माओवादी उपाध्यक्ष सापकोटाविरुद्धको मुद्दा १२ असारमा फैसला

काठमाडौं । काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको अभियोग लागेका पूर्वसभामुख तथा माओवादीका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर मुद्दाको फैसला आगामी १२ असारमा हुने भएको छ ।

अर्जुन लामा हत्या प्रकरण

१९ वर्षअघि लामाको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का कार्यकर्ताले अपरहण गरी हत्या गरेका थिए । उनको हत्यामा सापकोटाको संलग्नता भएको भन्दै पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ सकिएसँगै फैसला सुनाउने मिति तोकेको हो ।

द्वन्द्वकालीन घटनाको अन्योलताका विषयमा व्याख्या हुन सक्ने

रिट निवेदक पूर्णिमाया लामाका तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ज्ञानेन्द्र आरण, काशीराम ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम गिरी र लक्ष्मी पोखरेललगायतले बहस गरेका थिए । सापकोटाको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले द्वन्द्वकालीन घटनाको विषयमा विस्तृत व्याख्या गर्नेछ । द्वन्द्वकालीन घटना नियमित प्रक्रियाबाट अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयको अन्योलता संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्न सक्नेछ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपढ तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनेको छ । तर, रिट निवेदकले भने हत्यासँग जोडिएको विषय भन्दै फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत नियमित अदालतबाट मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

पछिल्लो समय २४ फागुन २०८० मा सो मुद्दा पेसीमा चढेको थियो । तर, हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भएको थियो । सापकोटाविरुद्ध काभ्रेकी पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेललगायतले ६ असार २०६८ मा दर्ता गरेको निवेदन सुनुवाइ भएको हो । काभ्रे दाप्चाका स्थानीय व्यापारी तथा श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका लामाको अपहरणपछि हत्यामा माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्नाखर गौतम र नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको आरोप छ ।

सापकोटालाई पक्राउ पुर्जी जारी रहेकै अवस्थामा तत्कालीन माओवादी सरकारले २०६८ साल जेठमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरेको थियो । उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने र मन्त्रीका रूपमा उनको नियुक्तिले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानमा बाधा गर्ने भनी मानवअधिकार रक्षकको एक समूहले नियुक्तिलाई अदालतमा चुनौती दिएको थियो । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतले सापकोटालाई मन्त्रीका रूपमा गरिएको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । सापकोटालाई पदमुक्त गराउने कुनै कानुन नरहेको तथा उनीविरुद्ध गम्भीर आरोप रहेको अवस्थामा पदमा बसिरहने वा छोड्ने उनको नैतिकताको विषय भएको अदालतले आदेशमा भनेको थियो ।

यस मुद्दामा भइरहेको प्रगति रोक्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले १२ साउन २०६९ सालमा अग्निप्रसाद सापकोटा तथा सूर्यमान दोङविरुद्धको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । पीडितकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले सरकारको निर्णय उल्ट्याइ पाऊँ भन्दै ७ मंसिर २०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गरेपछि अदालतले ११ मंसिर २०६९ सालमा सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

२२ चैत २०७२ मा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो । संवैधानिक इजलासमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला दायर भएकोसहित तीन थान मुद्दा रहेका छन् । पूर्णिमायाले दायर गरेको रिटको अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रवक्ता तथा पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका सापकोटा ‘हालसम्म फरार अपराधी भएकाले सो जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको’ जिकिर गर्दै ६ असार २०६८ सालमा कनकमणि दीक्षितसहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।

यसअघि सर्वोच्चले लामा हत्या प्रकरणमा १५÷१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको सो आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ ।

सर्वोच्चले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए÷नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न ६ असार २०६८ सालमा आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५÷१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पेस गर्न भनेको थियो ।

तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्वोच्चको आदेशका उल्लघंन गर्दै एक÷एक महिनामा प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको छ । हालसम्म प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षक शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्य भएको विवरण सर्वोच्चलाई प्रहरीले उपलब्ध गराएको छ ।

यस्तै, द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकार रक्षकले चिन्ता व्यक्त गरेको भए पनि १२ माघ २०७६ सालमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर, विगतका अन्तरिम आदेश तथा सापकोटाको मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धानका विषयमा ३० दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 88 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रचण्ड–ओली दूरी बढ्दै

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
भरतपुर महानगर मेयरमा रेणु दाहाल विजयी