आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को वार्षिक बजेट भाषणमा ‘सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको बिदा दिएर आन्तरिक रूपमा पर्यटक भई घुम्न जानका लागि ल्याएको कार्यक्रम’लाई नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा रहेका केही अल्छे र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारीबोध नभएका माथिल्लो तहमा रहेका अथवा भनौं ठूलो पदमा बसेको कर्मचारीहरूले नै अनेक बहानामा लागू हुन दिएनन् । यसले के देखाउँछ भने नेपाल सरकारभन्दा नेपाली कर्मचारीतन्त्र बलिया रहेका छन् ।

त्यसैले, उनीहरूले सरकारले ल्याएको कार्यक्रम लागू हुनै दिएनन्, अनेक बहानामा तुहाए । खासमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि केवल निजामती कर्मचारी मात्रै नभएर नेपाली सेना अर्थात् जंगी, आयोग, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, कार्यदल, निगम, प्राधिकरण, सरकारी तथा निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, प्रोफेसर, कूटनीतिक नियोग, आईएनजीओ, एनजीओ, दातृ निकाय, निजी कम्पनी एवं उद्योग, कल–कारखाना, व्यापारिक घराना आदिमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई समेटेर आन्तरिक पर्यटनमा योगदान गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो ।

त्यसो त विश्वकै एक नमुना देशमा पर्छ, हाम्रो देश नेपाल । विश्वका जुनसुकै देशमा हाम्रो देश नेपालमा जस्तो जातीय विविधता, भाषिक विविधता, धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक विविधता, भगौलिक विविधता एवं महत्व भएको गाउँ–ठाउँ, वन्य–जन्तु अवलोकन गर्ने स्थल, चरा पर्यटन, चट्टान आरोहण, बेलुनिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्पिङ, ¥याप्mटिङ, कायाकिङ, साइक्लिङ, जिप सफारीलगायत अन्य पर्यटकीय गतिविधिका लागि प्रचुर सम्भावना भएको एउटै देश छैन । त्यस्तै, हाम्रो देश नेपाल भनेको ऐतिहासिक महत्वका ठाउँहरू पनि प्रशस्तै भएको देश हो ।

हाम्रो देशमा पुराना दरबार, गढी, किल्ला, प्राकृतिक रूपमै बग्दै आएका झरना, छहरा, छाँगालगायत अन्य धैरै प्राकृतिक स्थानहरू रहेका छन् । जुन ठाउँहरू भ्रमण गर्नका लागि विश्वभरिका पर्यटकलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन गर्नसक्छ । त्यस्तै गरेर ‘सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि १० दिनको तलबसहितको काज बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने जुन व्यवस्था मिलाउन र लागू गर्न खोजेको थियो, कार्यक्रम पहिले लागू गर्न नसकिएको भए तापनि अब पुनः सो कर्यक्रमलाई लागू गर्नसके सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।

अबचाहिँ सो पर्यटन काजबिदामा केवल निजामती कर्मचारीलाई मात्रै नसमेटेर ‘नेपाली सेना अर्थात् जंगी, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संस्थान, निगम, प्राधिकरण, आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, सरकारी–निजी विद्यालय, कलेज, क्याम्पस, विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, दातृ निकायका कर्मचारी, नेपालस्थित आईएनजीओ, एनजीओमा कार्यरत कर्मचारी, निजी कम्पनी उद्योग, कल–कारखाना, व्यापारिक घरानामा काम गर्नेहरूलाई पनि आन्तरिक पर्यटकका रूपमा देशाटन गर्न वा भनौं दर्शनमा निस्किनका लागि प्रोत्साहन गर्ने खालका प्याकेजहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ?

त्यसका लागि सम्बन्धित निकायमा बसेका जिम्मेवार व्यक्ति एवं संघ–संस्थाहरूले तत्काल सोच्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्नसकेमा नेपालको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नमा बल पुग्ने देखिन्छ । त्यसरी नेपालको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकेदेखि नेपालको भुइँतहमै अर्थतन्त्रको जग बलियोसँग बस्ने थियो र बस्छ पनि ।
(लेखक निनाम लोवात्तीको ‘कहाँ हरायो तलबसहितको पर्यटन काज बिदा योजना ?’ आलेखबाट)