आँधीखोला उत्खनन्मा वालिङलाई प्रशासनको रोक

स्याङ्जा । वालिङ नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने आँधीखोला अस्वाभाविक रूपले उत्खनन् गर्न थालेपछि जिल्ला प्रशासनले रोक लगाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले एकपत्र जारी गर्दै आँधीखोलाको वातावरणीय परीक्षण मूल्यांकन नगरी उत्खनन् नगर्न अनुरोध गरेको छ ।

वालिङ नगरपालिकाले भुम्रे—अर्चबोट—तमादी—डुम्रेभन्ज्याङ्—बोनीडाँडा हँुदै सेतीवेणी गुल्मी सडक निर्माणका लागि चाहिने निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न दिने अनुमति निर्माण कम्पनीलाई दिएको थियो । सो सडक टुनी आरएस जेभी जडीबुटी निर्माण कम्पनी काठमाडौंले निर्माण गरिरहेको छ । त्यसको सहजीकरणमा सहयोग गर्न नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर, जिल्ला प्रशासनले ईआईए नगरी आँधीखोलामा डोजर प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेपछि आँधीखोला उत्खनन्मा रोक लगाइदिएको हो ।

ठेकेदार कम्पनीको अनुरोधका आधारमा सडक विभागले सो सडकलाई आवश्यक पर्ने झन्डै २५ हजार घनमिटर निर्माण सामग्री उपयुक्त स्थानबाट व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेपछि नगरपालिकाले आँधीखोला उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको थियो । वातावरणीय परीक्षण मूल्यांकन नै नगरी नगरपालिकाले डोजरलगायत ठूला इक्युप्मेन्टमार्फत उत्खनन् गर्न अनुमति दिएपछि प्रशासनले हाललाई सो कार्य नगर्न भनेको छ । नगरपालिकाले पठाएको पत्रअनुसार जुन स्थानबाट निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्ने हो सो स्थानमा ईआईए नगरिएको देखिएकाले उत्खनन्मा रोक लगाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले जानकारी दिए ।

नगरपालिका वा संघीय सरकारको गौरवको आयोजना निर्माणका लागि मात्रै ईआईए गरेर मात्रै खोला उत्खनन् गर्न पाइने व्यवस्था छ । जसका लागि नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेहुन्छ । यस विषयमा वालिङ नगरपालिकाले कार्यपालिकाबाट पनि निर्णय नगरी हचुवाका भरमा आँधीखोला उत्खनन् गर्न दिएको बताइएको छ । प्राविधिकका अनुसार नगर प्रमुखले कुनै परामर्श नगरी आँधीखोला उत्खनन् गर्न दिएको बताइएको छ ।

जिल्लाकै धार्मिक, सांस्कृतिक पहिचान बोकेको आँधीखोलामा पछिल्लो समय दोहन बढी हुन थालेपछि स्थानीयले पनि विरोध गर्दै आएका छन् । राजस्व संकलन हुने प्रलोभनमा स्थानीय सरकार स्थानीय खोलानालासँगै आँधीखोला बचाउनेभन्दा पनि उत्खनन्मा बढी जोड दिन थालेका छन् ।

स्थानीय खोलानालाको निर्माण सामग्री स्थानीय सरकारले परिचालन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सदियौंदेखि संस्कृतिसँग जोडिएको आँधीखोला वातावरणीय प्रभाव नहेरी राजस्व संकलन गर्ने नाममा स्थानीय सरकारले उत्खनन्मा जोड दिँदै आएका छन् । जनप्रतिनिधि नै यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुन थालेपछि स्थानीय प्रशासनसमक्ष पुग्ने क्रम बढेको छ । हरेक वर्ष आँधीखोलाबाट करोडौं रुपैयाँ राजस्व उठाउँदै आएका स्थानीय सरकारले आँधीखोला संरक्षणका लागि भने अहिलेसम्म बजेट छुट्याउने गरेको पाइएको छैन । संरक्षणमा ध्यान नदिएका पालिकालाई प्रशासनको ब्रेकले केही हदसम्म आँधीखोला जोगिँदै आएको छ । यसका स्थानीयले पनि प्रशासनको यस्तो कार्यको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 59 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

संसद्का कर्मचारीको आन्दोलनवारे अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफल निष्कर्षविहीन

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
मतदाता शिक्षाको अभावमा वीरगञ्जमा ५३ प्रतिशत मत बदर