नेपाल सरकारले कोभिड–१९ बाट देश संकटमा फस्दै गएको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल फुटाउन हालसम्मको व्यवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुग्नुपर्ने रहेकोमा अब दुईमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्दै अध्यादेश जारी भएको र अर्को अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद् हालसम्म प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने र सर्वसम्मत कायम गरी निर्णय लिने व्यवस्था भएकोमा त्यो प्रावधान हटाएर गणपूरक संख्यामा पनि सहज बनाएका थिए । यी दुवै अध्यादेश यस्तो विषम परिस्थिति राष्ट्रले सामना गरिरहेको समयमा ल्याउनुको कारण राजनीतिक अस्थिरता आमन्त्रण गर्न सरकार आफंै लागिपरेको आलोचना भइरहेको छ । संविधान निर्माणको समयमा विगतमा जस्तो मध्यावधि निर्वाचनमा जाने, पटकपटक अविश्वासको प्रस्ताव पेस भइरहने, दल बदल हँुदै गर्ने र यी सबैको परिणति अत्यन्त अल्पावधिमा गणितीय समीकरणका आधारमा सरकार परिवर्तन भइरहने हुँदा सरकार अत्यन्त अस्थिर भएको तीतो यथार्थता सबै राजनीतिज्ञ, नेपाली नागरिक र संविधान निर्माताले समेत आत्मसात् गरेका थिए । त्यसैको परिणामस्वरूप नेपालको वर्तमान संविधानले राजनीतिक स्थिरताका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरेको हो । त्यसैअन्तर्गत दलमा आइराख्ने विभाजन र ध्रुवीकरणलाई निस्तेज गरी राजनीतिलाई गति दिने र राष्ट्र निर्माणमा गम्भीरताका साथ राजनीति लाग्नुपर्ने आशय संविधानको हो । यसै प्रयोजनका लागि दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत अनिवार्य गर्ने प्रावधानसहितको कानुनी व्यवस्था २०७३ सालमा भएको हो । यसलाई हठात् संशोधन गरेर सरकारले देशमा राजनीतिक अस्थिरता आमन्त्रण मात्र गरेको छैन, संविधानको आशय र मर्मलाई पनि तिरष्कार गरेको छ । यस अवस्थामा यस प्रकारको सरकारी हर्कत लोकतन्त्रमा बिल्कुल सुहाउने विषय थिएन ।
यी अध्यादेशबाट धेरै प्रकारका प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पर्ने थियो । यो प्रधानमन्त्रीले सरकारबाट हट्नपर्ने मानसिक आतंकको उपजका रूपमा लिइराखेको अनुमान गरिँदै छ । सञ्चारमाध्यमले पटकपटक सरकार परिवर्तनको चलखेल नेकपाभित्र भइराखेको समाचार सम्प्रेषण गर्दै जानु, कमरेड प्रचण्डसँग आधाआधी समय सरकार चलाउनेगरी गरिएको कपाली तमसुकको म्याद सकिनै लाग्नु, दलभित्रका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्रीको कामबाट असन्तुष्ट रहेकाले विकल्प’bout सोच्दै जानु, निर्वाचनका समयमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिएका असंख्य काम हुन नसक्नु आदिका कारण आफ्नो पक्षमा आफ्नै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नेपाली जनता, सबै नभई एक्लिदै गएको अनुभूति गर्नुका कारणहरूको उपजका रूपमा यो कदमलाई लिन थालिएको छ । यसबाट आफूलाई पदमुक्त गर्न चाहने आफ्नै दलका नेताहरूलाई सरकारको नेतृत्वसँग सन्तोष नभए दल फुटाई जान सक्ने स्पष्ट संकेत अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए । हालसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमको अध्ययन गर्दा नेपालका राजनीतिज्ञ आवश्यकताभन्दा बढी नै सत्तालोलुप देखिएका छन् ।

हाल उत्पन्न परिस्थितिको हल भनेको दुवै अध्यक्षले यसलाई कसरी तार्किक निष्कर्षमा पु-याएर समस्याको समाधान खोज्छन्, त्यसैमा निर्भर गर्दछ

सत्ताको चास्नीमा रसास्वादन गर्न राजनीतिक आस्था, सिद्धान्त, नैतिकता, समाज र देशप्रतिको जिम्मेवारी सबैको विस्मरण सहजै गरिरहेका प्रशस्त उदाहरण नेपालको सन्दर्भमा देख्न र उल्लेख गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपश्चात् २०४६ सालमा जुन शक्तिकाविरुद्ध आन्दोलन गरिएको हो, उही दलका नेतालाई आफ्नो दलको शीर्ष नेतासरह मान्दै सोही नेताको नेतृत्वमा सरकारमा जान नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमालेले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेकै हुन् । पछिल्ला समयमा आफ्ना निहत्था कार्यकर्ताहरूको बीभत्स हत्या गर्न तल्लीन रहेको दलसँग स्थानीय चुनावमा लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले अपवित्र गबन्धन एमाओवादीसँग गरेको ताजा स्मरण हामी सबैले गरिराखेको अवस्था छ । त्यही राजनीतिक संस्कार बोकेका स्वार्थ लोलुप झुन्डहरूकै बाहुल्यता नेपालको राष्ट्रियस्तरका राजनीतिमा रजगज छ ।
प्रधानमन्त्री पनि सोही कित्तामा आफूलाई प्रस्तुत गरेका एक पात्र हुन्, त्यसैले नेपालका राज्नीतिज्ञहरूको यही कमीकमजोरीहरूमा आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्दै सत्तामा निरन्तरता दिने सोच सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग हुन सक्दछ, यही सोचको परिणतिका रूपमा यी अध्यादेशहरू जारी भएको अनुमान गर्नेहरू पनि नेपालको राजनीतिक बजारमा प्रशस्त भेटिएका छन् । दल विभाजनलाई खुकुलो बनाइएपछि सबै प्रकारका राजनीतिक ध्रुवीकरणको सम्भावना देखिँदै छ । सबैभन्दा अप्ठेरोमा नेकपाभित्रका ओलीजीका आलोचकहरू परेका छन्, ओलीजीले सरकार र दल दुवै आफ्नै हिसाबले सञ्चालन गरी अत्यन्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने अभीष्ट यस अध्यादेशले उजागर गरेकोमा कुनै सन्देह छैन । अब उनको पार्टीभित्रका प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गर्न उद्धत नेताहरूका लागि दुईवटा विकल्पहरू छन्, पहिलो हो, ओलीजीको एकपक्षीय निर्नयहरूमा साक्षी सुबेदारी बन्दै जाने, अर्को हो दलको विभाजन गरी संसद्को संरचना नै परिवर्तन गर्ने, यो अवस्थामा संसद्मा रहेका दलहरू सानाठूला सबैको सौदाबाजी गर्ने हैसियत हुनेछ ।
तर, सत्तारूढ दलकाले नै सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था पनि नरहन सक्दछ, यस स्थितिमा ओलीजीलाई भन्दा बढी कठिनाइ वहाँका आलोचक कमरेडहरूलाई पर्ने देखिन्छ, पहिलो विकल्पमा जाँदा ओलीजीका आलोचकहरूको राजनीतिक व्यक्तित्व नै धुमिल हुने अवस्था देखिन्छ भने दोस्रो विकल्प पनि सहज छैन, वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गर्दा शक्तिशाली करिब दुई तिहाइको सरकार अल्पमतमा पर्ने स्थिति बन्दछ । एक जसले दल फुटाउँछ राजनीतिक इतिहासमा कलंकित बन्नुपर्ने हुन्छ । अर्को तर्फ दल विभाजन गर्दा राजनीतिको गणितीय अवस्थाले प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिको सिर्जना हुनेछ जसमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै निरन्तरता प्राप्त गरी मन्त्रीहरूका अनुहार मात्र परिवर्तन हुने स्थितिसमेत बन्न सक्दछ । हरेक दलसँग कति संख्या संसद्मा रहन्छ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथ सौदाबाजीमा कुनकुन दलहरू उत्रिने छन् ? त्यसैमा कुन दललाई सरकारको नेतृत्व दिने भन्ने विषय निर्धारित हुन पुग्दछ । सामान्यतया दल विभाजनको अवस्था आउँदा एमाले, राजपा, सपासहितको, कांग्रेस र सपाको, एमाले नेकासमेतको सरकार गठन हुन सक्दछ ।

व्यापक आलोचना भइरहेको अवस्थामा सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएर सकारात्मक कदम चालेको छ

दल विभाजन गर्दा पनि कमरेडकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना नहुन सक्दछ । कमरेड प्रचण्डको दल प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रही ओलीजीकै नेतृत्वमा कांग्रेस सम्मिलित सरकार पनि गठन हुन सक्दछ, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेताले कोरोनाको संकटबाट उन्मुक्तिका लागि सर्वदलीय सरकार गठन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरी आफ्नो असली हैसियत प्रदर्शन गरी सकेका छन् । त्यसैले, राजनीतिमा सबै प्रकारका सम्भावना रहन्छन् । दल विभाजनको राजनीति गर्नेले यस निर्णय लिनुभन्दा पहिला धेरैपटक सोच्नुपर्ने स्थिति छ ।
जीवनको उत्तराद्र्धमा ओलीजीलाई सर्वेसर्वा र शक्तिशाली सरकार प्रमुख बन्ने उत्कृष्ट इच्छाको प्रस्फुटन भएको छ । यो आफंैमा प्रत्युत्पादक र आत्मघाती सोच हो । यसैक्रममा उनी सबैतिर आफ्नै एकल निर्णयमा काम गर्न चाहन्छन् । यही क्रममा उनको तर्फबाट अध्यादेशको प्रयोग सर्वप्रथम संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा हुनेछ । सबै निकायमा गरेर करिब तीन दर्जनको संख्यामा संवैधानिक निकायमा पदहरू रिक्त छन् । ती आयोगमध्ये नेपालका राजनीतिज्ञको अत्यधिक प्राथमिकतामा परेको निकायका रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको छ । अल्पावधिमा स्रोतसाधानको भण्डारण गर्ने संस्कृतिको संस्थागत विकास भएको नेपाली राजनीतिले सबैभन्दा बढी महत्व यसलाई दिनु उपयुक्त नै हो । आफ्ना अनुयायीलाई जिम्मेवारी दिएर पछिसम्म सुरक्षित रहने रणनीति सबै दलका नेतृत्व पंक्तिमा देखिएको छ । अब उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा पनि परिषद्को गणपूरक संख्या पुग्नेछ । यसमा शीघ्र रिक्त स्थानको पूर्ति गरी आफ्ना मानिसलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्न सहज छ र यो कार्य शीघ्र सम्पन्न हुनेछ । यस परिषद्मा अब अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा सभामुखबाहेक अरू कसैले आफ्ना धारणा स्पष्टसँग राख्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।
यो कदमको निश्चित गन्तव्य पहिले नै निर्धारण गरेको पाइन्छ । किनकि, अल्पावधिमा नै अप्रत्यासित रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आएको छ । छलफलबिना प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा स्वीकृत भएको छ । सोही दिन राष्ट्रपतिबाट समेत स्वीकृति प्राप्त भई कार्यान्वयनमा आएको छ । सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदै गर्दा राष्ट्रपतिबाट छाप लागेको समाचार सम्प्रेषण भएकाले सचिवालय बैठकको उपादेयता र गरिमामा समेत ठूलो प्रश्नचिह्न लगाउने काम भएको छ । राष्ट्रपतिज्यूले त्यस अध्यादेशको बहुपक्षीय प्रभावको मूल्यांकन गर्न समय लिने प्रचलन यसअघि यस्ता विषयमा देखिन्थ्यो । उक्त परम्परालाई समेत यसले निरन्तरता दिन उपयुक्त सोचेको देखिएन । सत्तारूढ दलको सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदै गर्दा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति भइसकेकाले अध्यादेशको ’boutमा हुँदै गरेको छलफल नै अप्रत्यासित रूपमा बन्द भई सन्नाटा छाएको अवस्थाको कल्पना सहजै गर्न सकिन्छ ।
यो अवस्था सिर्जना भएपछि नेपालका सबै राजनीतिक दलबाट यस निर्णयको विरुद्धमा देखिएका अभिव्यक्ति आइराखेका छन् । अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले आफ्ना समूह नेतालाई उपत्यका नछाड्न आदेश दिएका छन् । यसबाट राजनीतिक वृत्तमा शीघ्र केही कदम चल्ने संकेतका रूपमा पनि विश्लेषण भइराखेको छ । नेकपाका नेता भीम रावलजीले यसलाई अनिष्टताको संकेत मानेका छन् । अब नेपाली मतदातामा नेकपा दलप्रति वितृष्णा बढ्नेछ । राजनीतिक संस्कार नभएका दलहरू अब स्वभावतः दल बदल र राजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि आफ्नो दललाई विभाजन गर्न लागिपर्ने छन् । अध्यादेश जारी भएकै दिनदेखि गणितीय जोडघटाउ प्रारम्भ भइसकेको अनुमान गरिँदै छ । जहाँसम्म सत्तापक्षीय दल नेकपामा विभाजन आउँछ वा आउँदैन भन्ने विषय दुवै अध्यक्षले यसलाई कसरी तार्किक निष्कर्षमा पु¥याएर समस्याको समाधान आपसमा समझदारी गर्दछन्, त्यसैमा निर्भर गर्दछ ।
सारांशमा भन्नुपर्दा यस कदमले संवैधानिक आशय र मर्मलाई कुल्चिएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार अल्पमतमा परी अत्यन्त कमजोर हुने स्थितिको सम्भावना देखिँदै छ, कुनै व्यक्तिलाई सत्तामा पु¥याउन र व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्न यो अध्यादेशले सहयोग पु¥याए तापनि समग्र देश, लोकतन्त्र र नेपाली जनताका लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुनेछ । कमजोर र अस्थिर सरकारसँग विदेशी शक्तिले आफ्नो प्रभाव अत्यधिक वृद्धि गरी कठपुतलीका रूपमा लोकतान्त्रिक देशको सरकार परिचालन गर्नेछ । यिनै विषय वर्तमान राजनीतिमा चासो राख्नेका बीचमा सघन रूपमा टीकाटिप्पणी र आलोचना भइराखेको अवस्थामा सरकारले यी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यसले राजनीतिक अस्थिरताको समाधान गरेको छ ।