काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले ६ महिना लगाएर आर्थिक गतिविधि सुधारका विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

आयोगले सरकारलाई संस्थागत, नीतिगत र कानुनी वातावरण सुधार गर्न सुुझाव दिएको छ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

केही कानुन खारेज र संशोधनको सिफारिस

७० वर्ष भएपछि मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने

आयोगले अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न मागपक्षीय नीति मात्र पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगलाई नेपाल सरकारले दिएको कार्यादेशबमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो सातादेखि अध्ययनको काम प्रारम्भ गरेको थियो ।

तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौं मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न नीतिहरू मात्र पर्याप्त नभएको आयोगको निष्कर्ष रहेको छ ।

सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ रहेको छ ।

संरचनात्मक अवरोधहरूलाई कम गर्दै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पु¥याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुन आवश्यक रहेको निष्कर्ष आयोगको रहेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रियाहरू विश्वासमा आधारित हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्ने एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसक्ने भएकाले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, सहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकाले यी विषयमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ ।

मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्तिसहित नवीन ढंगले काम गर्नुपर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आयोगको धारणा रहेको छ ।

सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेकाले आयोगले सार्वजनिक वित्तका सीमित विषयमा मात्र अध्ययन गरेको छ । प्रत्येक निकायले निकायगत र कार्यगत सुधारका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउनुपर्छ भन्ने आयोगको सुझाव रहेको छ ।

६ महिनाको निर्धारित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय आर्थिक विषयमा आयोगले पर्याप्त अध्ययन गर्न नभ्याएकाले प्रतिवेदनमा समावेश नगरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ, तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको सुुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने अवस्थामा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्टल म्याग्नेसाइट प्रालि खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले घाटामा गएका तर सञ्चालन भइरहेका अन्य सार्वजनिक संस्थानलाई पनि व्यावसायिक ढंगले पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ । यसअन्तर्गत हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग गाभेर एक बनाउने, त्यसपछि सरकारको केही स्वामित्व मात्रै राखेर बाँकी सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले ७० वर्ष पुगेपछि मात्रै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन सुझाव दिएको छ ।

विद्यमान आर्थिक शिथिलता चिर्न उद्योग तथा व्यापारमा नियन्त्रणभन्दा पनि नियमन गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारीपीडितलाई राहत दिनेसम्मका सुझाव पनि समेटिएको छ ।

आयोगले विकास निर्माणका कामलाई सहज बनाउन नदीजन्य वस्तुको सहज उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्न सुझाएको छ । यस्तै, करको भारले आर्थिक गतिविधि निरुत्साहित भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले आयकर घटाउन, राजनीतिक दलहरूले चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

आयोगले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई लक्षित गरेर ऋण परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, नियोजित कर छलीबाहेकका सामान्य त्रुटी र भुलमा पनि आयकर ऐनअनुसार लाग्दै आएको जरिमाना ५० प्रतिशत कम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल र भारतमा सामानको मूल्यमा धेरै फरक नपर्नेगरी भन्सार दर निर्धारण गर्न समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई गाभेर ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ जारी गर्न सुझाइएको छ । त्यसैगरी, आयोगले पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ लाई गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाका लागि ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन’ जारी गर्न, औषधि ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरी औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन जारी गर्न, औषधि, औषधिजन्य सप्लिमेन्ट, कस्मेटिक्स, मेडिकल डिभाइस र प्रत्यारोपणका लागि बनाइएका मानव–कोषमा आधारित सामग्रीको उत्पादन, आयात, बजारीकरण र बिक्री–वितरणलाई नियमन गर्नेगरी नयाँ ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन’ जारी गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध हटाउन पनि भनेको छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न गत असोज तेस्रो साता पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल थिए ।