लोकतन्त्र कसका लागि जोगाउने नेताजी ?

‘अलोकतान्त्रिक गतिविधि बढ्दै छन्, राजनीतिक चुनौती थपिँदै छ, लोकतन्त्र संकटमा पर्दै छ, यसर्थ लोकतन्त्र जोगाउनै पर्छ’ यो हरेक नेताको उद्घोषमा निस्कने आवाज हो । राजनीति सधैं स्थिर रहँदैन । समयानुकूल राजनीति जनताबाटै परिवर्तन हुन्छ । यहीक्रममा परम्परागत राजसंस्थाभन्दा जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालित पूर्वलोकतान्त्रिक व्यवस्था बढी जनहितकर हुन्छ भन्ने ठानेरै जनताले २०६५ सालमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याए । यही उद्देश्यले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित गरी जनताले नै राज्य सञ्चालनको दायित्व नै नेतालाई सुम्पिए । तर, सत्ता सञ्चालनको दायित्व ग्रहण गरेपछि नेताको कार्यशैली र व्यवहारले नै जनचाहना उपेक्षा गर्दै ल्यायो । जनताले राज्य सञ्चालनको मेनडेट आफूलाई दिनुको उद्देश्य र त्यसप्रति आफूले जनहितमा सम्पादन गर्नुपर्ने दायित्वप्रति नै सत्तासञ्चालक गम्भीर भएनन् । त्यसैले, राजनीतिमा चुनौती निम्त्याउँदै ल्यायो ।

नेता सिर्जित यही चुनौतीको कारक तत्वको पहिचान र तत्कालै गर्नुपर्ने सुधारतर्फ ध्यान नपु¥याइ अझै पनि नेताहरू लोकतन्त्र जोगाउनुपर्छ भन्ने भ्रम फैलाउँदै छन् । नेताको व्यवहार र उल्लिखित कथन आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ । लोकतन्त्र कसका लागि फलिफाप, कसका लागि अभिशाप हुँदै छ ? तथा, लोकतन्त्र को र कसबाट कसरी संंकटमा पर्दै छ ? नेताको उपरोक्त उद्घोष जनताका हित लक्षित छन् कि नेताको हित लक्षित ? यसमा यिनै विविध पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

जनताले सर्वपक्षीय हित र उत्थानको आकांक्षा राखी मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित गरी जनताकै सामूहिक चुनौती एवं प्राथमिकताका क्रममा पर्ने चाहनाहरू पनि सुकुम्बासी समस्याको हल, विपन्नको जीवनस्तरमा सुधार, बेरोजगारीको अन्त्य, वर्गविहीन समाजको निर्माण, स्वच्छ र पादरर्शी प्रशासन, विधिको शासन, शान्ति सुरक्षा, जनकल्याणमा आधारित स्वच्छ राजनीति तथा जनतामा निहित व्यावहारिक सार्वभौमसत्ता नै प्रमुख हुन् । जनताका यिनै आधारभूत आवश्यकता जनप्रतिनिधिलाई अवगत नहुने कुरै हुँदैन । जनअपेक्षा पूरा गर्ने तथा समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने कार्ययोजनाका साथ सत्तामा पु¥याइएका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू नै दलीय एवं निजी स्वार्थमा आशक्त हुँदा जनता निराश बने । जनप्रतिनिधिको यस्तो व्यवहारले लोकतन्त्र जनताका लागि होइन जनप्रतिनिधिकै लागि हितकर भएको अनुभूति गरायो । यही पृष्ठभूमिमा नेताद्वारा व्यक्त उपरोक्त कथन केबल जनविश्वासकै निरन्तरताका लागि मात्रै आउनथालेको जनताको बुझाइ छ । स्वार्थपरक कार्यशैलीको निरन्तरताका लागि नेताद्वारा व्यक्त हुने उपरोक्त कथनले नेता आफैं नांगिदै आए ।

माथि उल्लिखित जनताका आधारभूत आवश्यकतामध्येकै सुकुम्बासी समस्या हल गर्न जननिर्वाचित प्रतिनिधिले गर्दै आएको कार्यकै विद्यमान अवस्था हेर्ने हो भने निराशाजनक छ । लोकतन्त्र स्थापित भएको १५ वर्षसम्म पनि भूमिहीन सुकुम्बासीको जीवनस्तर छाप्रोबाट माथि उठेको छैन । सुकुम्बासीको समस्या हल गर्ने क्रममा धेरै लामो समयदेखि विभिन्न आयोग र छानबिन समिति पनि गठन नभएको होइनन् । समस्या समाधान गर्ने क्रममै सञ्चालन गरिएका क्रियाकलाप र कार्यबाट नेता र उनीहरूकै निकटतम् व्यक्ति मात्रै लाभान्वित बन्दै आए । हुनेखाने सभ्रान्त व्यक्तिले नै सुकुम्बासीको भाग हरण गर्दै ल्याए । जनप्रतिनिधिले पनि प्रलोभनमा त्यस्तै व्यक्तिलाई साथ दिँदै आए । राज्यले सकुुम्बासीको हितमा बनाएको योजना जनप्रतिनिधिकै लाभको स्रोत बन्यो । जननेता बनाइएका व्यक्तिकै यस्तो स्वार्थपरक कार्यशैलीबाट जनता अहिले हतोत्साहित भएका छन् ।

यसैगरी, लोकतान्त्रिक नेतासँग जनताको अर्को अपेक्षा विपन्नको जीवनस्तरमा सुधार हो । अधिकांश नेपालीहरू गरिबीकै रेखामुनि छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । विपन्नताबाट मुक्ति पाउन र रोजीरोटीकै समस्या समाधान गर्न सालिन्दा लाखौं युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले विपन्नता हल गर्ने न कुनै दीर्घकालीन स्थिर कार्ययोजना नै ल्याए, न बेरोजगारलाई अल्पकालीन भए पनि रोजगारी नै दिलाए । विपन्नको जीवनस्तर उकास्ने कुरा त जनप्रतिनिधिका लागि आवश्यकताको विषय नै बनेन । विपन्नता सुधारका नाममा सञ्चालित केही कार्यक्रममा रकमान्तर भएकै राष्ट्रको लगानी मनमौजी ढंगले प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै आयो । जनताको जीवनस्तर सुधारभन्दा नेताहरू आफ्नै जीवनस्तर सुधार गर्न लिप्त भए । छोटो समयमै धनाढ्य बन्ने अभिलाषाले राजनीतिलाई आर्जनको पेसा बनाउने प्रवृत्ति पनि मौलाउँदै आयो । आफैं सुखी सम्पन्न बन्ने नेताको प्रवृत्तिले विपन्नको हित गर्नै सकेन । लोकतान्त्रिक नेताको यस्तो निराशाजनक कार्यशैलीले विपन्न र सभ्रान्तबीचको खाडल झन् बढाउँदै ल्यायो । यो लोकतान्त्रिक नेताद्वारा प्रदर्शित गैरलोकतान्त्रिक व्यवहार हो ।

लोकतन्त्र कसका लागि फलिफाप, कसका लागि अभिशाप हुँदै छ ?

बेरोजगारी नेपालको मात्र होइन, विश्वका अधिकांश मुलुककै समस्या हो । तर, कतिपय मुलुकमा बेरोजगारी हल गर्ने अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन योजनाहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएकै दृष्टान्त पनि अनेकौं छन् । सीपमूलक दक्ष जनशक्तिलाई बेरोजगार बनाउँदा सम्बन्धित व्यक्ति र परिवारलाई मात्र होइन, अहिले राष्ट्रलाई नै क्षति भइरहेको छ । बेरोजगारीले मुलुकलाई समस्याकै भूमरीमा धकेल्छ । यसले सामाजिक वातावरण तनावपूर्ण बनाउँछ, वातावरणमा प्रभाव पार्छ । आपराधिक गतिविधि बढाउँछ, जनमानसमा सन्त्रास फैलन्छ । अराजकता बढ्ने हुँदा मुलुक झनझन विपन्न बन्दै जान्छ । यस्तो जटिल अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिने एक मात्र सहज उपाय जनहितमा आधारित स्वच्छ र पारदर्शी कार्य नै हो । तर, यही आधारभूत सार्वजनिक दायित्वबाट जनप्रतिनिधि नै विमुख बनिदिँदा लोकतन्त्र जनकल्याणकारी तन्त्रमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।

वर्गविहीन समाजको निर्माण राष्ट्रिय समृद्धिको मेरुदण्ड हो । किनकि, राज्यको व्यवहारले वर्गीय विभेदलाई बढावा दिएसम्म समानुपातिक न्याय प्रणाली व्यवहारमा लागू हुनै पाउँदैन । गैरसमानुपातिक न्याय प्रणालीले मुलुकलाई नै अस्तव्यस्त बनाउँछ । विपन्न र सभ्रान्त, ठूलो र सानो, शिक्षित र अशिक्षित आफ्नो र पराइ, राजनीतिक र गैरराजनीतिक तथा पीडित र पीडकबीच नै द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ र अराजकता बढ्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सामाजिक वातावरण बिथोल्छ । राज्य वास्तविक राज्यकै रूपमा सक्रिय बन्न पाउँदैन । राज्यबाट वर्गीय विभेद उन्मूलन गर्ने अभियन्ता भनेकै जनप्रतिनिधि हुन् । जनप्रतिनिधिले सबै नागरिकलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले हेरे तथा सबैलाई समानुपातिक व्यवहार गरे आमनागरिकको मात्र होइन, मुलुककै कल्याण हुन्छ । स्वेच्छाचारिताको जड निर्मूल हुन्छ । विधिको शासन स्थापित हुन्छ । सबैले समान वैचारिक स्वतन्त्रता उपयोग गर्न पाउँछन् । नागरिकप्रति राज्यको व्यवहार समान हुन्छ, यस अवस्थामा कानुनी राज्य स्थापित हुन्छ । तर, लोकतान्त्रिक जनप्रतिनिधिहरूले १५ वर्षसम्म पनि वर्गीय विभेद अन्त्य गरेनन्, उल्टो जनप्रतिनिधिले नै यसलाई प्रश्रय दिँदै ल्याए ।

यसैगरी निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वच्छ प्रशासन लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको कसी हो । लोकतन्त्रको मुख्य उद्देश्य पनि यस्तै वातावरण सिर्जना गर्ने नै हो । स्वच्छ पारदर्शी राष्ट्रिय राजनीतिले स्वच्छ प्रशासन स्थापित गराउन सक्छ । यही पृष्ठभूमिको राज्य प्रशासनले आमनागरिकमा लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउँछ । जनताको दैनिक क्रियकलाप र गतिविधिहरू प्रत्यक्षतः राज्य प्रशासनसँग सम्बन्धित हुन्छन् । राज्य प्रशासन जनसेवी बनाउने वा कठोर ? यो कुरा पनि राजनीतिक व्यक्तिकै मानसिकता, व्यवहार र कार्यशैलीले निर्धारण गर्छ । राजनीतिक व्यक्ति जनसेवामा समर्पित भए तथा उनीहरूको कार्यशैली र व्यवहार स्वच्छ र पारदर्शी भए निश्चय नै राज्य प्रशासन जनसेवी बन्छ । किनकि, समाजसेवा त प्रशासनको अभिन्न दायित्व नै हो । हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रशासन व्यवहारमा जनसेवी छ वा नेतासेवी ? भन्ने कुरा त आमनागरिकले नै अनुभूति गर्दै आएकै छन् । सत्ताधारीका सहयोगी र चाकडीदारले त राज्य प्रशासन लोकतान्त्रिक छ भन्लान् तर सर्वसाधारण जनताको नजरमा विद्यमान राज्य प्रशासन जनकल्याणकारी होइन, नेताकै कल्याणकारी छ ।

यसैगरी, लोकतन्त्र सञ्चालन गर्ने मुख्य मेकानिजम भनेको विधिको शासन हो । लोकतन्त्रलाई विधिले नै जनकल्याणकारी तन्त्रमा परिणत गराइदिन्छ । विधिले समाजमा शान्ति स्थापित गराउँछ । अपराधीले दण्ड सजाय पाउने भएकाले विधिले जनताको त्रसित मानसिकता हटाइदिन्छ । नेताको इशारामा नाच्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू जनसेवामा समर्पित रहन बाध्य हुन्छन् । राज्य प्रशासन चुस्त दुरुस्त बन्छ । स्वेच्छाचारी नेता हतोत्साहित हुन्छन् । तर, अहिले विधिमा भन्दा नेताको आदेशमा राज्य सञ्चालित हुँदा लोकतन्त्रले नेताकै हित गर्दै आएको छ ।

लोकतन्त्रको अर्को आधारभूत अंग शान्तिसुरक्षा हो । सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो पेसा र व्यवसाय सन्त्रासमुक्त भइ सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण शान्ति सुरक्षाले निर्माण गर्छ । यसका लागि सुरक्षाकर्मी स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो कामकार्यमा समर्पित बन्ने सामाजिक वातावरण आवश्यक पर्छ । सुरक्षाकर्मी, सुरक्षाकै सिद्धान्त र कार्ययोजनाअनुसार कानुनसम्मत ढंगले चल्नुपर्छ । राजनीतिक व्यक्तिको आदेशमा सुरक्षाकर्मी चले शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी हुन पाउँदैन । राज्य सञ्चालकले त सुरक्षाकर्मी सही ढंगले परिचालित भएको छ÷छैन अनुगमन गर्ने हो, न कि निर्देशन दिएर स्वार्थमा प्रयोग गराउने । गैरकानुनी कार्य गर्ने तथा जनसेवा होइन शासकको मनोवृत्ति भएका सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले दण्डित गर्नुर्छ । यस पृष्ठभूमिमा सुरक्षाकर्मीले स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न पाउने हो भने शान्तिसुरक्षा प्रावकारी बन्छ । तर, पछिल्लो समयमा सुरक्षा निकायलाई मुठीमा राखेर स्वार्थमा परिचालित गराउने जनप्रतिनिधिको भूमिकाले सुरक्षा चुनौती निम्त्याइरहेको छ । लोकतन्त्र जनताका लागि भन्दा नेताका लागि लाभदायक भएको यो अर्को दृष्टान्त हो ।

राज्य सञ्चालककै गैरलोकतान्त्रिक व्यवहारले लोकतन्त्र नै नेपालका लागि अहिले प्रत्युत्पादक बनेको छ

लोकतान्त्रिक राजनीतिको मुख्य विशेषता नै जनकल्याण, जनसेवा र मुलुको उत्थान हो, जहाँ स्वेच्छाचाररिताले स्थान पाउनुहुँदैन । राजनीतिको यही विशेषतालाई मूर्त रूप दिलाउन सर्वप्रथम राजनीतिज्ञले दलीय एवं निजी स्वार्थ त्यागेको हुनुपर्छ । तर, यसविपरीत अहिले राष्ट्रिय राजनीति नै स्वार्थमा आबद्ध हुँदा राजनीति निरुद्देश्य बन्दै छ । राज्य सञ्चालनको अपरिहार्य माध्यम बन्नुपर्ने स्वस्थ राजनीति नै नेताका लागि लाभदायक जनता र मुलुकका लागि घातक बनाइएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा स्वार्थी र स्वेच्छाचारी व्यक्तिकै नकारात्मक कार्यशैलीको हालिमुहाली हुँदा लोकतान्त्रिक राजनीति सर्वसाधारण जनताका लागि भन्दा नेताकै लागि कल्याणकारी बन्दै आएको हो । यो लोकतान्त्रिक राजनीतिभित्रकै गैरलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हो ।

संविधानले जनतालाई सार्वभौमसत्ताको मालिक बनाएको छ । तर, जनता आफैंले ल्याएको यही विशिष्ट अधिकार अहिले जनता आफैंले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । कानुनमा सार्वभौमसत्ताकै मालिक बनाइए पनि दुई–चार जना दलीय शीर्षस्थ नेताले नै व्यवहारले जनताको सार्वभौमसत्ता हरण गरेका छन् । जनताको आवाज नेताकै चाकडीदार जनप्रतिनिधिबाटै संसद्मा पुग्न छोडेको छ । जनहित र मुलुककै विकासको मार्गचित्र तयार पार्ने सिंगो संसद् नै केही व्यक्तिको पकडमा पर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्दै छ । लोकतन्त्रको यस्तै दुरावस्थाले लोकतन्त्रउपरै प्रश्न उठाएको तथा त्यसैलाई ढाकछोप गर्न लोकतन्त्र जोगाउनुपर्छ भन्ने उद्घोष नेताबाट आउने गरेको आमनागरिको बुझाइ छ ।

लोकतन्त्र विश्वमै उदारवादी मानिएको लोकप्रिय व्यवस्था हो । तर, लोकतन्त्र आफैंमा सफल हुँदैन । व्यवस्थालाई सफल बनाउने दायित्व राज्य सञ्चालककै हो । राज्य सञ्चालककै गैरलोकतान्त्रिक व्यवहारले लोकतन्त्र नै नेपालका लागि अहिले प्रत्युत्पादक बनेको छ । तथापि, नेपालका सन्दर्भमा राजनीतिक अस्थिरता, स्थिर नीतिको अभाव तथा सञ्चालकको स्वार्थ र स्वेच्छाचारिताले नै लोकतन्त्र जनताका लागि प्रतिकूल अनि नेताका लागि अनुकूल बनाइएको हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 121 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ, २०८१ सालको वर्षफल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
शीर्ष नेता को कहाँबाट मतदान गर्दै ?