काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ओखलढुंगा र कैलालीको प्रमुख पदमा कांग्रेस उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेको छ । ओखलढुंगा र कैलालीको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखका साथै रुकुम (पुर्वी भाग) जिल्लाको पुथा उतरगंगा गाउँपालिका वडा नं.२ का वडाध्यक्षसमेत निर्विरोध निर्वाचित भएको आयोगले जनाएको हो ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनः

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालका अनुसार ओखलढुंगा जिससको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार टेकराज भट्टराई र कैलाली जिससको प्रमुखमा कांग्रेसकै उम्मेदवार टीकाकुमारी चौधरी (भुल) निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । जिसस कैलालीको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की रूपमति डगौराले उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै कांग्रेसकी चौधरी निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन् ।

बुधबार नाउपाका नेता लक्ष्मणकिशोर चौधरी, टीकापुर नगरप्रमुख रामलाल डगौरा थारू, कांग्रेस कैलाली सभापति नारायणदत्त भट्टलगायतका नेताको उपस्थितिमा रूपमतिले उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी हुन् । कैलाली जिससमा कांग्रेस र नाउपाको मात्रै उम्मेदवारी परेको थियो ।

कांग्रेसलाई नेकपा (एमाले)ले समर्थन गरेका कारण चौधरीको जित निश्चित देखेपछि नाउपाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको हो । ओखलढुंगा जिसस प्रमुखमा भट्टराईको एकल उम्मेदवारी परेको थियो ।

बुधबार आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई जिसस प्रमुखका साथै पुथा उतरगंगा गाउँपालिका वडा नं. २ को वडाध्यक्ष पदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार जगत घर्तीसमेत निर्विरोध निर्वाचित भएको जनाएको छ ।

‘रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नंं. २ को वडाध्यक्ष पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन मनोनयनपत्र दाखिला भएका घर्तीको मात्र उम्मेदवार कायम भएकाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २५ बमोजिम निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछु,’ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यही १६ मंसिरमा हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि जिसस प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षका रिक्त ४४ पदमा निर्वाचन हुँदै छ । मंगलबार उम्मेदवारी फिर्तासहित उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम थियो । सोहीअनुसार रिक्त तीन पदका उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् भने बाँकी स्थानमा मतदान हुनेछ ।

‘निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न भएका तीन स्थानबाहेक ४१ स्थानका विभिन्न पदमा २० राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत गरी ३ सय ७६ जना उम्मेदवारलाई सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचित अधिकृतबाट निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलबाट २ सय ८९ जना र १ सय २१ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी ४ सय १० जनाले मनोनयनपत्र दर्ता गरेका थिए । मंगलबार विभिन्न पदका ३१ उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको प्रवक्ता अर्यालले जनाएकी छन् ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएका २५ वटा राजनीतिक दलमध्ये हाम्रो नेपाल पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले), नेपाली कांग्रेस (बीपी), नेपाली जनता दल र आमजनता पार्टी (आजपा) गरी पाँच दलले कुनै पनि रिक्त पदमा उम्मेदवारी दर्ता नगराएको आयोगले जनाएको छ ।

कीर्तिपुरमा एकीकृत समाजवादीद्वारा माओवादी केन्द्रलाई समर्थन
यसैबीच, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भएको छ ।

बुधबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवारी दिएका भानु रिजालको उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएको जनाएका छन् ।

रिजालको उम्मेदवारी निष्क्रिय भएको र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार प्राडा शिवशरण महर्जनलाई सघाउने एकीकृत समाजवादीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सोही नगरपालिकाको वडा नं. ४ को वडाध्यक्षमा भने एकीकृत समाजवादीकी उम्मेदवार रीता खड्काको उम्मेदवारी कायम रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तर, सो वडामा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने नारायण विष्टले उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्ने, नपार्ने’bout केही बोलेका छैनन् । पार्टीले पनि त्यस’bout केही भनेको छैन ।

यसैगरी, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदका दुई उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार राजुकुमारी विक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की उम्मेदवार सुनादेवी थापा भोटे धामीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत सञ्जीव पोखरेलले जनाएका छन् ।

गाउँपालिकामा रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदका लागि पाँच दलले मनोनयन दर्ता गराए पनि बुधबार अन्तिम समयमा माओवादी केन्द्र र राप्रपाकी उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् । रिक्त पदका लागि सत्तारूढ दल कांग्रेस, एमाले र एकीकृत समाजवादीबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । उम्मेदवारी फिर्ता लिएको माओवादीले त्यहाँ अब एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको छ ।

उपनिर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न ९ संस्थालाई अनुमति
यसैबीच, स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न नौवटा संस्थाले अनुमति पाएका छन् । निर्वाचन आयोगले जनप्रशासन संघ, रेडियम लामिछाने स्मृति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल मानवअधिकार संगठन र सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह नेपाललाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ ।

यसैगरी, केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस, सुशासन महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाएको आयोगकी प्रवक्ता अर्यालले जनाएकी छन् । एक मतदान केन्द्रमा एक संस्थाबाट बढीमा दुई जनासम्म पर्यवेक्षक रहने गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराइने आयोगले जनाएको छ ।