पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधान १६८(२) बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । गएको वर्ष उनी करिब १०० दिन मुख्यमन्त्री भएका थिए । उनको यो दोस्रो कार्यकाल हो ।
२१ चैतमा सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि एक साताको समय दिएर २७ चैत दिउँसो ३ बजेसम्म संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले आफ्ना पार्टीका २२, माओवादीबाट सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र १ सांसद (राजीव गुरुङ) को समर्थमा ठिक्क ३१ सदस्यको समर्थन लिएर आइतबार मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्य चाहिन्छ ।
तर सभामुख र उपसभामुखको समेत समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि कांग्रेस संसदीय दलले भने सचेत गराएको छ । कांग्रेस संसदीय दलक प्रमुख सचेतक नन्दु न्यौपाने, दलका उपनेता बिन्दुकरमा थापा सहितले प्रदेश प्रमुखसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । यद्यपि उनले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै एमालेले मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि केही समय कानुनी परामर्श लिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
भर्खरैमात्र निवेदक हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध प्रदेश प्रमुख कार्यालय कोशी प्रदेश समेत रहेको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा सर्वोच्चले सभामुखको हस्ताक्षरलाई मान्न नमिल्ने भनी बदर गरेको थियो ।
यता, कांग्रेसले भने आफूहरु न्यायका लागि अदालत जाने जनाइसकेको छ । अधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले बहालवाला रहेको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखले सरकार गठनमा भाग लिन नहुने बताउँछन् । उनले यो कार्य संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरे । सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिइसकेको अवस्था हो भने त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने थिएन, यो कार्य असंवैधानिक हुन गएकाले छ । अदालतले पनि त्यो अनुमान गर्दैन ।
उनले भने, ‘बहालवाला सभामुख र उपसभामुख राजीनामा दिइसकेको अवस्था भए सरकार गठनमा भाग लिन मिल्थ्यो । सभा मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिने अधिकार हुन्छ । तर त्यसलाई पनि मध्यनजर नराखी सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक हुन गएको छ । अदालतले खारेज गर्न सक्छ ।’
