को–को बन्दै छन् मन्त्री ?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले काम गर्नसक्ने सांसदलाई मात्रै मन्त्री बनाउने भएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा परिणाम दिन सक्नेलाई मात्रै मन्त्री बनाउने बताए ।

एमाले सचिवालय बैठकः काम गर्न सक्नेलाई मात्रै मन्त्री

एमाले र नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले ओली नेतृत्वमा गठन गर्ने भनिएको सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री’boutमा छलफल सुरु भएको छ । तर, एमाले र कांग्रेसले मन्त्री हुनेको नाम भने टुंगो लगाएका छैनन् । दुवै दलले आन्तरिक छलफल गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २८ असारमा विश्वासको मत लिएपछि मात्रै यस’boutमा टुंगो लगाउनेछन् ।

एमाले सचिवालय बैठकले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारकै सरकार बन्ने र यसमा कुनै पनि संवैधानिक जटिलता नरहेको निष्कर्ष निकालेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जनाएका छन् ।

बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेससँग संविधान संशोधन गर्न आयोग बनाउने ’boutमा कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन् । यसअघि कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गर्नका लागि कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा आयोग बनाउने कुरा बाहिर आएको थियो ।

बैठकमा ओलीले त्यस्तो आयोग बनाउने’bout कुनै सहमति नभएको खुलासा गरेका हुन् । उनले अनुभवबाट प्राप्त परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक भए त्यसमा आधारित रहेर संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको बताए । तर, निश्चित बुँदा तोकेर निष्कर्षमा नपुगेको पनि उनको स्पष्टोक्ति थियो । उनले आयोग कसैको नेतृत्वमा पनि नबनेको उल्लेख गर्दै आयोग बन्ने भन्ने कुरा नभएको जनाएका छन् ।

‘अनुभवहरूले के कस्ता परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक छन्, त्यसमा आधारित भएर संशोधन गर्ने हो, योयो बुँदामा भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं, कसैको नेतृत्वमा आयोग बनेको छैन,’ बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भने, ‘कसैको नेतृत्वमा आयोग बन्ने भन्ने कुरा केही पनि भएको छैन, मोटामोटी के भएको हो भने राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा सम्बद्र्धन गर्नका लागि र समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाली बनाउनका लागि जे आवश्यक पर्छ, त्यो संशोधन गर्ने भनेको हो ।’

एमाले र कांग्रेस मिल्दा अराजकता, अन्योलता र अस्थिरतातिर गएको भन्ने कुरा भ्रम फैलाउनका लागि बोलिएको ओलीको टिप्पणी छ । यस्तै, उनले कांग्रेससँग मन्त्रालयको बाँडफाँट भइनसकेको बताए । को–को सरकारमा सहभागी हुन्छन्, सोहीनुसार मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याउने उनको भनाइ छ । कांग्रेस र एमालेले सामान्यतया बराबरको हैसियतमा मन्त्रालय प्राप्त गर्ने पनि ओलीले बताए ।

सरकारमा सहभागी बन्ने राजनीतिक दलहरूलाई पनि समेटेर जानेगरी छलफल भइरहेको ओलीले बताए । सामान्यतः स्ट्रेन्थका आधारमा पार्टीहरूलाई स्थान निर्धारण गर्ने उनले बताए । ‘मन्त्रालयको बाँडफाँट पनि भइसकेको छैन, यो मन्त्रालय यो पार्टीले लिने अनि कोको सरकारमा सामेल हुने भन्ने कुरा साधारणतया कांग्रेस र एमालेले बराबर हैसियतमा व्यवहार गर्छन्,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘सामान्यतः स्ट्रेन्थका आधारमा पनि पार्टीहरूलाई स्थान निर्धारण गर्ने कुरा हुन्छ, त्यस कुरामा पनि ध्यान दिइरहेका छौं ।’

को–को बन्दैछन् मन्त्री ?
सत्ता सहकार्यको सहमति गरेका एमाले र कांग्रेसका नेताहरू मन्त्रिपरिषद्मा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । एमाले र कांग्रेसका बीचमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न भएको सहमतिलाई दुवै दलले अनुमोदन गरिसके पनि मन्त्रीहरूको नाम भने टुंगो लाग्न सकेको छैन । ओली र देउवाका बीचमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ । सहमतिनुसार सुरुमा ओली प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्नेछन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नयाँ सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्नेमा सहमत छन् । उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्दा दोस्रो तहका नेताहरूको लर्को देखिने भएकाले पनि दुवै नेता अनिच्छुक देखिएका छन् । एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्रालय र कांग्रेसले १० मन्त्रालय पाउनेगरी भागबन्डा भइसकेको छ ।

मन्त्रीका आकांक्षी पार्टीभित्र धेरै देखिएको भन्दै त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउने काम एमालेमा ओलीले र कांग्रेसमा देउवाले गर्ने बताइएको छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने साना दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने बताइएको छ ।

दुवै दलका बीचमा भएको छलफलनुसार अर्थ एमालेले र गृह कांग्रेसले लिने लगभग टुंगो लागिसकेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीसँग अर्थ मन्त्रालय रहन्छ, कांग्रेसले गृह मन्त्रालय लिन्छ,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अहिलेसम्म परराष्ट्र पनि कांग्रेसले लिने कुरो छ ।’

हाल संघीय सरकारमा २१ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनासम्मको मात्रै मन्त्रिपरिषद् हुने निश्चित गरेको छ । नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री, २१ जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री रहने निश्चित छ । हालसम्म एमालेले अर्थ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय लिने एवं कांग्रेसले गृह र परराष्ट्र लिने निश्चित भइसकेको छ । एमालेले रक्षा, कानुन, स्वास्थ्य, भौतिक मन्त्रालयमा पनि दाबी गरेको छ । भौतिकमा कांग्रेसको पनि दाबी छ । भौतिक पूर्वाधार एमालेले लिने र सहरी विकास मन्त्रालय कांग्रेसले लिने धेरै सम्भावना छ ।

शक्ति बाडँफाँट’bout भावी प्रधानमन्त्री ओली नै निर्णायक रहने एमालेका नेताहरू बताउँछन् । ‘केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुने भनिसकेपछि कुन मन्त्रालय आफूले राख्ने कुन कांग्रेसलाई दिने भन्नेमा उहाँले नै चासो राखिहाल्नु हुन्छ,’ एमालेका एक नेताले भने ।

एमालेबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको चर्चा छ । यद्यपि, उपप्रधानमन्त्री नराखिने अवस्थामा पौडेल अर्थमन्त्री नबनेर योगेश भट्टराई वा पदम गिरी अर्थमन्त्री बन्नसक्ने सम्भावना रहेको छ । कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. आरजु देउवा राणाको सम्भावना बढी छ । गृहमन्त्रीमा रमेश लेखकको चर्चा बढी भए पनि सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरले आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन सभापति देउवालाई दबाब दिइरहेका छन् ।

देउवाका प्रिय मानिने राठौर मन्त्री बन्ने पक्का भए पनि गृह वा सहरी विकासमध्ये कुन हुने निक्र्योल भइसकेको छैन । कांग्रेसभित्र विगतमा मन्त्री भइसकेकादेखि पहिलोपटक सांसद भएका नेताहरूसमेत मन्त्रीका आकांक्षी छन् । एमालेबाट अधिकांश नयाँ र युवा अनुहारले मन्त्री बन्ने अवसर पाउने एमाले नेताहरूको दाबी छ ।

११ जिल्लालाई कात्तिक मसान्तभित्र अधिवेशन गर्न निर्देशन
एमाले सचिवालय बैठकले मातहतका ११ जिल्लालाई आगामी कात्तिक मसान्तभित्र अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले कात्तिक मसान्तभित्र ११ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

एमालेले गत जेठ मसान्तभित्र अधिवेशन गर्न ७७ वटै जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिएकामा ६६ जिल्लामा मात्र अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । इलाम, मोरङ, तेह्रथुम, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, मनाङ, डोल्पा, डोटी, अछाम र बझाङमा अधिवेशन हुन बाँकी छ ।

यस्तै, सचिवालय बैठकले सबै जिल्लालाई साउन महिनाभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण गरी भदौ महिनामा केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । पार्टीका सबै जिल्ला कमिटीलाई साउन महिनाभित्रमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर भदौसम्म संगठन विभागबाट प्रमाणीकरण गरिसक्न निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको सचिवको जिम्मेवारी परितोष पौडेललाई र भूमि व्यवस्था विभागको सचिवको जिम्मेवारी विजय सुवेदीलाई दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले गत वर्ष १ वर्षका लागि पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बन्धित भूगोलभन्दा बाहिरको जिम्मेवारी दिएकामा अब आफ्नै भूगोलको जिम्मेवारीमा फर्काउने निर्णय गरेको छ ।

उपमहाचिव ज्ञवालीले नयाँ कार्यविभाजनका आधार अब केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सबैभन्दा तल्लो इकाइका रूपमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मा दिने, जिल्ला वा प्रदेशको पनि लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने बताए । उनले सबैभन्दा आधारभूत इकाइ निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी (निर्वाचन क्षेत्र)लाई आधार बनाएर कार्यविभाजन गर्ने जानकारी दिए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 3,796 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री ओलीले आज विश्वासको मत लिँदै

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
९० हजार मत गन्दा केशव भन्दा बालेन १५ हजार मतले अगाडी