पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारमा अब ९ मन्त्रालय हुने भएका छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठबन्धनका दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन ७ मन्त्रालय फुटाएर ९ बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं बिनाविभागीयमन्त्री हरिबहादुर चुमानले स्वास्थ्य र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय थप्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । सरकारले सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत आन्तरिक मामिलालाई फुटाएर अलग्गै मन्त्रालय बनाएको हो ।
गत वर्ष २५ पुसमा मुख्यमन्त्री भएका बेला खगराज अधिकारीले नै खर्च कटौती भन्दै १२ मन्त्रालयबाट घटाएर सातवटामा झारेका थिए । अहिले भागबन्डा मिलाउन उनले फेरि मन्त्रालय संख्या बढाएका हुन् ।
दोस्रो कार्यकालका लागि उनी गत २५ चैतमा सभामुखको समेत समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेपालको संविधान १६८(२) बमोजिम प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
तर, सभामुखसमेतको समर्थनमा संविधान मिचेर मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै उनीविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । बुधबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ भइसकेको छ । सर्वोच्चले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अधिकारी सरकारको नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ ।
यसैबीच, गण्डकी सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्तामा लमजुङका कृष्ण अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्मार्फत अधिकारीलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्तिको निर्णय गरेका हुन् ।
उनी एमाले जिल्ला कमिटी लमजुङका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् । केही दिनअघि सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनमा पनि दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन लडेका उनी पराजित भएका थिए । उनले प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा समेत हार व्यहोरेका थिए । लमजुङमा उनी पृथ्वीसुब्बा गुरुङका कट्टर विरोधी हुन् । पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कुनै हालतमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट दिन नहुने भन्दै अधिकारी पटकपटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट धाएका थिए ।
यसैबीच, नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिवक्ता अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा बिहीबार उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए ।
