कानुनमै नभएको व्यवस्था कार्यविधिमा राखेर पुरस्कार स्किम घोषणा

काठमाडौं । सरकारले उपभोक्तालाई दैनिक एक लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ र प्रत्येक १५ दिनमा १० लाख रुपैयाँ ‘बम्पर उपहार’ दिने गरी ल्याएको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमको संवैधानिक र कानुनी वैधतामा प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ जारी गरेर एक वर्षमा ३९० जनालाई ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार र बम्पर उपहार बाँड्ने घोषणा गरेको छ । १ साउनबाट हरेक महिनाको १ गते र १५ गते दिने भनिएको पुरस्कार र बम्पर उपहार हालसम्म उपलब्ध भने गराइएको छैन । तर कार्यविधिमा गरिएका उपहार र लक्की ड्रको प्रक्रिया र इभेन्ट अर्गनाइजर नियुक्त गर्न सक्नेजस्ता कार्यविधिको व्यवस्थाको वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ६४ को उपदफा २ र ४ अनुसार कार्यविधि बनाएर पुरस्कार र बम्पर उपहार बाँड्न लागेको हो । यो दफाले अर्थ मन्त्रालयलाई ऐन कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाउने अधिकार दिएको छ । तर यो दफासहित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनका कुनै पनि प्रावधानले करदाताका लागि चिट्ठा उपहार कार्यक्रम संचालनको अनुमति दिएको छैन । बरु चिट्ठा ऐनलगायतले वर्जित गरेको चिट्ठाका विशेषतायुक्त प्रावधान कार्यविधिमा उल्लेख छन् ।

कानुनका ज्ञाताहरूले उपहार कार्यक्रम जिन्सीमा हुनुपर्ने र त्यसमा नगद राखेर लक्की ड्रमार्फत विजेता छनौट गर्ने कार्य चिट्ठा अन्तरगत पर्ने भन्दै कार्यविधिमा राखिएका व्यवस्थाले करदातालाई सम्मान गर्ने नाममा सरकारले चिट्ठा कार्यक्रम संचालन गर्न खोजेको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

सरकारले भने सामान किनेको विलमध्येबाटै लक्की ड्रमार्फत विजेता छानिने र सहभागी मध्येबाटै हरेक १५ दिनमा एक जनालाई लक्की ड्रमार्फत पुरस्कार दिइने भएकाले यसलाई चिट्ठा भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । कार्यविधिमा चिट्ठा योजनाका विशेषतासँग मिल्ने प्रावधान समेटिएका छन् भने विजेता छनौटको पारदर्शी प्रक्रियासमेत उल्लेख गरिएको छैन ।

सरकारले २०५४ सालमा समेत करदाताका लागि लक्की ड्रको असफल अभ्यास गरिसकेको छ । २०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरे लगत्तै लक्की ड्र मार्फत उपभोक्तालाई पुरस्कार दिइने गरिएको थियो । कार्यविधि नबनाई बाँडिएको सो पुरस्कारमा अहिलेजस्तो नगद नभई जिन्सी उपहार दिइएको थियो । त्यो अभ्यास आलोचित भएपछि सरकारले बिचैमा रोकेको थियो ।

नाम ‘उपहार’, संरचना ‘ड्र’

कार्यविधिअनुसार उपभोक्ताका योग्य बिल स्वतः प्रणालीमा दर्ता हुन्छ । त्यसपछि कम्प्युटर प्रणालीले दैनिक एक जना र प्रत्येक १५ दिनमा एक जना विजेता छनोट गर्छ । पाक्षिक विजेताले १० लाख रुपैयाँको ‘बम्पर उपहार’ पाउँछन् ।

कुनै योजनामा सहभागीको समूह, संयोगबाट विजेता छनोट र नगद पुरस्कारको तत्त्व छन् भने त्यसलाई ‘उपहार’ भन्न नपाइने कानुनबिद्हरुको तर्क छ । विधिशास्त्रलेसमेत यी तीन विशेषतासहितको स्किमलाई उपहार नभई चिट्ठा मान्नुपर्ने र यस्तो चिट्ठा दिन नेपालका प्रचलित कानुनले वर्जित गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ सरकारले ल्याएको कार्यविधि चिट्ठा र जुवा ऐन विपरीत भएको दाबी गर्छन् । सरकारले कर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाएको भए पनि यो कार्यविधि कानुन र विपरीत भएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारको नियत राम्रो देखिन्छ तर प्रक्रिया मिलेको छैन, यो कार्यविधि चिट्ठा र जुवा ऐन विपरीत आर्थिक कार्यविधि ऐनले दिएको कार्यविधि बनाउन सक्ने आधारलाई मात्र टेकेर ल्याइएकाले यसको वैधतामा प्रश्न उठ्छ,’ बानियाँले राजधानीसँग भने ।

सरकारले भने यसको उद्देश्य कर को दायर बढाउनु भएकाले यसलाई चिट्ठा नभई कर प्रोत्साहन कार्यक्रम नाम दिइएको दाबी गरेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले कार्यविधि मार्फत बाँड्न खोजेको पुरस्कारका लागि चिट्ठामा जस्तो छुट्टै टिकट बिक्री गरिएको छैन, प्यान नम्बर भएका उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरिद गरेको विलका आधारमा सहभागिता जनाएर पुरस्कार र बम्पर जित्न भएकाले यो उपहार मात्र हो । तर उपहारमा जिन्सीको सट्टा किन नगद राखियो भन्ने विषयमा भने उनले स्पष्ट उत्तर दिएनन् ।

ऐनविपरित कार्यविधिबाट नयाँ व्यवस्था

कानुन व्याख्या ऐनअनुसार कुनै पनि मूल ऐन र नियमावलीले नदिएको अधिकार कार्यविधिले सिर्जना गर्न सक्दैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले कार्यविधिमा उल्लेख भएजस्तो नगद पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छैन । यसलाई कानुनविद्हरूले सरकारले ऐनभन्दा बाहिर गएर वा कार्यविधिमार्फत नयाँ व्यवस्था ल्याएको रूपमा अथ्र्याउँदै न्यायिक परीक्षणमा कार्यविधि असफल हुनसक्ने तर्क गरेका छन् ।

‘ऐनले कार्यविधि बनाउने अधिकार दिनु भनेको ऐनमा व्यवस्था नै नभएको विषयमा बनाउनु होइन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय ऐनमा पुरस्कार, लक्की ड्रजस्ता चिट्ठाका विशेषतायुक्त विषय उल्लेख नभएकाले कार्यविधि न्यायिक परीक्षणमा असफल हुनसक्छ’ उपभोक्ता अधिकारकर्मीसमेत रहेका अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन् ।

‘बम्पर’ शब्दले शंका

सरकार भन्छ– कर तिर्न प्रोत्साहन मात्रै कार्यविधिमा ‘बम्पर उपहार’, ‘उपहार टिकट’ र ‘स्वचालित विजेता छनोट’ जस्ता शब्द प्रयोग गरिएका छन् । ‘बम्पर’ शब्द कानुनी र ऐतिहासिक रूपमा चिट्ठासँग जोडिएकाले कार्यविधिको नियत सही भए पनि प्रक्रिया गलत हुनसक्ने कानुनविद्हरूको तर्क छ । २९ वर्षअघि अर्थात् २०५४ सालमा भ्याट लागू भएपछि उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहन गर्न लक्की ड्रमार्फत फ्रिज, टेलिभिजन, मोटरसाइकललगायत जिन्सी पुरस्कार दिइएको थियो । तर छुट्टै कार्यविधि भने थिएन ।

सरकारी अधिकारीहरू भने कार्यविधिमार्फत ल्याइएको कार्यक्रममा टिकट बिक्री नगरिएको, चिट्ठा सञ्चालन नगरिएको बरु कर अनुपालन बढाउने सार्वजनिक नीति मात्र भएको दाबी गर्छन् । उनीहरू ताइवान, पोर्चुगललगायतका देशमा पनि यस्ता कर–प्रोत्साहन योजना सफल रूपमा संचालन भइरहेकाले नेपालमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको बताउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार

युटिएल लाइसेन्स होल्ड प्रकरण: प्राधिकरणको बदमासी, तीन पूर्वमन्त्री शंकाको घेरामा गरिबी घटाउने लघुवित्त नै गरिबका ‘शत्रु’ चार अर्ब ३० करोड बढी राजस्व सङ्कलन कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान ब्रड पिकमा शव भेटिकामध्ये दुई जनाको पहिचान खुल्यो निर्यात ठप्प हुँदा भद्रपुर भन्सारको राजस्व लक्ष्य प्रभावित २५ करोडभन्दा कम लागतका उद्योगको सिफारिस अब प्रदेशबाटै कान्तिपुर सेभिङ र पशुपति सहकारीका ३४१ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता