सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोक्दै सुनुवाइ सर्दै

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ नहुँदा ४ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा घुमेको घुम्यै छ ।

संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति विवाद

अन्तिम सुनुवाइका लागि १६ फागुन २०८० मा पेसी चढेको मुद्दाको पेसी अब आउँदो आजका लागि तोकिएको छ । १६ फागुन २०८० बाट अन्तिम सुनुवाइ सुरु गर्ने भनिए पनि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यव्यस्तता र जनकपुर भ्रमणले मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासमा रहेको सो मुद्दाको पेसी तीन महिना अघिदेखि तोकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच न्यायाधीशमध्ये न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश भइसकेकी छन् भने न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई उमेर हदका कारण आउँदो १ असारबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

उनले एक महिनाअघिदेखि विदामा बसेर मुद्दा हेर्न छाडेका छन् । त्यसैले, आज (३० जेठ) का लागि तोकिएको पेसीमा पनि मुद्दा हेर्ने वातावरण बन्नसक्ने देखिँदैन । सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू धमाधम अवकाश हुँदै जाने र संवैधानिक इजलास नयाँ गठन गर्दै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ मुद्दाको किनारा पदाधिकारीहरूको अवकाशपछि मात्रै हुने त होइन भन्ने आशंका कानुनविद्हरूमा देखिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए । सो रिटहरूमा लामो समयदेखि पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो ।

३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । ३० मंसिर २०७७ मा भएको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

पदाधिकारीको अवधि ६ वर्ष, ४ वर्षमा पनि भएन सर्वोच्चमा अन्तिम सुनुवाइ

त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाएका थिए ।

१ पुस २०७७ देखि २८ भदौ २०७८ सम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, संसदीय सुनुवाइ र नियुक्तिविरुद्ध नौवटा निवेदन दर्ता भए । नियुक्तिमा आफूले पनि भागबन्डा लिएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले लामो समय मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन दिएनन् । उनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई नै प्रभावित पारेर ती मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउनेगरी’ कम प्राथमिकतामा राखे । त्यो मुद्दा ११ भदौ २०७८ मा बल्ल प्रारम्भिक सुनुवाइ भयो ।

आफूमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन आफू बिदा बसेर सहयोग गर्ने घोषणा गरे । संवैधानिक इजलासबाट गरेको उनको त्यो आदेश लिखित थिएन । उनको त्यही घोषणाविरुद्ध अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरे । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्नु भनी संवैधानिक इजलासकै काम कारबाही रोक्न आदेश जारी ग¥यो । त्यो आदेश ९ चैत २०७८ सम्म कायम रह्यो । यस अवधिमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कानुन व्यवसायीको आन्दोलन तथा उनीसँग इजलास सेयर नगर्ने न्यायाधीशहरूको घोषणाका कारण संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुन सकेन ।

महाअभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा निलम्बनमा परेपछि मात्रै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्यो र संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भयो । ४ र ९ चैतमा दुईपटक सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भयो । मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाहरूलाई लिखित जवाफ दिनु भनी आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसर दिन ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरिन्छ । ९ चैत २०७८ मा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशबाट नियुक्त पदाधिकारीको पनि नाम खुलाई विपक्षी बनाउने आदेश ग¥यो ।

८ असार २०७९ मा संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ समिति र राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्तिसम्बन्धी कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि ३ फागुन २०७९, २७ भदौ २०८० र २० कात्तिक २०८० मा पेसी चढेको सो रिट हेर्न नभ्याइनेमा प¥यो ।

सर्वोच्चको यो मुद्दा संवैधानिक निकायसँग मात्रै नजोडिएर राजनीतिक मुद्दासँग पनि जोडिएकाले छिटो फैसला गर्ने भन्दा पन्छाउँदै लैजाने र संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएकाहरूको अवकाश भएपछि औचित्य समाप्त भएको भन्दै रिट बदर गर्ने खतरा देखिएको पूर्वन्यायायाधीशहरूको भनाइ छ । दुई साताअघि मात्रै पूर्वन्यायाधीश फोरमले समेत यस विषयमा गम्भीर चासो राखेको थियो । राजनीतिक दलसँग जोडिएका मुद्दा सर्वोच्चबाट फैसला गर्न ढिलाइ हुने गरेकामा पूर्वन्यायाधीशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । संविधानलाई कुल्चेर राजनीतिक दलले निर्णय गर्दै जाने र अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर सुनुवाइ नगर्दा ढिलाइ भइरहेको छ । यस विवादको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि उत्तिकै चासोका साथ हेरेका छन् ।

संविधान र कानुन मिचेर संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिको विषयलाई लिएर मानवअधिकार आयोगहरूको संस्था ग्लोबल अलायन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी)ले नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्तर घटाउनका लागि यही विवादका कारण सिफारिस गरेको थियो । गानरीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ‘क’ श्रेणीबाट घटुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । गानरीले नेपाललाई एक वर्षको समय दिएको छ । एक वर्षका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्तर खस्किनबाट जोगिएको हो ।

संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको विषयमा संविधानमा के छ व्यवस्था ?
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधानपछि यो व्यवस्था निरन्तर चल्दै आएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने भनिएको छ ।

त्यस्तै, धारा २९२ को उपधारा (२) मा उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी संघीय कानुनबमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति संविधान, संसदीय अभ्यास, कार्यविधि सबै मिचेर गरेकाले आफूहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् ।

संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर बहुमतका भरमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने बनाउनु नै असंवैधानिक कदम रहेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको तर्क छ । मुद्दाको सुनुवाइ नै कहिले हुने हो भन्नेमा अझै अन्योलता कायम रहेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । संविधानको मर्म र कानुन कुल्चेर यसरी गरिने नियुक्तिले निरन्तरता पाउने हो भने यस मुलुकमा विधिको शासन नभई नेता अनुकूलको शासन मात्रै रहने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

यी हुन् सिफारिसबाट नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारी
हरि पौडेल, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
सुमित्रा श्रेष्ठ (व्याञ्जु), आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्य, लोक सेवा आयोग
माधव बेल्वासे, सदस्य, लोक सेवा आयोग
वीरबहादुर राई, सदस्य, लोक सेवा आयोग
दिनेश सिलवाल, सदस्य, लोक सेवा आयोग
मञ्जु कुमारी, सदस्य, लोक सेवा आयोग
सगुनशमशेर जबरा, आयुक्त, निर्वाचन आयोग
विपीनराज निरौला, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
जया घिमिरे, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
सावित्राकुमारी शर्मा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
सुन्दर पुर्कुटी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
रामकृष्ण तिमिल्सेना, अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
पुष्पराज तिमिल्सिना, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
मनप्रसाद खत्री, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
सूर्यबहादुर गुरुङ, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
आभा कुमारी, सदस्य, मधेसी आयोग
उमाशंकरप्रसाद चौधरी, सदस्य, थारू आयोग
शान्ति मोदी, सदस्य, थारू आयोग
मो. समसुल हक, सदस्य, मुस्लिम आयोग
प्रेमकुमार राई, प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
किशोरकुमार सिलवाल, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
जयबहादुर चन्द, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त, निर्वाचन आयोग
जानकीकुमारी तुलाधर, आयुक्त, निर्वाचन आयोग
तपबहादुर मगर, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
मिहिर ठाकुर, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
मनोज दुवाडी, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
लिली बस्न्यात, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
जुद्धबहादुर गुरुङ, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
अमरराज श्रेष्ठ, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
कमलाकुमारी पराजुली, अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोग
कृष्णकुमारी पौडेल, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
विद्याकुमारी सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
देवराज विश्वकर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित आयोग
मीनादेवी सोब, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
टुन्जे कामी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
मेहल पार्की, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
रामचन्द्र जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
हरिदत्त जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
रामबहादुर थापामगर, अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति आयोग
मीनबहादुर श्रीष, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
रिना राना, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
शरण राई, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
जीवछ साह, सदस्य, मधेसी आयोग
रेणुदेवी साह, सदस्य, मधेसी अयोग
विजयकुमार गुप्ता, सदस्य, मधेसी आयोग
सुबोधसिंह थारू, सदस्य, थारू आयोग
भोलाराम चौधरी, सदस्य, थारू आयोग
महमदिन अली, सदस्य, मुस्लिम आयोग
मिर्जा अर्सद वेग, सदस्य, मुस्लिम आयोग

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 285 times, 3 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कहाँ छ त्यो शून्य सञ्चालक ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
पोखरा महानगर मतगणना : समाजवादीका उम्मेदवारको मत ३ हजार बढी