काठमाडौं । २ वर्षदेखि रोकिरहेको बिमा नियमावली स्वीकृत भएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्कोे बैठकले बिमा ऐन, २०७९ जारी भएको २६ महिनापछि बिमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको हो ।
२२ कात्तिक २०७९ मा बिमा ऐन, २०७९ लागू भएको थियो । बिमा नियमावली पारित नहुँदा बिमासम्बन्धी कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा असर परिरहेको थियो ।
बिमा प्राधिकरणले ऐन जारी भएको १० महिनामा मस्यौदा गरेर पठाएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले नियमावली पारित गर्न अलमल गर्दै आएको थियो ।
नियमावली नबन्दा नयाँ ऐनमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन, बिमाको विस्तार तथा प्राधिकरणको काम नै प्रभावित भएको थियो ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएको नौ महिनापछि मात्रै बिमा प्राधिकरणले नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि पठाउन भन्दै २८ असार २०८० मा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
बिमा नियमावलीमा अभिकर्ताको पेसालाई नै संकटमा पार्ने प्रावधान रहेको भन्दै अभिकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नियमावलीमा अभिकर्ताको अनिवार्यता, लाइसेन्स तथा नवीकरण प्रक्रिया, अभिकर्ताको कमिसन, शैक्षिक योग्यता, इन्सेन्टिभलगायतका विषय समावेश छन् ।
बिमा नियमावलीमा बिमा कम्पनीले जारी गरेका बिमालेख बिक्री गर्न अभिकर्ता राख्नै नपर्ने प्रावधान रहेको छ । नियमावलीले बिमा कम्पनीले जारी गरेकोे ‘वेभ एग्रिगेटर’मार्फत अनलाइन माध्यमबाट बिक्री गर्न र विश्लेषणसमेत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत अभिकर्ता दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ नियमावलीमा अभिकर्ता बन्न कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिमा नियमावलीमा नयाँ प्रमाणपत्र लिनका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ र नवीकरणका लागि हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
अहिले बिमा अभिकर्ता शुल्कबापत ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ भने दुई नियमावलीले अभिकर्ता मात्रै बन्ने तर बिमालेख भने बिक्री नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ । नयाँ बिमालेख जारी तथा नवीकरण गर्ने मापदण्ड र शुल्कमा समेत थप कडा पारिएको छ ।
बिमा नियमावलीमा अभिकर्ता इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी र अभिकर्ता कमिसन वितरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था समावेश गरिएको छ । यो दुवै नियमको प्रावधानले व्यावसायिक अभिकर्ता उत्पादनमा बल पुग्ने दाबी गरिएको छ ।
नियमावलीले अभिकर्ता इजाजतपत्र नवीकरणका लागि सम्बन्धित बिमकको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । यसबाहेक अभिकर्ताका रूपमा सक्रिय भएर काम गरेको प्रमाण र अभिकर्ताले बिक्री गरेको बिमालेख नवीकरणसम्बन्धी प्रमाणित विवरणसमेत अभिकर्ताले पेस गर्नुपर्ने भएको छ । कुनै बिमकले अभिकर्ताको इजाजतपत्र नवीकरण नचाहेको अवस्थामा इजाजतपत्र तत्कालै रद्द हुनेछ ।
नियमावलीमा सम्बन्धित बिमकको सिफारिससहित बिमा अभिकर्ता भई कार्य गरेको विवरण (नयाँ बिमालेख बेचेको विवरण) र बिमालेख नवीकरण प्रतिशतसम्बन्धी प्रमाण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसले गर्दा परिवारका सदस्यको र आफन्तजनको बिमा गरेर कमिसन खान अग्रसर हुनेहरू बिमा अभिकर्ता पेसामा प्रवेश हुनबाट रोकिने दाबी गरिएको छ ।
नयाँ प्रावधानले अब इजाजतपत्र नवीकरण नहुने कुनै पनि अभिकर्ताले जीवन बिमालेखको बाँकी अवधिको कमिसन पाउने छैनन् । अहिले इजाजतपत्र बहाल नभए पनि एकपटक बिमालेख जारी भई सकेपछि बाँकी अवधिको कमिसन पनि अभिकर्ताले निर्वाध रूपमा प्राप्त गर्दै आएका छन् । यस नियममा प्राधिकरणले तोकेको निश्चित प्रतिशतसम्म बिमालेख नवीकरण नगर्ने अभिकर्ताको इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन) बापतको रकममा तोकिएको प्रतिशत कट्टा गरेर बाँकी रकम मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० को अन्त्यसम्ममा अभिकर्ता संख्या २ लाख ३६ हजार रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा बिमा क्षेत्रमा ९३ हजार ५ सय ७२ अभिकर्ता थपिएका छन् । अहिले अभिकर्ताको संख्या ३ लाख २९ हजार ५ सय ७२ पुगेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०८१ साउनसम्म १ करोड ५१ लाख २६ हजार ५ सय ६३ जना बिमाको दायरामा छन् ।
