीय शीर्षस्थ नेताले प्राप्त गर्ने बहुमत व्यक्तिउपरको दलीय बफारितामा मात्र होइन, सिंगो संसद्कै निस्वार्थ विश्वास र सेवा भावनामा आधारित हुनुपर्छ । यसरी छनोट गर्ने आधार पनि उम्मेदवारको बौद्धिक, नैतिक, जनसेवी भावना, राज्यप्रतिको दायित्व सम्पादन गर्ने क्षमता तथा व्यक्तिको लोकप्रियतासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । यस्तै, आधारभूत मापदण्डबाट छनोट भएको व्यक्ति मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका निम्ति योग्य ठहरिन्छ । उसबाट सम्पादित कार्य पनि मुलुकका निम्ति प्रशंसनीय बन्नसक्छ । पछिल्लो समयमा विकसित भएको स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिले विकास निर्माण तथा सुधार केन्द्रित जनहितको राजनीतिलाई विस्थापित गरिदिएको छ । बहुमतलाई नै राजनीतिक प्रतिष्ठानको आधार मान्ने प्रवृत्तिले, नेताको पिछलग्गु व्यक्तिकै संसद्मा बाहुल्यता रहेको छ । यही धरातलको संसद् निरीह मात्र होइन शीर्षस्थ नेताको औजार बनेको छ । शीर्षस्थ नेतालाई साथ सहयोगीले होइन दक्ष, इमानदार, नैतिकवान् र सिद्धान्तको राजनीतिले सुपरिचित व्यक्तिहरूकै साथ सहयोगले दरिलो बनाउन आममतदाता नै अब जागरुक बन्नुपर्छ । अन्यथा, कार्यकारी प्रमुखको काम कार्य ठीक भएन भनी आलोचना मात्रै गर्नुको औचित्य हुँदैन ।

४. कार्यकारी प्रमुखको गलत कार्यशैली
कार्यकारी प्रमुख बनेकै व्यक्तिहरूमा दक्ष, इमानदार, नैतिकवान् तथा सिद्धान्तको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू आफ्ना लागि बाधक हुन् भने संकुचित मानसिकता हावी हुँदै आयो । इशारामा नाच्ने व्यक्तिलाई नै संसद्मा पु¥याउन मरिमेट्ने नेताको रणनीतिले जनअपेक्षा सम्बोधन गरेन, न त कार्यकारी प्रमुखले साथ सहयोगीलाई भन्दा मुलुक र जनताकै आवश्यकतालाई महत्व दिए । नकारात्मक कार्य गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने, आफन्तलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने, निर्वाचन क्षेत्रमुखी विकास निर्माण गर्ने, ७७ जिल्लाका नागरिकउपर समान व्यवहार नगर्ने कार्यकारी प्रमुख जनताको नजरमा पहिलेदेखि आलोचित बन्दै आए । कार्यकारी प्रमुखको मानसिकता दलीय परिधिबाट माथि बृहत्तर राष्ट्र र जनताको हितसम्म फैलिन नसक्नु नै अभिषाप बन्दै आयो ।

यसर्थ, संसद्ले नै कार्यकारी प्रमुखलाई शक्तिशाली तर जनतालाई निरीह बनाउने व्यवहार अपनाएको देखिएकाले अहिले प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता’boutमा जनआवाज उठ्न थालेको हो । कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुन वा प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित भए स्वतः जनताउपर जवाफदेही हुन बाध्य हुन्छन् । संघीय संसद्का एक चौथाइ सदस्यले कार्यकारी प्रमुखउपर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए तथा सो प्रस्ताव संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरे कार्यकारी प्रमुख पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिए राष्ट्रहितको कार्य अहिलेको तुलनामा प्रभावकारी बन्नसक्छन् ।

यो अवस्थामा सर्वोच्च शक्तिको स्रोत जनतामै छ भन्ने कुरा व्यवहारमै प्रमाणित हुन्छ । जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई संसद्ले लगाम लगाउने भएकाले स्वेच्छाचारी कार्य गर्न पाउँदैनन् । कार्यकारी प्रमुखको व्यवहार र कार्यशैली संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । नेताकै साथ सहयोगीलाई मात्रै संसद्मा पु¥याउने शीर्षस्थ नेताको मानसिकता पनि क्रमशः हट्दै जान्छ । दक्ष, योग्य र इमानदार व्यक्ति नै संसद्मा पुग्छन् । यस अवस्थाको संसद् नेताको कठपुलती हुँदैन ।