२०८१ सालको प्रजातन्त्र दिवस बुधबार ७ फागुनमा मनाइयो । यसपटकको प्रजातन्त्र दिवस पूर्वराजाको सन्देशका केही वाक्यांशले गर्दा झन् बढी चर्चित भएको छ । निश्चय नै यो बहस अझ केही दिनसम्म चल्ने नै छ । हुन त २००७ सालको क्रान्ति र त्यसले ल्याएको परिवर्तनको उपलब्धिका ’bout सुरुदेखि नै विवाद हुँदै आएको हो । खास गरेर नेपालका कम्युनिस्टहरूमा परिवर्तन आएको छ । उनीहरू पनि ७ फागुनलाई प्रजातन्त्र दिवसकै रूपमा कुनै पनि विवादबिना नै मान्न र मनाउन थालेका छन् ।

संसारमा भएका कुनै पनि क्रान्तिले एकैपटक पूर्णता ल्याउँदैन अथवा पूर्णता पाउँदैन । त्यसले त अगाडि जानका लागि ढोका खोलिदिने काम गर्ने हो । बन्द ढोका खोलिदिएपछि अगाडिको गन्तव्य खोज्ने काम निरन्तर चल्नुपर्छ । त्यो क्रम ठीकसँगले चल्न सकेन भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्तैन । हरेक क्रान्ति र परिवर्तनका आफ्ना सीमाहरू हुन्छन् भन्ने कुरालाई उपेक्षा गर्न हुँदैन । २००७ सालको क्रान्तिलाई अपूर्ण क्रान्ति हो, राणाको हातमा रहेको राज्यसत्तालाई राजाको हातमा ल्याएको ‘वल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे’ जस्तो मात्रै हो भनेर विरोध गर्नेहरूलाई त्यस क्रान्तिका मुख्य नायक बीपी कोइरालाले ‘२००७ सालको क्रान्तिमाथि बढी लक्ष्य आरोपित गरेर आलोचना र विरोध गर्नेहरूले त्यस क्रान्तिको परिस्थिति, परिवेश र त्यसका वाहक शक्तिहरूका सीमालाई बुझ्ने कोसिस गर्दैनन् । त्यो परिस्थिति र परिवेशमा ती क्रान्तिका वाहकहरूले क्रान्तिको रथलाई त्यहाँभन्दा अगाडि लानै सक्तैन थिए’ भनेका छन् । त्यस क्रान्तिले संविधानसभाको घोषणासमेत गराउनु त्यस बेलाको सानो उपलब्धि थिएन । संविधानसभालाई सफल हुन नदिनका लागि राजाको मात्रै दोष हो कि अरूको पनि छ ? यस’boutमा पनि पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धान हुन जरुरी छ । अझ आफूलाई क्रान्तिकारी र आफूबाहेक अरू सबैलाई प्रतिक्रियावादी भन्ने कम्युनिस्टहरूको भूमिका के थियो भन्ने कुराको पनि खोजी हुन जरुरी छ । यथार्थमा धेरैवटा पार्टीका नेता र कम्युनिस्टका केही नेतासमेतको सहयोग र समर्थनमा २०१७ सालमा राजाले कदम चालेका थिए ।

यदि सबै पक्षले इमानदारीपूर्वक क्रान्तिमा प्रतिबद्ध भएर संविधानसभाको निर्वाचन गराएको भए राजाले क्रान्तिमा साथ दिएको गुणमा अपवादबाहेक सबै नै राजसंस्थाको पक्षमा थिए । त्यसबेला संविधानसभाको चुनाव भएको भए निश्चय नै संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा संविधान बन्ने थियो र राजसंस्थाको वैधता अझ मजबुत हुने थियो । त्यसो हुन दिइएन । हुन सक्छ १०४ वर्षसम्म बन्दीका रूपमा रहेर राणाले राज्यसत्तामा ढलिमली गरेको टुलुटुलु हेरेर बसेका राजालाई सम्पूर्ण बागडोर आफ्नो हातमा लिएर राणाहरूकै जस्तो शासन चलाउने इच्छा जागेको पनि हुन सक्छ र बीपीले ‘तरुण’मा लेखेजस्तै राजा महेन्द्रले आधुनिक नेपाल निर्माणको एक्लै जस महत्वाकांक्षाले गरेको पनि हुन सक्छ । त्यसमा कांग्रेसका केही नेताबाहेक कांग्रेसकै ठूलो संख्या र अपवाद बाहेक अरू सबै पार्टीका नेताहरू पनि कम दोषी छैनन् ।

सम्पूर्ण सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएर इच्छाअनुसार शासन गर्ने इच्छा राजनीतिमा रहेका हरेकमा हुने मानवीय स्वभाव हो कि के हो, कुनै राजकाजको मुखै नदेखेको मानिसले पनि यदि चुनाव जितेर आएको छ भने मौका पाउनासाथ सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिन खोज्छ भने राजाले त त्यसो गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन । यस’boutमा उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन । पहिलो संविधानसभा झन्डै बहुमत ल्याएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानसेतापतिलाई हटाएर सेनामा आफ्नो कब्जा जमाउने जुन प्रयास गरेका थिए, त्यो प्रयास सफल भएको भए नेपालमा अहिलेसम्म कस्तो प्रजातन्त्र हुन्थ्यो होला ? त्यस्तै पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछिका खड्गप्रसाद ओलीका क्रियाकलापलाई पनि त त्यसरी नै हेर्नुपर्ला ?

जे होस् निरंकुश हुने प्रवृत्ति राजामा मात्रै हुन्छ भन्ने होइन । त्यसैले संसारका इतिहासमा निकै ठूला संघर्ष र उतारचढावपछि मात्रै राजतन्त्रले संवैधानिक घेरामा बस्ने बाध्यतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । आफ्नो देशमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्थाले देशको स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षा गर्न सक्छ र आम जनताको विकास र समृद्धिको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्छ भन्ने आधारमा राजनीतिक व्यवस्था छनोट हुने हो र हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति आफ्नो भूराजनीतिक स्थिति, सामाजिक संरचना, इतिहास र संस्कृतिको समष्टिगत आधारशिलाहरूले निर्धारण र निरूपण गर्छ । तथापि आजको युगमा जुनसुकै व्यवस्था अवलम्बन गरे पनि आम जनताको स्वीकृति र सहभागिता अनिवार्य सर्त हुन्छ र हुनुपर्छ ।

आज नेपालले भारतको मात्रै दबाब सहनुपरेको छैन सात समुद्रपारिदेखि छिमेकी चीन सबैको दबाब र प्रतिस्पर्धा हाम्रो देशमा भइरहेको छ । हामीसँगै स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र प्राप्त गरेका मुलुकहरू कहाँ छन् ? हामी कहाँ छौं ? त्यसैले नेपाललाई २००७ सालको क्रान्तिले जे दियो, त्यसलाई पनि थामेर राख्न नसक्नुबाहेक देशलाई कुनै पनि अर्थमा अगाडि बढाउन सकेका छैनौं भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ । साथै २००७ सालको नेतृत्व वर्गभन्दा अहिलको नेतृत्ववर्ग अक्षम, भ्रष्ट र बेइमान छ भन्ने कुरामा कुनै विवादको ठाउँ नहोला

जे होस् २००७ सालको क्रान्तिले स्थापित गरेका मूल्य मान्यताभन्दा अगाडि देश जान सकेन । नेपालका कम्युनिस्टहरूले पटकपटक प्रयास नगरेका होइनन् तर हार खाएर अनेक शब्दजालका बहाना बनाएर २००७ सालले स्थापना गरेको संसदीय व्यवस्थामै आउनुप¥यो तर त्यसलाई केही विकृत बनाएर । २००७ सालको क्रान्तिको एक मात्र हकदार कांग्रेस हो भने जुनसुकै कारणले होस् सहयोगीको भूमिका राजाले पनि निभाएकै हो । २००७ सालको क्रान्ति र परिवर्तनपछि जति पनि क्रान्ति र परिवर्तन भए। तिनले खासै परिणाम ल्याउन नसकेका मात्र होइनन् ऋणात्मक उपलब्धिमा समेत पु¥याएका छन् । त्यसैले २००७ सालको क्रान्तिले स्थापना गरेका मूलभूत मूल्यमान्यताको रक्षा गर्दै युगमागअनुसार परिमार्जन र विकास गर्दै जाने मूल दायित्व कांग्रेसको सो तर त्यस्तो दायित्व कांग्रेसले कति निर्वाह गरेको छ भन्ने कुराको सम्यक् विश्लेषण हुन जरुरी छ ।

२००७ सालको क्रान्तिले स्थापना गरेकै मूल्यमान्यतालाई केही हदसम्म विकृत बनाउनुबाहेक विश्वको वस्तुगत अवस्थामा यति धेरै परिवर्तन आइसक्दा पनि नेपालमा भने कुनै अर्थमा पनि २००७ सालभन्दा एक इन्च पनि अघि बढाउने काम भएको छैन । २००७ सालका क्रान्तिका नेताहरू भारतीय दलाल हुन् । कोशी बेचे, गण्डकी बेचे भन्दै गाली गर्ने वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरू साँच्चै बीपीले भनेझैं के कुरालाई बिर्सन्छन् भने भारतसँग सुगम भूभाग तीनतिरबाट घेरिएको हाम्रो देशको भौगोलिक स्थितिमा उत्तरतिरको छिमेकीभन्दा कमजोर थियो । विशाल चीनसँग अलिक पछि चीनले तिब्बतलाई आफूमा गाभेपछि मात्रै जोडिन पुगेको हो । भारतमा पढ्ने जमिनदार र ठूला जागिरेका छोरा र भारतमा अपार व्यवसाय गरेर बसेका केही धनी राणाहरूबाट त्यो क्रान्तिको नेतृत्व भएको हो । बेलायतबाहेक अरू देशसँग सम्बन्ध नभएको र सियोधागोदेखि लाउने लुगासम्म भारतबाहेक ल्याउने अर्को ठाउँ नभएको अवस्थामा भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामकै कोखबाट जन्मिएको २००७ सालको क्रान्तिले त्योभन्दा कति उपलब्धि दिने आशा गर्न सकिन्थ्यो ? जब कि आज विश्वमा तीव्र गतिले ‘ग्लोबलाइजेसन’ भइरहेको अवस्था छ । हाम्रो विश्वका अधिकांश देशहरूसँग दौत्य सम्बन्ध भइसकेको छ र ‘सुपर पावर’ हुन लाग्दै गरेको छिमेकी चीनसँग १४ सय किमि सीमा मात्रै जोडिएको छैन, सातवटा सीमानाका निर्बाध सञ्चालनमा छन् । देशमा शिक्षित र जागरुक नागरिकको ठूलो संख्या छ । तथापि अहिले पनि वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरू समेतको संलग्नतामा महाकालीजस्ता सन्धि गर्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्री–मन्त्रीका त कुरा छोडौं आईजीपीको नियुक्तिसम्मका लागि पनि आशीर्वाद चाहिएकै छ । आज पनि भारतबाट कुनै मन्त्री वा सचिव आयो भने हाम्रा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले झ्यालढोका खुलै राखेर बस्नुपर्छ । तिनीहरूलाई भेट्न हाम्रा क्रान्तिकारीदेखि सम्भ्रान्त नेताहरू लाइन लाग्न पुग्नुपर्छ भने त्यस समयका मातृका वा बीपीहरूलाई भारतीय दलाल भन्नु कति गलत थियो ?

आज नेपालले भारतको मात्रै दबाब सहनुपरेको छैन सात समुद्रपारिदेखि छिमेकी चीन सबैको दबाब र प्रतिस्पर्धा हाम्रो देशमा भइरहेको छ । हामीसँगै स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र प्राप्त गरेका मुलुकहरू कहाँ छन् ? हामी कहाँ छौं ? त्यसैले नेपाललाई २००७ सालको क्रान्तिले जे दियो, त्यसलाई पनि थामेर राख्न नसक्नुबाहेक देशलाई कुनै पनि अर्थमा अगाडि बढाउन सकेका छैनौं भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ । साथै २००७ सालको नेतृत्व वर्गभन्दा अहिलको नेतृत्ववर्ग अक्षम, भ्रष्ट र बेइमान छ भन्ने कुरामा कुनै विवादको ठाउँ नहोला ।