३१ डिसेम्बर,२०१९ मा चीनको वुहानमा देखापरेको कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’को त्रास बढ्दो छ । विश्वमा हालसम्म १३ लाख बढी संक्रमित भएको र झन्डै ७० हजारको मृत्यु भइसकेको यस भाइरसको प्रभावबाट मुक्त हुन संघर्ष गरिरहेको छ । विभिन्न मुलुकले यसको उपचारको खोजी गर्ने प्रयास गरिरहेका र केही परीक्षणसमेत भए तापनि त्यसका लागि अझ केही समय लाग्नेछ ।

नेपालमा पहिलोपटक गत माघ १०मा एक जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो । संक्रमण पुष्टि भएका कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’को संक्रमण उद्गम स्थल चीनको वुहानबाट आएका ती युवा हाल स्वस्थ भई सामान्य जीवन बिताइरहेका छन् । मुलुकमा हालसम्म कुल ९ जनामा संक्रमण देखिएकोमा हाल ८ जना उपचाररत छन् । हालसम्म संक्रमितमध्ये ८ जना विदेशबाट आएका र तिनमा उतैबाट संक्रमण भएको हो । विदेशबाट संक्रमित भई आएका एक व्यक्तिबाट अर्को एक व्यक्तिमा सरेपछि नेपाल कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको भनिएको छ । यसले कोरोनाको जोखिम बढ्दो क्रममा रहेको समेत आशंका हुन्छ ।

हामीले जब चीनमा कोरोनाको प्रभाव देखियो त्यतिखेर नै आवश्यक रोकथाम र सुरक्षात्मक तयारी गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो त गरेनौं नै युरोपमा व्यापक रूपमा फैलँदासम्म पनि हामीले आवश्यक सजगता अपनाएनौं । हवाई उडानहरू रोकेनौं । भारतमा देखापर्न थालेपछि मात्र हामी केही चल्मलाउन थाल्यौं । यसरी समयमै आवश्यक सावधानी नअपनाइनुको कारण यहाँ जोखिम र त्रास फैलियो । ढिलाइको परिणाम, एकातिर बाहिरी मुलुक, जो संक्रमणको चपेटामा परिसकेका थिए, त्यहीँबाट आएका मानिसहरू सार्वजनिक यातायातमार्फत गाउँगाउँमा पुगे, सजग रहेनन्, धेरैसँग घुलमिल गरे, त्यसले जोखिम बढ्यो । हामीले ‘लकडाउन’ गर्ने उचित निर्णय लियौं, भारत हामीभन्दा पछि प¥यो । तर जब भारतले ‘लकडाउन’ घोषणा ग-यो त्यसलगत्तै ज्याला मजदुरीका लागि भारत गएका नेपालीहरू फर्किने क्रम बढ्यो ।

सबैभन्दा उपयुक्त सीमामा भीड हुने बित्तिकै आफ्ना नागरिकलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्याे

खासगरी पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा जुन खालका दृष्य देखिए ती सम्भवतः हामीले अनुमान नै नगरे खालका थिए । भारतमा लामो बन्दको घोषणा भएपछि स्वदेश फर्केकाहरू जबर्जस्ती प्रवेश गर्नेदेखि महाकाली नदी पौडेरै पनि आउन थाले । आएर पनि क्वारेन्टाइनमा नबसी परिवार र समाजसँग मिसिन थाले । राज्यले आवश्यक सचेतना दिलाउन र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसक्दा यस्तो भएको हो । त्यसले जोखिम बढायो । जसको परिणाम यतिखेर हामीले देखिरहेका छौं सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा त्रास र जोखिममा छ । गरिबी र अशिक्षाले आक्रान्त त्यस क्षेत्रमा आवश्यक सजगता नअपनाउनुमा राज्यको कमजोरी छ । यसै अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हालै मात्र सरकारले त्यस क्षेत्रलाई उच्च जोखिम क्षेत्रका रूपमा राखी परीक्षण व्यापक बनाउने निर्णय गरेको छ ।

पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालीहरूको अवस्था दयनीय छ । ‘क्वारेन्टाइन’को नाममा महाकाली पारी थुप्रै नेपाली दयनीय र अमानवीय अवस्थामा रखिएका छन् भन्ने समाचार आइरहेका छन् । उतातिर भारतीयको आफ्नै बेहाल छ भने हाम्रालाई किन राम्ररी राख्दथे ? यस्तो बुझेकाले नै मानिसहरू जोखिम मोलेर पौडेरै महाकाली पार गर्न बाध्य भएका हुन् । सबैभन्दा उपयुक्त सीमामा भीड हुने वित्तिकै आफ्ना नागरिकलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्याें । आफ्नै नागरिकलाई बेवास्ता गर्नु राज्यको गैरजिम्मेवारी हो ।

एकातिर यस्ता यथार्थ अनि यस किसिमको अवस्था छ भने अर्कोतिर कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका क्रममा परीक्षण तथा सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता र त्यसका लागि भएका प्रयासहरू विवादित बनेका छन् । समयमा निर्णय नगर्ने र अनेक बहानाबाजी गरेर स्वार्थ र सम्बन्ध जोडिएका समूहलाई काम दिने परिपाटी हाम्रो स्थापित सत्य हो । वर्तमान सरकारले यस्ता काम झनै बढी गरेको छ जबकि यसलाई प्रक्रिया पु¥याएर गर्न बाधा अड्चन हाल्न सक्ने सामथ्र्य कसैसँग छैन । तर, बलियो भएर पनि सरकारले उस्तै परम्परा दोहो¥याएको छ । शक्तिको दुरुपयोग गरेको छ । यसैकारण सत्तासीनको स्वार्थ जोडिएका व्यावसायिक घरानाले उसबाट लाभ लिन चलखेल गर्दै आएका छन्, लिइरहेका छन्् । स्वास्थ सामग्री खरिदसम्बन्धी वर्तमान अवस्थामा चर्चामा आएको विवादित विषयका हकमा पनि त्यस्तै देखियो । यहाँ सत्ताधारीका सन्तानहरू समेत जोडिन आइपुगेको अवस्था रह्यो । यसले उनीहरूको नियत के भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

नेपाली जनताको दुर्भाग्य, नेपाल देशको दुर्भाग्य जतिखेर अब केही होला भन्ने लाग्छ त्यतिखेरै अनेक किसिमको बाधा अवरोध सिर्जना हुन्छ । वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् शक्तिशाली सरकारले केही गर्ला भन्ने आशामा थिए धेरै नेपाली । तर, सरकारले बाटो लिनै सकेन । अलमल अलमलमै थियो, पार्टी एक हुन सकेको थिएन, उता आयो प्राकृतिक विपत्ति, कोरोनाले संत्रस्त बनायो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दा भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्ने भन्ने तर हरेक खरिदमा भ्रष्टाचार र मिलेमतो देखिँदा पनि स्वतन्त्र अनुसन्धान गराउनेभन्दा बचाउमा उत्रने अनौठो चरित्र देखाए । माथिमाथिसम्म नेताका छोराको व्यापारिक समूहसँगको साँठगाँठ र दलाल विचौलियाको बिगबिगी देखियो । मन्त्री एकपछि अर्को गर्दे भ्रष्टाचारमा मुछिने क्रम चल्यो । चाहे वाइडबडी होस्, गोकर्ण रिसोर्ट र यती प्रकरण होस् वा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ वा ललितानिवास जग्गा प्रकरण र संकटको समयमा किन्न लागिएको स्वास्थ्य सामग्री आदि नै सरकार एकपछि अर्को विवादमा प¥यो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको हकमा बचाउ गर्दागर्दै पनि एकाएक टेन्डर रद्द भयो । जी टु जी अर्थात् सरकार–सरकार माध्यमबाट खरिद गर्ने र त्यसमा नेपाली सेनालाई संलग्न गराउने निर्णय गरियो । तर, पूर्वसम्झौता रद्दको कारण अर्कै अर्थात् समय र गुणस्तरको देखाइयो । यसले यस प्रकरणमा सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीका दाबी झुट ठहरिएका छन् । यसले उनीहरूको नैतिकतामा प्रश्न उठेको छ । निश्चय नै सेनाले विवाद उत्पन्न नहुने गरी सामग्री खरिद गर्ने बताइसकेको छ तर सेनालाई यस्तो जिम्मेवारी सुम्पने निर्णय विवादमा परेको छ । यसमा सरकार चुक्यो आफ्नो योग्यता, क्षमता देखाउन सकेन आफैंमाथि विश्वस्त हुन सकेन र सेनाको सहयोग लिन पुग्यो । यो एउटा पक्ष हो भने यसरी जिम्मेवारी पन्छाउनुले अख्तियारले छुन नसक्ने सेनालाई अघि सारेर अनियमितता गर्न खोजेको आशंका गरिनु पनि अस्वाभाविक होइन ।

विश्वसँगै मुलुक यतिखेर मानव सभ्यता र मानव जातिमाथि नै चुनौती बनेर फैलिएको विश्वव्यापी महामारीको सन्त्रासमा छ

यद्यपि, सेनाले सरकारले लगाएको काम गर्ने भनेको र प्रक्रिया अगाडि पनि बढाएको छ तर यसले सेनालाई समेत विवादित बनाउने अवस्था आउनु दुःखद हो । स्मरणीय छ, पहिले प्रधानमन्त्रीले बचाउ गरेको विवादित विषय आखिर सम्झौता रद्दमा पु¥याइनु र सेनालाई यस कार्यमा संलग्न गराउने निर्णय लिइनुबाट यस विषयमा भ्रष्टाचार जन्य कसुर भएको प्रस्ट देखिने धारण पनि विधिका ज्ञाताहरूबाटै व्यक्त भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा प्रस्तुत प्रकरणलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन । तर, समाचारहरूमा अख्तियारले यस विषयमा अनुसन्धान थालेको भन्ने सुनिन आएबाट केही आशावादी हुन सकिने अवस्था पनि छ ।

निश्चय नै सेना सरकारको एउटा संयन्त्र हो र सरकारले त्यसको प्रयोग गर्न सक्छ । तर, के, कहाँ र कस्तो अवस्थामा भन्ने सीमा छन् जुन संविधानमा उल्लेख छ । विपद्को समयमा व्यवस्थापन कार्यमा सेना प्रयोग गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यो भनेको सेना खरिदमा पनि प्रयोग हुन सक्छ भन्ने होइन भन्ने कानुनविद्को धारणा छ । उनीहरूका अनुसार यसो गर्नु नागरिक सर्वोच्चताको मान्यताविपरीत हो, संविधानको भावनाविपरीत हो । ‘निर्वाचित सरकारले गर्न नसकेको काम सेनाले गर्न सक्छ भन्ने सोच्ने हो र गराउने हो भने त्यतिखेर देशमा कसको शासन छ भन्ने प्रश्न उठ्ने र सार्वभौम नागरिक सरकारमाथि सेना हावी हुने’ उनीहरूको धारणा छ । कानुनविद्का अनुसार प्रस्तुत सन्दर्भमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने कार्य विपद् व्यवस्थापनमा पर्दैन । यस्तो अवस्थामा जननिर्वाचित सरकार किन यति कमजोर भयो ? आफू पछि हटेर सेनालाई किन अगाडि बढाउन खोज्यो ? उनीहरूको प्रश्न यहाँनेर छ । वास्तवमा अहिले सरकारलाई सबैतिरबाट सहयोग प्राप्त भएको छ चाहे आमजनताबाट होस् वा प्रतिपक्षीबाट, यस्तो अवस्थामा पनि शासकीय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी सेनालाई अघि सारेर सरकार पछि हट्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठ नै हो ।

स्वास्थ्यकै कारण पनि हुन सक्छ प्रधानमन्त्री ओली उत्पन्न विवादप्रति कठोर र स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनन् । एकप्रकारले भन्नुपर्दा उनी मौन रहेका छन् । यो स्वाभाविक होइन । हामी जुन संस्कारमा हुर्केका छांै, त्यसलाई दृष्टिगत गर्दा अगुवाले नै आफूलाई सक्रिय राख्नुपर्छ, कोरोना आतंक सन्दर्भमा त्यो क्षमता राष्ट्रका नाममा सन्देशबाहेक अन्य सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिएनन् । यो ठूलो विडम्बना हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्ना र निकटस्थले नै डुबाउँदै छन् भन्ने अनुमान धेरैको छ, विभिन्न प्रकरणले देखाएको पनि यस्तै छ । चाहे वाइडबडी प्रकरणमा रविन्द्र अधिकारी माथि उठेका प्रश्नमा होस्, चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रकरणमा गोकुल बास्कोटामाथि उठेका प्रश्नमा होस्, चाहे गोकर्ण र यती प्रकरणमा होस्, चाहे ललितानिवास प्रकरणमा होस्, चाहे अहिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको सन्दर्भ नै किन नहोस्, प्रधानमन्त्री ओलीले आसेपासे र निकटस्थको सक्दो बचाउ गरेका मात्र छैनन् अनुसन्धान निकायको कार्यलाई नै प्रभावित पार्ने प्रयास समेत गरेका छन् । यो अनुचित हो । एकपछि अर्को गर्दै आफूले पत्याएका र सहयोगी ठानेका नै विवादमा मुछिएपछि ओली तनावमा हुन सक्छन् तर उनको तनावको असर मुलुक र जनतामाथि पर्नु हँुदैन । ठीक समयमा ठीक निर्णय हुन सकेन भने त्यसको परिणाम स्वाभाविक हुँदैन । त्यसको स्वाभाविक परिणाम निस्कँदैन । यसबाट मुलुक र जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

सार्वजनिक खरिदमा आशंका र विवाद नौलो विषय होइन । हाम्रो सार्वजनिक खरिद सधै नै विवादमा पर्दै आएको छ । एकातिर अनुचित लाभ लिने अर्कोतिर कागजपत्र मिलाएर निकटमार्फत खरिद गरी अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिने प्रचलन भएकाले यसो भएको हो । समय हुन्जेल खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्ने र अन्तिम घडीमा पुगेपछि हतारहतार विशेष निर्णय गरेर कसैलाई सुम्पने प्रचलन छ । अर्थात्, हाम्रो सार्वजनिक खरिद अपरादर्शी छ । यसमा सुधार आवश्यक छ । सम्बन्धित पक्षहरूको यसमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।

मुलुक र जनता महामारीको त्रासमा रहँदा भ्रष्टाचार गर्ने नियतले अनुचित र अस्वाभाविक निर्णय गर्नु तथा सँच्याउने नाममा झनै गलत बाटो लिनु महामारीको नाममा देश र जनताप्रतिको गद्दारी हो । यस किसिमको गलत कार्यमा संलग्नहरूले चर्को बोलेर आफ्नो गल्तीको बचाउ गर्ने होइन न त यो शक्तिशाली सरकारले शक्तिको दम्भ देखाउने समय नै हो । यो सबैले वास्तविकताको धरातलमा रहेर इमान देखाउने समय हो । आकार अजंगको ठूलो हँुदैमा कोही बलियो हँुदैन, शक्ति व्यवहारमा देखिनुपर्छ, शक्ति सकारात्मकताका लागि प्रयोग हुनुपर्छ । यसैगरी विपक्षीले संकट वा विवादलाई मध्यावधि निर्वाचन वा राष्ट्रिय सरकारको माग गर्ने अवसरका रूपमा लिनु पनि विडम्बनाको विषय हो । यतिखेर राजनीतिभन्दा माथि उठेर मानवताका पक्षमा एक हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, भाइरस ‘कोभिड–१९’को महामारी जसले विश्वलाई आतंकित बनाएको छ, यो साम्य भएपछि विश्व व्यवस्थामै परिवर्तन आउने अनुमान गरिन थालेको छ । हुन सक्छ यसले समग्र विश्वलाई नै नयाँ ढंगमा अगाडि बढाउने वा विश्वको मार्ग नै परिवर्तन होस् । त्यो समयले बताउने कुरा हो । यतिखेर चाहिँ मानव मात्रको रक्षा सबैको साझा प्राथमिकता हो । हाम्रो सन्दर्भमा विश्वसँगै मुलुक यतिखेर मानव सभ्यता र मानव जातिमाथि नै चुनौती बनेर फैलिएको विश्वव्यापी महामारीको त्रासमा छ । यसबाट मुक्त हुने र मानवमात्रलाई सुरक्षित राख्ने प्रयासमा सहकार्य आजको आवश्यकता हो । संकटको यो समयमा राजनीतिको रोटी सेकाउने प्रयास कतैबाट हुनुहुँदैन । सबैको ध्यान संकटबाट सुरक्षित हुनेतर्फ जानुपर्छ । यसैगरी, यस्तो बेलामा पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेहरू कोरोनाभन्दा घातक भाइरस हुन् । कोरोनाको त ढिलो चाँडो उपचार निस्कनेछ, रोकथाम हुनेछ, तर यस्ता भ्रष्टहरूको उन्मुलनबिना यस मलुकको समृद्धि सम्भव हुने छैन । यस कुराको हेक्का पनि हामीले राख्नैपर्छ ।