फेवाताल मापदण्डः सर्वोच्चकै आदेश पालना कार्यान्वयन सुस्त

पोखरा । फेवातालको मापदण्ड मिच्नेगरी व्यक्ति र संस्थाका नाममा दर्ता भएका जग्गा र संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ । पोखराको प्रमुख पर्यटकीय स्थल फेवातालको विषयमा सर्वोच्चले बेलाबखतमा विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश दिने गरेकामा ६५ मिटर मापदण्ड मिच्नेगरी व्यक्ति र संस्थाका नाममा दर्ता भएका जग्गा र संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन दिएको पछिल्लो अन्तरिम आदेशको पालना कार्यान्वयन सुस्त देखिएको हो ।

सर्वोच्चले गत ४ असारमा विपक्षी पोखरा महानगरपालिकासमेतलाई सो आदेश दिएको थियो । आदेशको पूर्णपाठ ९ असोजमा आएको थियो । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसमेतले दिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेश ६ महिना गुज्रिन लागिसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले आदेश पालना गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरेर छारो हाल्ने काम गरेको थियो । सो समितिले अहिलेसम्म देखिनेगरी कुनै काम गरेको पाइँदैन ।

महानगर प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिना पहिलो चरणमा ‘डिमार्केसन’ तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘सर्वप्रथम तालघर छुट्याउनुप¥यो, त्यसको डिमार्केसनको तयारीमा छौं, अरू अध्ययन अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘समितिको बैठक पनि बसेको छ ।’ कहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा भने उनी आफैं पनि प्रस्ट छैनन् ।

स्रोतका अनुसार फिर्के नापेको सर्भेयर बासुदेव पौडेल नेतृत्वकै प्राविधिक टोलीले फेवाको मापदण्ड छुट्याउँदै छ । सर्भेयर पौडेल भने यस’bout बोल्न चाहँदैनन् । राजधानीको जिज्ञासामा उनले भने, ‘यस’boutमा बोल्न मिल्दैन ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डे संयोजकत्वको समितिको बैठक बेलाबखत बसेर समय कटाउन मात्र काम गरेकामा पोखरेलीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तालको संरक्षण विषयमा चासो राख्ने अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले आदेश पालनाका लागि पोखरा महानगर र प्रदेश सरकारले केही काम गरेजस्तो देखिए पनि ‘एक्सन’मा जान नसकेको टिप्पणी गरे । ‘अदालतको आदेश हरेक नागरिक तथा सरोकारवाला निकायले फैसला कार्यान्वयनमा जानुपर्ने कर्तव्य हो, त्यसका लागि जेजे गर्नुपर्ने हो, त्यो काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

अदालतको अघिल्लो आदेशमा मुआब्जाको विषयमा अलि प्रस्ट थिएन, तर अहिलेको आदेशमा मुआब्जाको विषयमा प्रस्ट भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ ।

२०१८ देखि २०३१ सालसम्म फेवाको क्षेत्रफल स्थिर थियो । स्थिर भएका बेलामा फेवाको बाँध फुट्यो, त्यसपछि केही मानिसले तालमा पर्ने जग्गा दर्ता गरे । आदेशानुसार ती जग्गा दूषित दर्ता हुन् र तिनको विषयमा केही गर्नुपरेन, सहजै भत्काउन सकिन्छ । तर, २०१८ सालअघि तालको मापदण्डभित्र पर्ने जोतपोत, आमोदकमोद गर्दै आएकालाई तिनको उचित मुआब्जाको व्यवस्था पेचिलो बन्नसक्छ । आमचासोको यस विषयमा आदेशको पालना नभए विपक्षीले मानहानी मुद्दा खेप्नुपर्छ ।

पोखरा पर्यटन परिषद् अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठ अदालतको आदेश पालना गर्नु हरेकको कर्तव्य भएको बताउँछन् । उनले जो जसको मुआब्जा दिनुपर्ने हो, दिएर मापदण्डविपरीतका संरचना हटाएर तालको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘फेवाताल पोखराको गहना हो, यसको संरक्षण भए मात्र यहाँको भविष्य छ ।’

अदालतले तालको ६५ मिटरमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटेल रेस्टुराँ, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना आदेशप्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले तालको सीमाभित्र कुनै व्यापार व्यवसाय गर्ने अनुमति दिएको भए त्यसलाई रद्द गर्नसमेत आदेश दिँदै ताल किनारदेखि ६५ मिटरभित्रको क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र बनाउन भनेको छ । आदेशानुसार ताल मिच्ने करिब ५ सय भौतिक संरचना भत्काउनुपर्छ ।

‘फेवाताल प्राकृतिक, जैविक विविधता, वातावरण तथा पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा संवेदनशील र रमणीय सौन्दर्यले भरिपूर्ण सार्वजनिक महत्वका संरक्षित सम्पदाहरूलाई अन्य निजी तथा व्यावसायिक लाभका लागि निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्नु सार्वजनिक विश्वास तथा हितविपरीत हुनजाने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा छ ।

२०३१ सालसम्म फेवाको जग्गा र मुआब्जा’bout कुनै विवाद नरहेको जनाउँदै सर्वोच्चले फेवाको बाँध फुटेपछि दर्ता भएका जग्गालाई अहिले तालको मापदण्ड कायम गर्दा हटाउन क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने पनि व्याख्या गरेको छ । २०३१ सालसम्म ताल कायम रहेको जग्गालाई तालकै मान्नुपर्ने र ताल फुटेपछि दर्ता जग्गालाई मुआब्जा दिनुनपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘२०१८ सालपछि फेवाताल र तालको डिलको जग्गा कसैको नाममा दर्ता भएको भए त्यसलाई दूषित जग्गा मानी त्यस्ता स्रेस्ता गैरकानुनी र बदरयोग्य देखिन आयो ।’ बाँध फुटी तालको पानी घटेका बेला दर्ता भएका जग्गाका धनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने नदेखिएको र ती जग्गा फेवातालका नाममा कायम गर्नुपर्ने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

२०१८ सालमा १० वर्ग किमीमा फैलिएको फेवाताल पछिल्लो समय अतिक्रमणको चपेटामा छ । २ वर्षअघि पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा फेवाको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकनसहित नयाँ नक्सा उल्लेख छ । जसमा हाल तालको कुल क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्गकिलोमिटर (११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) मात्र कायम छ ।

गत १३ मंसिरमा पोखरा महानगरप्रमुख धनराज आचार्यको पहलमा गठन गरिएको सहजीकरण समितिका सदस्यमा महानगरप्रमुख आचार्यसहित प्रदेशकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, नेपाली सेना पश्चिम पृतनाका पृतनापति दीपककुमार बानिया, महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे, नेपाल प्रहरीका डीआईजी बुद्धिराज गुरुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल, ताल प्राधिकरण कार्यकारिणी निर्देशक डा. कल्पना देवकोटा र सदस्य–सचिवमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा छन् ।

पोखरा महानगरले हालै सार्वजनिक गरेको भवन तथा पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड, २०८० मा पनि सर्वोच्चले भनेजस्तो तालको मापदण्ड ६५ मिटर नै रहनेगरी मापदण्ड बनाएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 54 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री !

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
भक्तपुरमा ओलीको वडामा कांग्रेसको प्यानल नै विजयी