काठमाडौं । नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेर गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ । गरिबी न्यूनीकरणमा सफलता हासिल हुुनुमा मुख्यतया रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य: नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर प्रतिवेदन’का अनुसार भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरहरूलाई खुला गर्ने नीतिगत कदमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि

नेपालले गरिबी निवारणमा गरेका प्रगतिका बाबजुद नेपालको आर्थिक वृद्धि क्षेत्रीय समकक्षी राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै पछाडि रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् १९९६ देखि सन् २०२३ को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४ दशमलव २ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जुन दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रहरूमध्ये छैटौं स्थानमा पर्छ । निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्वजस्ता संरचनागत चुनौतीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्नुका साथै गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

‘गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय छ तर मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन,’ मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत्को कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने र डिजिटलीकरणलाई प्रवर्धन गर्नेजस्ता सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।’

नेपाल सरकारको १६औं योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ र यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको छ । ‘नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले भने ।

हरेक ५ वर्षमा तयार गरिने आर्थिक परिदृश्यले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गर्छ । यसले नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रहरूमा नीतिगत सुधारको सिफारिस गरेको छ ।

आप्रवासनबाट थप लाभ उठाउने विषयमा विश्व बैंकले व्यवस्थित र समावेशी रूपमा संस्थागत प्रवासन प्रणालीले आप्रवासनबाट थप लाभ हासिल गर्न मद्दत गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च (प्लेटफर्म) प्रदान गर्ने पनि उल्लेख छ । नीतिहरू दीर्घकालीन सीप विकास र श्रम गन्तव्य विविधीकरणलाई ध्यानमा राख्दै सीपयुक्त श्रमिकहरूको प्रवासन लागत घटाउने र लाभ एवं सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने भनाइ पनि विश्व बैंकको छ । विदेशबाट फर्कने श्रमिकहरूलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनःसमायोजन गर्न उद्यमशीलता प्रवर्धन, पुनर्तालिम तथा पुनःसीप विकास कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्ने पनि विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, निर्यात क्षमतामा सुधारसम्बन्धी विषयमा मुख्य क्षेत्रहरूमा बजार प्रतिस्पर्धा सुधार तथा पूर्वाधारको न्यूनतालाई सम्बोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । मुद्रास्फीतिको दबाबलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दा निर्यातकर्ताको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकतालाई सम्बोधन गर्ने भनाइ विश्व बैंकको छ । विप्रेषणलाई लगानी र व्यवसाय वृद्धिका लागि उपयोग गर्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गरेको खण्डमा मुद्रास्फीति बढ्ने क्रम सुस्त हुने पनि उल्लेख गरिएको छ । व्यवसायले आयातीत वस्तुमा कर फिर्ता प्राप्तिको प्रणाली सरलीकरण र आयात कर कटौतीले निर्यातकर्तालाई थप निर्यातका लागि सहज बनाउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै, नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रका रूपमा प्राप्त गर्ने व्यापार सुविधा कटौती हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अधिकारीहरूले थप सुविधायुक्त व्यापार सम्झौताहरू खोज्नुपर्ने भनाइ विश्व बैंकको छ ।

जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिने सुझाव पनि विश्व बैंकले दिएको छ । यस रणनीतिअन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र (बन्ड) बजारको विकास तथा ठूला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)का ठूला परियोजनाका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । यसका साथै, प्रशासनिक झन्झट घटाएर र इजाजत (लाइसेन्स) प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुका साथै नियमन तथा कानुनी संरचनालाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै विश्व बैंकले यस्तो गरेको खण्डमा नेपालको विद्युत् बजार संरचना सुधार हुने र थप लगानी आकर्षित हुने जनाएको छ ।

नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अवलम्बन र डिजिटल पूर्वाधारको विकासले यस क्षेत्रको विकासलाई विस्तार गर्ने पनि विश्व बैंकले प्रतिवेदनमा लेखेको छ । नेपालमा कम डिजिटल सीप एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकाले विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल सीप समावेश गर्नुका साथै विभिन्न उमेर समूहका लागि र जनसांख्यिक विशेषताका आधारमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भनाइ विश्व बैंकको रहेको छ ।