बिमा गर्न आकर्षण गर्दै आएको सार्वजनिक सूचनामा पनि एक लाखको बिमा गर्न अनुरोध गरिएको सुनिएकै थियो । तर, एक जना मजस्तै अवकाशप्राप्त मित्रले ‘वडाबाट बिमा भइराखेको छ । ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेपछि एक वर्षलाई औषधि र परीक्षण सबै निःशुल्क गर्न पाइन्छ । मैले यो बिमा गरिसकें । सर पनि यो बिमा गर्न जानुहोस्’ भन्दै बिहान घुमफिरको क्रममा सुझाव दिए । यस’boutमा केही साथीहरूसँग कुराकानी पनि गरियो । सबैको सल्लाहले बिमा गर्न उपयुक्तदेखि वडामा गई बिमा गराइयो । यसपछि बिमाबापत प्राप्त गर्ने सुविधाका ’boutमा काम सुरु भयो । यसले नयाँनयाँ अध्यायको प्रारम्भ गरिराखेको छ । धेरै असहज अवस्थामा यो बिमाको सुविधा लिन पाइने रहेछ । बिमा सुविधा लिएर जाँदा पाएको हैरानीलाई स्मरण गर्दा सरकारले यो विवाह सुविधा फिर्ता लिँदा हुन्छ भन्ने लागेको छ । कस्तो छ यो बिमा सुविधा प्राप्त गर्ने तरिका ? यसै’boutमा यो आलेखलाई केन्द्रित गरिएको छ ।

एक लाखसम्मको बिमा सुविधा पाइने रहेछ । यसका लागि वडाले दिएको सुझाव सूचनाअनुसार पशुपति नजिक रामघाट स्वास्थ्य केन्द्रमा गई त्यहाँको डाक्टरबाट के के परीक्षण गराउनुपर्ने हो ? सो’boutमा रिफर गराई आफूले चाहेको अस्पतालमा परीक्षण र औषधि प्राप्त गर्न जानुपर्ने सूचना पाइयो । यो कार्य बिमा सम्पन्न भएको मितिले ४ महिनापछाडि मात्र पाइने रहेछ । सो अवधि प्रतीक्षा गर्नुको कुनै विकल्प रहेन । त्यसैले ४ महिना व्यतीत भइसकेपछि रामघाट स्वास्थ्य केन्द्रमा उपस्थिति दिइयो । त्यहाँ यही प्रयोजनका लागि आउनेहरूको ठूलै संख्या रहेछ । डाक्टरले गम्भीरतापूर्वक सोधपुछ गर्ने रहेछन् । करिब ४ घण्टा त्यहाँ लाइनमा बसेपछि पालो पाइयो । राष्ट्रिय बिमा बोर्डले तोकेको केही अस्पतालहरूको सूची देखाइयो । त्यही सूचीभित्रका अस्पतालहरूमा मात्र यो सुविधा लिन जानुपर्ने रहेछ । सोहीअनुसार काठमाडौं मेडिकल कलेजमा सिफारिस गराई सो दिन फर्किने काम भयो । रामघाट स्वास्थ्य केन्द्रमा यो सिफारिस ७ दिनलाई मात्र हुने तत्पश्चात् परीक्षण गराउने हो भने पुनः पहिलेकै प्रक्रिया अवलम्बन गरी सिफारिस गराउनुपर्छ अन्यथा अस्पतालले स्वीकार गर्दैन भन्ने सूचना पाइएको थियो ।

आइतबार परीक्षणका लागि सिफारिस गराएकाले शुक्रबारसम्म परीक्षण गराइसक्नुपर्ने बाध्यता परेको थियो । त्यसैले छिट्टै भोलिपल्टै काठमाडौं मेडिकल कलेज पुगियो । केएमसीको लाइन पनि सानो थिएन । तर, रामघाट स्वास्थ्य केन्द्रमा भन्दा सानै थियो । लाइनमा बस्दा थाहा भयो सबै परीक्षणहरू बिमाले कभर गर्दो रहेनछ । कभर नभएका परीक्षणहरू गर्दा छुट्टै पैसा तिर्नुपर्ने रहेछ । त्यसैले केही रकम आफूले गर्न लागेको परीक्षणका लागि छुट्टै तिरियो । जति रकमबराबरको बिल उठ्ने हो सोको २० प्रतिशत नगदै बुझाउनुपर्ने अर्को प्रावधान पनि थाहा पाइयो । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरी विभिन्न समस्याका ’boutमा परीक्षण गराउन चिकित्सकहरूसामु प्रत्येक ठाउँमा लाइनमा बस्दै सुविधा लिने क्रम सुरु भयो । बिहान ९ बजेदेखि सुरु भएको परीक्षण २ दिन पूरै लाग्यो र केही परीक्षणहरूको रिपोर्ट पाइयो । अन्य परीक्षणको रिपोर्ट लिनका लागि तेस्रो दिन पनि जानुपर्ने हुँदोरहेछ । किनकि बिमा प्याकेजअन्तर्गतका बिरामीहरूका लागि अनलाइनमार्फत रिपोर्ट उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गरिएको रहेनछ । यो सुन्दा अनौठो लाग्यो । कताकता सुविधा लिनेहरूप्रति गरेको यो भेदभावपूर्ण व्यवहार देख्दा अर्को पीडाबोध भयो ।

चिकित्सकहरूले विभिन्न रोगहरूका लागि ३ महिनाको औषधि एकैपटक सिफारिस गरिदिएका थिए । यो सुविधा देख्दा केही चित्त बुझाउने ठाउँ देखें । तर, जब फार्मेसीमा गएर औषधिका ’boutमा अनुरोध गरें । उनीहरूको जवाफ थप आश्चर्यजनक थियो । सस्तो मूल्यका केही औषधिहरू पाइँदो रहेछ । ती औषधि पनि एकपटकमा डेढ महिनाको मात्र मिल्ने उत्तर पाइयो । मेरा लागि चार प्रकारका औषधिहरू सिफारिस भएकामा तीन प्रकारका औषधिहरू उपलब्ध नै भएनन् । एकप्रकारको औषधि मात्र डेढ महिनाका लागि प्राप्त गरें । किन डेढ महिनाको मात्र दिनुभएको हो ? डाक्टर साहेबले तीन महिनाका लागि सिफारिस गर्नुभएको छ भनी प्रश्न गर्दा उनीहरूको जवाफ थियो— हाम्रो अनलाइन सिस्टम नै औषधि ४५ दिनभन्दा बढीका लागि दिन नमिल्ने छ । योभन्दा बढीको औषधि दियो भने यो प्रणालीले स्वीकार गर्दैन । तसर्थ, ४५ दिनका लागि मात्र औषधि दिएको हो । बाँकी औषधि कहिले पाइन्छ कि पाइँदैन ? भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनीहरू भन्दै थिए ।

चार पाँच दिनपछि सम्पर्क गर्नुस् आयो भने हामी दिन्छौं । तर, राष्ट्रिय बिमा समितिले अत्यन्त थोरै मात्रामा औषधि पठाउँछ । आउनेबित्तिकै सकिने गर्छ । हामी राष्ट्रिय बिमा समितिले जे जस्तो औषधि पठाउँछ त्यहीअनुरूप वितरण गर्छौं । यसमा हाम्रो कुनै भूमिका रहँदैन । ३ दिनपछि औषधिका ’boutमा जानकारी मागौंला भन्ने सोचेको थिएँ । त्यही अस्पतालमा काम गर्ने एक डाक्टरले भन्नुभयो— परीक्षण गराउनुहोस् तर औषधि त्यहाँबाट लिनु उपयुक्त हुँदैन । किनकि ती औषधि गुणस्तरयुक्त हुँदैनन् । त्यसैले तपाईंलाई उल्टो असर पार्न सक्छ । पूर्ण रूपमा ती औषधिहरूले काम गर्दैनन् । जिम्मेवार डाक्टरको यसप्रकारको अभिव्यक्ति सुनेपश्चात् प्राप्त गरेको औषधि प्रयोग गर्ने हो या नगर्ने हो आफैं दुविधामा परेको छु । यो अवस्थाको सामना गर्नुपरेपछि मैले यसप्रकारको धारणा बनाउन पुगें । सोहीअनुसारको सल्लाह अन्य बिमा गर्ने साथीहरूलाई पनि दिन चाहन्छु । सरकार र स्थानीय तहलगायतका सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानसमेत यसतर्फ आकृष्ट रहोस् भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।

सरकारमा रहनेहरू नागरिकलाई उपचारका लागि बिमा सुविधा प्रदान गरेको दाबी गर्छन् । तर, सेवा लिन जानेहरू अत्यन्त ठूलो पीडामा रहेका छन् । यसको सुपरिवेक्षण गर्ने र यसलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता सरकारमा रहनेहरूमा देखिँदैन । यथार्थमा सरकारमा रहनेहरू प्रायः सम्बन्धित क्षेत्रका माफियाहरूबाट परिचालित छन् । यो बिमा कार्यक्रममा पनि यही अवस्थाको अनुभूति भइराखेको छ

सरकारमा रहनेहरू नागरिकलाई उपचारका लागि बिमा सुविधा प्रदान गरेको दाबी गर्छन् । तर, सेवा लिन जानेहरू अत्यन्त ठूलो पीडामा रहेका छन् । यसको सुपरिवेक्षण गर्ने र यसलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता सरकारमा रहनेहरूमा देखिँदैन । यथार्थमा सरकारमा रहनेहरू प्रायः सम्बन्धित क्षेत्रका माफियाहरूबाट परिचालित छन् । यो बिमा कार्यक्रममा पनि यही अवस्थाको अनुभूति भइराखेको छ । किनकि यस स्तम्भकार स्वयंले प्रायः सबै परीक्षण समाप्त गर्दा ६ हजार रुपैयाँबराबरको सुविधा प्राप्त गरेको रहेछ । यो सुविधा सालमा बढीमा चारपटक लिन सकिने अवस्था छ । किनकि चिकित्सकहरूले ३ महिनाका लागि औषधि सिफारिस गर्ने र तीन महिनापछाडि पुनः फलो अपका लागि आउन सुझाएका छन् । यस अर्थमा करिब २५ हजारको परीक्षण एक व्यक्तिले गर्न सक्दा रहेछन् । यो पनि डाक्टरसँग स्पष्टसँग आफ्ना कुराहरू राख्न सक्ने र डाक्टरहरूले परीक्षण गर्नुपर्ने निश्चय गरेका विषयहरूमा पनि आफ्नो समस्याका कारण परीक्षण गराउन माग राखी स्वीकृत गराउन सक्ने सचेत बिरामीहरूले मात्र गर्ने हुन् । अन्यथा सामान्य रगत परीक्षण गरी सालको बढीमा सरदर १० हजारको परीक्षण गरी १ लाखको बिमाको प्याकेज समाप्त हुने रहेछ ।

औषधिको विषयमा प्रायः बिमा समितिले गुणस्तरयुक्त औषधि पर्याप्त मात्रामा नपठाई कम्सल खालका औषधिहरू मात्र त्यो पनि अत्यन्त थोरै मात्रामा उपलब्ध गराउने परिपञ्च मिलाइदिएका रहेछन् । अस्पतालमा रहेको बिमाबापत प्राप्त हुने निःशुल्क औषधि वितरणका लागि एक फार्मेसी देखावटी नै भए पनि खोलिएको रहेछ । त्यसमा पटकपटक धाएर उनीहरूको सिस्टमले मात्र स्वीकार गर्ने सुविधा लिन जाँदा र आउँदाको समय, श्रम र खर्चलाई हिसाब गर्ने हो भने यो सुविधा नागरिकलाई भ्रममा राख्नका लागि मात्र प्रदान गरिएको प्रतीत हुन्छ । सर्वत्र नागरिकहरूलाई अल्मल्याउने काम जिम्मेवार सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबाट भइरहेको छ । कृषकले आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य पाउँदैन । बिचौलियाहरू कृषकको पसिनाको मूल्य अत्यन्त थोरै प्रदान गरेर अत्यधिक फाइदामा बसेका छन् । यसबाट कृषक र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन् । सरकारलाई यो अत्यन्त राम्ररी जानकारी छ । तर, मौन बसेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार हरेक क्षेत्रमा माफियातन्त्र हावी छ । यी माफियाहरूकै पकडमा सरकारमा रहनेहरू घेरिएका छन् । तर यसैमा उनीहरू सन्तुष्ट हुने अवस्था छ । माफियाहरूको बिगबिगी विभिन्न क्षेत्रहरूमा मात्र होइन संसद्मा समेत देखिन्छ ।

माफियाहरू, कालाबजारीहरू, भ्रष्टहरू अनैतिक व्यक्तिहरूको बाहुल्य जनताको घरमा छ । अथवा संसद् नै माफियाको उपस्थितिबाट सञ्चालित छ । यिनै माफियाहरू सुशासनको नारा दिइराखेका छन् । कमजोर र निमुखा जनतालाई यस’boutमा कुनै चासो नै रहँदैन किनकि उनीहरूको प्राथमिकता दिनभरि शारीरिक श्रम गरेर बेलुका एक छाक खाना जुटाउनु हो । विद्वान वर्ग, सचेत समूह र विभिन्न पेसागत समूहहरू सबै यही अवस्थाबाट लाभान्वित हुँदै गएका छन् । उनीहरू यस्ता विकृति र विसंगतिको सुधारका लागि खासै बोल्दैनन् । स्वतन्त्र कलमजीवीहरू र नागरिक समाजका अभियन्ताको देशमा खडेरी परेको छ । यस अवस्थामा यस देशमा कुनै पनि सुविधाहरू प्रदान गर्दा त्यसबाट अधिकांश फाइदाहरू माफियाहरू र कालाबजारियाहरूले लिने अवस्था बनेको छ । यही बिमाकै ’boutमा कुरा गर्दा राष्ट्रिय बिमा समितिले थोरै मात्रामा औषधि पठाउनु, अस्पतालले अत्यन्त थोरै विषयहरूको मात्र परीक्षण गराउन प्रोत्साहित गर्नुबाट नै सबै कुराहरू स्पष्ट भएको छ । यस्ता सन्दर्भमा सम्बन्धित निकाय पारदर्शी हुन चाहेको छैन । किनकि अधिकांशहरू यसबाट व्यक्तिगत फाइदा लिराखेका छन् । जसले फाइदा लिएका छैनन् । उनीहरू यसको विरोध गर्न चाहँदैनन् । विरोध गरेर विवाद आमन्त्रण गर्ने पक्षमा उनीहरू देखिँदैनन् । यो विशुद्ध कमाइ धन्दाको रूपमा देखिएको छ । त्यसैले यस भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा संलग्न हुन चाहने उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू कोही भए देहायअनुसारका सुधारका प्रयासहरू गर्नु अपरिहार्य देखिएकाले केही सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

सर्वप्रथम अस्पतालमा जुनजुन अस्पतालमा राष्ट्रिय बिमा समितिले यो सुविधा पाउनेगरी तोकिदिएको छ । यसैमा सुधार जरुरी छ । लामो दूरीमा रहेका तोकिएका अस्पतालहरूमा मात्र यो सुविधा किन ? जहाँ सुविधा हुन्छ, सोही अस्पतालमा गएर सेवाग्राहीहरूले सुविधा लिन पाउनुपर्छ । यसमा सीमित अस्पतालहरू तोकिनु आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ । दोस्रो हो, यस बिमा सुविधाले समेट्ने के के उपचारहरू हुन् ? यसको स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ । अस्पतालको लाइनमा बसेर काउन्टरमा पुग्दा तपाईंको परीक्षण गर्न थप भुक्तानी गर्नुपर्छ किनकि ती सुविधाहरू यो बिमा प्याकेजमा समावेश छैन । काउन्टरले सेवाग्राहीलाई यी कुराहरू बताइरहँदा बिमकलाई अथवा सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने डाक्टरको सिफारिस वा वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने कार्डमा नै स्पष्ट गर्दा उपयुक्त हुन्छ । यसले गर्दा बिरामीहरू आफ्नो उपचारमा के कति रकम आफैंले ब्यहोर्नुपर्ने हो ? के कति रकम बिमा कार्यक्रमले समेट्ने हो ? प्रस्ट हुनेछ । यति सामान्य विषयहरूमा समेत सरकारको ध्यान पुगेको छैन । तेस्रो हो, सुविधा यो यो विषयमा पाइन्छ, यी रोगहरूको परीक्षण गर्न पाइन्छ भन्ने स्पष्ट पारिसकेपछि ती रोगहरूको परीक्षण जहाँसुकै गरेर बिल पेस गर्दा बिमाले सहजै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

एक लाखको बिमा सुविधा पाउने भनी गरिएको यो कार्यक्रममा १ लाखसम्मको बिलको भुक्तानी बिमाले गरिदिने वा वडा कार्यालयले सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी गरी सो रकम बिमा कम्पनीबाट शोधभर्ना लिँदा नागरिकहरूले वास्तवमा नै यो सुविधा प्रदान गरिएको नै हो भन्ने अनुभूति गर्नेछन् । परीक्षण गर्दा कुनै निश्चित अस्पतालै तोक्नुपर्ने कुनै कारण भए सोको जानकारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ । औषधि प्रायः नपाइने अवस्था जुन सिर्जना गरिएको छ । यस’boutमा पारदर्शी हिसाबले सरकार र राष्ट्रिय बिमा समिति प्रस्तुत हुन जरुरी छ । नागरिकहरूलाई अल्मल्याउने र दुःख दिने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन । जनताले यसको विरोध संगठित रूपमा नगरे पनि जो सुविधा लिन पुगेका छन् उनीहरूले आफूलाई सन्तुष्ट राख्न सकेका छैनन् । यो भनेको सरकारले दिएको सुविधाबापत जस पाउन नसक्ने अवस्था बन्नु हो । यसतर्फ ध्यान जाओस् । स्वास्थ्य केन्द्रबाट सिफारिस गर्दा अथवा डाक्टरले रिफर गर्दा लामो लाइनमा असहज परिस्थितिको सामना ज्येष्ठ नागरिकहरूले विशेषगरी गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा छुट्टै लाइनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारमा रहनेहरूलाई सुझाव दिइरहनुपर्ने विषय हो र ? बडो अलमलको अवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क यो सुविधा प्रदान गर्न उदारता देखाउने सरकारले यति सानो सुविधा प्रदान गर्न किन तत्परता नदेखाएको होला ? यसको उत्तर आउनैपर्छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा सरकारले नागरिकहरूका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको मात्रै भए पनि यो सुविधा प्रदान गरेको स्वागतयोग्य छ । उल्लिखित सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र ध्यान जानुपर्छ । अन्यथा यो बिमा कार्यक्रमलाई सरकारले बन्द गरिदिँदा सरकारी राजस्वको अपव्यय हुनबाट बच्ने अवस्था बन्छ । किनकि ठूलो रकम बिमालाई तिर्नु नै पर्छ यो हामी नागरिकहरूले तिरेको करको रकम हो । यसमा हाम्रो अथवा आम नागरिकहरूको अधिकार रहन्छ । सदुपयोग भएको हेर्न चाहने अधिकार नागरिकहरूमा निहित छ । यसतर्फ सम्बन्धित सबै निकायको ध्यान यथासमयमा जानुपर्छ ।