भोजपुर । भोजपुर नगरपालिका १२ टक्सारमा कसर उद्योग सञ्चालनले प्राकृति श्रोतको दोहनसँगै पिखुवा खोला पक्की पुल जोखिममा परेको छ । मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएको भनिएको कसर उद्योगले भोजपुर नगरपालिका र रामप्रसादराई गाउँपालिकालाई जोड्ने पक्की पुल जोखिममा परेको हो । कसर उद्योगले खोला आसपासका संरचना जोखिममा परेको देखेर पनि नियामक निकाय भोजपुर नगरपालिका मौन बसेको छ ।
उत्खनन् राजस्वको छलीसँगै पुल जोखिममा परेको जनगुनासो बढेपछि जिल्ला अनुगमन समितिले पिखुवा खोला किनारमा सञ्चालनमा रहेका कसर उद्योगको अनुगमन गरेको छ । स्थलगत अनुगमन गर्दा पिखुवा खोला किनारमा मापदण्ड विपरित कसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइएको जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कमल थुलुङले जानकारी दिए ।
पिखुवा खोला पुल निर्माण प्रयोजनका लागि निर्माण व्यावसायी श्यामकुमार श्रेष्ठले वि.स. २०७६ सालमा यहाँ कसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका थिए । पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि यहाँ यो कसर उद्योग निरन्तर सञ्चालनमा रहेको छ ।
पक्की पुलबाट पाँच सय मिटर दुरीमा कसर उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्ने कानुन रहेपनि यहाँ पुलबाट करिव ५० मिटर आसपासबाट उत्खनन् गरेको पाईएको अनुगमन समिति संयोजक थुलुङले बताए । उत्खनन्ले पक्की पुलसँगै, नजिकै रहेको पिखुवा हाइड्रो पावर र बेलीव्रिज खोजिममा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अनुगमनका क्रममा यहाँ प्राकृतिक श्रोतको दोहन भएको पाइयो’संयोजक थुलुङले भने,‘खोलाले पुलसँगै अन्य संरचना बगाउने अवस्था देखिएको छ । प्राकृतिक श्रोतको दोहन हुँदा पनि भोजपुर नगरपालिकाले कुनै कदम चालेको देखिएन । उत्खनन् रोक्न तथा यहाँ रहेको सामग्री जफत गरी आवश्यक कारवाहीको लागि भोजपुर नरपालिकालाई निर्देशन दिएका छौँ ।’
विगतमा आयोजना सञ्चालनको लागि कसर उद्योग स्थापना गरिएको भएपनि मिलेमतोमा हालसम्म पनि कसर उद्योग सञ्चालनले करोडौँ राजस्व छलि भएको समितिको भनाइ छ । आयोजना सम्पन्न भएपनि तत्काल कसर उद्योग बन्दा गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि त्यो नगरिएको देखिएको अनुगमन समिति सदस्य तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटा बताए ।
‘पिखुवा खोलामा कसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ’प्रजिअ सापकोटाले भने,‘शुरुमा पुल निर्माण प्रयोजनका लागि स्थापना भएको कसर उद्योग रहेछ । पुल बनि सकेको अवस्था छ । तर यहाँ अझै कसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइयो । आयोजना सम्पन्न भएपछि तत्काल उद्योग बन्द गर्नु पर्नेमा त्यो गरेको पाईन । यहाँ रहेको सामग्रीको मुचुल्का तयार गरी सात दिन भित्र सूचना जारी गरेर लिलाम विक्री गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएका छौँ ।’
उत्खनन्को कारण खोलाले धार परिवर्तन गर्ने अवस्था रहेको समितिले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा पिखुवा खोलामा रहेको श्याम कुमार श्रेष्ठको कसर उद्योगमा करिव एक हजार तीन सय घनमिटर गिटी, एक हजार छ सय घनमिटर बालुवा र एक सय ५० घनमिटर ढुङ्गा स्टक रहेको पाइएकोले त्यसलाई जफत गर्न निर्देशन दिइएको प्रजिअ सापकोटाले बताए ।
नगरपालिकाले ढुङगा,गिटी, वालुवा उत्खनन्,विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ विपरित कसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको समितिले जनाएको छ । कसर उद्योगलाई कानुनी दायरा ल्याएर मात्र सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
भोजपुर नगरपालिकाले भने यहाँ निर्माण प्रायोजनका लागि कसर उद्योग स्थापना भएकाले हटाउन नसकिने बताएको छ । कानुन अनुसार कसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको नगर प्रमुख कैलास कुमार आलेको दावी छ । केहि प्रशासकहरु शुसासन तथा अनुगमनको बाहनामा यहाँको विकासको गातिविधि रोक्न लागि परेको प्रमुख आलेको अरोप छ ।
‘हामीले जिल्लाका आयोजना सञ्चालनका लागि उक्त कसर उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिएका छौँ’ प्रमुख आलेले भने,‘केहि प्रशासकहरुले कुरा नवुझि यहाँ कामलाई बाधा पुग्ने खालका गतिविधिमा लागेको अवस्था छ । नगरले विकासको गतिविधि विपरित काम गर्न मिल्दैन ।’
अनुगमन समितिले रामप्रसराई गाउँपालिका ४ दमाईटारमा रहेको शिद्धकाली स्याण्ड वासिङ उद्योगको पनि स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा यो उद्योग पनि मापदण्ड विपरित सञ्चालन रहेको पाइएको छ । यहाँ पनि कसर उद्योग राख्ने अनुमति बिना नै सञ्चालन रहेको अनुमगन समितिका सदस्य कपिलदेव अधिकारीले बताए । यो उद्योगलाई पनि आवश्यक कारबाहीको लागि रामप्रसादराई गाउँपालिकालाई लिखित निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ ।
रामप्रसादराई गाउँपालिकाले आईई रिपोर्ट तयार गरेर ३० लाख लागतमा बोलपत्र अनुसार संकलनको सम्झौता गरेको उपाध्यक्ष बीरेन्द्र राईले बताए । आफ्नो क्षेत्रमा कानुन विपरित रहेका कसर उद्योगलाई कानुनी दायरा ल्याउन पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।
पिखुवा खोला किनारमा व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो जग्गा भन्दै ठूलो परिमाणमा राखिएको वालुवालाई कानुन दायरामा ल्याएर मात्र विक्री गर्न सम्वन्धित स्थानीय तहलाई पत्रचार गरिएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानमा रहेका कसर उद्योगको पनि क्रमशः अनुगमन गरिने समितिले जनाएको छ ।
