काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने नाममा स्थानीय तहलाई संविधानविपरीत कस्दै गएको छ ।

स्थानीय तहमा काम गर्नै नसकिएको भन्ने संघीय सरकारले आफ्नो अनुकूल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनेदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहका अध्यक्षको अनुमति नलिई अनुगमन गर्नसमेत जान नपाउने गरी निर्देशन जारी गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई जारी गरेको आचारसंहितामा अनुगमन गर्न जाँदा स्थानीय तहको नेतृत्वलाई जानकारी दिएर मात्रै जानुपर्नेदेखि अनुगमनको अलग्गै प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने बोझ थपिदिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर अनुगमनका प्रतिवेदनदेखि लगबुक व्यवस्थापनलगायतका विषय आचारसंहितामा थपिँदा कार्यबोझ थपिएको गुनासो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले २८ जेठमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत जारी गरेको आचारसंहितामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बोलीबचनदेखि व्यवहार, भेटघाटदेखि अनुशासनका अनेक पक्षहरूको फेहरिस्त निर्देशन जारी गरिएको छ । आचारसंहितामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले होटल रेस्टुरेन्ट तथा सार्वजनिक स्थानमा भड्किलो व्यवहार नदेखाउन तथा उपहार पुरस्कार नलिनसमेत निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री रावलले जारी गरेको आचारसंहिता आम निजामती कर्मचारीहरूको लागि नै उपयुक्त हुने बुँदाहरू पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई तोकेरै जारी गर्दा स्थानीय तहप्रति बढी लक्षित गरिएको र मन्त्रालयकै दृष्टिकोणमा समस्या भएजस्तो देखिएको स्थानीय तहको नेतृत्वको बुझाइ रहेको छ ।

संघीय मामिला संघीयता कार्यान्वयनपछिका हरेक सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको निशानामा स्थानीय तह पर्ने गरेको छ । संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नियमन तथा व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको अधिकारको नाममा जारी गर्ने निर्देशनले स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको लगाम र अंकुश थपिएको थपियै छ ।

स्थानीय तहमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ–नयाँ निर्देशन, परिपत्र र मापदण्डको चापमा पर्दा स्थानीय प्राथमिकताभन्दा संघीय सरकारप्रतिको बफादारी ज्यादा हुने गरेको पाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक नयाँ सरकार, नयाँ मन्त्री वा नयाँ प्रशासनिक प्राथमिकतासँगै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई कार्यसम्पादन, वित्तीय अनुशासन, सेवा प्रवाह, सुशासन तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्देशन जारी गर्दै आएको छ ।

संघीयता सुरु भएदेखि निरन्तर निर्देशन
२०७४ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, लेखा प्रणाली तथा कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक निर्देशनहरू जारी गरेयता संघीय सरकारले समय समयमा निर्देशन जारी गर्ने गरेपनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई लक्षित गर्दै आचारसंहिता भने पहिलोपटक जारी भएको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुरुआती वर्षहरूमा स्थानीय तहलाई आफ्नै कानुन निर्माण गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नमुना कानुनसम्बन्धी परिपत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई पठाइए पनि कामकाजकै विषयमा निर्देशन दिएर परिपत्र तथा आचारसंहिताको निर्देशनले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू आजित भएका छन् ।

रणनीति, मापदण्ड तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका ढाँचा
संघीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न रणनीति, योजना, कार्यविधि तथा मापदण्ड र निर्देशिकाका नाममा समेत सरकार फेरबदलसँगै नयाँ नयाँ विषय थपेर स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गर्ने गरेको छ । मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक जिम्मेवारीमै भएका कामहरूमा समेत सरकार परिवर्तनसँगै प्रशासनिक तहमा समेत हस्तक्षेप भएर स्थानीय तह लक्षित निर्देशनहरू हुने गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रहेकी भगवती न्यौपानेले थन्किएका डीपीआर तथा गुरुयोजनाहरू र सूचना प्रणालीहरूलाई तत्काल व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीमा समेत त्यसबेला हेरफेर भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका लागि विगत केही वर्षयता संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूमार्फत स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीतर्फ केन्द्रित गराएको छ । स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, योजना कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, सामाजिक समावेशिता, वातावरणीय व्यवस्थापन, डिजिटल प्रशासन तथा पारदर्शितालाई मापन गर्ने यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले पटक पटक निर्देशन जारी गरेको छ ।

यस्ता निर्देशनअनुसार माग गरिने दस्ताबेज तथा प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने स्थानीय तहलाई परामर्शदाता आवश्यक पर्ने र जनशक्तिलाई सीप तालिमको आवश्यकता हुने गरेको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले वर्षैपिच्छे मूल्यांकन प्रणाली बदल्दा हाम्रा जनशक्तिलाई क्षमता विकास नभएका कारण परामर्शदाता खोज्नुपर्ने हुन्छ, परामर्शदाताबाट काम गराउँदा फेरि अर्को निर्देशन आउँछ परामर्शदाताबाट किन काम गराइयो भनेर ? यसरी हामीलाई काम गर्नै नसक्ने अवस्था बनाएको छ,’ एक स्थानीय विकास अधिकारीले स्थानीय तहको कठिनाइ सुनाए ।

नयाँ सरकार बनेपछि पनि स्थानीय तहको मूल्यांकन सुधार, तथ्यांक अद्यावधिक र सूचकहरूको नियमित प्रतिवेदन पठाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विशेष निर्देशन दिने क्रम जारी छ । जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनमार्फत आएको वर्तमान सरकारले पनि तथ्यांक अद्यावधिक, विभिन्न तथ्यांक मागलगायतका दर्जनबढी निर्देशनहरू स्थानीय तहलाई पठाएको छ ।

सरकार फेरिएसँगै आउने अर्को साझा निर्देशन वित्तीय अनुशासनसँग सम्बन्धित हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिकरूपमा सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि भन्दै जारी गरिने निर्देशनमा बेरुजु न्यूनीकरण, सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजस्व संकलन सुधार तथा खर्च व्यवस्थापनलाई प्रमुख विषय बनाउने गरेको पाइएको छ ।

मन्त्री रावलले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्रशासनिक र विशेष निर्देशनहरूको रूपमा दर्जन बढी निर्देशन जारी गरेकी छन् । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नसमेत परिपत्र जारी गरेको छ । यसअघि पनि ई–गभर्नेन्स, विद्युतीय पत्राचार, अनलाइन सेवा प्रवाह, डिजिटल अभिलेखीकरण तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन विभिन्न निर्देशन जारी भएका थिए । नियमित र गर्नैपर्ने तथा गरिरहेका कामहरूमा समेत निर्देशन जारी गर्नुले राज्य परिणाममुखी भन्दा कर्मकाण्डी हुने खतरा बढेको सुशासन अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका मापदण्ड
स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र दरबन्दी असन्तुलनको समस्या समाधान गर्न सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड पनि जारी गरेको छ । यसअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुसार संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यविभाजन र संगठन सुधारका काममा यी मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विकास साझेदारका कार्यक्रम, विदेशी सहायता, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा पनि समय–समयमा छुट्टै परिपत्र जारी हुने गरेका छन् । विकास सहायता समन्वयदेखि लिएर वायु प्रदूषण नियन्त्रण र विपद् पूर्वतयारीसम्मका विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिइएको अभिलेख मन्त्रालयमा उपलब्ध छन् ।

संघीय सरकारका अत्यधिक परिपत्र र निर्देशनले संघीयताको मर्म कमजोर बनाएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले गुनासो गरे । स्थानीय तह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा पदाधिकारीहरूलाई तोकी तोकी नियमितरूपमा परिपत्र जारी गर्नुले स्थानीय तहको संवैधानिक मर्म र भावनालाई खुम्च्याएको उनको तर्क छ । ढुंगानाले भने ‘संविधानको अनुसूचिमै एकल अधिकार भनेर तोकिएका स्थानीय तहका अधिकारमा समेत संघीय सरकारको एउटा मन्त्रालयले यसो गर्नु र नगर्नु भन्दै निर्देशन जारी गर्नु संविधानकै उपेक्षा र स्थानीय तहको अवमूल्यन हो ।’

संघीयता कार्यान्वयनको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू स्थानीय शासनका केन्द्रबिन्दु बनेपनि मन्त्रालयले सानातिना कुरामा समेत निर्देशन जारी गरेर अवमूल्यन गरेको एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताए ।

सरकार फेरिनेबितिक्कै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निशानामा पर्दा स्थानीय तहलाई काम गर्न कठिनाइ हुने गरेको नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन् । सरकार फेरिएसँगै संघका कर्मचारी फेरिने र नयाँ कर्मचारी जानेबितिक्कै कार्यालय बुझ्ने र भूगोल बुझ्ने नाममा धेरै समय काम रोकिने अवस्था भएको उनीहरु बताउँछन् । स्थानीय तहमा सहज ढंगले काम गर्ने अवस्था बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जथाभाबी सरुवा र निर्देशन जारी गर्नु बेठिक रहेको पूर्व जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । संघीय सरकारले कार्यविधि, आचारसंहिता, कार्यसम्पादन मापदण्ड र परिपत्रको नाममा संविधानको भावना कुल्चन खोज्नु गलत रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार

वीरगन्ज महानगरका मेयर सिंह धरौटीमा रिहा पश्चिमी न्यून चापीय रेखाको प्रभावः देशका विभिन्न भागमा वर्षा हुने टेम्पो भीरबाट खसाल्ने १२ वन कर्मचारी प्रहरी नियन्त्रणमा राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित रविलाई नयाँ दिल्लीको ‘न्यायो आथित्यता’ राप्रपा परित्याग गर्नेहरूको संख्या १९३ पुग्यो विश्व वातावरण दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै राणा प्रसाईँ राजसंस्था पुनर्स्थापनाको उद्देश्यसहित एकजुट