नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी धारा ५१ को खण्ड ज मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको प्रावधान राखिएको छ । यसअन्तर्गत शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम एवं प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार पार्ने भनिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने र उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने नीति छ ।

त्यस्तै, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीअन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र राखिएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त एवं स्थानीय स्तरको विकास र समृद्धिको निर्णायक पक्षका रूपमा अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार बनाएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिबीच आपसी तालमेल, समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट जिल्लाको समग्र विकासको जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधिका हातमा छ । आफ्नो स्थानीय तहको शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने अवसर र भूमिका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको दूरदर्शिता र विवेकपूर्ण निर्णयमा केन्द्रित भएको छ । विद्यार्थी तथा अभिभावकको ठूलो आशा र भरोसा जनप्रतिनिधिमा छ तर केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांश जनप्रतिनिधिे सामुदायिक शिक्षाको मर्म र भावना बुझेर निर्णय लिएको पाइएन । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका नाममा विद्यालयलाई भौतिक रूपमा मात्र सुन्दर र सजिसजाउ बनाउने काम भएको छ । धेरै जनप्रतिनिधिको विचारमा गुणस्तरीय शिक्षाको अर्थ पक्की भवन, तारबार, सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरू र २–४ थान कम्प्युटर बन्नुले स्थानीय स्तरको शैक्षिक विकासले गति लिन सकेको छैन ।

कक्षाकोठामा प्रयोग हुने सामग्री बनाउने तरिका, यसको व्यवस्थापन, प्रयोग विधि, स्रोतसाधनको संकलन एवं प्रस्तुतीकरणका विषयमा आफ्नो स्थानीय तहमा भएका शिक्षकलाई साक्षात्कार गराएर शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ

स्रोतसाधन र पूर्वाधारका हिसाबले यी सुविधा उपलब्ध हुनु राम्रै पनि हो तर संज्ञानात्मक तहका दृष्टिकोणले हेर्दा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर र व्यवाहारमा आएको परिवर्तनले ठूलो महŒव राख्छ । यसतर्फ स्थानीय तहहरूले खासै ध्यान दिएको पाइएन । आफ्नो राजनीतिको दुनो सोझ्याउने स्वार्थबाहेक शैक्षिक क्षेत्रको चुरो कुरो बुझेर काम गरेको पाइएन । स्थानीय सरकारको काम भनेको आफूइतर शिक्षकलाई अपायक पर्ने ठाउँमा बिनाकारण सरुवा गर्ने, तर्साउने, बिनाकारण र बिनातर्क विद्यालयको प्रधानाध्यापक परिवर्तन गरी शैक्षिक वातावरणलाई तहसनहस बनाउने काम पनि कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखहरूकै नेतृत्वमा भएका छन् । यसले शैक्षिक गुणस्तरमा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट टेवा पु¥याउने देखिँदैन ।

वर्षादेखि विभिन्न नीतिगत त्रुटि, अस्थिरता, राजनीतिक हस्तक्षेप र विसंगतिमा रुमल्लिइरहेको शिक्षा प्रणालीमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसक्नुका पछाडि स्थानीय जनप्रतिनिधिको अज्ञानता र अक्षमता नै प्रमुख कारण बनेको छ । सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरका विषयमा विभिन्न तवरले टीका टिप्पणी भइरहेको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरूले शैक्षिक समस्याहरूका ’boutमा पूर्ण जानकारी लिई समाधानका उपायहरू निकाल्न सकेमा मात्र स्थानीय तह सफल ठहरिन्छ ।

नीतिगत रूपमा नेपालमा शैक्षिक सुधारका प्रयासहरू नभएका भने होइनन् । खासगरी २०२८ सालपछि नेपालमा कस्तो शिक्षा नीति उपयुक्त हुन्छ भन्ने’boutमा विभिन्न योजना परियोजना कार्यान्वयन पनि भइसकेका छन् । मौजुदा शिक्षा ऐनमा नवौंपटक संशोधन गरेर सुधारको प्रयास पनि गरिएकै हो तर यति प्रयासका बाबजुद पनि गुणस्तरमा सुधार आउन नसक्नुका पछाडिको कमजोरी पत्ता लगाउनुपर्ने भएको छ । सबैखाले प्रयास परीक्षणकै रुपमा न्यून उपलब्धिमै समाप्त भएका तीतो यथार्थ हाम्रो शिक्षा प्रणालीले भोगिरहेकै छ ।

शैक्षिक सुधारका प्रयासहरूको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने थलो भनेकै विद्यालय हुन् तर तिनै विद्यालयलाई अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप गरी अस्थिर बनाउने काम स्थानीय तहहरूले गरिरहेका छन् । यसले शैक्षिक गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पुग्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारले शैक्षिक गुणस्तर उकास्न आफ्नो स्थानीय तहमा धेरै काम गर्न सक्छन् । शिक्षकलाई उत्प्रेरणा र प्रोत्साहनदेखि लिएर पुरस्कृत गर्न पनि सकिन्छ । विभिन्न विषयगत शिक्षकहरूलाई विषयविज्ञबाट सिकाइका नवीनतम आयामका ’boutमा पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गरी क्षमता विकासको अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी कक्षाकोठामा शिक्षण कार्यका लागि प्रयोग हुने शैक्षिक सामग्री तयार पारी प्रयोग गर्न सकिन्छ । दैनिक कक्षाकोठामा शैक्षणिक प्रयोजनका निम्ति शैक्षिक सामग्री अनिवार्य प्रयोग हुने भएकाले बाहिरबाट खरिद गर्नुभन्दा शिक्षकलाई तालिम दिएर स्थानीय सामग्रीबाटै निर्माण गर्न पनि सकिन्छ । स्थानीय स्तरमा प्राप्त स्रोतसाधनबाट थोरै समय र बिनालगानी शैक्षिक सामग्री निर्माण गरी राम्रो र रमाइलो वातावरणमा विद्यार्थीलाई सिकाउन सकिन्छ ।

कक्षाकोठामा प्रयोग हुने सामग्री बनाउने तरिका, यसको व्यवस्थापन, प्रयोग विधि, स्रोतसाधनको संकलन एवं प्रस्तुतीकरणका विषयमा आफ्नो स्थानीय तहमा भएका शिक्षकलाई साक्षात्कार गराएर शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारलगायत यावत् पक्ष व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त राखी प्रणालीगत विकासमा प्रअको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्छ । विद्यालयको प्रअ शैक्षिक एवं व्यवस्थापकीय नेतृत्व दिन सक्ने हुनुपर्छ । योग्य, सक्षम र दूरदृष्टि भएको विद्यालय सुशासनलाई बुझेको प्रअले मात्र शैक्षिक नेतृत्व दिन सक्छन् । त्यस्तो क्षमतावान् र नेतृत्वदायी भूमिका दिन सक्ने कुशल प्रअ तयार पार्ने काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ तर यसको विपरीत विद्यालयका प्रअलाई स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने भरपर्दाे माध्यमका रूपमा मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ । दलीय स्वार्थअनुकूलका काम गर्न आनाकानी गरे झोला ठीक पार्नुपर्ने तीतो यथार्थले स्थानीय तहको शिक्षा बेलगाम बनेको छ । अधिकार लिनका लागि हानाथाप गर्ने तर त्यो अधिकारलाई गलत ठाउँमा प्रयोग गर्ने होडबाजीले शैक्षिक गुणस्तरमा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन ।

विद्यार्थीको सिकाइलाई परिष्कृत र दिगो बनाउनका लागि विभिन्न किसिमका सिर्जनात्मक एवं सामूहिक खोज र अनुसन्धानमूलक शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रेरित गर्ने वातावरण तयार गर्न सकेको खण्डमा विद्यार्थीले एकआपसबाट सिक्ने मौका पाउँछन् । यसले विद्यार्थीको सिकाइलाई मजबुद बनाउन टेवा पुग्छ ।

अभिभावकको चासो, चिन्ता, सहभागिता र निगरानीबिना सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन सक्दैन । आफ्ना नानीहरूलाई विद्यालयको जिम्मा लगाएपछि सबै कुरा ठीक भएको ठान्ने अभिभावकहरूलाई स्थानीय सरकारले जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरेपछि बेखबर बन्ने समुदायलाई जगाउने काम पनि स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ ।

विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक एवं प्रशासनिक पक्षमा अनुगमन तथा निरीक्षणको ठूलो महत्व हुन्छ । अनुगमन र निरीक्षण नभएको संस्थामा प्रगतिको कुनै गुञ्जायस हुँदैन । अहिले हाम्रा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको विद्यालय निरीक्षण र अनुगमन नाम मात्रका छन् । एउटा नाम मात्रको शैक्षिक क्यालेन्डर छापिदिने र त्यसको औपचारिकता पूरा गर्नका लागि विद्यालयमा पाइलो मात्र राखिदिने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रले सुधारको बाटो समात्न सकेको छैन । यो कार्यले जनप्रतिनिधि आलोचित बनेका छन् ।

स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको मुख्य आधार नै शिक्षा हो भन्ने बुझाइको कमी देखिन्छ । स्थानीय तहको शैक्षिक प्रणालीका ’boutमा सरोकारवालाहरूको गुनासाहरू धेरै छन् । विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगसँगै हाम्रो शैक्षिक प्रणालीले फड्को मार्न नसक्दा गुणस्तर खस्कँदो छ । समयसापेक्ष शिक्षा नीति अंगीकार गर्दै चल्न सकिएन र प्रविधिलाई शिक्षण सिकाइमा जोड्न सकिएन भने हामी असफल, हाम्रो शिक्षा नीति असफल हुनेछ । यो वास्तविकतालाई बुझेर स्थानीय सरकारले शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नगरे आलोचना र गालीको भारी बोक्न हाम्रा जनप्रतिनिधि तयार हुनुपर्छ ।